आइतबार, वैशाख २, २०८१

सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक बोझले थलिँदै सरकार

सार्वजनिक संस्थान दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदा सरकारी लगानीको तुलनामा प्रतिफल प्रत्येक वर्ष पातलिँदैछ। संस्थानको सम्पत्ति, जग्गालगायतमा बिचौलियाको रजगज छ।
 |  बुधबार, असार १, २०७९

किशोर दाहाल

किशोर दाहाल

बुधबार, असार १, २०७९

काठमाडौं– शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वधारबाहेकमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने बहस भइरहेको समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट वक्तव्मा सरकारले कपडा, धागो, चिनी, सिमेन्ट, कृषि सामग्री आफैं उत्पादन गर्ने नीति अगाडि सारेको घोषणा गरे। नागरिकप्रतिको सामाजिक वहन गर्न सरकारले स्थापना गरेका औंलामा गन्न सकिनेबाहेक धेरैजसो सरकारी संस्थान निरन्तर घाटामा गइरहेका छन्। घाटामा चलिरहेका संस्थाहरूको दोहन बढिरहे पनि सरकार भने व्यापार गर्ने कि नियमन भन्नेमै अल्झिरहेको छ।

triton college

राज्यको दायित्वभित्र पर्ने आधारभूत वस्तु तथा सेवाबाहेकका क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम भइसक्दा पनि सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने नाममा प्रत्येक वर्ष बजेट खन्याइरहेको छ। सरकारले रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन भन्दै उपयुक्त मोडलबाट रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणासहित बजेटमा व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी प्रस्ट नीति भने ल्याएको छैन। कतै सरकारी लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीको मौद्रिकीकरण गर्ने भनिएको छ भने कतै निजी क्षेत्रबाट करार अवधि पूरा भएका कम्पनीहरू सरकारले सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका सामाजिक क्षेत्रबाहेक अन्यत्र राज्यको लगानी आवश्यक नदेखिए पनि सरकारकै अस्पष्ट नीतिका कारण सार्वजनिक संस्थानहरू दुब्लाउँदै गएका छन्। खानेपानी, जलविद्युत्, औषधीजन्य उद्योग, पेट्रोलियम पदार्थजस्ता सेवा क्षेत्रमा सरकारी लगानी हुँदै आए पनि अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानी बालुवामा पानी खनाएसरह देखिएको छ।

राज्यको दायित्वभित्र पर्ने आधारभूत वस्तु तथा सेवाबाहेकका क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम भइसक्दा पनि सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने नाममा प्रत्येक वर्ष बजेट खन्याइरहेको छ।

सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण वा सरकारले नै सञ्चालन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलका आ–आफ्ना धारणा रहेका छन्। कम्युनिस्ट विचारधाराका पार्टीहरू समाजवादको हौवा फिँजाएर सार्वजनिक संस्थान सरकारले नै चलाउनुपर्ने अड्डी कस्दै आएका छन् भने नेपाली कांग्रेसले निजीकरणमा जोड दिँदै आएको छ।

तर, दुवै पार्टी सत्तामा रहँदा सार्वजनिक संस्थानहरू निहित राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति तथा चलखेल र कार्यकर्ता भर्तीका साधन बन्दै आएका छन्। सार्वजनिक संस्थानमा दोहन गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ।

corrent noodles
Metro Mart

सार्वजनिक संस्थान दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदा सरकारले गरेको लगानीको तुलनामा प्रतिफल प्रत्येक वर्ष पातलिँदै गएको छ। तर, सरकारले लगानी गर्न भने छाडेको छैन। सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति, जग्गालगायतमा बिचौलियाको रजगज हुँदा रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्।

जेठ १४ गते अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सार्वजनिक संस्थान वार्षिक स्थिति समीक्षामा नेपालमा ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ४२ वटा सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ। सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन ऐन, कार्यविधि तथा स्वामित्वमा समेत एकरूपता छैन। ४४ सार्वजनिक संस्थान छुटाछुट्टै ऐनबाट सञ्चालित छन्। ३३ संस्था संस्थान कम्पनी ऐन, ७ संस्थान विशेष ऐन, २ सञ्चार संस्थान ऐन, १ सहकारी ऐन र १ संस्थान ऐनबाट सञ्चालित भइरहेका छन्। लोकसेवा आयोगले संस्थानमा आवश्यक जनशक्तिको पदपूर्ति गर्दै आए पनि तिनको कार्य सञ्चालनको प्रबन्धपत्र, नियमावली र विनियमावली फरक–फरक छन्। अस्तित्वमा रहेका संस्थानमा सरकारका फरक–फरक मन्त्रालयको स्वामित्व छ। सञ्चालन भइरहेकामध्ये सबैभन्दा बढी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतका १४ संस्थान रहेका छन्।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका ९, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका ५ संस्थान सञ्चालनमा छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत ३–३ वटा संस्थान रहेका छन्। २–२ वटा सार्वजनिक संस्थान कृषि, पशुपक्षी तथा विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका छन्। सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी विकास मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतका १–१ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्।

सार्वजनिक संस्थान दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदा सरकारले गरेको लगानीको तुलनामा प्रतिफल प्रत्येक वर्ष पातलिँदै गएको छ। तर, सरकारले लगानी गर्न भने छाडेको छैन। सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति, जग्गालगायतमा बिचौलियाको रजगज हुँदा रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्।

यीमध्ये सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका संस्था २१ वटा छन्। सरकार, सरकारी निकाय तथा विभागको स्वामित्वमा गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका संस्थानको संख्या २३ वटा छ। ५० प्रतिशतभन्दा कम लगानी भएका संस्थाहरूमा सरकारले खटपटन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले ५० प्रतिशतभन्दा कम लगानी भएका संस्थानलाई सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सूचीमा अटाएको छैन।

सार्वजनिक संस्थानको कुल चुक्ता पुँजी करिब ३ खर्ब ४८ अर्ब रहेकामा सरकारको ९१.४७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ८.५३ प्रतिशत लगानी हिस्सा रहेको छ। सार्वजनिक संस्थानको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल सञ्चालन आयको हिस्सा १०.१७ प्रतिशत रहेको छ। औद्योगिक, व्यापारिक, सामाजिक र वित्तीय क्षेत्रमा ४४ सार्वजनिक संस्थानलाई विभाजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक संस्थानमा कुल २८ हजार २ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। यीमध्ये कुल ६ वटा सार्वजनिक संस्थान मात्रै नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

सन् १९९० पछि नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको सुरु भएको मानिन्छ। विगत ३२ वर्षमा ११ वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएकामा ८ वटा सञ्चालनमा छन् भने ३ वटा बन्द भइसकेका छन्। व्यवसाय वा सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएका ३ वटै संस्थान बन्द छन्। सम्पत्ति बिक्री वा भाडा र करारमा दिएका ४ वटा संस्थानको प्रगति विवरण सन्तोषजनक रहेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निजीकरण ऐनबमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइएका १२ मध्ये ११ वटा संस्थान अलपत्र अवस्थामा छन्। कृषि चुन उद्योगको मात्रै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट दर्ता खारेज भई कानुनी अस्तित्व नामेट भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारको सार्वजनिक संस्थानमा सेयर र ऋण लगानी बढेर ५ खर्ब ६७ अर्ब पुगेको छ। यसमध्ये सेयरको अंश ५५.४७ प्रतिशत र ऋणको अंश ४४.५३ प्रतिशत पुगिसकेको छ। सरकारको लगानीको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको प्रतिफल सन्तोषप्रद देखिन्न। पछिल्लो सरकारी विवरणमा कुल २२ संस्थान मात्रै मुनाफामा सञ्चालित छन्। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २० संस्थानको खुद नाफा ३२ अर्ब १९ करोड र २२ संस्थानको कुल नोक्सानी ५ अर्ब ८३ करोड रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको नाफा २२ अर्बले घटेको अर्थ मन्त्रालयको आँकडाले नै देखाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत् प्राधिकरण, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक सबैभन्दा बढी नाफा कमाउनेमध्येमा परेका छन्।

किन थलिए सार्वजनिक संस्थान

व्यवस्थापन, अनुगमन, सम्पत्ति उपयोग, सुधारका प्रयास र अध्ययन अनुसन्धान अभावले सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थाहरू थलिँदै गएका छन्। सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको नियुक्ति प्रक्रिया खुला स्पर्धाबाट गर्ने भनिए पनि पारदर्शी नहुँदा संस्थानहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीका माध्यम बनिरहेका छन्। सरकारको ठूलो लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापनका बाबजुद सार्वजनिक संस्थानले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियत गुमाउँदै गएको देखिन्छ। हाल सार्वजनिक संस्थानहरूमा २८ हजार २ जना जनशक्तिले रहे पनि तिनको कार्यक्षमता र उत्पादकत्वको लाभ राज्यले लिन सकेको छैन।

आर्थिक अवस्था जर्जर बनेर चल्न नसकेपछि बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानको अचल सम्पत्ति तथा उपकरणको संख्या कति छ भनेर स्वयं सरकारले लेखाजोखा राखेको पाइँदैन। अर्कोतर्फ सरकारले सार्वजनिक संस्थानको कोषमा व्यवस्था नै नगरिएको दायित्व निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ। कमजोर व्यवस्थापनका कारण रुग्ण भएका संस्थानहरूको आम्दानी निरन्तर घट्दै जानु तर दैनिक प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलब–भत्ता, सेवा–सुविधालगायतमा सरकारको दायित्वको बोझ बढ्दै गएको छ।

व्यवस्थापन, अनुगमन, सम्पत्ति उपयोग, सुधारका प्रयास र अध्ययन अनुसन्धान अभावले सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थाहरू थलिँदै गएका छन्।

व्यवस्थापकीय कमजोरीसँगै संस्थानमा क्रियाशील ट्रेड युनियनको बढ्दो हस्तक्षेपका कारण सरकारले सार्वजनिक संस्था सुधारमा समस्या भोगिरहेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। सरकारी स्वामित्वका संस्थान सुधारका लागि पहल हुनासाथ त्यहाँ क्रियाशील ट्रेड युनियनले अवरोध गरेका घटनाको साक्षीको रूपमा गत वर्ष नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतमा भएको अवरोध हेरे मात्रै पुग्छ।

निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानमा सरकारी सुपरीवेक्षण र अनुगमन फितलो हुने गरेको मन्त्रालयकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बजेटमा अलमल

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमार्फत आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा विद्यमान ढाँचामा सञ्चालन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने, सरकारी स्वामित्वका संस्थानको विनिवेश गर्ने, बन्द गर्ने र मौद्रिकीकरण गर्नेलगायत नीति अगाडि सारेको छ। घाटामा सञ्चालित संस्थानहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गरी वित्तीय अवस्था बलियो बनाउन व्यावसायिक सुधार र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन कम्पनी मोडलमा परिवर्तन गर्ने नीति अर्थ मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ।

कृषि, खाद्यान्न, दुग्धजन्य, यातायात र औषधीजन्य उद्योग आवश्यकताका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सरकारी नीतिमा उल्लेख छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत्, पूर्वाधार र दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि तय गर्ने भनिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सार्वजनिक संस्थान मौद्रिकीकरण गर्ने नीति लिएको छ। सरकारको लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजना, ठूला पूर्वाधार र सार्वजनिक संस्थानहरूको मौद्रिकीकरण गरी लगानीका लागि थप स्रोत जुटाइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। बजेटमा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण र केही रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ।

जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्टल म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटाैंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना उपयुक्त मोडलमा सञ्चालन गरिने विषय बजेटमा परेको छ।

कृषि, खाद्यान्न, दुग्धजन्य, यातायात र औषधीजन्य उद्योग आवश्यकताका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सरकारी नीतिमा उल्लेख छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत्, पूर्वाधार र दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि तय गर्ने भनिएको छ।

सरकारी स्वामित्वका सिमेन्ट उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याएर निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ। सार्वजनिक पदमा वहाल व्यक्तिहरूले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोसाक प्रयोगलाई अनिवार्य गरिने परिकल्पना बजेटमा समेटिएको छ।

सरकारको बोझ बन्दै गएका सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालनका लागि सरकारले लिएको नीति आफैंमा विरोधाभाष छ। सरकारले एकातिर नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण र प्रधिकरणबाट सञ्चालित कतिपय परियोजनामा विनिवेश गर्ने नीति लिएको भने रुग्ण उद्योगहरू उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्ता उद्योगलाई सरकारले नै सञ्चालन गर्ने वा निजी लगानी भित्र्याउने भन्ने विषयमा बजेट बोलेको छैन।

बुटवल धागो कारखाना
स्वदेशी पुँजीमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिरहेका उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति निर्माण गर्नुको सट्टा सरकार आफैंले व्यापार गर्ने नीति अगाडि सारेको छ। सरकारी लगानीका उद्योगलाई मात्रै संरक्षण गर्ने नीति लिँदा निजी क्षेत्रबाट स्वदेशी पुँजीमा सञ्चालित उद्योगको मनोबलमा गिरावट आउने व्यवसायीहरू नै बताउँछन्। जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्टल एन्ड म्याग्नेसाइट, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानामा प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण मक्किइसकेका छन्।

नेपाल मेटल कम्पनीको अस्तित्व मात्रै रहे पनि सरकारले त्यहाँ कार्यरत १७ कर्मचारीलाई तलब, भत्ता खुवाउँदै आएको छ। गोरखास्थित गोरखकाली रबर उद्योगमा करिब १३० जना कर्मचारीले पनि बिनाश्रम रकम बुभ्mदै आएका छन्। उद्योग परिसरमा एकाधबाहेक अरू कर्मचारी भेटिँदैनन्।

स्वदेशी पुँजीमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिरहेका उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति निर्माण गर्नुको सट्टा सरकार आफैंले व्यापार गर्ने नीति अगाडि सारेको छ। सरकारी लगानीका उद्योगलाई मात्रै संरक्षण गर्ने नीति लिँदा निजी क्षेत्रबाट स्वदेशी पुँजीमा सञ्चालित उद्योगको मनोबलमा गिरावट आउने व्यवसायीहरू नै बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा आँखा लगाउँदा अधिकांश संस्थानहरू बोझिला बन्दै गएका छन्। सरकारको लगानीभन्दा कम पुँजी, क्षमता र प्रविधिमा सञ्चालित निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको प्रगति सार्वजनिक संस्थानको भन्दा निकै राम्रो छ।

१८८ रोपनी क्षेत्रफल चर्चिएको हेटौंडा कपडा उद्योगमा ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन क्षमता थियो। २०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटाैंडा कपडा उद्योगको सेयर स्वामित्व औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको दुई वर्षअघि मात्रै नेपाली सेनाले उद्योग सञ्चालनमा रुचि देखाएको थियो। तर, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको सेवा–सुविधा बढाउनुपर्ने माग राखेपछि उत्पादनको सट्टा उद्योग नै बन्द गरिएको थियो।

बुटवल धागो कारखाना : बजेटमा सधैं अटाउँछ, व्यवहारमा उपेक्षा

डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा हेटौंडा कपडा उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्ने भन्दै करिब २.५ करोड बजेट विनियोजनसमेत भएको थियो। विनियोजित बजेटमार्फत कपडा उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि उत्पादन हुनै सकेन। उद्योग सञ्चालनमा ल्याइनासाथ निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सेना र विद्यार्थीको पोसाक उत्पादन गर्ने लक्ष्य उतिबेलै राखिएको थियो। २०७५ सालमा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले कपडा उद्योग सञ्चालन गरिने बताएर अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार पार्न लगाएका थिए। मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।

कार्यदलले ३० करोड रुपैयाँ लगानीमा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्री यादवलाई सुम्पिए पनि काम अगाडि बढ्न सकेन।

यस्तै, दोहनको सिकार भई नोक्सानीमा गएपछि २०६६ सालदेखि बुटवल धागो कारखाना बन्द गरिएको थियो। २०७४ साल वैशाख १७ गते राजपत्रमा सूचना निकालेरै सरकारले यो उद्योग लिजमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। करिब १७३ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको यो उद्योगको दैनिक १० मेट्रिक टन धागो उत्पादन क्षमता रहेको थियो। ५९.७५ प्रतिशत सरकारको सेयर स्वामित्व रहेको यो उद्योगमा सर्वसाधारणको ८.३१ प्रतिशत, खेतान समूहको ७.८७ प्रतिशत सेयर हिस्सा थियो।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा आँखा लगाउँदा अधिकांश संस्थानहरू बोझिला बन्दै गएका छन्। सरकारको लगानीभन्दा कम पुँजी, क्षमता र प्रविधिमा सञ्चालित निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको प्रगति सार्वजनिक संस्थानको भन्दा निकै राम्रो छ।

जनकपुर चुरोट कारखाना र साल्ट ड्रेडिङ कम्पनी पनि बुटवल धागो कारखानामा सेयर स्वामित्व रहेको थियो। उद्योगको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा धागो उद्योग सञ्चालन सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेर खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

२०६६ असोज १ गते बुटवल धागो कारखानामा कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएर दायित्व भुक्तानी गरिसके पनि उद्योगको सुरक्षाका लागि ६ जना कर्मचारी करारमा राखिएको छ। धागो उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएपछि उद्योगले चर्चेको क्षेत्रमै लगानी बोर्डले कोरियाली मोटर उत्पादक कम्पनी मोट्रेक्सलाई जग्गा लिजमा दिने तयारी अगाडि बढाएको थियो। तर, उद्योगभित्रका मेसिनरी उपकरणको व्यवस्थापन हुन नसक्दा मोट्रेक्सलाई जग्गा दिन नसकिएको बोर्डले बताउँदै आएको छ।

जनकपुर चुरोट कारखानाको हविगत पनि लथालिंग अवस्थामा छ। कुनै बेला चुरोट उत्पादनमा अब्बल रहेको चुरोट कारखाना सरकारी लगानी पोखिन छाडेपछि बन्द गर्नुपरेको थियो। यद्यपि २२ वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द उद्योगको वार्षिक साधारणसभाको मिति २०७८ पुस २५ गतेका लागि आह्वान गरिएको थियो। हाल जनकपुर चुरोट कारखानामा मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बसेको छ।

सोभियत संघको अनुदान तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामनारायण मिश्रको प्रयासबाट २०१७ सालमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड स्थापना गरिएको थियो। २०२१ साल पुस २९ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेको यो कारखानाबाट सुरुमा वार्षिक २ अर्ब खिल्ली चुरोट उत्पादन हुन्थ्यो।

देउराली, याक र गैंडा चुरोट उत्पादन गर्ने यो कारखानामा सुरुमा ३ सय ६६ जनाले रोजगारी पाएका थिए। बजार माग र उत्पादन बढेसँगै २०४४ सालमा कर्मचारी संख्या थपेर ४ हजार ७ सय पुर्याइएको थियो। तर, २०४६ पछि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेसँगै कारखाना घाटामा गई अन्ततः बन्द हुन पुगेको थियो। कारखानाको ८ अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति छ। हाल कारखानासँगै रहेको ३३ बिघा ९ कठ्ठा जग्गा र भौतिक संरचना जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मातहत सारिएको छ।

जनकपुर चुरोट कारखानाको जीर्ण भवन
धनुषा, महोत्तरी, विराटनगर, उदयपुर, वीरगन्ज, पोखरा, नारायणघाट, नेपालगन्ज, सुर्खेत, दीपायल, सिन्धुली र धनगढीलगायत नेपालभर २६ स्थानमा कारखानाको नाममा रहेका अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति बेवारिसे अवस्थामा छ। कृषि औजार कारखाना, ओरियन्टल एन्ड म्याग्नेसाइट, विराटनगर जुट मिल र वीरगञ्ज चिनी कारखानाले पनि कुशल नेतृत्व नपाउँदा थलिनुपरेको थियो।

सरकारले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्न नसकेको अनुभवबाट पाठ सिकेर गर्नैपर्ने, निजी क्षेत्रको गर्न नसक्ने र आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाबाहेक क्षेत्रको निजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल। सरकारी संस्थानहरू राजनीतिको सिकार भएको उनको ठम्याइ छ।

अर्का पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना सरकारले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्ने नीति अगाडि ल्याउनु उचित भए पनि प्रविधि र पुँजी परिचालन पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँछन्।

निजीकरण उत्तम विकल्प

रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव

करदाताबाट असुलेको रकम उत्पादन नै नहुने क्षेत्रमा लगानी गरेर खेर फाल्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा उचित हुन्छ। सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरी सरकारले अन्य प्राथमिकताका क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। सरकारले बजेटमार्फत रुग्ण उद्योग सञ्चालन गरिने भनेको छ, तिनको प्रविधि निकै पुरानो छ। त्यही प्रविधिबाट उत्पादित वस्तुले बजारमा प्रतिस्पर्धै गर्न सक्दैन। हेटाैंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुटमिलमा प्रयोग भएका प्रविधि १९ औं शताब्दी छेकका हुन्।

जनकपुर चुरोट कारखानामा प्रयोग भएको प्रविधि उबेलाको रसियन ज्ञान, सीप हो। सोही प्रविधि प्रयोग चिनियाँहरूले हेटौंडा कपडा उद्योगमा गरेका हुन्। अहिले नेपालभित्रै उत्पादित वा आयात हुने वस्तुसँग यस्ता प्रविधिले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन्। गुणस्तर पनि एकदमै कमजोर हुन्छ। कपडा उत्पादन गर्ने क्षमता नै एकदमै पुरानो छ। यो प्रविधिले मिहीन रूपको कपडा उत्पादन नगरी खस्रो प्रकृतिको कपडा उत्पादन गर्छ। यसमा बालुवामा पानी खन्याउने मात्रै हो, यसबाट कुनै प्रतिफल आउँदैन। राजनीतिक दल निकटका मान्छेले जागिर पाउँछन्। खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर कमिसन खान्छन् र संस्थालाई कंगाल बनाएर छाडेर जान्छन्। पटक–पटक गरी तीन पटकसम्म हेटौंडा कपडा उद्योगमा यही कथा दोहोरियो।

विराटनगर जुटमिलमा यस्ता काण्ड धेरै पटक दोहोरिए। कहिले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन करार दिएको छ, कहीले अन्य व्यवस्था गरियो। तर, अन्तिममा संस्थालाई चुस्ने र ऋणजति सरकारलाई बोकाएर हिँड्ने काम हुन्छ। सरकारले मै चलाउँछु भन्नुभन्दा पनि निजीकरण गर्दा नै उचित हुन्छ। यदि सरकारले चलाउने नै हो भने नयाँ उद्योग खडा गर्नुपर्यो। त्यसका लागि मोटो रकम चाहिन्छ। एउटा सानो सड्कको ठेक्का त समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने देशले ठूलो उद्योग स्थापना गरेर चलाउने कुरा सम्भवै छैन।

अब संस्थान पुरानै स्वरूपमा चलाउन सकिँदैन

शिशिरकुमार ढंगाना, पूर्व अर्थसचिव

अहिले जस्तो छ, त्यस्तै स्वरूपमा सरकारले भनेका सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। प्रविधि धेरै पुरानो भइसक्यो। जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा कारखाना वा गोरखकाली टायर नै भन्नुहोस्। यसमा लगानी बढी लाग्छ। यदि निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ भने यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्दा राम्रै हुन्छ। अहिले बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालनमा आए यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। थोरै मात्रामा भए पनि आयात कम गर्छ। औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा यसलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन। नेपाल मेटल, ओरियन्टल एन्ड म्याग्नेसाइटजस्ता उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि उत्पादन बढाउन सकिएको छैन।

यी उद्योगमा प्रशासनिक खर्च, मूल्य ह्रास र कर्मचारीको तलबभत्ता मात्रै खर्च भइरहेको अवस्थामा सञ्चालनमा आएर उत्पादन गर्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। सामाजिक तथा जनउपयोगी क्षेत्रका लागि सञ्चालित उद्योग व्यवसायलाई निजीकरण गर्न सकिँदैन। खानेपानी, दूध, नुन, बिजुली, औषधी, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका सामग्री निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न दिनुहुन्न। यस्ता आधारभूत चीजको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्वभित्रै पर्छ।

प्रकाशित: Jun 15, 2022| 07:15 बुधबार, असार १, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्