'एम अधिकारी'सँग अर्थमन्त्री प्रकरण साटफेर

काठमाडौं- बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गर्न बिचौलियालाई संलग्न गराएको पुष्टि हुने गरी प्रमाण नभेटिएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिले सफाइ पाएसँगै जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएका छन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदन लेनदेन अर्थात् 'गिभ एन्ड टेक'को दस्तावेज भएको स्वयं दलहरूले बताउन थालेका छन्। दलीय स्वार्थमा लेनदेन गर्दा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिष्ठा र उसले पाएको अधिकार समितिका सदस्यहरूले नै कुण्ठित गरेका छन्। 

छानबिन समिति बन्नुअघि जोडतोडका साथ समिति गठनको माग उठाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले प्रतिवेदनमा फरक मत प्रस्तुत गरे पनि सशक्त रूपमा प्रतिवाद गरेन। प्रतिवेदनमा एमालेका सदस्यले ९ पेजमा फरक मत राखे पनि यसको भित्री रहस्य भने प्रतिवेदनमा भेटिँदैन। 

नेकपा एमालेका दुई प्रभावशाली नेताहरु नै जनार्दन शर्मालाई बचाउन लबिङमा उत्रिएको पार्टीभित्र चर्चा छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेलले नै शर्मालाई बचाउनका लागि पार्टीमा संयोजनकारी भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ। एमालेका नेताहरुसँग राम्रो सम्बन्ध भएका शर्माले प्रतिवेदनमा नरम रूपमा प्रस्तुत हुनका लागि ती दुई नेता 'प्रयोग' गरेको चर्चा छ।

एमाले र माओवादीको लेनदेनका कारण समितिले संसदीय छानबिनको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको हो। संसदीय समितिले छानबिनको काम थालेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै 'एम अधिकारी'को छद्‍म नाममा एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य भएको आरोप लाग्यो। एमालेले गभर्नर अधिकारी आफ्नो विभागमा नभएको दाबी गरे पनि 'एम अधिकारी' सार्वजनिक गर्न सकेन। यद्यपि उसले एम अधिकारीको खोजी तीव्र पारेको थियो। एमालेले गभर्नर अधिकारीलाई 'एम अधिकारी'का नाममा पार्टीको काममा लगाएको भन्दै माओवादीले तीव्र विरोध गरेको थियो। 

गत जेठ १४ गते राति पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र एक चार्टर्ड एकाउन्टेटलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपलाई पनि एमालेले चर्को स्वरमा नउठाउने र माओवादीले पनि 'एम अधिकारी' प्रकरणलाई नचर्काउने गरी भद्र सहमति भएको देखिएको हो। अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष प्रमाणित गरेर अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने विषयमा एमाले पनि सहमत भएको छानबिन समितिकै सदस्यहरू बताउँछन्। त्यसको बदलामा गभर्नर अधिकारीको मुद्दालाई नउठाउने गरी गठबन्धन दल र एमालेबीच भित्री सहमति भएको एमालेका नेताहरुले नै बताउने गरेका छन्। यही 'एम अधिकारी' प्रकरण र अर्थमन्त्री प्रकरणलाई थप विवादित नबनाउने भद्र सहमतिपछि छानबिन समितिले आफ्नो दायित्व बिर्सेर प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

समितिले शर्मालाई निर्दोष प्रमाणित गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले फरक मत प्रस्तुत गरे पनि सशक्त रुपमा प्रतिवाद नगर्नुले एम अधिकारी र अर्थमन्त्रीबीचको विवादलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन।

नेकपा एमालेका तर्फबाट छानबिन समितिमा रहेका एक सदस्यले प्रतिवेदन सम्झौताको दस्तावेज भएको बताए। 'नेपाल यस्तै रहेछ। हरेक कुरामा कम्प्रमाइज गर्नुपर्छ। हामीले जनार्दन शर्माको विषयलाई नरम बनाउने र माओवादी-कांग्रेसले गभर्नर अधिकारीको विषयलाई नचर्काउने सहमति गर्ने अवस्था आयो,' ती सांसदको भनाइ छ, 'त्यही भद्र सहमतिलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।'  

सांसदीय छानबिन समितिमा भद्र सहमति भएको सत्तारुढ दल कांग्रेसका एक सदस्यले पनि घुमाउरो रुपमा स्वीकार गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रतिवेदनमा देखाएको लचकता र एम अधिकारीका विषयमा सत्ता पक्षले देखाएको नरमपनालाई सहमतिको रुपमा बुझ्दा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ। 

'छानबिन समितिको प्रतिवेदन तयार पार्दा प्रतिपक्षीले देखाएको लचकता र हामीले एम अधिकारीबारे देखाएको नरमपनका कारण यो सहमति हो भन्ने तपाईंहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले थप बोल्न मिल्दैन,' ती सदस्यले भने।

संसदीय छानबिन समितिले प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर भएको सीसीटीभी फुटेज, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी, पूर्व अर्थसचिव र तत्कालीन जनार्दन शर्माको बयानका आधारमा मात्रै प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिले फोन कल डिटेल तथा पूर्व सुब्बा रघुनाथ घिमिरेसँग भने बयान नै लिएन। फोन कल डिटेल र मोबाइल लोकेसनको उपयोग गरी समिति तथ्य नजिक पुग्न सक्ने भए पनि त्यसमा समिति प्रवेश गरेन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो फरक मतमा उक्त विषय उल्लेख गरे पनि यस विषयमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत भएन। आफ्नो नाक जोगाउनका लागि उसले फरक मत राखेर औपचारिकता मात्र पूरा गरेको छ।

'सीसीटीभी रिकभर हुन नसकेपछि यथार्थ पत्ता लगाउने बलियो आधारको रुपमा कल डिटेल र मोबाइल लोकेसनको उपयोग गरिनु पर्थ्यो। हाम्रो तर्फबाट बारम्बार तत्कालीन अर्थमन्त्री र अनधिकृत व्यक्ति रघुनाथ घिमिरेको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन खोजी गर्न आग्रह गर्‍यौँ,' प्रतिवेदनमा एमालेका सदस्यको फरक मतमा भनिएको छ, 'तर कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको यस विषयमा समेत सत्ता पक्षका कतिपय सदस्यहरु सहमत हुनु भएन।' 

अनधिकृत व्यक्ति भनिएको व्यक्तिको कल डिजेटल तथा लोकेसन हेर्न नदिएको, बजेट निर्माणको राति सम्पूर्ण दृष्य संकलित सीसीटीभी फुटेज दुरुस्त अवस्थामा उपलब्ध नगराएको, बजेट निर्माण संलग्न व्यक्तिहरुको नामनामेसी अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध नगराउँदा त्यसदिन उपस्थित सबैसँग सोधपुछ गर्न नपाएको, त्यसदिन सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्न नपाएको, मर्कामा परेका सरोकारवालाहरुसँग बयानका लागि पटक पटक आग्रह गरे पनि सत्तापक्षीय सदस्यहरु सहमत नभएको लगायतका विषयले करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको विषयमा गहिरो अनुसन्धान हुन नसकेको एमालेको फरक मतको निष्कर्ष छ।यद्यपि लेनदेन भएको कुरा छिपाउनका लागि मात्र एमालेले फरक मतको रणनीति अख्तियार गरेको हो। छानबिन समितिमा एमालेका तर्फबाट सांसदहरु खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, विमला विक र भानुक्त ढकाल रहेका थिए। 

छानबिन समितिको पहिलो निर्णय नै अर्थ मन्त्रालयसँग सीसीटीभी फुटेज माग गर्ने सम्बन्धमा गरेको थियो। समितिले जेठ १४ गते दिनको १२ बजेदेखि १५ गते दिनको १२ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले १७ गतेदेखि असार ३० गतेसम्मको हार्ड ड्राइभ उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज नदिएपछि समितिले सीसीटीभी रिकभरका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिनसँग छलफल गरेको थियो। प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुनसक्ने सुझाव आएपछि सीसीटीभी एनभीआर प्रणालीमार्फत रिकभर गर्न प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको थियो। प्रहरीले ५ दिनपछि साउन ९ गते फुटेज रिकभर गरी समितिलाई पठाएको थियो। प्रहरीले रिकभर गरी ५१ वटा सिंगल फ्रेमको सीसीटीभी फुटेज पठाएको थियो। रिकभर भएको सीसीटीभी फुटेजमा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्ति नदिएको समितिले निष्कर्ष निकाल्यो। 

सीसीटीभी फुटेजकै सम्बन्धमा समितिले गृह मन्त्रालयसँग सिंहदरबार प्रवेश गर्ने दक्षिण र पश्चिम गेटमा रहेको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो। तर, मन्त्रालयले १६ दिनको मात्रै फुटेज उपलब्ध हुने तर १६ दिन कटेपछि आफैं हटेर जाने जवाफ पठाएको थियो। ३ महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसको उल्लंघन भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

समितिले जनार्दन शर्मालाई निर्दोष प्रमाणित गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले फरक मत प्रस्तुत गरे पनि यस सम्बन्ध सशक्त रुपमा प्रतिवाद नगर्नुले एम अधिकारी र अर्थमन्त्रीबीचको विवादलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको कर्मचारीको बयानलाई हेर्दा सहमतिको आधारमा दिएको बयान जस्तो देखिन्छ। समितिका सदस्यहरुले दिएको बयानमा कुनै पनि कर्मचारीको कुरा कतै पनि बाझिएको छैन।

अर्थ मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक, दुवै सचिवहरुलाई गरिएको साझा प्रश्नमा एउटै जवाफ छ। जस्तै- राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भुपाल बरालले राजस्व दरको हेरफेरमा कुनै पनि संलग्नता नभएको, कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश नगराइएको, राजस्व दर हेरफेरका समयमा दुई सचिव, दुई डीजी र अर्थमन्त्री मात्रै रहेको जस्ता विषयमा सबैको समान धारणा छ। 

अनधिकृत व्यक्ति रघुनाथ घिमिरेलाई अर्थमन्त्रीले सामान्य चिनजान रहेको संसदीय छानबिन समितिको बयानका क्रममा बताएका छन्। पुराना कर्मचारीलाई विभागले कहिलेकाहीँ काम लगाउने गरेको उनले बयानका क्रममा बताएका छन्। यसको गहिराइमा जाने कुरा समितिले निकाल्दै निकालेको छैन।

समितिले घिमिरेलाई बयान नै नलिई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। बयानका क्रममा जनार्दनले भनेका छन्, 'पुराना कर्मचारीलाई कहिलेकाहीँ विभागहरुले केही काम लगाउँदा रहेछन्। मन्त्रालय आउने-जाने क्रममा सामान्य चिनजान छ। नजिकबाट चिन्दिनँ, व्यक्तिगत सम्बन्ध छैन,' प्रतिवेदनमा लेखिएको शर्माको बयानमा उल्लेख छ।

प्रचण्डलाई पार्टीमा सहयोग गर्ने अहिले सबैभन्दा भरपर्दो व्यक्ति भनेका नै शर्मा भएकाले उनलाई कुनै पनि हालतमा प्रचण्ड निर्दोष सावित गर्न चाहेका थिए। 

प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै समितिले माग गरेनुसार सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराइएको प्रतिवेदनले आरोप लगाएको छ। राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराएको सम्बन्धमा समितिले राखेको जिज्ञासामा अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्तरबाट भएको निर्णयमा आफूले केही पनि बोल्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

'पत्रको जवाफ अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्णयबाट लेखिएको हो, त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन। सीसीटीभी मेरो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा यसबारे मैले जवाफ दिँदा उचित नहोला,' पुष्करको भनाइ छ।

समिति सदस्यहरूका कुराकानी, छानबिन समितिको प्रतिवेदन, अर्थका कर्मचारीहरूको बयान, जनार्दन शर्माको बयान र गृह मन्त्रालयको जवाफलगायतका विषय मिहीन ढंगले केलाउने हो भने समितिको प्रतिवेदन लेनदेन र सम्झौताको दस्तावेज भएको भन्न गाह्रो छैन। 

शर्मा मोह किन?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाइ दिलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड समेतले संसदीय समितिलाई प्रभावमा पारेको देखिन्छ। यसमा एमालेको समेत भरपूर साथ देखिन्छ। 

जनार्दन शर्मा राजनीतिक व्यक्ति भएकाले उनलाई जसरी पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुन: मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाबमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड समेत थिए। प्रचण्डपछिको उत्तराधिकारीको रुपमा जनार्दनलाई पार्टीभित्र हेर्ने गरिएको छ। संगठन तथा सम्बन्ध विस्तारमा उनी अब्बल नेता मानिन्छन्। माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ संगठन निर्माण कमजोर छन्। कृष्णबहादुर महरा बलात्कार मुद्दामा मुछिएपछि सशक्त रुपमा अगाडि आउन सकेका छैनन्। (महराले सफाइ पाइसकेका छन्)। वर्षमान पुन शर्मा जतिकै अब्बल ठानिए पनि उनको स्वास्थ्य प्रतिकूल बनेको छ। प्रचण्डलाई पार्टीमा सहयोग गर्ने अहिले सबैभन्दा भरपर्दो व्यक्ति भनेका नै शर्मा भएकाले उनलाई कुनै पनि हालतमा प्रचण्ड निर्दोष सावित गर्न चाहेका थिए। 

अर्कोतर्फ माओवादी अध्यक्ष दाहाल जतिकै निकटता शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र देउवा पत्नी आरजु राणासँग बनाएका छन्। करका दर परिवर्तनमा फ्रन्टमा जनार्दन शर्मा देखिए पनि यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने व्यापारिक घराना, प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहालको पनि संलग्न रहेको बताउने गरिएको छ।