मन्त्री बहिर्गमनको पर्खाइमा अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा जथाभावी करका दरहरुमा परिवर्तन गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयभन्दा बाहिरका मान्छे बोलाएर करका दर परिवर्तन गरेको भन्ने सामाचार अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा प्रकाशित भएपछि उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। 

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले उनको राजीनामा समेत माग गरेको छ। निश्चित व्यापारिक घरना र पावर ब्रोकरको स्वार्थमा परेर अर्थमन्त्री शर्माले करको दर परिवर्तन गरेको आरोप लगाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको थियो। तर, छानबिन समिति गठन नगरी बजेट पास भयो।

सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र संसद्‍मा मात्रै नभई अर्थ मन्त्रालयभित्रै पनि अर्थमन्त्री शर्माको आलोचना भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अर्थमन्त्रीसँग मात्रै नभई अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करसँग पनि असन्तुष्ट देखिन्छन्। सोमबार अर्थ मन्त्रालय पुग्दा कर्मचारीहरु मन्त्री र सचिव बहिर्गमनको बारेमा चर्चा गरिरहेका थिए। 

मन्त्रालयका एक अधिकारीले 'इतिहासमै पहिलो पटक अर्थ मन्त्रालयको यसप्रकारको बेइज्जति भएको' भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, 'पहिलो पटक अर्थ मन्त्रालय यति धेरै विवादमा तानिएको छ। अर्थमन्त्री र सचिवबाट ठूलै गल्ती भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका कोही कर्मचारी उहाँहरुको कामबाट अन्तुष्ट छैनन्।'

मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले मन्त्रालयमा भागाभागको अवस्था रहेको टिप्पणी गरे। 'अर्थ मन्त्रालय निजामति कर्मचारीहरुको पहिलो रोजाइमै पर्छ। जीवनमा एकपटक अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्ने प्राय: सबै कर्मचारीको इच्छा हुन्छ। तर, यतिबेला मन्त्रालयमा रहेका अधिकांश कर्मचारी भाग्ने उपाय खोजिरहेका छन्,' उनले भने। 

अर्थमन्त्रीमाथि खनिए ओली, भने– करका दर व्यापारीसँग मिलेर तोकियो

विवादित बनेपछि अर्थमन्त्रीको मनस्थिति पनि नियालिरहेका छन् कर्मचारीहरु। 'चौतर्फी विरोधका कारण अर्थमन्त्री विक्षिप्तजस्तै भएका छन्। आर्थिक ऐन पारित भएसँगै उनले राजीनामा दिने चर्चा छ। उनले राजीनामा दिएसँगै अर्थसचिव र राजस्व सचिव पनि मन्त्रालयमा रहँदैनन्,' एक कर्मचारीले भने, 'उस्तै परे बजेट निर्माणमा संलग्न सहसचिवहरुको पनि सरुवा हुन सक्छ।'

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी अमेरिकाको भ्रमणमा निस्कने तयारीमा रहेको समेत ती अधिकारीले सुनाए। यसैगरी राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भुपाल बराल पनि तालिमका लागि क्यानडा जाने तयारीमा छन्। बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरु जिम्मेवारी लिनुभन्दा सरुवा खोजिरहेको बताइएको छ।

'हामीलाई बाहिर राखेर बजेट निर्माण गरियो तर हामीले अपजस खेपिरहेका छौं। हामीलाई स्पष्टीकरण सोधिएला त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। तर मन्त्री र सचिवसँग स्पष्टीकरण मागिँदैन,' बजेट निर्माणमा संलग्न एक सहसचिवले भने। 

बजेट निर्माणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको हुन्छ। तर सोही महाशाखाका प्रमुखको ट्युनिङ अर्थमन्त्रीसँग मिलेको छैन। अर्थमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिएका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादु बुढा सरुवाको तयारी गरिरहेका छन्। मन्त्री र सचिवहरुको गतिविधिबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको कुरा उनले आफ्ना सहकर्मीलाई सुनाउने गरेका छन्। 

यसैगरी भुपाल बराल पनि नयाँ आर्थिक वर्षबाट मन्त्रालयमा बस्ने मुडमा नभएको बताउने गरेका छन्। अर्को महाशाखा वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी पनि अर्थमन्त्रीको कामबाट सन्तुष्ट छैनन्। उनी पनि अर्थ छोडेर अन्य कुनै मन्त्रालयमा गएर स्वतन्त्रपूर्वक इज्जतका साथ काम गर्न इच्छा व्यक्त गर्दै आएको उनकै महाशाखाका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संस्था व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखामा दुई सहसचिवलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। विगतमा १ वर्षदेखि उक्त महाशाखा सहसचिव रमेशकुमार केसीले हाँक्दै आएका थिए। तर, विगत केही दिनदेखि उक्त महाशाखाको संयुक्त जिम्मेवारी सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीलाई पनि दिइएको छ। ज्ञवाली हाल सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तालिम केन्द्रका तालिम प्रमुख हुन्।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणभन्दा अगाडि भुपाल बराललाई हटाएर चक्रबहादुर बुढालाई उक्त महाशाखामा ल्याएका थिए। बुढा यो भन्दा अगाडि कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना सचिव थिए। शर्मा गृहमन्त्री हुँदा बुढा प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा थिए। त्यही सम्वन्धका आधारमा बुढालाई बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको जिम्मेवारी तोकिएको थियो। 

अर्थमन्त्री शर्माको पद धरापमा, प्रचण्डले भने– राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुस्

क्त महाशाखामा बरालले जथाभावी बजेट रकमान्तर गर्न नमानेपछि उनलाई अर्थकै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा तानिएको थियो। शोभाकान्त पौडेललाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकबाट हटाएपछि उनको ठाउँमा लगिएका रितेशकुमार शाक्य र भन्सार विभागबाट नारायण सापकोटा हटाएर कमलप्रसाद भट्टराई ल्याइएको थियो। शाक्य महानिर्देशक हुनुभन्दा अगाडि अर्थ मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता थिए। राजस्व लक्ष्य पूरा गर्नका लागि दुवै विभागका महानिर्देशकसँग आवश्यक समन्वय गरिदिन आग्रह गर्दै बराललाई राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा सुरुवा गरेका गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। 

अर्थ मन्त्रालयभित्र मध्यरातमा करका दर परिवर्तन गर्न आएका पूर्व नायव सुव्वा रघुनाथ घिमिरे दीपक भट्टका कर्मचारी भएको समेत चर्चा छ। सुब्बाभन्दा अगाडि आएका चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड (सीए)को को थिए भन्ने बारेमा अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु अनभिज्ञ झै प्रस्तुत भइरहेका थिए। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीबाट हटेर सो जिम्मेवारीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आउने चर्चा चलेको भन्दै अर्थका केही अधिकारीहरु अनुमान प्रस्तुत गरिरहेका थिए।  

प्रतिस्थापन विधेयकदेखि नै विवादमा

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दादेखि नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिएका थिए। विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए उनले। उक्त बजेटमा शर्माले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्दै सरकारले ठूला लगानीको आयस्रोत नै नखोज्ने कानुनी व्यवस्था गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न १० क्षेत्रमा २०८० सालसम्म गरिएका ठूला लगानीको स्रोत नखोज्ने गरी ‘आयकर ऐन २०५८’ संशोधन गरेका थिए। गत भदौ २५ मा अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्वन्धी विधयेकमा जलविद्युत, पूर्वाधार, पर्यटन, रेलमार्ग, उद्योगलगायत १० क्षेत्रमा भएका लगानीको स्रोत नखोजिने उल्लेख गरेका थिए। 

बजेट : विभेदकारी करनीतिले 'कर्पोरेट वार', मारमा स्वदेशी उद्योग

अर्थमन्त्री शर्माले लिएको नीतिका कारण छड तथा स्टिल उद्योगी विभाजित भएका थिए। गत असोजमा रोलिङ मिल्स एसोसिएसन नै फुटेको थियो। आयातीत बिलेटको अन्त:शुल्क १६५० बाट बढाएर २५०० रुपैयाँ प्रतिटन पुर्‍याएका थिए उनले। तर, नेपालमा नै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगले स्पन्ज आइरनमा लाग्ने अन्त:शुल्क र भन्सार महसुल दर दुवै हटाइएको थियो। रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल र उपाध्यक्ष शोभाकर न्यौपानेले सरकारको नीतिको समर्थन गरेका थिए भने किरण शाखलगायत बहुमत सदस्यले उक्त नीतिमाथि चर्को विरोध गरेका थिए। बजेट समयमा नै पारित गर्न नसक्दा मुलुक एक सातासम्म बजेटविहीन पनि भएको थियो। नेपालको ७० वर्षको बजेटको इतिहासमा पहिलो पटक बजेट होलिडे भएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दादेखि नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिएका थिए। विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए उनले। उक्त बजेटमा शर्माले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्दै सरकारले ठूला लगानीको आयस्रोत नै नखोज्ने कानुनी व्यवस्था गरेका थिए।

यसैगरी उनले राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा पटक पटक हस्तक्षेप गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीचको मर्जर भाँड्नका लागि पनि भूमिका खेलेको बताइन्छ। उनले नागरिक लगानी कोषको प्रयोग गरेर यी दुई बैंकको मर्जर प्रकृया भाँड्न हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठलाई साथ दिएका थिए। यसैगरी नेपाल बंगलादेश बैंक र नबिल बैंक मर्ज गर्नुको कारणबारे अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयका सार्वजनिक संस्थान समन्वय तथा व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकृतलाई पठाउन लगाएको पत्र नै सार्वजनिक भएको थियो। 

बढ्दो व्यापार घाटाका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्नेभन्दा पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बन गर्नेतर्फ उनी लागे। अर्थमन्त्री शर्माले आफन्त समेत पर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। पछि सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा निर्णय सुनाएपछि उनी पुनर्बहाली भए।

आर्थिक विधेयकमा चलखेल

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा अर्थमन्त्री कर विवादमा फसेका छन्। अर्थमन्त्री शर्मा नजिक मानिने पावर ब्रोकर दीपक भट्टको इसारामा करका दरहरु परिवर्तन भएको भन्दै उनको आलोचना भएको छ। जसको फाइदा केही व्यापारिक घराना विशेषगरी चौधरी ग्रुप र विशाल ग्रुपले लिएको बताइन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सीमित संख्याका ठूला औद्योगिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी र साना तर ठूलो संख्याका करदाताको विषयलाई सम्बोधन नै नगरी करनीति अख्तियार गरिएको भन्दै व्यवसायीको द्वन्द्व बाहिरै प्रकट हुन थालेको छ।

मन्त्री शर्माले वायर रड, विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्त:शुल्क बढाएका छन्। स्वदेशमै बन्ने चाउचाउ र बिस्कुट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र स्यानिटरी प्याडलगायत वस्तुमा भन्सार दर घटाइएको छ। बजेटमा आयातीत स्टिललाई निरुत्साहित गर्ने भनिएको छ तर नेपालका डन्डी उद्योगलाई निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।  यसले व्यापारीहरू पक्षविपक्षमा विभाजित बनेका छन्। 

विद्युतीय सवारी : नीति-कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कोतिर