'एक रुपैयाँको आयात गर्दा पाँच पैसा राजस्व तिर्ने खुला, दुई रुपैयाँ योगदान गर्नेलाई किन प्रतिबन्ध?'

काठमाडौं- कुल आयातको ६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र राजस्वमा २१ देखि २५ प्रतिशतसम्म योगदान गर्ने अटोमोबाइल क्षेत्र यतिबेला संकटमा छ। सरकारी प्रतिबन्धका कारण अटो क्षेत्रको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले घटिसकेको छ। आगामी दिनमा अझै कम हुने देखिएको छ। विगतका वर्षहरुमा कुल आयातको ६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अटो क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतमात्रै रह्यो। सरकारले अवरोध नगरेको भए १ खर्ब १५ अर्ब हाराहारीका सवारीसाधन भित्रिने थियो। तर, कडाइका कारण करिब ९९ अर्ब रुपैयाँको मात्रै सवारी आयात भएको छ।

यसैकारण अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) अध्यक्ष ध्रुव थापा सरकारको नीतिप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सरकारी निकायहरुले अत्यावश्यक भइसकेको सवारीसाधनलाई विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले नेपालको अटो व्यवसायी नै धरासायी हुन थालेको थापाको आरोप छ। सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तु मान्न उनी तयार छैनन्। उनी त बरु आधुनिक विश्वमा सवारीसाधन विकासको मानक र अत्यावश्यक वस्तुमा पर्न थालिसकेको तर्क गर्छन्। 'विकसित मुलुकमा सवारीसाधन विकासको द्योतक हो। नेपालमा मात्रै यसलाई विलासिताको डालोमा राखिएको छ,' उनी बताउँछन्।  

कुल आयातमा सवारीसाधनको हिस्सा कम भए पनि यसले राजस्वमा गर्ने योगदान निकै ठूलो छ।  नेपालमा सवारीसाधनलाई अनुत्पादक तथा विलासी वस्तुको सूचीमा राखिन्छ। सरकारले व्यावसायिक तथा विद्युतीय सवारीसाधान बाहेक अन्य सवारीसाधनमा २५० प्रतिशतसम्म कर असुली गर्दै आएको छ। राजस्वमा मात्रै होइन, यस क्षेत्रअन्तर्गत डिलर, स्पेयर पार्ट र वाउटलेटमा गरी १ लाख श्रमिकले रोजगारी पाएका छन्। व्यवसाय धरासायी बन्दै गएकाले रोजगारीमा समेत असर पर्ने खतरा बढ्दै गएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ।

गत मंसिरदेखि सवारीसाधनमा कडाइ गरिएकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अधिकांश अटोमोबाइल कम्पनीको वित्तीय विवरणमा मुनाफा ऋणात्मक हुने उनको दाबी छ। मंसिरदेखि यता अटो सेक्टर ठप्पजस्तै छ। वैशाखबाट सरकारको प्रतिबन्धका कारण नयाँ एलसी खोल्न पाएका छैनौं। हाम्रो बिक्रीमा कमी आएको र सञ्चालन खर्च बढ्दै गएकाले गत वर्ष अधिकांश कम्पनी घाटामा जाने देखिएको छ। कम्पनीहरुले प्रतिवेदन बनाउने क्रममा छन्। मैलै देख्दा कुनै पनि कम्पनीले राम्रो आम्दानी गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने।

पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य मन्त्रालयले सवारीसाधनको आयातमा कडाइ गर्ने नीति अख्तियार गरेपछि यस क्षेत्रको गतिविधि ठप्पप्राय: बनेको छ। सवारी साधनको आयातमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएकाले प्रत्येक वर्ष हुने गरेको नाडा अटो शो भदौ १५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सवारीसाधनको आयातमाथिको प्रतिबन्ध भदौ १५ गतेसम्म लम्ब्याइएपछि उक्त मितिसम्मका लागि नाडा शो स्थगित गरिएको हो। सरकारले भदौ १५ पछि सवारीसाधनको आयातमाथि लागेको प्रतिवन्ध फुकुवा गरिदिएमा पनि यस वर्ष नाडा अटो शो हुन नसक्ने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। प्रतिवन्धका कारण व्यवसायीले नयाँ मोटरका लागि भेण्डरलाई अर्डर दिन सकेका छैनन्। दिएका अर्डर पनि सरकारी कडाइले गर्दा ल्याउन नसकेपछि नेपाली व्यवसायीले विश्वास गुमाउँदै गएका छन्। अर्डर दिएको ३ महिनाभित्र सवारीसाधन आयात गरिसक्नु पर्ने भए पनि ६ महिनामा पनि आयात नगरेपछि नेपाली व्यवसायीले विश्वास गुमाएको थापा बताउँछन्। 

‘तिम्रो देशमा सरकारको प्रतिवन्ध कायम नै छ। तिमीले आयात गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले हाम्रो उत्पादन अन्य देशमा पनि माग छ। नीति नसच्चिएसम्म विश्वास गर्ने कुनै पनि आधार छैन,’ आपूर्तिकर्ताहरुलाई उदृत गर्दै अध्यक्ष थापाले बताए। भारत तथा अन्य मुलुकका लागि नेपाली बजार एउटा सानो हिस्सा मात्रै भएको थापा बताउँछन्। यसैकारण दशैँको समयमा मोटरसाइकल तथा प्राइभेट सवारीसाधनको अभाव हुने उनी बताउँछन्। 

‘दशैँको समयमा बिक्रीका लागि मोटरसाइकल र प्राइभेट सवारीसाधन हामीले उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन। ग्राहकले रोजेर सवारीसाधन नपाउने र हामीसँग जे स्टकमा छ, त्यही खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ थापाको भनाइ छ। भदौ १५ पछि आयातमाथिको प्रतिवन्ध हटे पनि दशैँका लागि १ महिना मात्रै बाँकी रहने हुँदा उक्त समयमा आयात गर्न नसकिने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। विगतमा २ महिना अगाडि नै गाडी निर्माणका लागि अर्डर दिने र एलसी खोल्ने काम भइसक्ने हुँदा अन्य समयमा १ महिनाको अवधिमा पनि गाडी आयात हुने गरेको थियो। पछिल्लो ४ महिनादेखि एलसी ठप्प रहेकाले यस वर्षको दशैँमा गाडी भित्रिने अवस्था देखिँदैन।

कुल आयातमा सवारीसाधनको हिस्सा कम भए पनि यसले राजस्वमा गर्ने योगदान निकै ठूलो छ।  नेपालमा सवारीसाधनलाई अनुत्पादक तथा विलासी वस्तुको सूचीमा राखिन्छ। सरकारले व्यावसायिक तथा विद्युतीय सवारीसाधान बाहेक अन्य सवारीसाधनमा २५० प्रतिशतसम्म कर असुली गर्दै आएको छ।

दशैँलगायत चाडपर्वको समयमा कुल मागको ४० प्रतिशत सवारीसाधन बिक्री हुने गरेको छ। नाडा अटो शो विभिन्न अटोमोबाइल कम्पनीले आयात गरेका आफ्ना सवारीसाधनको मोडल प्रदर्शनी गरेर विक्री गर्दै आएका थिए। कोभिड १९ का कारण हुन नसकेको नाडा अटो शो यस वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चितिको प्रभावमा परेको छ। 

राष्ट्र बैंकले समेत सवारीसाधनको आयातमा प्रतितपत्र खोल्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने र जोखिमभार ७५ बाट बढाएर १५० पुर्याएको थियो। राष्ट्र बैंकले दुई पटक सर्कुलर जारी गरेर नगद मार्जिनको व्यवस्था र अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत जोखिमभार बढाएको थियो। नियामकीय निकायहरुबाट भएको हस्तक्षेपले समग्र अटो क्षेत्र सुस्ताउन थालेको छ। जोखिमभार दोव्वरले बढाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न छोडेका छन्। निजी सवारीसाधन खरिद गर्नका लागि कर्जा दिँदा १५० प्रतिशत जोखिमका लागि रकम मौज्दात गर्नुपर्ने भएपछि बैंक वित्तीय संस्था अटो क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहँदैनन्। 

बढी जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी गरेर जोखिमभार व्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त पुँजीको आवश्यक पर्ने भएकाले बैंकको नाफा घट्छ। कुनै समय बैंकहरुले सर्वाधिक लगानी गर्ने गरेको अटो क्षेत्रमा बैंकहरुले यसैकारण लगानी गर्न छोडेका छन्। एकातर्फ आयातमा प्रतिवन्ध अर्कोतर्फ बैंकले फाइनान्स नगर्दा स्टक क्लियरेन्स नहुने समस्याबाट नेपालका अटो व्यवसायीहरु पीडित छन्।

यसैकारण उनीहरु थप लगानी यस क्षेत्रमा गर्न तयार छैनन्। राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण भन्सार नाकामा ४ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन अड्किएर बसेको थापा बताउँछन्। यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने ८ अर्ब भन्सार राजस्व उठ्न सकेको छैन। भन्सारका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले गाडी छुट्याउन आग्रह गरिरहेको थापाले सुनाए। भन्सार छुटाउन बाँकी रहेका सवारीसाधन कमर्सियल भेइकल भएको र प्राइभेट भेइकल ल्याउन नपाउने भएकाले व्यवसायीहरु भन्सार तिरेर गाडी भित्र्याउने पक्षमा नरहेको थापाले बताए।

'४ हजार कमर्सियल भेइकल भन्सारमा अड्किएर बसेका छन्। यसबाट सरकारलाई आउने ८ अर्ब राजस्व आउन सकेको छैन। भन्सारका महानिर्देशक सवारीसाधन छुटाइ दिनुपर्यो भन्नुहुन्छ। तर, व्यवसायी थप लगानी गर्न तयार छैनन्। भन्सार छुटाएर के गर्ने बजारमा गाडीको माग नै छैन। बिक्री नभएपछि पुरानै स्टक बाँकी छ। प्राइभेट भेइकल ल्याउन प्रतिबन्ध छ,’ उनी भन्छन्। ड्यामरेज, पार्किङलगायत अन्य शुल्क तिरेरै भए पनि उक्त सवारीसाधन भन्सारमा नै अड्काएर राखेका छन्। उनीहरु सरकारलाई अहिलेको अवस्थामा सरकालाई ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिर्ने पक्षमा छैनन्। 

सवारीसाधनमा मात्रै सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्धले काम गरेको थापाको गुनासो छ। बाँकी वस्तु निर्वाध रुपमा अवैध रुपमा आयात भइरहेको र सरकारले राजस्व समेत गुमाएको उनी बताउँछन्। 

‘मैले एक सञ्चारमाध्यममा हेर्दै थिएँ, एकजना लेडिजले मेकअपको सामान मात्रै ५ अर्बको आयात गर्नुभएछ। त्यसको राजस्वमा योगदान बढीमा १ अर्ब पनि नहोला। यस्ता समानहरु थुप्रै छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको अटोमोबाइल बाहेक कुनचाहिँ सामान पाइएको छैन? विदेशी रक्सी, चुरोट, कुरकुरे लगायतका सबै समान बजारमा सर्वत्र उपलव्ध छन्। यी वस्तु कहाँबाट आए? अवैध आयात भइरहेको छ। यसले एकतिर सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ।’

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएकोप्रति व्यवसायी पनि चिन्तित भएको र सरकारलाई सहयोग गर्न चाहेको थापा बताउँछन्। सञ्चिति घट्दै गएको त्रास देखाएर नेपालको अवस्था पनि श्रीलंकाको जस्तो हुन्छ भन्नु गलत भएको उनको बुझाइ छ।

विदेशी मुद्रा जोगाउन राष्ट्र बैंकले अगाडि सार्ने नीतिमा व्यवसायीले साथ सहयोग गर्ने भए पनि व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्नु अनुचित भएको थापाले गुनासो गरे। विशेषगरी राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा अनावश्यक भ्रम छरेर सुनियोजित रुपमा आफूहरुलाई सिध्याउने प्रयासमा लागेको आशंका अध्यक्ष थापाको छ। उनी भन्छन् ‘आज सबैभन्दा बढी राजस्वमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा प्रतिबन्ध छ। यस क्षेत्रले १ रुपैयाँको आयात गर्दा राजस्वमा २ रुपैयाँको योगदान गर्छ। १ रुपैयाँको आयात गर्दा ५ पैसाको राजस्वमा योगदान गर्ने चाहिँ आयात खुला हुने तर दोब्बर राजस्वमा योगदान गर्ने वस्तुको आयात बन्द हुनुले केही न केही गडवड छ भन्ने प्रस्टै छ।’

अटो व्यवसायी के चाहन्छन् त ?

भारत लगायतका मुलुकमा थुप्रै नयाँनयाँ सवारीसाधन उत्पादन भइरहेका छन्। भदौ १५ पछि अटो क्षेत्रको प्रतिबन्ध हटे पनि मंसिरभन्दा अगाडि नयाँ गाडी आउने अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा अटो व्यवसायीले सवारीसाधनमाथिको प्रतिबन्ध विस्तारै हटाउँदै लानुपर्ने माग गरेका छन्। बजेटले एसेम्बल उद्योग स्थापनाका लागि सरात्मक व्यवस्था गरे पनि यसले अल्पकालिन समस्या समाधान नगर्ने अध्यक्ष थापा बताउँछन्। दीर्घकालका लागि एसेम्बल उद्योग आवश्यक भए पनि अल्पकालिन समस्याको समाधान आयात नै भएको उनको तर्क छ। यसका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर नपर्ने गरी विभिन्न उपाय अपनाउन सकिने थापा बताउँछन्। विदेशी कम्पनीले ६ महिनाका लागि उधारोमा आयात गर्ने सुविधा दिने गरेका छन्। उक्त सुविधा लिएर सवारीसाधन आयात गरेमा व्यवसायी पनि मर्कामा नपर्ने र सरकारको राजस्व पनि नगुम्ने थापाको सुझाव छ। आगामी ६ महिनामा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने संकेत देखिएको र ६ महिनापछि पनि सुधार भएन भने नेपालले एउटा निश्चित किस्तामा उत्पादकलाई रकम भुक्तानी गर्न बाध्यकारी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए। 

‘यस्तो अवस्थामा एकै पटक धेरै विदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्नुपर्छ कि भन्ने चासो उहाँहरुको छ। त्यसलाई जायज पनि मान्नुपर्छ। तर, नाडाले एउटा नियन्त्रण प्रणाली बनाएर एक पटकमा निश्चित डलर बराबरको किस्ता भुक्तानी व्यवस्था गर्न सक्छ,’ उनले भने। यसबाट व्यवसायी तथा सरकारलाई फाइदा पुग्ने थापाको भनाइ छ। 

‘यसबाट हामीलाई २/३ वटा फाइदा हुने थियो। पहिलो कुरा हामी नेपाली व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्ने अवस्था हुने थियो। सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेमा उत्पादकहरु पनि गाडी दिन बाध्य हुने थिए। व्यापार नगर्नु भन्दा केही न केही व्यापार उनीहरु पनि चाहने नै भए। ६ महिनाका लागि क्रेडिट सुविधा भएपछि अहिले लाग्दै आएको ब्याज लाग्ने थिएन। यसले सरकारको राजस्व नगुम्ने र बैंकिङ तरलता बढ्ने थियो,’ उनको तर्क छ। सवारीसाधन आयात हुनासाथ विक्री बढ्ने र यसले बैंकिङ प्रणालीमा रकम जाने थापा बताउँछन्। बैंकिङ प्रणालीमा रकम गएपछि तरलता अभावको समस्या कम हुने उनको विश्वास छ।