सम्पत्ति शुद्धीकरणमा खस्किँदै नेपालको स्तर, एपीजीको नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम

काठमाडौं– नेपालमा ३ महिनादेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल्यांकन भइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह(एपीजी)ले मूल्यांकन कार्य अगाडि बढाएको हो।

सन् २०२० मै हुनुपर्ने मूल्यांकन कोभिड–१९ का कारण पछाडि सारिएको थियो।  सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी एफएटीएफका ४० सिफारिस र ११ ‘आउटकम्स’ का आधारमा नेपालको सेल्फ इभालुएसनको काम सकिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। 

एपीजीले उक्त मापदण्डका आधारमा प्रश्न तथा कागजात माग गरेको र नेपालले जवाफ पठाउने काम सम्पन्न भएको विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेलले बताए। 

‘नेपालमा विगत ३/४ महिनादेखि एपीजीको मूल्यांकन कार्य अगाडि बढेको छ। एपीजीले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को मापदण्डभित्र रही विविध प्रश्नसहित विभिन्न कागजात माग गरेको थियो। एपीजीले माग गरेको कागजात नेपालले पठाइसकेको छ’, पोखरेलले भने। एपीजीले ६ जना मूल्यांकनकर्तासमेत तोकिइसकेको पोखरेलले जानकारी दिए। मूल्यांकनकर्ताको नाम भने उनले खुलाएनन्। 

उक्त टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएका प्रबुद्ध व्यक्ति समावेश हुने र तीन फरक विधाबाट २/२ जना प्रतिनिधि रहेका छन्। वित्तीय अपराध हेर्ने २, कानुनी व्यवस्था तथा कार्यान्वयन हेर्ने २ र वित्तीय जानकारी इकाइबाट २ गरी ६ जनाको मूल्यांकनकर्ता नियुक्ति भइसकेका छ। यसबाहेक एपीजीका ३ जना प्रतिनिधि, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ) र संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि पनि मूल्यांकनकर्ताको टोली सँगै रहने विभागले जनाएको छ।

आगामी १/२ महिनाभित्रै एपीजीले प्रि–अनसाइट भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। यसमा एपीजी टोलीले भ्रमणका कार्यक्रम, खाका तथा योजना तय हुनेछ। प्रि–अनसाइट भिजिटमा को–कोसँग भेटघाट गर्ने, कस्ता कारोबार तथा गतिविधिमाथि अध्ययन गर्ने, कस्ता कागजात माग गर्ने, कति समय रहनेलगायतका विस्तृत योजना तयार हुनेछन्। 

बढ्दो भ्रष्टाचार, ठूलो मात्राको कर छली, अवैध सम्पत्ति आर्जन, हुन्डी, बैंकिङ फ्रड, क्रिप्टोकरेन्सीमा बढ्दो लगानी र सरकारी स्तरबाटै सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्थाका कारण नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रिपोर्ट नकारात्मक आउने जोखिम बढेको छ।

अनसाइट भिजिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसहित नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी इकाइ, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सहकारी विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, वाणिज्य विभाग, समाज कल्याण परिषद्, बिमा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नोटरी क्लब, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन विभाग, अध्यागमन विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा संलग्न निकायसँग भेट गर्ने बताइएको छ। एपीजीको मूल्यांकनलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजेट छुट्याउन निर्देशन दिइसकेको छ।

उक्त भ्रमणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको शंकास्पद कारोबारबारे जानकारी तथा सूचना एपीजीले लिनेछ। आउँदो मंसिर सम्पन्न हुने निर्वाचनलगत्तै एपीजीको अनसाइट भ्रमण हुन सक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले दाबी गरेको छ। अनसाइट भ्रमणपछि पनि मूल्यांकनका अन्य कार्य जारी रहने स्रोतको भनाइ छ। 

‘चुनावलगत्तै एपीजी टोली मूल्यांकनका लागि काठमाडौं आउँदै छ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी निवारणमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी निकायसँग आवश्यक छलफल गर्नेछ। एपीजीको अनसाइट भ्रमणपछि पनि सूचनाको ‘भेरिफाइ’ गर्ने र थप कागजात माग गर्ने काम भने निरन्तर चलिरहनेछ’, स्रोतले भन्यो। उक्त मूल्यांकन निरन्तर रूपमा १५ महिनासम्म अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षको साउनसम्म हुने बताइएको छ।

नेपालको एफएटीएफसम्बन्धी प्रतिवेदन सन् २०२३ अर्थात् २०८० को माघमा मात्रै सार्वजनिक हुने बताइएको छ। क्यानडामा हुने एपीजीको वार्षिक साधारणसभाले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ४१ देश र ७ एफएटीएफका क्षेत्रीय समूहले नेपालको प्रतिवेदनमा आफ्नो राय तथा सुझाव प्रस्तुत गर्नेछन्। नेपालको एएमएल/सेफ्टी बुझाइको स्तर, कार्यान्वयनको अवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरेको प्रगति र नेपालको प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई आधार दिएको सुझावलाई समेत दृष्टिगत गरी एफएटीएफले पास गरेपछि मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछ।

जोखिममा नेपाल
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकनमा जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। बढ्दो भ्रष्टाचार, व्यापक कर छली, अवैध सम्पत्ति आर्जन, हुन्डी, बैंकिङ फ्रड, क्रिप्टोकरेन्सीमा बढ्दो लगानी र सरकारी स्तरबाटै सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्थाका कारण नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी रिपोर्ट नकारात्मक आउने जोखिम बढेको विभागका अधिकारीको बुझाइ छ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पर्याप्त कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न अधिकार प्राप्त नियामकीय निकायको फितलो अनुगमनका कारण नेपाल ग्रे जोनतर्फ जान सक्ने बताइएको छ। ब्ल्याक लिस्टमै नपरेर ग्रे जोनमै परे पनि मुलुकका घातक सावित हुन्छ। एफएटीएफले ब्ल्याक लिस्टमा पुग्नुअगाडि विभिन्न ४ मापनका आधार तय गरेको छ।

नियमित अनुगमन (रेगुलर मनिटरिङ) लाई एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल्यांकनमा सबैभन्दा राम्रो अवस्था मानेको छ। नियमित अनुगमन नपरेका तथा जोखिम बढ्दै गएका राष्ट्रहरू जोखिम बढ्दै गएको (इनह्यान्स) सूचीमा पर्छन्। इनह्यान्सभन्दा पनि बढी जोखिममा रहेका मुलुक संवेदनशील सूची(इनह्यान्स एक्सपीडीट) मा पर्छन्। त्योभन्दा पनि खराब अवस्था भएका मुलुकलाई एफएटीएफले ग्रे लिस्ट(इन्टरनेसनल को–अपरेसन इन्टर्नल रिभ्यू ग्रुप, आईसीआरजी) अन्तर्गत राख्छ। सन् २०१४ मा नेपाल रेगुलर मनिटरिङमा परेको थियो। तर यस पटक उक्त सूचीमा पर्ने सम्भावना नरहेको विभागकै कर्मचारी बताउँछन्। 

‘पछिल्लो समय आर्थिक नेपालका सूचक त्यति राम्रा छैनन्। बढ्दो भ्रष्टाचार, वित्तीय अपराध, बैंकिङ कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन तथा नियमको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता कारण नेपाल नियमित अनुगमनभित्र पर्ने सम्भावना एकदमै कम छ। नेपाल ग्रे लिस्टमा नपरे पनि हामी इनह्यान्स वा इनह्यान्स एक्सपीडीएटमध्ये एकमा पर्ने निश्चितजस्तै छ’, विभागका एक कर्मचारीले भने।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पर्याप्त कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा नेपाल ग्रे जोनतर्फ जान सक्ने अवस्था छ। 

गत वर्ष प्रस्तुत गरिएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत २०० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना निर्माणमा सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाले पनि नेपालको मूल्यांकन जोखिममा परेको छ। पृथ्वीबहादुर शाहीको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छुट्याउन  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकलाई लेखाएको पत्रले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको स्तर खस्किने सम्भावना उच्च छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कमजोर संस्थागत संरचना, राजनीतिक हस्तक्षेप, अनुसन्धान अधिकृतको चाँडो–चाँडो सरुवाका कारण पनि नेपाल जोखिमको सूचीमा रहेको छ। विभिन्न २१  नियामकीय निकायसँग सम्झौता गरे पनि उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रिपोर्ट विभागलाई पठाउने गरेका छैनन्। सोही कारण विभागको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विभागले प्रारम्भिक तहमा पुगेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्दैन।

उसले अन्य विभिन्न निकायको अनुसन्धानमा भर पर्छ। जस्तै, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी) को अनुसन्धानले बैंकिङ कसुरमार्फत अवैध धन आर्जन गरेको देखिए प्रहरीले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई जानकारी गराउँछ। वित्तीय जानकारी इकाइले थप अनुसन्धान गरेर मात्रै विभागमा शंकास्पद कारोबार गतिविधि प्रतिवेदन तथा सीमा कारोबार विवरण(एसटीआर/टीटीआर/एसएआर) पठाउँछ। एफआईयूको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थप अनुसन्धान तथा मुद्दा अभियोजन कार्य अगाडि बढाउँछ। अर्कोतर्फ देशको औपचारिक तथा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा सूक्ष्म नजर राख्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको विभाग ७९ जना जनशक्तिबाट मात्रै सञ्चालित छ। विगतमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहँदा मन्त्रालयले नै खटाएका करिब ४८ जना कर्मचारीबाट सञ्चालन यो विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरेपछि ७९ जनाको दरबन्दीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।

विभागमा अहिले निजामती समूहका ६८ जना, नेपाल प्रहरीका ६ र राष्ट्रिय अनुसन्धानका ५ कर्मचारी रहेका छन्। १ महानिर्देशक र १० निर्देशकअन्तर्गत विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्दै आएको छ। विभागले विगत ५ वर्षमा ५० वटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोजन विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ, जसमा ८० प्रतिशत मुद्दा विभागले जितेको छ। विभागले दायर गरेको मुद्दा निकै न्यून देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३६ उजुरी प्राप्त भएकामा ३ वटा मुद्दा मात्रै अदालतमा दर्ता गरिएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। प्राप्त उजुरीमध्ये २० उजुरी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइबाट प्राप्त भएका छन्।

अहिले पनि विभागमा ठूला–ठूला मुद्दा चाङ लागेर बसेका छन्। राजनीतिज्ञ, व्यापारी/व्यवसायी तथा उद्योगपति, उच्चपदस्थ कर्मचारीको मुद्दा विभागले अगाडि बढाउन सकेको छैन। 

‘ठूला व्यापारी, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीका थुप्रै मुद्दा विभागमा अनुसन्धानका लागि आएका छन्। तर विभिन्न दबाब र प्रभावका कारण ती मुद्दा अगाडि बढाउन सकिएको छैन’, विभागका एक कर्मचारीले भने। 

विनोद चौधरीदेखि चन्द्र ढकालसम्मका मुद्दाका फाइल विभागमा रहेका छन्। यस्ता थुप्रै मुद्दा आए पनि तिनको गम्भीरता र विश्वसनीयतालाई आधार मानेर मात्रै विभाग अगाडि बढ्ने गरेको छ। पृथ्वीबहादुर शाह र सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङविरुद्धको मुद्दामा विभाग रिपोर्टको अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। तर कतिपय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा साझेदार नियामक निकायले अनुसन्धानका लागि पठाउन आनाकानी गर्ने विभागको गुनासो छ।

पछिल्लो समय बढ्दो भ्रष्टाचार, वित्तीय अपराध, बैंकिङ कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन तथा नियमको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता कारण नेपाल नियमित अनुगमनभित्र पर्ने सम्भावना एकदमै कम छ।

पछिल्लो समय भएको वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा, इन्स्योरेन्स ठगीसम्बन्धी मुद्दाको उजुरी नआएको विभागले जनाएको छ। उक्त मुद्दामा अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रस्टै रूपमा खुले पनि उजुरी नआएको विभागका एक कर्मचारीले बताए। ‘यस्तै शंकास्पद गतिविधिको अनुसन्धान विभागबाट अगाडि नबढाउँदा नै मुलुक कालो सूचीमा पर्ने हो। अहिले फेरि मूल्यांकनको समय चलिरहेको छ’, ती कर्मचारीले भने। 

विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री सञ्जय साहलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १९ करोड ३८ लाख बिगो जरिमानासहित ४ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। उद्योगपतिसमेत रहेका पूर्वमन्त्री हरि पाण्डेलगायतको मुद्दामा सफलता प्राप्त गरेको विभागको दाबी छ।

२०१० को मूल्यांकनमा ग्रे सूचीमा परेको नेपाल सन् २००२ मा एफएटीएफको सदस्य भएको थियो। नेपालको पहिलो पटक सन् २००५ मा मूल्यांकन भएको थियो। भर्खरै एफएटीएफको सदस्य भइसकेको कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाका लागि थप काम गर्न बाँकी नै रहेको भन्दै त्यसबेला नेपालको खासै ठूलो मूल्यांकन भएको थिएन। तर सन् २०१० मा भएको मूल्यांकनमा भने नेपाल ग्रे आईसीआरजी(ग्रे लिस्ट) मा परेको थियो। सन् २००७ मा नेपालमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ जारी गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्य थुप्रै कानुन निर्माण र संस्थागत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो। त्यसबेलासम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने तथा अनुसन्धान गर्ने कार्यालय स्थापना भएको थिएन। कानुन निर्माण भएको ४ वर्षपछि अर्थात् २०६८ मा मात्रै अर्थ मन्त्रालय मातहत रहने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभाग विभाग स्थापना भयो। विभाग स्थापना हुनु अगाडि राजस्व अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काम गर्दै आएको थियो। २०१० को मूल्यांकनपछि ग्रे जोनबाट बाहिर आउन नेपालले प्रशस्तै मिहिनेत गरेको थियो।

विभागको स्थापनासँगै नेपालले संसद्बाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी थुप्रै कानुन तथा नियमावली  बनाएको थियो। २०७० मा संसद्ले सुपुर्दगी ऐन, २०७०, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन(रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० निर्माण गरेको थियो। 

सोही वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउन्डरिङ) निवारण सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का नियमावली, २०७० जारी गरिएको थियो। यस्ता कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था निर्माणका लागि गरेको मिहिनेतका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल्यांकनको ग्रे जोनबाट बाहिर आएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण गैरकानुनी रूपमा आर्जित धनलाई कानुनी रूपमा कमाइएको भनी रूप परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया हो। 

गैरकानुनी माध्यमबाट धनार्जन गर्नाले आर्थिक प्रणाली, नियम, दक्षता र कानुनी व्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्छ। यस्तो कारोबारले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै ध्वस्त गर्नसमेत सक्छ। आर्थिक विकास घट्ने, विदेशी विनिमय दर र ब्याजदरमा गडबडी आउने मात्र नभई राज्यमा भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाउँछ। यस कारण नेपाल नकारात्मक सूचीमा परे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको  आर्थिक गतिविधि शंकास्पद बन्ने र छवि गुम्ने खतरा हुन्छ। नेपाली मुद्रा कमजोर हुने, वैदेशिक व्यापारमा असर गर्ने, दातृ निकायहरूको विश्वास गुम्ने,  विभिन्न देशले लगाउने प्रतिबन्धका कारण उच्च शिक्षा तथा वैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुनेजस्ता कारणले नेपालको समर्ग आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। 

कसरी सुरु भयो एफएटीएफको अवधारणा?
विश्वका धनी राष्ट्रहरू जी सेभेनले सन् १९८९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स(एफएटीएफ) स्थापना गरेका हुन्। सुरुमा यसले मानव बेचबिखन तथा लागूऔषध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। तर सन् २००१  नोभेम्बर ११ मा अमेरिकाको ट्विन टावरमा भएको आतंकवादी हमलापछि जी सेभेन मुलुकले आतंकवादी क्रियाकलापमा अवैध धनको प्रयोग भएको आशंकासहित सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था एफएटीएफमा थप गरे।

त्यसपछि फेरि अवैध रूपमा आणविक हातहतियारमा हुने लगानी पनि मानव जीवनका लागि जोखिमपूर्ण हुने निष्कर्ष निकाल्दै एफटीएफएले यसलाई पनि थप्यो। यसै व्यवस्थाअन्तर्गत विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनासकारी हातहतियार विस्तार(प्रोलिफेरेसन) मा सहयोग गर्ने कुनै पनि गैरकानुनी कमाइ एफएटीएफको कार्यक्षेत्रभित्र पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यस्ता गैरक्रियाकलाप रोक्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिँदै आएको छ। 

एफएटीएफका संसारभर ८ वटा क्षेत्रीय समूह रहेका छन्। यसले २०१२ मा मूल्यांकन निर्देशिका तथा विधि सार्वजनिक गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सदस्य मुलुकको मूल्यांकन हुने गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य गैरकानुनी तथा अवैध क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ, पारदर्शी र वैध अर्थतन्त्र तथा वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्नु हो।