विवादको पुलिन्दामाथि पनि पुलकित अटेरी अर्थमन्त्री

काठमाडौं- पछिल्लो एक महिनादेखि मुलुकको राजनीति र बहस अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामा केन्द्रित भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गर्ने एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएका छन्। अर्थमन्त्रीका विवादका श्रृंखलाहरु बढ्दै गएपछि उनकै पार्टीभित्रबाट राजीनामाको माग गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री देउवलाई अर्थमन्त्री बर्खास्त गर्न दबाब दिएका छन्। 

अर्थमन्त्रीका विवादका श्रृंखलाहरु बढेर सरकार नै बद्‌‌नाम गराउने काम भए पनि उनले न त राजीनामा नै दिएका छन् भने न बर्खास्त नै गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थमन्त्रीका विषयमा देखाएको मौनताले सरकार र गठवन्धनको विश्वसनियतामाथि नै गम्भीर प्रश्‍नहरु उठाएको छ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थ मन्त्रालय माओवादी केन्द्रलाई जिम्मा लगाएर ठुलै गल्ती गरेको चर्चा कांग्रेस वृत्तमा नभएको पनि होइन। माओवादीले गृह र अर्थ मध्ये कुनै एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेको थियो। देउवाले कांग्रेसको १४औं माधिवेशन, स्थानीय तह र संघको चुनावलाई ध्यानमा राख्दै गृह मन्त्रालय छोड्न नचाहेपछि जनार्दनले अर्थको जिम्मेवारी पाएका हुन्।

अर्थमन्त्री शर्माका गलत आर्थिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा आएको संकट र यसको अपजस भागेदार नेपाली कांग्रेस पनि बनेको छ। यसको मुल तत्काली केपी ओली सरकार भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकेनन्।

'करका दर हेरफेर' गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रयोग गरेको विषयमा मन्त्रिपरिषद बैठ्कमा अर्थमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न अन्य मन्त्रीहरुले दबाब दिए प्रधानमन्त्रीले भने मुख खोलेका छैनन्। निश्चित व्यपारिक घरना, स्वार्थ समूह र 'पावर ब्रोकर'को घेराबन्दीमा परी मुलुक बजेट, कर प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएका कारण अर्थमन्त्रीले तत्कालन राजीनामा दिनुपर्ने चर्को दबाब छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा उनीविरुद्ध उभिएको छ। 

पछिल्लो समय सीसीटीभी फुटेज मेटिएको विषयले संसदमा चर्चा पाएको छ। जेठ २४ गते उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले जेठ १४ को मध्यरातको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो। तर, अर्थमन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले १३ दिनभन्दा बढी समयको फुटेज भण्डारण गर्ने क्षमता नभएकाले मेटिएको जवाफ पठाएपछि अर्थमन्त्रीको राजीनामाको विषय थप चर्किएको हो। 

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो रातमा मात्रै करका दरहरु परिवर्तन गरिन्छ। खासगरी बजेट भाषणसँगै तत्काल कार्यान्वयनमा आउने दरबन्दीहरु गोप्य राखिन्छ। तर, अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १४ मध्यरातमा पूर्व नायव सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई अर्थमन्त्रालय बोलाएर करको दरहरु हेरफेर गरेको बताइएको छ। यसले गर्दा बजेटको गोप्यनियतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अर्थमन्त्रीलाई निलम्बन गरी सत्यतथ्यको छानविन गर्न समिति गठका लागि माग गरिरहेको छ। 

आफ्नो कार्यकालको सुरुवातसँगै उनले नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरे भने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष तथा नेपाल स्टक एक्सेन्ज नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा चलखेल गरे। हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई व्यवसाय विस्तारका लागि निश्चित व्यवसायिक घरनाका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गरे, एमसीसी अलपत्र छोडेर पर्वततिर रमाउँदै गैरजिम्मेवारपन प्रस्तुत गरे।

सीसीटीभी फुटेज मेटिएको विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र नागरिक अगुवा डा. गोविन्द केसीले पनि अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। भने राष्ट्रिय योजनाका आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुको समूहले पनि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। 

शर्माले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएसँगै विवादका श्रृंखलाहरु सुरु भएका थिए। 

आफ्नो कार्यकालको सुरुवातसँगै उनले नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेका थिए। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष तथा नेपाल स्टक एक्सेन्ज नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तमा चलखेल गरेको आरोप उनलाई लागेको थियो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोटका लागि पहिलो चरणको छनौट प्रकृया रद्द गरी दोस्रो पटक पुन: विज्ञापन आव्हान गरिएको थियो। यसैगरी हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई व्यवसाय विस्तारका लागि निश्चित व्यवसायिक घरनाका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गरेका थिए। 

बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई  नेपालका बिमा कम्पनीलाई नेपालमा नै पुर्नबिमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि दबाब दिएको बताइन्छ। ब्रोकर लाइसन्स वितरणमा समेत अनाधिकृतरुपमा चलखेल गर्न खोजेको आरोप अर्थमन्त्रीमाथि लाग्दै आएको छ। यद्यपि नयाँ ब्रोकर खोल्न इजाजत दिने प्रकृया अगाडी बढ्न सकेको छैन। हाल ब्रोकर कम्पनीहरुलाई शाखा विस्तारका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ। 

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् गरिएको चलखेल

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विवाद त्यतिबेला छताछुल्ल भयो, जब उनले प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरे। साहिल अग्रवाल र शुलभ अग्रवालको प्रभावमा परी फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगमाथि निर्मम असर गर्नेगरी बजेट ल्याएको आरोप उनीमाथि लाग्यो। ६ वटा उद्योगलाई संरक्षण गरेर २४ वटा उद्योगको भविष्य धरापमा पार्ने गरी मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको भन्दै उद्योगीहरु आन्दोलित भए। ६ वटा स्पञ्‍ज आइरनबाट डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्दै एमएस बिलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि अन्त:शुल्क बढाइदिए। 

बिलेट अन्त:शुल्क प्रति मेट्रिक टन १ हजार ६५० रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ५०० रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए। यसैगरी स्पन्ज आइरनमा पूरै छुट दिँदै अन्तःशुल्कसमेत नलाग्‍ने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गरिएको छ। उक्त विभेदकारी नीतिविरुद्ध स्टिल व्यवसायीहरु अझै पनि आन्दोलन गरिरहेका छन्। सुविधा पाउने र नपाउने स्टील व्यवसायीहरु यतिबेला विभाजित छन्। अर्थमन्त्रीको उक्त निर्णय असार ९ गते बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पञ्‍ज र बिलेटबीच गरिएको अन्तःशुल्क र भन्सार दरको विभेदकारी व्यवस्थाका विषयमा पूनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। 

एमालेको विरोधकाबीच प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्न जाँदै अर्थमन्त्री शर्मा।

समितिले सरकारको विभेदकारी नीतिले केही उद्योगलाई मात्रै संरक्षण पुगेको र अन्य उद्योगलाई धराशायी हुने अवस्था सिर्जना गरेकाले ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्‍ने अवस्था रहेको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरेको थिए। समितिले आव २०७९-८० मा जारी गरिएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्न भनेको छ। स्पञ्‍जको भन्सार महसुल ४.७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशतसम्म मात्रै छुटको व्यवस्था गर्न समितिको थप निर्देशन छ। यसैगरी नेपालमा उत्पादन हुने स्पन्ज आइरन तथा प्राइम बिलेट दुवैको कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न समितिले भनेको छ।

प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत कोभिड १९ बाट प्रभावित ५ लाख  विपन्‍न नागरिकलाई १० का दरले सोझै रकम वितरण गर्न ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो। नगद हस्तान्तरणका लागि छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय निकाय मार्फत केही रकम वितरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। तर, हालसम्म कति रकम वितरण गरियो र क-कसले पाए भन्‍ने तथ्यांक अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने आँट गर्न सकेको छैन। 

बजेटमार्फत् लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा राखिएको थियो। अर्थमन्त्रीले कालोधन निर्मलीकरण गर्नका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको थियो। 

उक्त व्यवस्थाका कारण फ्रान्सको पेरिसस्थित सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरूद्ध छाता संगठन (एफएटीएफ) र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह ९एपिजी० को मूल्याङ्कनमा नेपाल कालोसुचीमा पर्ने सक्ने जोखिम रहेको भन्दै प्रतिस्थापन विधेयकको चर्को आलोचना भयो। यसैगरी १२५ सीसीका मध्यमवर्गीय परिवारले चढ्ने मोटरसाइकल भन्सार दरबन्दी बढाएकोमा अर्थमन्त्रीको विरोध भएको थियो। 

७० वर्षको बजेट इतिहासमा बेखर्ची सरकार

संसद्‌बाट प्रतिस्थापन विधेयक समयमै पारित गर्न नसक्दा सरकार ८ दिनदेखि बेखर्ची भएको थियो। त्यसबेला राज्यकोषबाट सरकारको नियमित खर्चसमेत हुन नसकेपछि तरलतादेखि बैंकको ब्याजदरसम्ममा त्यसको प्रभाव परेको थियो। अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटमा संसोधन गर्दै सरकारले गत भदौ २५ मा प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो। भदौ ३० गते भित्र उक्त विधयेक पारित भइसक्नुपर्नेमा सरकार त्यसमा असफल भएको थियो। गत असोज ११ गतेसम्ममा मात्रै संघीय संसद्‌बाट बजेट पास भएको थियो। ७० वर्षको  बजेट इतिहासमा पहिलो पटक अर्थमन्त्री शर्माकै पालामा सरकार बेखर्ची भएको थियो। 

समयमा नै बजेट पास नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सकेन। समयमा नै आन्तरिक ऋण नउठाउँदा सरकारले माघ फागुनमा आएर महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठायो। त्यसबेला तरलता चरम रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)मार्फत् सरकारको ट्रेजरी बिलमा लगानी गरे। जसको असर सरकारको ढुकटीमा पर्‍यो। यस वर्ष सरकारको ट्रेजरीमा नगद मौज्दात घटेर ८ अर्बसम्म पुगेको थियो। 

राष्ट्र बैंकमाथि श्रृंखलाबद्ध आक्रमण 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकमाथि पटक-पटक हस्तक्षेप गरे। प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी भइरहेको भन्दै मौद्रिक नीति समयमा ल्याउन रोके। जसका कारण बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय अस्थिरता देखियो। अनियन्त्रित आयातलाई निरुत्साहित गर्नका लागि कर्जामा कडाइ गर्नबाट राष्ट्र बैंक रोकियो। सरकारको हस्तक्षेपका कारण साउन २९ गते मौद्रिक नीति आयो। जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनमा असर पर्‍यो।

बजारमा तरलता अभावले बढ्दै गएपछि बढेको निक्षेपको ब्याजदरमा जबरजस्ती हस्तक्षेप गर्न उनले राष्ट्र बैंकमाथि दबाब सिर्जना गरे। ब्याजदरमा भएको हस्तक्षेपप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएफएफ) राष्ट्र बैंकसँग असन्तुष्ट बन्यो। राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिमा १० प्रतिशतको 'क्याप' निर्धारण गरिदियो। उनको उक्त गलत नीतिका कारण अहिले मुलुकको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन चुनौतिपुर्ण बनेको छ। कर्जा सस्तो दरमा पाएपछि आयात थप बढ्न गयो। 

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २० खर्ब बराबरको आयात र २ खर्ब ५० को हाराहारीमा मात्रै वस्तु निर्यात हुने भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। जसको दबाबले विदेशी मुद्राको संचिति तिब्ररुप घटिरहेको छ। नेपालको निर्यात कमजोर रहेकाले ब्यापार घाटा उच्च भयो। जसका कारण चालु खाताघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ११ प्रतिशत पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा विदेशी मुद्राको सञ्‍चिति ११.७५ अर्ब डलर रहेकोमा जेठसम्म आइपुग्दा घटेर ९ अर्ब २८ करोड डलर कायम भएको छ। यस अवधिमा विदेशी मुद्राको सञ्‍चिति १८ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। शोधनान्तरघाटा बढेर २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

ब्याजदरमा गरिएको हस्तक्षेपका कारण राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातका लागि खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) मा कडाइ गर्न बाध्य भयो। राष्ट्र बैंकले ४७ हार्मोनिक कोड भएका वस्तुहरुमध्ये केही वस्तुको एलसीमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन र केही वस्तुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्‍यो। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले 'ट्रस्ट रिसिप्ट' (आयात कर्जा), हायर पर्चेज कर्जा, सेयर कर्जा र रियलस्टेट कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गरेको थियो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई राष्ट्र सुपरिवेक्षण विभागमा बोलाएर अनिवार्य वस्तु बाहेक अन्य वस्तुमा कर्जा प्रवाह नगर्न अनौपचारिक निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनपछि पनि विशाल ग्रुपका गाडी आयात गर्न एलसी खोलिएको भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सूचना चुहाएको आरोप अर्थमन्त्री शर्माले लगाए। र, गभर्नर हटाउने खेलको सुरुवात भयो। 

एमसीसी अलपत्र पारेर पर्वतका मठमन्दिर र स्काइ क्याफेतिर रमाइलो

बहुप्रतिक्षित परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने दिन अर्थमन्त्री शर्माले अस्वस्थ भएको बाहाना बनाउँदै सदनमा अनुपस्थित रहे। एमसीसी अर्थ विधेयक भएकाले यसलाई टेवुल गर्ने जिम्मेवारी पनि अर्थमन्त्रीकै थियो। तर, नेकपा माओवादीले एमसीसी संसोधनबिना परित नहुने अड्डी कसेपछीिउनले स्वास्थ्यमा समस्या भएको बाहाना बनाएर प्रतिनिधिसभा गएनन्। 

त्यसदिन उनी पत्‍नीसहित पर्वतमा रमाइरहेका तस्बिरहरु सार्वजनिक भएका थिए। उनी क्लिफ स्काई क्याफेमा पत्‍नीसहित खाजा खाइरहेको र गुप्तेश्वर महादेव मन्दिरको दर्शन गरेका थिए। मन्दिरमा उनीसँगै सांसद दीनानाथ शर्मा पनि थिए।

यता काठमाडौंमा हुँदा एमसीसी सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भयका कारण उनी पर्वततिर लागेका थिए। आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेकाले उनले सदन छलेर गैरजिम्मेवारपनलाई थप पुष्टि गरेका थिए। आइतबार पनि उनी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न गएका थिएनन्। कार्यसूचीमा उनको नाम भए पनि बिरामी परेको बहाना बनाई उनी सदनमा गएनन् । उनको सट्टा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्मा एमसीसी टेबल गरेका थिए। लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा मन्त्रिपरिषद्को सदस्यका नाताले एमसीसीलाई प्रस्तुत गर्न उनी सदनमा उपस्थित हुनुपर्थ्यो। तर सामान्य संसदीय परम्परालाई नै धज्जी उडाउने गरी उनी सदनबाट भागेका थिए भने यसलाई फेल गराउने अभियानमा सामेल भएका थिए।  

पृथ्वीबहादुर शाह काण्ड र गभर्नर निलम्बन प्रकरण

४० करोड रुपैयाँ शंकास्पद रकम अमेरिकाबाट नेपाल भित्र्याउन खोज्‍ने अछामका पृथ्वीहादुर शाहलाई सहयोग गरेको भन्दै अर्थमन्त्री अर्को काण्डमा मुछिएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार उक्त रकम ‘कम्प्यूटर ह्याक गरी ठगीजन्य क्रियाकलापबाट आर्जित’ गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो। 

अछामका पृथ्वीबहादुर शाह लगायतको समूहले अमेरिकाबाट विभिन्‍न कम्पनीका नाममा ४० करोड रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउन खोजेको थियो। वित्तीय शुद्धिकरणबारे अनुसन्धान गर्ने अमेरिकी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिन्सेन)ले उक्त रकम भुक्तानी रोक्न पत्राचार गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले गरेको पत्राचारका आधारमा रकम रोक्का गरेको थियो। 

अर्थमन्त्री शर्माले उक्त रकम फुकुवा गर्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएका थिए। त्यही दबाब अस्वीकार गरेको र सूचना बाहिर चुहाएको आरोपमा अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषदबाट छानबिन समिति गठनको निर्णय गराई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेका थिए। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। उनले आफ्नै आफन्त समेत रहेका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँझबुझ समिति बनाएका थिए। तर, सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदातलमा मुद्दा दर्ता गराए। गभर्नर निलम्बनसम्बन्धी सरकारको निर्णय उचित नभएको ठहर गर्दै गभर्नरलाई पूर्ववतरुपमा काम गर्न सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो।

गभर्नरको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाएपछि उनलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामाको दबाब बढ्यो। सदनदेखि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा चौतर्फी अर्थमन्त्रीको विरोध भए पनि उनले त्यसलाई वास्तै गरेनन् र बजेट निर्माणमा सक्रिय भए।  

करका दर हेरफेरदेखि व्यापारिक समूहबाट प्रभावित बजेट 

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटका अर्थमन्त्री शर्मालाई निल्नु न ओकल्नु जस्तो भएको छ। मध्यरातमा पूर्व नायब सुव्वा र एक अपरिचित चार्टड एकाउन्टेण्ड भित्र्याएर बजेटका करका दरहरु हेरफेर गरेको कुरा बाहिरिपछि उनको चर्को विरोध भइरहेको छ। १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको ठूलो आकारको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री शर्माले बजेट अनुशासन बाहिर गएर आर्थिक ऐन संसोधन गरेका छन्। 

उनले बजेट मार्फत कम मूल्य पर्ने इलेक्ट्रिक सवारी साधानमा कर बढाएर महँगा गाडीको कर घटाएका छन। १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनहरुमा ५५ लाखभन्दा महँगा सवारी साधान रहेकाले निश्चित स्वार्थ समूहका लागि उक्त छुट दिइएको उद्योगी व्यवसायीहरुको बुझाइ रहेको छ। 

यसैगरी उनले स्पञ्‍ज आइरनबाट फलामे दण्डी निर्यात गर्ने उद्योगलाई ८ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिदिए। यसको पनि विरोध भएको छ। 'वायर रड' उत्पादन गर्ने उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार दर ५ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएका छन्। नेपालमा उत्पादन हुने स्यानिटरी प्याड गुणस्तरीय नभएको भन्दै भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। स्यानिटरी प्याड उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्‍ने व्यवस्था गरिएको छ। करिब २ अर्बको प्याड सरकारले स्वदेशी उद्योगबाटै खरिद गर्ने बताए पनि उद्योगी यो नीतिबाट सन्तुष्ट छैनन्।

चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्ने पाम आयल र पामोलिनको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सरकारको यो नीतिप्रति घिउतेल उत्पादन संघले विरोध जनाएको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार दर ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने प्रतिक्‍वान्टिल अन्तःशुल्क २ हजार ५ सयबाट बढाएर ४ हजार ५ सय पुर्याइएको छ। यसबाट वायर रड उत्पादक पनि सरकारप्रति आक्रोशित छन्।