रक्षात्मक अर्थमन्त्री, 'कम्फर्टेबल' सचिव!

काठमाडौं- संसद्को संसदीय विशेष छानबिन समितिबाट ‘क्लिन चिट’ पाएपछि दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा यतिबेला रक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विवादले राजनीतिक छविमा आँच पुगेको महसुस शर्मालाई हुने गरेको छ।

संघीय निर्वाचन नजिक रहेकाले कुनै पनि विवादित काम तथा निर्णय गर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री शर्मा छैनन्। बरु केही राम्रा काम गरेर विगतको भुल सुधार्ने पक्षमा उनी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। उनले अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई सके केही राम्रा काम अगाडि बढाउन, नसके कुनै पनि विवादित काम नगर्न भनेका छन्।

शर्माले अर्थसचिव पुष्करलाई जनताको मन जित्ने खाले सकारात्मक काम, उचित प्रचारप्रसार र सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिएका छन्। ‘सञ्चारमाध्यममा अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध जान सक्ने नकारात्मक समाचार सकेसम्म कम गर्न अर्थसचिवलाई अर्थमन्त्री शर्माले आग्रह गर्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

दोस्रो इनिङ सम्हालेयता अर्थमन्त्री शर्मा पहिलो कार्यकालमा जस्तो क्रान्तिकारी र उत्तेजक रूपमा प्रस्तुत नभएको ती कर्मचारीले बताए। ‘दोस्रो कार्यकालपछि उहाँ निकै गम्भीर देखिनुहुन्छ। पहिलो कार्यकालमा जस्तो अर्थमन्त्रीको क्रान्तिकारी र भड्किलो प्रस्तुति देखिँदैन,’ उनले भने। 

बजेट निर्माण भइसकेको छ। पहिलो त्रैमाससम्म अर्थ मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने खासै महत्त्वपूर्ण काम हुँदैनन्। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षापछि मात्रै रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गर्न पाइन्छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अगाडि नै संघीय चुनाव हुँदैछ। असोजदेखि आचारसंहिता लाग्ने भएकाले त्यसपछि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न पाइँदैन। पहिलो त्रैमाससम्म बजेटमा गरिएका व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि निर्माणमै समय लाग्छ। त्यसैले यस अवधिमा अनिवार्य दायित्व तथा नियमित खर्च मात्रै हुन्छन्। यस अवधिमा राजस्व पनि खासै धेरै संकलन हुँदैन। यस अवधिमा अर्थ मन्त्रालयका गतिविधि नियमित र सुस्त रूपमा अगाडि बढ्ने भएकाले अर्थमन्त्री शर्मा कुनै पनि विवादस्पद निर्णय गरेर जोखिम मोल्ने पक्षमा छैनन्। बरु चुनावी माहोल बन्ने गरी आफ्ना गतिविधिलाई उनले अगाडि बढाउने देखिन्छ। 

दोस्रो इनिङ सम्हालेयता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पहिलो कार्यकालमा जस्तो क्रान्तिकारी र उत्तेजक रूपमा प्रस्तुत भएका छैनन्। बजेट पारित भइसकेको र चुनाव सँघारमा रहेकाले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने झमेला नहुँदा पहिलो कार्यकालमा जस्तो सक्रिय छैनन् उनी।

उनले त्यसको छनक पनि दिइसकेका छन्। शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब बजेटमा व्यवस्था भएभन्दा बढी बढ्नबाट रोकेका छन्। बजेटमा १ साउनदेखि लागू हुने गरी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतमात्रै बढ्ने व्यवस्था गरिएको छ। १५ साउनमा प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले विभेदपूर्ण तरिकाले नयाँ तलबमान तयार पारेको थियो। उक्त निर्णय भएको भए अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीको तलब २४ प्रतिशतले बढ्ने थियो। चौतर्फी दबाबपछि अर्थमन्त्री शर्माले उक्त निर्णय फिर्ता लिएका छन्। ३१ साउनबाट बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिमकै तलबमान कायम गरिएको छ। उक्त निर्णयविरुद्ध नासुहरूले अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका थिए। 

यस्तै, बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार स्टिल तथा सिमेन्ट उद्योगलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि चाँडो निर्माण गर्न अर्थमन्त्री शर्माले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडू र सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डेलाई ताकेता गरिरहेका छन्। बजेटमार्फत सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगलाई निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थानुसार जम्मा १–१ ट्रकमात्र सिमेन्ट र स्टिल निर्यात गरेका कम्पनीहरू उद्योगमन्त्री बडूलाई अनुदानका लागि ताकेता गरिरहेका छन्। उनीहरूले उद्योगमन्त्री मात्रै होइन, अर्थमन्त्रीलाई समेत भेटेर अनुदान पाउने व्यवस्थाको चाँडो प्रबन्ध मिलाउन दबाब दिइरहेका छन्।

‘१–१ ट्रक सिमेन्ट र स्टिल निर्यात गरेका व्यापारीले दिनमा एक पटक उद्योगमन्त्री र लगत्तै अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने गरेका छन्। यस विषयमा उद्योगीहरूले विवाद ल्याउन सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि चाँडो बनाउन आग्रह गरिरहनुभएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। 

यस्तै, शर्माले मंगलबार धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई भेटेर त्यहाँको खानेपानी समस्या समाधानका लागि जनपरिचालनको प्रशंसा मात्रै गरेनन्, संघीय सरकारबाट खानेपानी समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिए।