कसिलो मौद्रिक नीतिले लगानी निरुत्साहित, राजस्व प्रभावित हुने चिन्ता

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार चालू आवका लागि ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष असर सरकारको राजस्वमा पर्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा विस्तार तथा मुद्राप्रदाय (मनी सप्लाइ) दुवैमा कडाइ गरेको छ। कर्जा विस्तार १२.७ प्रतिशत र मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशतमा सीमित राख्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ। अर्थात्, करिब ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार र थप ८२ अर्बमा मनी सप्लाइलाई सीमित गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको छ।

राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको हात पुग्ने पैसालाई कम गरेर मागमा कमी ल्याउने गरी कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यूनतम ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्दै राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी निरुत्साहित गर्ने हिसाबमा मौद्रिक नीति निर्माण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वस्तु तथा सेवाको निर्यात, विप्रेषण आप्रवाह, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट मुलुक भित्रिने र वस्तु तथा सेवा आयातमार्फत मुलुक बाहिरिने विदेशी मुद्राको अन्तर अर्थात् चालू खाता घाटा १३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ।

उच्च चालू खाता घाटाले गर्दा गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा शोधनान्तर स्थिति करिब २ खर्ब ७० अर्बले ऋणात्मक भएको छ। शोधनान्तर घाटा उच्च भएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलरमा सीमित भएको छ। यस्तो सञ्चितिले ६.७३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात मात्रै धान्ने राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आयातको हिस्सा ४० प्रतिशत पुगेको अनुमान राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको छ।

४७ ‘हार्मोनिक कोड’ भएका वस्तुको आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्र (एलसी) मा गरिएको कडाइलाई कायम राख्दै मौद्रिक उपकरणमार्फत आयातमा राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा कमी ल्याउने नीतिका कारण ब्याजदर बढ्ने र त्यसले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको राजस्वमा पर्ने देखिन्छ। 

त्यसो त, सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याएकाले राजस्व लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व १९ प्रतिशत बढी संकलन गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो। 

यस्तो छ आव ०७९र०८० को मौद्रिक नीति [पूर्णपाठ]

आर्थिक वर्ष २०७८/0७९ मा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो, जुन कुल राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा १ खर्ब १३ अर्बले कम हो। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ११ खर्ब ५६ अर्ब संकलन गर्ने भनिएकामा बजेटमार्फत थप ४ अर्ब घटाएर ११ खर्ब ५२ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। 

तर दुवै संशोधित अनुमानभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ। गत वर्ष वास्तविक राजस्वको वृद्धिदर ९.३२ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/0७८ मा ९ खर्ब ७६ अर्ब संकलन भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षका लागि गत आर्थिक वर्षको वास्तविक राजस्व संकलनभन्दा ३१.४९ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन असम्भव देखिन्छ। 

बैंकिङ तरलता अभावले आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएको र अर्थतन्त्रमा थप लगानी माग हुँदासमेत कर्जा प्रवाहमा अवरोध भएकाले राजस्व लक्ष्य प्राप्त नभएको सरकारी विश्लेषण छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन वस्तु आयातका लागि एलसीमा गरेको कडाइ, विभिन्न १० वटा वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध र पेट्रोलिय पदार्थको खपत घटाउन चालिएका कदमका कारण राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन नभएको बताइएको छ। 

गत वर्ष कर राजस्वबाट १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा ९ खर्ब ८४ अर्ब अर्थात् ९२.१५ प्रतिशत असुली भएको थियो। गैरकर राजस्व १ खर्ब १२ अर्ब संकलन गर्ने भनिएकामा ८३ अर्ब ७९ करोड अर्थात् ७४.३९ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ। 

आन्तरिक राजस्वतर्फ ५ खर्ब ३७ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकामा आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म कुल ४ खर्ब ८३ अर्ब अर्थात् ९० प्रतिशत मात्रै उठेको छ, जुन लक्ष्यभन्दा ५४ अर्ब रुपैयाँले कम हो। आय कर, ब्याज असुली, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र घर बहाल कर लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेन। 

भन्सारबाट ५ खर्ब ३० अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकामा ५ खर्ब ६ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ९५ प्रतिशत असुलउपर भएको थियो। 

बैंकिङ तरलता अभावले आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएको र अर्थतन्त्रमा थप लगानी माग हुँदासमेत कर्जा प्रवाहमा अवरोध भएकाले कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने सरकारी विश्लेषण छ।

नेपालमा सर्वाधिक उपभोग, रेमिट्यान्स, आयात र व्यापार घाटा भएको वर्षमा समेत सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन। गत आर्थिक वर्षभरिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह करिब १० खर्ब रुपैयाँ भित्रिने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/0७९ को ११ महिनामै रेमिट्यान्स ९ खर्ब ३ अर्ब भित्रिएको छ। यस अवधिमा इतिहासमै उच्च १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ।

नेपालमा वस्तु तथा सेवाको माग विप्रेषण र राजस्व आयातमा आधारित भएकाले दुवै आर्थिक सूचक उच्चतम बिन्दुमा पुग्दासमेत सरकारले लक्ष्यनुसार राजस्व उठ्न हुन सकेन। यस आर्थिक वर्ष विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीतर्फ जाने संकेत देखापरेका छन्। युरोप तथा अमेरिकालगायतका मुलुकमा स्ट्यागफेलेसन (न्यून आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी तथा उच्च मुद्रास्फीति भएको अवस्था) देखिएको छ।

अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाएको छ। उसले आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारीलाई अहिले महत्त्व दिन नसक्ने बताइसकेको छ। बेलायतको केन्द्रीय बैंक बैंक इंग्ल्यान्डले पनि ब्याजदर बढाएको छ। छिमेकी मुलुक भारतले पनि नीतिगत दरहरू बढाएको अवस्था छ। ती देशहरू मूल्यस्तरलाई निश्चित सीमाभित्र राखी डलर सञ्चिति बढाउने रणनीतिमा रहेका छन्। 

कसिलो मौद्रिक नीति, बैंकहरू थप समस्यामा पर्ने

यस्तो समय सरकारले उच्च महत्त्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत गर्दै असम्भव देखिने राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले १२ खर्ब ९५ अर्ब कर राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यसअन्तर्गत आयकरबाट ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर(आन्तरिक र बाह्य) बाट ३ खर्ब ९८ अर्ब, अन्तःशुल्क (बाह्य र आन्तरिक) बाट २ खर्ब १७ अर्ब र भन्सार महसुलबाट २ खर्ब ५६ अर्ब र गैरकरबाट १ खर्ब ७ संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

सरकारले राजस्वको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी राखेको र मौद्रिक नीतिले उचित कार्यदिशा तय गरेको पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढंगानाको बुझाइ छ। मौद्रिक नीतिले अनावश्यक वस्तु आयातलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको र कसिलो मौद्रिक नीति नल्याएको भए अर्थतन्त्रलाई उचित दिशा दिनै नसकिने अवस्था आउने खतरा भएको उनको तर्क छ। 

‘मौद्रिक नीतिले के खोजेको हो भने अनावश्यक वस्तु आयातलाई रोक्नैपर्ने हो। यत्तिको मौद्रिक नीति नल्याएको भोलिका दिनमा हामीले अर्थतन्त्रलाई उचित दिशा दिन सकिँदैन थियो। पछिल्लो समय विस्तार भएको कर्जाले व्यापार घाटा बढाउन मद्दत गरेको छ। घर बनाउन गएको कर्जाले पनि आयात बढाएको छ। घर बनाउने अधिकांश निर्माण सामग्री आयात गर्नुपर्छ। अहिले आयातलाई खुला छाड्ने हो भने व्यापार घाटा बढाउँछ र त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप घट्ने अवस्था हुने थियो। त्यसैले राष्ट्र बैंकले जस्तो मौद्रिक नीति ल्यायो, त्यो ठीक छ’, ढुंगानाले भने। 

नेपालजस्तो आयातमा आधारित राजस्वमा यो मौद्रिक नीतिले स्वाभाविक रूपमा असर गर्ने उनको भनाइ छ। आयातमा आधारित राजस्वको आधारलाई परिवर्तन गरी आन्तरिक उत्पादनमा आधारित राजस्व प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। आन्तरिक अर्थतन्त्रको कार्यकुशलता बढाउन, कर छली रोक्न र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा ध्यान दिन सके सरकारको राजस्व असुलीमा सुधार हुने उनको धारणा छ। 

उनले भने, ‘अब हाम्रो उद्देश्य आयातमा आधारित होइन, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित राजस्वको विकास गर्नुपर्छ। जहाँ कर छली भएको छ र जहाँ राजस्व उठ्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उठ्न सकेको छैन, त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। हाम्रो राजस्वको संरचना हेर्ने हो भने ६२ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर आयातबाट उठ्छ भने बाँकी मात्रै आन्तरिक उत्पादनबाट आउँछ। त्यसैले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिबाट सही रूपमा करारोपण (ट्याक्सेसन) हुन सकेको छैन। सरकारले राखेको १४ खर्ब ३ अर्बको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक उत्पादन, कर छली र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’ तर सरकारले प्रस्तुत गरेको राजस्वको लक्ष्य नै उच्च महत्त्वाकांक्षी भएको ढुंगाना बताउँछन्। 

अधिकारीको तेस्रो मौद्रिक नीति : राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउँदै वित्तीय स्थायित्वको प्रयास

‘गत वर्ष ११ खर्ब ८० अर्बको राजस्व लक्ष्यमा अन्य प्राप्ति नजोड्दा १० खर्ब ६७ अर्ब मात्रै संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। अहिले नै संकलन भएको राजस्वभन्दा ३१ प्रतिशत बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ। ३१ प्रतिशतको वृद्धिदर आफैंमा उच्च महत्त्वाकांक्षी छ। आयातमा कमी आउने, आन्तरिक उत्पादनबाट राजस्व परिचालन हुन नसक्ने र मौद्रिक नीतिले पनि सपोर्ट नगर्दा सरकारको राजस्व लक्ष्य धरापमा पर्छ। राष्ट्र बैंकले १२.७ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार गर्ने र एलसीमा पनि नियन्त्रण गरेपछि आयात घट्ने भएकाले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ। तर राजस्वको लक्ष्य असाध्यै महत्त्वाकांक्षी छ’, उनले भने। 

राष्ट्र बैंकले सही उद्देश्य र अहिलेको संकटलाई समाधान गर्ने हिसाबले कठोर मौद्रिक नीति ल्याउनु उचित भए पनि यसले देशको अर्थतन्त्रलाई हित नगर्ने नसक्ने अर्थविद् प्राडा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। कठोर मौद्रिक नीति लगानीका लागि निरुत्साहित हुने भएकाले त्यसको असर निश्चित रूपमा सरकारको राजस्वमा पर्ने उनको भनाइ छ।

उद्योग र व्यवसायमा ब्याजदर फरक गर्ने, साना उद्योगी, व्यवसायीलाई केही सहुलियत दिने, सेयर लगानीकर्ताका लागि ४ करोडको सीमा र २५ लाखसम्मको जोखिम भार घटाउने, घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गर्नेलगायत केही नीति सकारात्मक भए पनि मौद्रिक नीति एकपक्षीय रूपमा प्रस्तुत गरेको उनको तर्क छ। मागलाई संकुचन गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने र ब्याजदरलाई नियन्त्रण गरी एकपक्षीय रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउँदा त्यसले आपूर्ति पक्षमा असर गरी लगानी निरुत्साहित हुने खनालको भनाइ छ।

‘अहिलेको मौद्रिक नीतिको मान्यता के हो भने मागलाई संकुचन गर्नासाथ मूल्य पनि नियन्त्रण हुने र भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार हुन्छ भन्ने छ। यो अलि एकपक्षीय छ। मागमा संकुचन गर्दा आपूर्ति पक्षमा असर गर्छ। यसले ब्याजदर उच्च हुने र त्यसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी प्रभावित हुँदा उत्पादन तथा उत्पादकत्व, निर्यात र सरकारको राजस्वसमेत प्रभावित हुने जोखिम देखिन्छ’, डा. खनालले बताए। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिलाई आपूर्तिको पक्षबाट हेर्दा अर्थतन्त्रमा थप संकट आउन सक्ने उनको विश्लेषण छ। 

कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण आयातमा कमी आउने र आन्तरिक उत्पादनबाट राजस्व परिचालन हुन नसक्ने हुँदा सरकारले निर्धारण गरेको महत्त्वाकांक्षी राजस्व संकलनको लक्ष्य धरापमा पर्न सक्ने अर्थविद्हरूको धारणा छ। 

‘आपूर्ति वृद्धिको पक्ष कोणबाट हेर्दा अर्थतन्त्रमा अरू थप संकट आउने हो कि भन्ने देखियो। सरकारले बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरे पनि माग पक्ष र लगानीको फोर्टफोलियोलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरीकन मौद्रिक नीति आउनुपर्ने थियो। सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरलाई केही ‘लिंकअप’ गरेर आपूर्ति पक्ष र माग पक्षअन्तर्गतको पोर्टफोलियोको संरचनालाई वास्ता गरिएन। हामीले हेर्यौं भने व्यापार, अनुत्पादनशील क्षेत्रले हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याएको हो। त्यसपछि आएर अनौपचारिक अर्थतन्त्र, पुँजी पलायन, बैंकिङ क्षेत्रमा रकम नआउनेसमेतका समस्यालाई जोड्दै माग पक्षको जुन किसिमको पोर्टफोलियो छ, त्यसलाई अध्ययन नगरी मौद्रिक नीति नआएकाले त्यसले अर्थतन्त्रको दिगो विकास र स्थायित्वमा खास योगदान गर्ने देख्दिनँ’, उनले भने। 

सरकारको खर्च गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने संरचना एवं प्रणाली र कर्मचारीको कार्यकुशलता तथा क्षमतासमेत प्रभावकारी नभएकाले निर्धारित राजस्व लक्ष्य संकलन नहुने उनको दाबी छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने मौद्रिक नीतिले राजस्व लक्ष्यमा खासै ठूलो असर नगर्ने बताउँछन्। अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धिको अवस्था रहेकाले राजस्वमा खासै असर नगर्ने उनको तर्क छ। 

‘राजस्व रकममा लगाइन्छ। यसले मुद्रास्फीतिका कारण सबै कारोबारको रकम पनि बढ्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई फुलाउँछ। हिजो १० रुपैयाँमा खरिद गर्ने वस्तुको मूल्य आज १५ रुपैयाँ पुग्छ। थप ५ रुपैयाँमा उठ्ने मूल्य अभिवृद्धि कर बढ्छ नि। त्यसैले राजस्वमा खास असर गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन’, उनले भने। 

राष्ट्र बैंकले मुद्रा आपूर्तिमा कडाइ गर्दैमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण नहुने उनी बताउँछन्। वस्तुको उपलब्धता र आपूर्ति मुद्रास्फीतिको मूल कारण भएको क्षेत्रीको भनाइ छ।  ‘मनी सप्लाइमा कडाई गर्दैमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुँदैन। वस्तुको आपूर्ति मुद्रास्फीति गराउने मूल कारण हो। हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेकाले मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्र बस्ने देखिन्छ। आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले विश्व अर्थतन्त्रमा कायम रहेको मूल्यवृद्धिको असर यहाँ पनि पर्ने देखिन्छ। बढेको वस्तुको मूल्यले राजस्वमा खासै असर गर्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो’, क्षेत्रीले भने। 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन नसकेको धारणा राख्छन्। अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातमा सामान्य वृद्धिलाई कसिलो मौद्रिक नीति भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। चालू आर्थिक वर्ष गत वर्षकै हाराहारीमा आयात हुन नसक्ने भएकाले राजस्व लक्ष्य भेट्याउन आन्तरिक अर्थतन्त्रको कार्यकुशलता बढाउनुपर्ने खनाल बताउँछन्। 

‘चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विस्तारकारी पनि होइन, कठोर पनि होइन। यसलाई सामान्य मान्नुपर्छ किनभने सीआरआर जम्मा १ प्रतिशत बढाएर ४ प्रतिशत पु¥याइएको छ। पोलिसी रेट बढाउँदा नेपालमा ब्याजदर बढ्दैन। बैंकसँग पैसा भएन मात्रै राष्ट्र बैंक पुगेर रिपो गराउने भएकाले नीतिगत दरले ब्याजदरमा खासै असर गर्दैन। रिपो छैन भने एक साताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफ लिन्छन्। आवश्यक परे मात्रै उसले सापटी लिने हो। त्यसैले यसको प्रभाव पर्दै पर्दैन। अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात बढाएको भए कसिलो मौद्रिक नीति भन्न सकिन्थ्यो’, उनले भने।

कसिलो मौद्रिक नीति नआएकाले त्यसले राजस्वमा खास ठूलो असर नगर्ने उनी बताउँछन्। चालू आर्थिक वर्ष रेमिट्यान्स केही मात्रामा बढ्ने देखिएकाले त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्ने, निक्षेप बढ्नासाथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयात गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने उनको भनाइ छ। 

बजेटलाई सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति आएको छ : प्रधानमन्त्री

‘कसिलो मौद्रिक नीति नआएकाले सरकारको राजस्वमा खासै प्रभाव पर्ने देख्दिनँ। सीआरआर १ प्रतिशत र एसएलआर २ प्रतिशतले बढाइएको थियो। जबकि पहिला एसएलआर २० प्रतिशत थियो। २ प्रतिशत बढाउनु भनेको केही पनि होइन। त्यस कारण यसले राजस्वमा खासै ठूलो असर गर्दैन किनभने रेमिट्यान्स अलिकति बढेर गयो भने बैंकमा निक्षेप बढ्छ। निक्षेप बढ्नासाथ बैंकहरूले धमाधाम आयात कर्जा दिइरहन्छन्। नेपालका बैंकहरू नोट नै छापेर भए पनि कर्जा दिऊ भन्ने गलत मान्यताबाट ग्रसित छन्। व्यवसायीहरू पनि बैंकसँग अथाह पैसा छ। बैंकले सधैं ऋण दिने क्षमता राख्नुपर्छ भन्ने गलत प्रवृत्ति नेपालमा विकास भएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो मौद्रिक नीतिले सक्दैन। त्यसैले राजस्व प्रभावित हुँदैन’, उनले भने। 

उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ५७ प्रतिशत बढी छैन। तेल, सिमेन्ट, स्टिललगायतका उद्योगको क्षमता उपयोग ३० देखि ४० प्रतिशतको बीचमा मात्रै रहेको छ। यस्तो उपयोग नभएको क्षमता उपयोग गर्नासाथ यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने र सरकारको आयकर, मूल्यवृद्धि कर संकलन बढ्ने खनाल बताउँछन्। 

‘क्षमता उपयोग नभएका उद्योगको क्षमता उपयोग गर्न सक्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान भई सरकारको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर बढाउँछ। थप कर्जा लगानी गरेर गतिविधि विस्तार गर्ने होइन कि विगतमै लगानी भएका कर्जाको उपयोगिता बढाउने हो’, उनले भने। 

गत वर्षकै हाराहारीमा १९ खर्ब २० अर्ब आयात गर्न रोक्नुपर्ने खनाल बताउँछन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति नबढ्ने, रेमिट्यान्स नबढ्ने र विदेशी मुद्राका अन्य स्रोत नबढेको अवस्थामा आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तो अवस्थामा भदौ १५ सम्मका लागि स्थगन गरिएको १० वटा वस्तुको सूचीलाई कायमै राख्नुपर्ने, ४७ वस्तुको आयातका लागि खोलिने एलसीमा कडाइ गर्नुपर्ने वा भन्सार दर बढाउनुपर्नेलगायतका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आउने खनाल बताउँछन्। 

अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेनन् भने आयात आफैं निरुत्साहित हुने उनको बुझाइ छ। विगत दुई वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा विस्तार गरेकाले चालू आर्थिक वर्ष आयात अनियन्त्रित रूपमा बढेको देखिन्छ। 

गत वर्ष बैंकिङ तरलता अभावका कारण राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य बताउँछन। यस वर्ष पनि मौद्रिक नीतिका कारण तरलता अभाव रहने संकेत देखिएकाले लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन नहुने उनको भनाइ छ। 

‘गत मंसिरदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या रहेकाले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेन। वस्तु आयात प्रभावित हुँदा भन्सार राजस्व प्रभावित भयो। त्यसको असर आन्तरिक राजस्वमा पनि देखियो। त्यसैले चालू आर्थिक वर्ष बजेटमार्फत लिइएको १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व लक्ष्य भेट्याउने अवस्था देख्दिनँ। गत आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्व विभागले नै जम्मा ९० प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्यो। बैंकिङ तरलता सहज भएको भए लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने थियो। १ प्रतिशतले बढाइएको सीआरआरमार्फत ४७ अर्ब रुपैयाँ तरलता राष्ट्र बैंकमा जान्छ। कर्जा विस्तारमा कडाइ गरिएकाले पनि आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने हुँदा राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठ्न सक्छ’, शाक्यले भने। 

महासंघले भन्यो- मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाएन

बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालले भने अपेक्षानुसारको कसिलो मौद्रिक नीति नआएको बरु बैंकको मुनाफा घटाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको बताएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत प्रतिफलसमेत दिन नसक्ने अवस्था मौद्रिक नीतिले सिर्जना गरेको परिसंघको बुझाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा कमी आए सरकारको आयकरमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ।