मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च अर्थमन्त्रीको गफमै सीमित

काठमाडौं- विगतका वर्षमा झैं चालू आर्थिक वर्ष पनि असारे विकास खर्चले निरन्तरता पाउने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट अनुशासन उल्लंघन गरेर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने चलखेल सुरु भइसकेको छ। असारमा हुने विकास खर्चले राज्यको ढुकुटी दोहन हुने गरेको छ।

यो समय गैरबजेटरी खर्च गर्ने, जथाभावी रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गर्ने, स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा लगेर बजेट खन्याउने, टालटुले विकास निर्माण देखाएर बजेट सक्याउने, कर्मचारी र ठेकेदारको सेटिङमा बजेट निकासा गर्नेजस्ता विकास खर्चका नाममा राज्यकोषमाथिको ब्रह्मलुट सुरु हुने गर्छ। 

वर्ष दिनभरि काम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना सुरु भएपछि सडक खन्ने, पुल बनाउने, ढल बिछ्याउने, बिजुलीका पोल गाड्ने, खानेपानी मर्मत गर्नेलगायत निर्माण कामले तीव्रता पाउँछ। वर्ष दिनभरि मौन रहने तरमारा ठेकेदारहरू सक्रिय हुने बेला असार नै हो।

कर्मचारीसँगको सेटिङमा काम सम्पन्न भएको फर्जी बिल प्रस्तुत गर्दै बजेट कुम्ल्याउने ध्याउन्नमा सरकारी अड्डामा भेटिन्छन्, उनीहरू। असारे विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय हुने कुरै भएन। तर सडक यात्रुले भने पाउनुसम्मको सास्ती पाउँछन्।

हिलाम्मे सडक, जथाभावी फोडिएका ढल, फुटेको खानेपानीका पाइपमा मिसिएको ढललगायत सास्ती भोग्न नागरिक बाध्य छन्। 

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। भदौ २५ मा बजेट पारित भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए। उनले पुँजीगत खर्चसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरे। तर ११ महिना १० दिनमा जम्मा पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशत मात्रै भएको छ।

बीचबीचमा उनले विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमै डाकेर पुँजीगत खर्च बढाउन हुकुमी शैलीमा निर्देशन नदिएका पनि होइनन्। खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट विकास हुने परियोजनामा रकमान्तर तथा सोधनान्तर गर्ने चेतावनीपूर्ण धम्की विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूले पाएकै थिए। तर पनि विकास खर्चको अवस्था उस्तै छ।

अर्थमन्त्री शर्माले केही नलागेपछि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विकास खर्चको लक्ष्य घटाए। क्रान्ति र परिवर्तनको उपदेश दिएर कहिले नथाक्ने अर्थमन्त्री शर्मा बजेट खर्च गर्ने सवालमा पराम्परागत शैलीकै अर्थमन्त्रीझै कमजोर प्रमाणित भएका छन्। लोकरिझ्याइँका लागि हतारमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाउने अर्थमन्त्रीकै लिस्टमा उनी पनि दर्ज भएका छन्।

लोकरिझ्याइँका लागि हतारमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाउने अर्थमन्त्री शर्माको योजना असफलतातिर जाँदै छ।

शर्माले हाँकिरहेको अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै निरासाजनक देखिन्छ। कुल १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकामा ७२ करोड २२ अर्ब अर्थात् ७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। कुल ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्थले हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।

कुल बजेट खर्चमध्ये पनि ५४ प्रतिशत हिस्सा चालू खर्चको रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।

२२ दिनमा ३ खर्ब ७२ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने दबाब

असार ८ गतेसम्म कुल १० खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। यसमध्ये चालूतर्फ १० खर्ब ६५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा ८ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् ७८.८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

चालू खर्चअन्तर्गत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब भत्ता, समाजिक सुरक्षा खर्च, प्रहरी, सशस्त्र र सेनाको तलब भत्ता, पेन्सन, उपदान, बैठक भत्ता, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान पर्दछन्। चालू बजेटअन्तर्गत खर्च हुने सम्पूर्ण रकम उपभोग तथा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने गर्दछ। तर शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा जाने खर्चले भने अर्थतन्त्रमा सकात्मक प्रभाव पार्दछ।

चालू खर्चअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानमा पनि विकास निर्माणका खर्च समावेश हुने गर्दछन्।

चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। तर हालसम्म कुल विनियोजनको ३८.२३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो शीर्षकमा विनियोजित बजेट विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने गर्दछ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने अर्थविद्हरूको बुझाइ छ।

पुँजीगत खर्च विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक, पुल, जलविद्युत्, भवन निर्माण, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा खर्च हुने गर्दछ। राजस्वको अधिकांश हिस्सा चालू खर्च र ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीमै सकिने हुँदा पुँजीगत बजेट आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका आधारमा बजेट विनियोजन गरिन्छ। 

यस्तै, सरकारी ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानी र विमानस्थल निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा ९३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४८.२३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

गत माघ २८ गते अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार ८६ अर्ब ५५ करोडले घटाउँदै १५ खर्ब ४६ अर्ब अर्थात् करिब ९५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो। जसमध्ये चालूतर्फ १० खर्ब ३५ अर्ब अर्थात् ९७ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् ८९.९५ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो।

यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७० अर्ब अर्थात् ८९.९४ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान प्रस्तुत गरिएको थियो। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उक्त लक्ष्यलाई घटाएर १४ खर्ब ४७ अर्ब अर्थात् ८८.६ प्रतिशत हुने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ। यसमध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ७१ अर्ब अर्थात् ९१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ९ करोड अर्थात् ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब अर्थात् ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधन प्रस्तुत गरिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याइए पनि हालसम्म जम्मा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

चालू आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब २२ दिन मात्रै बाँकी छ। तेस्रो संशोधित अनुमानअनुसार पनि सरकारले बाँकी समय ३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस हिसाबले हेर्दा पनि सरकारले दैनिक १७ अर्बका दरले बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन असम्भव देखिन्छ।

विकासे मन्त्रालयको टिठलाग्दो आँकडा

चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अधिकांश विकासे मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था निरासाजक छ। विकास निर्माणका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालसम्म कुल ४४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएकामा हालसम्म ६८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको हो।

यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कुल ४२ अर्ब ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा २२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। खानेपानी मन्त्रालयलाई २४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा ७ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ३३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयले ३० अर्ब ९० करोड बजेट पाएकामा हालसम्म १४ अर्ब १३ करोड अर्थात् ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३६ अर्ब ९६ करोड बजेट पाएकामा हालसम्म १४ अर्ब ३३ करोड अर्थात् ३९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट खर्च अवस्था पनि उस्तै निरासाजनक छ। २० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ७८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा हालसम्म ३५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको छ। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा

यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५४ प्रतिशत, कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले ५८ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ६१ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ६३ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ४० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ६० प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६२ प्रतिशत, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ७८ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४६ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रहेको छ। यो मन्त्रालयलाई कुल २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा हालसम्म जम्मा ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। 

सबैभन्दा बढी बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले हालसम्म ८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयका लागि कुल १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा हालसम्म १ खर्ब ४६ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ। ५४ अर्ब ७१ करोड बजेट पाएको रक्षा मन्त्रालयले हालसम्म ४६ अर्ब २७ करोड अर्थात् ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले कुन विनियोजित बजेट ३ अर्ब ६५ करोडमध्ये सबैभन्दा ३ अर्ब १३ करोड अर्थात् ८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। 

लक्ष्य नजिक राजस्व र ट्रेजरीको अवस्था 

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कर, गैरकर, अनुदान र अन्यमार्फत प्राप्त ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकनुसार हालसम्म लक्ष्यको ८१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ। गत जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमार्फत ११ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने संशोधित लक्ष्य राखिएको छ।

संशोधित लक्ष्यनुसार बाँकी २२ दिनमा सरकारले १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वबाट १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ८ खर्ब ८८ अर्ब अर्थात् ८३ प्रतिशत, गैरकर राजस्व १ खर्ब १२ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ७० अर्ब ८८ करोड अर्थात् ६३ प्रतिशत, वैदेशिक अनुदान करिब ६० अर्ब परिचालन हुने लक्ष्य राखिएकामा १३ अर्ब ८८ करोड अर्थात् २३ प्रतिशत संकलन भएको छ।

अन्य प्राप्तिअन्तर्गत बेरुजु, निकासा फिर्ता, अनुदान फिर्ता र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट कुल ४३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ। 

चालू आर्थिक वर्ष २४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने संशोधित अनुमान बजेटमार्फत गरिएको छ। यसैगरी वैदेशिक ऋण १ खर्ब ७२ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ।

हालसम्म वैदेशिक ऋण करिब १ खर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना भइसकेको छ भने आन्तरिक ऋण १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ। हाल सरकारको ट्रेजरीमा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ रकम बचतमा रहेको महालेखाले जनाएको छ। 

किन हुँदैन समयमै पुँजीगत खर्च? 

स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेटमा विकास कार्यक्रम समावेश गर्दा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। बिनातयारी सीधै बजेटमा आयोजना राख्ने, आवश्यक खर्चसम्बन्धी कार्यविधि समयमै नबनाउने, त्रुटिपूर्ण सार्वजनिक खरिद ऐन, ठेक्का समयमै नलाग्नु, पेस भएका बिलको भुक्तानी समयमै नहुनु, ठेकेदारको कार्यक्षमता र दक्ष जनशक्ति अभाव, आयोजनाका कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा, मन्त्रालयगत समन्वय अभाव, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका कारणले समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्।

कोभिड–१९ र रुस–युक्रेनबीचको युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको असर नेपालको निर्माण क्षेत्रमा पर्दा पुँजीगत खर्च कम भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले गरेको आन्दोलनले पनि पुँजीगत बजेटमा असर गरेको बताइएको छ।

स्रोत सुनिश्चित नगरी ठूलो आकारको बजेट निर्माण गर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी समय नदिने र अर्थ मन्त्रालय एवं विकासे मन्त्रालयबीचको द्वन्द्वका कारणले भुक्तानी नपाउँदा समयमै बजेट खर्च नभएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ। 

विकास बजेट व्यवस्थापन मुख्य समस्या

रवि सिंह, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको रकम स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेटमा राखिन्छ। ठेक्का लाग्छ तर भुक्तनी हुँदैन। चालू आर्थिक वर्ष सरकारसँग पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतै देखिएन। विकास निर्माणमा विनियोजित बजेटका लागि प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक ऋण तथा अनुदान प्राप्त भएको छैन। सबैभन्दा ठूलो तगारो विकासे मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वय अभाव हो।

विकासे मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा पेस गरेका बिल भुक्तानी गर्न ९० दिन लाग्छ। अर्थ मन्त्रालयमा अहिले सडक विभागको २०० वटा फाइल तामेलीमा छन्। दैनिक ५/६ वटा फाइल मात्रै भुक्तानीका लागि सहमति प्राप्त हुने गरेको छ। 

बजेटलाई आकर्षक बनाउन ठूलो विकास खर्च राख्ने र त्यसको स्रोत सुनिश्चित नगरिनु अर्को प्रमुख कारण हो। हामीले माघ, फागुनमा पेस गरेको बिलको भुक्तानी असार १० गतेसम्म भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयको सहमति कुरेर बसिरहेका छौं। एलएमबीआईएसको सहमति प्राप्त गर्न धेरै लामो समय कुर्ने र अर्को बजेट व्यवस्थापन मुख्य कारण हो। 

संरचनागत, राजनीतिक र प्रक्रियागत त्रुटि छ

प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग

नेपालमा पुँजीगत खर्च समयमै नहुनुका पछाडि नीति तथा कानुनी समस्या, संरचना तथा समन्वय अभाव, प्रक्रियागत त्रुटि, निर्माण व्यवसायी र राजनीति प्रमुख कारण हुन्। सार्वजनिक खरिद ऐनका कमी–कमजोरी र जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, नीति तथा कानुनी समस्या हुन्। पूर्वतयारीबिनै आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने, कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने, समयमै डीपीआर तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुने कुरा पुँजीगत खर्च नहुनुका प्रक्रियागत त्रुटि हुन्।

यसैगरी साउनमा बनाउनुपर्ने कार्यविधि कात्तिकमा बल्ल बनाउन सुरु गर्ने, टेन्डर आह्वान गर्नै लामो समय लगाउने र ढिलासुस्ती प्रक्रियागत समस्याअन्तर्गत पर्छ। वन मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयबीच अन्य विकासे मन्त्रालयको समन्वय नै राम्रो छैन। कुनै पनि परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नै ९ महिना लागेपछि कसरी विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुन्छ ?

यसैगरी ठेक्का व्यवस्थापनमा के-कस्ता सर्त राख्ने, परियोजनाको अध्ययन तथा डीपीआर समयमै नबनाउने, बनाए पनि गुणस्तरीय नहुनु, निर्माण व्यवसायी तथा जनशक्तिमा क्षमता अभाव र निर्माण सामग्री नहुनेजस्ता कारणले पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। 

अर्को आर्थिक कारण पनि हो। माग गरिएअनुसार बजेट नराख्ने, समयमै बजेट प्रकाशित नगर्ने, बजेटको प्रक्रिया मिलाउन नजान्ने, दातृ निकायसँग शोधभर्नाका लागि समय लाग्नेजस्ता कारण यसमा पर्छन्। एउटा ठूलो परियोजना निर्माण गर्न २० वर्ष लगाइदिने काम भएका छन्। 

यस्तै, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारी छिटो–छिटो अवधिमा सरुवा गरिदिने, समयमा काम हुन नदिने, जनतालाई उठाएर परियोजनाविरुद्ध लगाइदिने, दीर्घकालीन लाभभन्दा तत्कालको फाइदा मात्रै हेर्ने, राजनीतिक लाभका लागि आयोजन प्रभावित पार्नेजस्ता राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ। 

मूल्यवृद्धि प्रमुख कारणः 

सुमनराज अर्याल, महालेखा नियन्त्रक

पुँजीगत खर्च नहुनुमा पुरानै प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। चालू वर्षको कुरा गर्दा आपूर्ति पक्षमा भएका अवरोध प्रमुख कारण हुन् भन्ने लाग्छ। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले पनि विकास निर्माणको काममा अवरोध थपेको छ।

कोभिड–१९ र युक्रेन–रुसबीचको युद्धले मूल्यवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भन्ने लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। चालू आर्थिक वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। अन्य बाँकी कुरा पुरानै हुन्। 

हाम्रोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर बजेट खर्च हुने गरेको छ। किनकि, आर्थिक वर्षको अन्तिममा गएर निर्माण सम्पन्न भएका बिलको भुक्तानी हुने गरेको छ। प्रक्रियामा रहेका बिल भुक्तानीका लागि आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्ने भएकाले भुक्तानी अवधि तेस्रो र चौथौ त्रैमासिक पुग्छ। अगाडि नै भएका बिल भुक्तानीमा ढिलाइ हुने भएकाले असारमै सबै विकास निर्माणको काम हुन्छ भन्नेमा कुनै आधार छैन।