उद्योगी-व्यापारी-व्यवसायी किन बेखुस छन् सरकारसँग?

काठमाडौं– ‘नेपालमा राजनीतिज्ञदेखि व्यापारीसम्म एउटै प्रवृत्ति छ, मै खाऔँ मै लाऔँ। आफूलाई राम्रो भएपछि अरूको मतलब हुँदैन।’ यो भनाइ रोलिङ मिल्स सञ्चालक किरण शाखको हो।

चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्टिल बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाएकामा उनीसहितका स्टिल उद्योगीको आक्रोस आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसक्दा पनि शान्त भएको छैन। सम्भवतः नयाँ बजेटको कार्यान्वयन सुरु हुँदा पनि उनीहरूको आक्रोस शान्त हुने छैन।

६ वटा उद्योगलाई संरक्षण गरेर २४ वटा उद्योगको भविष्य धरापमा पार्ने गरी मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको उनको आरोप छ। मन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बिलेटमा भन्सार दर यथावत् गरी अन्तःशुल्कमा भारी वृद्धि गरेका थिए। प्रति मेट्रिकटन १ हजार ६५० रुपैयाँ रहेको अन्तःशुल्क दर २ हजार ५०० रुपैयाँ पुर्याएका थिए। यसैगरी स्पन्ज आइरनमा पूरै छुट दिँदै अन्तःशुल्कसमेत नलाग्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकले गरिदिएको थियो।

त्यसपछि सुरु भएको हो, उद्योगी, व्यवसायीको आक्रोस। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले चालू आवको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै स्टिल निर्यात गर्ने उद्योगलाई ८ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री शर्मा र उनको अर्थ प्रशासनले लागू गरेको सरकारको यस्तो नीतिले स्वदेशी उद्योग फस्टाउने र आयात घट्ने दाबी गरिँदै आएको छ। बिलेटमा आधारित उद्योगी अर्थमन्त्री शर्माको तर्कसँग सहमत छैनन्। केही स्टिल उद्योगको प्रभावमा अर्थमन्त्रीले गलत नीति लिँदा सरकारको राजस्व प्रभावित भएको र उपभोक्ता महँगीको मारमा परेको उद्योगीको गुनासो छ। 

स्पन्ज आइरनबाट बिलेट आइरन बनाउने उद्योग इन्डक्सन फर्नेस मोडलबाट सञ्चालन हुन्छन्। यो मोडल अहिले विश्वबाटै विस्थापित भइसकेको छ। भारत, चीनलगायत मुलुकमा पनि बिलेटबाटै तयारी डन्डी उत्पादन हुने गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले चालू आवको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै स्टिल निर्यात गर्ने उद्योगलाई ८ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।

स्पन्ज आइरनबाट उत्पादित बिलेट गुणस्तरीय नहुने र अर्कोतर्फ यसले वातावरणमा प्रदूषण फैलाउने उद्योगीहरूको भनाइ छ। १०० केजी स्पन्ज आइरनबाट ८० केजी स्टिल बिलेट र २० केजी ग्यास उत्पादन हुने गर्छ। स्पन्ज आइरनबाट सञ्चालित उद्योगले उत्पादन गर्ने ग्यास वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यका लागिसमेत हानिकारक रहेको उद्योगी शाख बताउँछन्। 

‘विश्वभर नै बन्द भइसकेको इन्डक्सन फर्नेस मोडल नेपालमा सञ्चालन गर्न दिनु गलत हो। यसले एकातर्फ गुणस्तरीय बिलेट उत्पादन गर्दैन भने वातावरण पनि प्रदूषित बनाउँछ,’ शाख थप्छन्, ‘१०० केजी स्पन्ज आइरनबाट ८० केजी बिलेट उत्पादन हुन्छ र २० केजी विषालु ग्यास बनेर वातावरणमा फैलिन्छ। तर सरकार भने यस्तै उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्छ। यसमा चलखेल छ।’

बजेट : विभेदकारी करनीतिले 'कर्पोरेट वार' मारमा स्वदेशी उद्योग

असार ९ गते बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज र बिलेटबीच गरिएको अन्तःशुल्क र भन्सार दरको विभेदकारी व्यवस्थाका विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले सरकारको विभेदकारी नीतिले केही उद्योगलाई मात्रै संरक्षण पुगेको र अन्य उद्योगलाई धराशायी हुने अवस्था सिर्जना गरेकाले ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्ने अवस्था रहेको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ।

समितिले आव २०७९/८० मा जारी गरिएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्न भनेको छ। स्पन्जको भन्सार महसुल ४.७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशतसम्म मात्रै छुटको व्यवस्था गर्न समितिको थप निर्देशन छ। यसैगरी नेपालमा उत्पादन हुने स्पन्ज आइरन तथा प्राइम बिलेट दुवैको कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न समितिले भनेको छ।

नेपालमा उत्पादन हुने बिलेटको गुणस्तर मापन कायम गरी गुणस्तरीय बनाउन समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

असार ९ गते बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज र बिलेटबीच गरिएको अन्तःशुल्क र भन्सार दरको विभेदकारी व्यवस्थाका विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

नेपालमा उत्पादन हुने स्यानिटरी प्याड गुणस्तरीय नभएको भन्दै भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। स्यानिटरी प्याड उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। करिब २ अर्बको प्याड सरकारले स्वदेशी उद्योगबाटै खरिद गर्ने बताए पनि उद्योगी यो नीतिबाट सन्तुष्ट छैनन्।

चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने पाम आयल र पामोलिनको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सरकारको यो नीतिप्रति घिउतेल उत्पादन संघले विरोध जनाएको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार दर  ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने प्रतिक्विन्टल अन्तःशुल्क २ हजार ५ सयबाट बढाएर ४ हजार ५ सय पुर्याइएको छ। यसबाट वायर रड उत्पादक पनि सरकारप्रति आक्रोशित छन्। 

जिआइ रडको भन्सार र अन्तःशुल्क घटाउन माग गर्दै व्यवसायी उद्योग मन्त्रालयमा

गत जेठ २७ गते अर्थ मन्त्रालयमा उद्योगीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले बढाइएको करको दर पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएको उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्। ‘बजेटले परिवर्तन गरेको करको दर पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउने अर्थमन्त्रीले हामीसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ,’ नेपाल समयसँग कुराकानी गर्दै गोल्छाले भने। 

सरकारसँग उद्योग/उद्योगी मात्रै होइन, व्यवसायीसमेत असन्तुष्ट छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महसुल बढाएपछि व्यवसायी सरकारको नीतिप्रति बेखुस भएका हुन्। 

आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढाएपछि सरकारमाथि दबाब भएको थियो। यसले सवारीसाधन, सडक यातायात, हवाई यातायात र ढुवानी व्यवसायीको भाडादर बढ्दा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको भएको थियो। सडक, सदन र सरकार समर्थकहरूको  नै विरोध भएपछि सरकारले प्रतिलिटर डिजेलमा २९ र पेट्रोलमा २० रुपैयाँले मूल्य समायोजन गरेको छ।

सरकारसँग उद्योग/उद्योगी मात्रै होइन, व्यवसायीसमेत असन्तुष्ट छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महसुल बढाएपछि व्यवसायी सरकारको नीतिप्रति बेखुस भएका हुन्। 

गठबन्धनको बैठकले पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको उक्त रकम बराबरको कर समायोजन गर्ने निर्णय गरेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिएको घोषणा गरेका थिए। 

अर्थ मन्त्रालय भने पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर समायोजन नगर्ने अडानमा छ। डिजेल र पेट्रोलमा कर छुट गर्दा सरकारलाई मासिक करिब ७ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने भएकाले निगमलाई कर छुटको सट्टा रकम शोधभर्ना दिने अडानमा अर्थमन्त्री छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले करमा छुट गर्न नसकिने धारणा प्रधानमन्त्रीसँग राखेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। अर्थमन्त्रीको अडानले गठबन्धनको निर्णय, मन्त्रिपरिषद् र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई चुनौती दिएको छ। 

भुक्तानी सन्तुलन र तरलताका लागि बढ्दो द्वन्द्व

सरकारको वित्त नीति, मौद्रिक नीति र वाणिज्य नीतिप्रति नेपालका उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारी सन्तुष्ट छैनन्। फरक–फरक स्वरूपमा उनीहरूले सरकारप्रति आफ्नो आक्रोस व्यक्त गर्दै आएका छन्। यसको प्रमुख कारण बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव पनि हो। राष्ट्र बैंकले अति आवश्यक वस्तुमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनौपचारिक निर्देशन दिएको छ। 

त्यसो त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म कर्जा विस्तार गर्दैनन्। यो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीमा जोड दिएर मौद्रिक नीतिपछि कर्जा प्रवाह गर्छन्। चालू आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १९ प्रतिशत राखे पनि तरलता अभावले उक्त लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको छ।

'अर्थमन्त्रीको गलत नियतको सिकार भयौं' भन्दै मोरङका उद्योगी सडकमा

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा व्यापार चक्रमा असर परेको उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ। ‘बैंकमा तरलता अभाव हुँदा व्यावसायिक चक्र नै प्रभावित भएको छ। यसले व्यवसायका हेरक क्षेत्र र तहमा समस्या ल्याएको छ। यसरी व्यावसायिक क्षेत्रको चक्र प्रभावित हुँदा धेरै क्षेत्र संकुचित भएका छन्,’ उनले भने। 

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वस्तुको आयात १७ खर्ब ७६ अर्ब पुग्दा निर्यात १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको छ। व्यापार घाटा बढेर १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसको सीधा असर शोधनान्तर स्थितिमा परेको छ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकनुसार शोधनान्तर घाटा बढेर २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड पुगेको छ। चालू खाता घाटा बढेर ५ खर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ। चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा ११ प्रतिशतभन्दा बढी हो।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा व्यापार चक्रमा असर परेको उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ।

यस्तो घाटा ८ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु अर्थतन्त्रका लागि हितकर नहुने विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। बढ्दो आयात र कमजोर विदेशी मुद्रा आर्जनले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको छ। हाल कायम रहेको सञ्चितिले ६.५७ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवा धान्न सक्छ। 

भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको दबाबले व्यवसायी प्रभावित छन्। राष्ट्र बैंकले ४७ हार्मोनिक कोड भएका वस्तु आयातमा शतप्रतिशत र अन्य केही वस्तुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० वटा एचएस कोड भएका वस्तु तथा सेवाको आयातमा असार मसान्तसम्म रोक लगाएको छ। राष्ट्र बैंक र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णयबाट उद्योगी, व्यवसायी सन्तुष्ट छैनन्।

युक्रेन र रुसबीच चलिरहेको युद्धका कारण नेपालमा आयात हुने अधिकांश वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ। यसको सिधा असर भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको छ। कोभिड–१९ पछि नेपालको अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा पुनरुत्थान हुँदा अर्थतन्त्र ओभरहिट हुन गयो। सोहीका कारण वस्तु तथा सेवा र स्रोत–साधनको माग निकै उच्च हुन गयो। यसको सीधा असर बाह्य क्षेत्रमा प¥यो। बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा सरकारले पटक–पटक हस्तक्षेप गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र संकटतर्फ जाने त्रास बढ्दै गएको छ।

पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार भए पनि वैदेशिक लगानी, पर्यटन, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको परिचालन पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन।

पेट्रोलियम पदार्थ, खाने तेल, खाद्यान्नलगायत वस्तुको मूल्यवृद्धि २० प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले शोधनान्तर स्थितिमा दबाब रहेको महासंघ अध्यक्ष गोल्छाको धारणा छ। ‘नेपालको भुक्तानी सन्तुलन  र विदेशी मुद्राको सञ्चिति गम्भीर अवस्थामा छ। पछिल्लो समय खुद्रा मूल्य सूचकांक हेर्ने हो भने  दैनिक प्रयोग हुने वस्तुको मूल्य १८ देखि २० प्रतिशतले बढेको छ। यसको असर अर्थतन्त्रमा अझै देखिन बाँकी छ। यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर खतरा ल्याउन सक्छ,’ गोल्छाको चिन्ता छ। 

सरकारी निकायबीच नै बढ्दो द्वन्द्व

अर्कोतर्फ सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेर १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ। सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको छ भने वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ।

आगामी मंसिरमा चुनाव हुने भएकाले पनि अर्थतन्त्रमा व्यापक मुद्रा आपूर्ति बढ्ने देखिन्छ। यसको असरले आगामी आर्थीक वर्ष मूद्रास्फीति सात प्रतिशतको सीमाभन्दा माथि पुग्ने निश्चित छ।

सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब हाराहारी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बढ्दो राजस्वको लक्ष्यले आयात चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा थप २० प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ। आयात बढ्दा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण देखिएको अर्थविद्को चिन्ता छ। 

'आसेपासे'का मुद्दामात्रै उठाउँछ उद्योग वाणिज्य महासंघ

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप गरेका अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए। अर्थमन्त्रीकै निर्देशनले राष्ट्र बैंकले कात्तिक २ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ब्याजदरमा क्याप लगाएको थियो।

सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिम वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सके त्यसले केही मात्रामा राहत दिन सक्ने जानकार बताउँछन्।  नेपालको असारे विकास र शोधभर्नामा हुने ढिलाइले आगामी आर्थिक वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या समाधान हुने देखिँदैन। 

राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन भएकाले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ। सरकारको राजस्व लक्ष्य पूरा हुन दिने हो भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ठूलो दबाब पर्ने बुझाइमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी छन्। विदेशी मुद्रा जोगाउन भए पनि कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्ने देखिन्छ। 

आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत १५ प्रतिशत कम कर्जा विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको छ। कर्जा विस्तारमा कमी आउँदा सरकारको राजस्व लक्ष्य र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा समेत असर गर्ने देखिन्छ। सरकारले बजेटमार्फत लिएको राजस्व लक्ष्यलाई आयातले ड्राइभ गर्छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा जोगाउन कर्जामा कडाइमार्फत आयात नियन्त्रण गर्ने पक्षमा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाब रहेकाले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप हटाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक रहेको बताइएको छ। यसैगरी राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड–१९ भन्दा अगाडि हटाइएका नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने देखिन्छ।

सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद मौज्दात १ प्रतिशत हाराहारीले बढाउने, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जामा फरक ब्याजदर कायम गर्नेलगायतका मौद्रिक उपकरण ल्याउने विषयमा राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको बताइएको छ।