नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा पर्यटन व्यवसायी योगश गौचन थकाली, निर्माण व्यवसायी मोहन आचार्य, मेडिकल व्यवसायी श्यामकुमार घिमिरे, मेनपावर व्यवसायी टेकबहादुर गुरुङ र पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईं पनि निर्वाचित भएका...

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी कांग्रेस उम्मेदवार मोहन आचार्यले रसुवाको समृद्धिका लागि रसुवागढी नाका व्यवस्थापन, सडक, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन् भने एमाले उम्मेदवार छोवाङ तेन्जिन तामाङले रसुवामा हुने...

राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो पक्षमा चुनावी माहोल सिर्जना गर्न जनतासामु विकासे पुलिन्दाको चाङ लगाए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्ने योजनाबारे चुँसम्म बोलेको देखिँदैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभावका कारण आयातमा लागेको प्रतिबन्ध,...

'विगत ७ वर्षका आधारमा मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुन्छ भन्ने अनुमान गर्दा पनि करिब १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन आफैंमा महत्वाकांक्षी छ।'

निर्वाचन जित्नैका लागि मतदातालाई भुलभुलैयामा पार्न लोकप्रिय र वितरणमुखी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरूले राज्यको ढुकुटी कसरी भर्ने भन्ने कार्यक्रमलाई छुटाएका छन्। यहाँसम्म चुनावी घोषणापत्रमा लिपिबद्ध गरिएका पपुलिस्ट पुलिन्दा कार्यान्वयनका...

पोखराबाट सुरु गरेर काठमाडौंमा दुइटा आउटलेट विस्तार गरेका गुरुङ पोखरा पिज्जाको फ्रेन्चाइज बिक्री गर्ने सोचमा छन्। अहिले नै हेटौंडा, चितवन, बिर्तामोड, धरानलगायत सहरमा फ्रेन्चाइज उपलब्ध गराउने तयारीमा छन् उनी।

संघीय वित्त व्यवस्था अनुरुप विस्तृत आधार भएको अनुमान योग्य र करदाता मैत्री करप्रणाली बनाउन राजस्व प्रशासनको पुन:संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सहसचिवलाई मन्त्रालयको बागडोर जिम्मा लगाएर टिम नै विदेश भ्रमणमा निस्किनुले मन्त्रीदेखि सचिवको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा दमक नगरपालिकाको मेयर गठबन्धनको भागमा परे पनि राप्रपाका राम थापालाई विजयी गराएकाले यस पटकको निर्वाचनमा आफूलाई सहयोग हुनेमा अधिकारी आशावादी छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रही उनीहरुले आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा चेकजाँज कडा पारिएको छ। मन्त्रालयका कर्मचारी र अति आवाश्यक काम बाहेक हुने भेटघाट रोकिएको स्रोतले बताएको...

ब्याजदर वृद्धिले निर्वाचनको समयमा मूल्यवृद्धि भए जनता रुष्ट हुने र यसले सरकार तथा गठबन्धनलाई नै नकारात्मक असर पर्ने उद्योगी–व्यवसायीको सुझावपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग निजी क्षेत्रको माग...

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने...

गरिबी निवारणमा भूमिका खेल्नुपर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गरिब जनतालाई थप गरिब बनाई निश्चित संस्थापक तथा सेयरधनीलाई धनी बनाउने धन्दामा लागेकाले कोषको स्थापना अपरिहार्य भएको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ।

नयाँ एक्सचेन्ज सञ्चालनका आवश्यक शर्त, पुँजी संरचना, सञ्चालकको योग्यता, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता लगायतका कतिपय व्यवस्थाले भने विवाद सिर्जना पनि गरेको छ। निजी क्षेत्रको स्वार्थमा नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउने काम भइरहेको...

उच्चपदस्थले शुद्धीकरण गर्ने जोखिम उच्च रहने भएकाले उनीहरुको आर्थिक कारोबारलाई सुक्ष्म रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान छ।

आर्थिक ऐनले मन्त्रिपरिषद्लाई करका दर परिवर्तन गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ। उक्त अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले करका दर परिवर्तन गरेको हो।

यसअघि प्राय: उद्योगी-व्यवसायी समानुपातिक सूचीबाट सांसद मनोनित हुने गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसको विधानले एकै व्यक्ति लगातार दुई पटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गरेपछि उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनको तयारी...

कोषले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रभावित हुन सक्छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र कोष आफैले उपलब्ध गराउने ऋण सहायतामा कटौती आउने सम्भावना पनि हुने भएकाले उसको सुझावलाई...

राष्ट्र बैंकको एउटा गलत कदमका कारण अझै पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। निक्षेपको ब्याजदर बढ्न नदिँदा कर्जाको ब्याजदर बढ्न पाएन। कर्जाको ब्याजदर कम हुँदा व्यवसायीहरुले सस्तोमा कर्जा पाए।...

८० प्रतिशत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा ठोकिए पनि मन्त्रालय नै आयस्रोत नखोज्ने उपायको खोजीमा रहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग कर छलीका विषयमा बेखबरजस्तै बनेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अनुसन्धान...