बजेट : विभेदकारी करनीतिले 'कर्पोरेट वार', मारमा स्वदेशी उद्योग

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट तथा आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएको करसम्बन्धी नीतिका कारण उद्योगी/व्यवसायी विभाजित देखिएका छन्। बजेटपछि ठूला व्यावसायिक घरानाबीच 'कर्पोरेट वार' चुलिएको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सीमित संख्याका ठूला औद्योगिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी र साना तर ठूलो संख्याका करदाताको विषयलाई सम्बोधन नै नगरी करनीति अख्तियार गरिएको भन्दै व्यवसायीको द्वन्द्व बाहिरै प्रकट हुन थालेको हो।

अर्थमन्त्रीले केही स्वदेशी उत्पादनमै नकारात्मक असर पर्ने तर आयातीत वस्तुको उपभोगलाई प्रश्रय पुग्ने गरी विभेदकारी करनीति लिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। मन्त्री शर्माले वायर रड, विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्त:शुल्क बढाएका छन्। स्वदेशमै बन्ने चाउचाउ र बिस्कुट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र  स्यानिटरी प्याडलगायतका वस्तुमा भन्सार दर घटाइएको छ। जुत्ता-चप्पललगायत व्यवसायमा ८ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ। बजेटमा आयातीत स्टिललाई निरुत्साहित गर्ने भनिएको छ तर नेपालका डन्डी उद्योगलाई अनुदान पाउने सूचीमा समावेश गरिएको छ। यसले व्यापारीहरूलाई पक्ष-विपक्षमा विभाजित गरेको छ।  

मदिराको कारोबार गर्ने उद्योगी-व्यवसायीसमेत विभाजित छन्। स्वदेशी मदिरा उद्योगीले आफ्ना उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउनुको सट्टा नकारात्मक सूचीमा राखेर प्रत्येक वर्ष कर बढाउने गलत अभ्यासलाई सरकारले प्रश्रय दिएको गुनासो गरेका छन्। 

भारतले तयारी वस्तु निर्यातमा सहुलियत दिने र कच्चा पदार्थ निर्यातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ। उसले कच्चा पदार्थको निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्त:शुल्क बढाएको छ। तेल तथा कृषि उत्पादनलाई अनुदानको व्यवस्था गरिदिएको छ। यसको मारमा नेपाली उद्योगी तथा उपभोक्ता पर्ने भएका छन्। भारतले कच्चा पदार्थमा कर बढाउँदा नेपाली उत्पादन महँगो हुने र तयारी वस्तु सस्तो हुने देखिन्छ। यसले नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी आउँदा उद्योग धराशायी हुने देखिन्छ। 

यस्तो अवस्थामा भारतीय सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै कर थोपरिएको उद्योगीको गुनासो छ। स्वदेशी उद्योगले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसके आन्तरिक रोजगारी, निर्यात र यसबाट आर्जन हुने विदेशी मुद्रामा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको उद्योगी बताउँछन्।

एकातिर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातका कारण नेपालको व्यापार घाटा बढ्दा चालू खाता, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै आएको छ। तर अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय सवारीसाधनलाई विलासी वस्तुको सूचीमा राख्दै कर बढाउने घोषणा गरेका छन्। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएकाले आयात निरुत्साहित गर्न बिजुली गाडीमा कर बढाइएको बजेटमा उल्लेख छ। बिजुली गाडीको आयातमा भन्सार महसुल र अन्त:शुल्क बढाइएकोमा व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि छ। 

अर्मथन्त्री शर्माले केही औद्योगिक घरानाको लबिङमा बिजुली गाडीमा कर बढाएको बुझाइ उद्योगीकै छ। औद्योगिक घरानाबीचको द्वन्द्व बढाउन अर्थमन्त्रीले बिजुली गाडीमा लाग्ने कर बढाएर १२० प्रतिशतसम्म पुर्याएको आरोप उनीहरुको छ। 

१०० किलोवाटसम्मका बिजुली गाडीमा भन्सार दर शून्य र अन्त:शुल्क १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका बिजुली गाडीमा भन्सार, अन्त:शुल्क र भ्याट गरी कुल ७३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार र अन्त:शुल्क ४५/४५ प्रतिशत गरी ९० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्त:शुल्क ६०/६० प्रतिशत अर्थात १२० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। 

विद्युतीय सवारी : नीति-कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कोतिर

चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै उद्योग विभागको सिफारिसमा पाम आयल र पामोलिनको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। तर, सरकारको यो नीतिमा घिउतेल उत्पादक संघले विरोध जनाएको छ। सरकारले चाउचाउ तथा बिस्कुट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा मात्र कर छुट दिँदा आफ्नो उद्योग-व्यवसाय धराशायी हुने भन्दै संघले विरोध गरेको हो। ‘स्थानीय उद्योगलाई बढावा दिने र तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने सरकारी नीतिकै विरोधाभाष समेत हो,' संघले भनेको छ।

सरकारको यस्तो विभेदकारी नीति फिर्ता नभए स्वदेशी उद्योग बन्द हुने चेतावनी उसको छ। चाउचाउ उत्पादक संघले भने सरकारको नीतिको बचाउ गरेको छ। चाउचाउ उद्योगलाई भन्सार महसुलमा छुट दिँदैमा तेल उत्पादकले विरोध जनाउन आवश्यक नरहेको उसको भनाइ छ। चाउचाउ स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमा निर्यात हुने भन्दै संघले विगत १० वर्षमा धेरै चाउचाउ उद्योग बन्द भएकाले अनावश्यक टीकाटिप्पणी नगर्न उसले सचेत गराएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा पनि कर नीतिका कारण छड तथा स्टिल उद्योगी विभाजित भएका थिए। गत असोजमा रोलिङ मिल्स एसोसियसन नै फुटेको थियो।

‘नेपाली चाउचाउ उद्योगले के कति समस्या झेल्नुपरेको छ, त्यसप्रति उहाँहरुले कहिल्यै चासो देखाउनु भएको छ? विगत १० वर्षमा धेरै वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन्, अहिले सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई सानो सहयोग गर्दा यसरी टिकाटिप्पणी हुनुमा हामी चकित भएका छौं’, संघले भनेको छ।

चाउचाउ उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ मैदा, मसला, र्‍यापर, कार्टुनलगायत ७५ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन प्रयोग हुने संघको दाबी छ। पाम आयल तथा पामोलियन तेल उद्योगको तयारी वस्तु हो भने बिस्कुट तथा चाउचाउ उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ हो। 

000

बजेटले स्यानिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ। भन्सार छुटका कारण स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्। यद्यपि सरकारले स्वदेशी स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यतिमात्र होइन, स्वदेशमा उत्पादित प्याड प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने प्याड अनिवार्य रुपमा स्वदेशी हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

नेपालमा उत्पादन हुने स्यानिटरी प्याड गुणस्तरीय नभएको गुनासो आएपछि प्याड आयातलाई कडाइ नगरिएको राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको दाबी छ। यद्यपि सरकारले वार्षिक २ अर्बको स्यानिटरी प्याड किन्ने र त्यस्तै प्याड स्वदेशी नै हुने उनको विरोधाभासपूर्ण तर्क छ। स्वदेशी प्याड गुणस्तरीय नहुने बताएका उनले सरकारले भने गुणस्तरहीन प्याड वितरण गर्न लागेको कुरा स्वीकार गरेनन्। 

'नेपालमा उत्पादन हुने स्यानिटरी प्याड गुणस्तरीय नभएको र महँगो भएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले यसको आयातमा सहजीकरण गर्ने नीति लिएको हो। तर, यसको मतलब स्वदेशी उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने भन्ने होइन। सरकारले खरिद गर्ने करिब २ अर्बको स्यानिटरी प्याड स्वदेशी नै हो। हामीले स्वदेशी उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन दिनका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार दर कायम गरेका छौं,' पुष्करले भने।

फलामे तार उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जीआई वायर आयातमा भन्सार दर ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ भने प्रतिक्विन्टल अन्त:शुल्क २५ सयबाट बढाएर ४५ सय पुर्‍याइएको छ। वायर उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन विदेशमा समेत निर्यात गर्दै आएका छन्। यस्ता उद्योगमा कर लगाउँदा स्वदेशी उत्पादन धराशायी हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्।

'नेपालमा ५० वर्षदेखि चलेको वायर रड उद्योग छन्। जसमा १५ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। हामीले निर्यात गर्न पनि सफल भएका थियौं। एकैपटक नीति परिवर्तन हुँदा यस उद्योगलाई समस्यामा परेको छ,' गोल्छाले भने।

चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा पनि करनीतिका कारण छड तथा स्टिल उद्योगी विभाजित भएका थिए। गत असोजमा रोलिङ मिल्स एसोसिएसन नै फुटेको थियो। यद्यपि व्यवसायीले संघ नै अस्तित्वबाट हराइसकेको बताउँदै आएका थिए। चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत आयातीत बिलेटको अन्त:शुल्क १६५० बाट बढाएर २५०० रुपैयाँ प्रतिटन पुर्‍याएका थिए। तर, नेपालमा नै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगले स्पन्ज आइरनमा लाग्ने अन्त:शुल्क र भन्सार महसुल दर दुवै हटाइएको थियो। 

रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल र उपाध्यक्ष शोभाकर न्यौपानेले सरकारको नीतिको समर्थन गरेका थिए भने किरण शाखलगायतका बहुमत सदस्यले उक्त नीतिमाथि चर्को विरोध जनाएका थिए

किन विरोध गर्दैछन् नेपाली उत्पादक?

यसैगरी कपडा उद्योगी, गार्मेन्ट उद्योगी, कृषि उत्पादक, मसलन्द तथा छपाइ, जुत्ता उत्पादक, मदिरा उत्पादकले बजेटका व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन्। कतिपय उद्योगीको रोष सरकारसँग मात्र छैन, आफैँ आबद्ध छाता संगठनप्रति पनि आक्रोशित छन्। आफ्ना उद्योग तथा उत्पादन समस्यामा पर्दा पनि बजेट राम्रो आयो भनी जथाभावी अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको भनेर विभिन्न व्यावसायिक संगठनका नेतृत्वको विरोध भइरहेको छ। 

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा कपडा उद्योगलाई दिइएको भ्याट छुट हटाएपछि आन्दोलित भएका कपडा व्यवसायी यसपटक पनि असन्तुष्ट छन्। ८ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाएका कपडा उद्योगी व्यवसायीलाई डा. खतिवडाले १३ प्रतिशत कायम गरेका थिए। त्यसको सट्टामा कपडा उद्योगीलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिदिए। तर, उनीहरुले उक्त सहुलियत अहिलेसम्म पनि नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। 

कपडा उद्योगीले भन्सारमार्फत हुने न्यून बिजकीकरण तथा अवैध आयात रोक्नुपर्ने, सुती कपडाको कर बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। भ्याटमा बहुदर कायम गर्नुपर्ने नत्र आफ्नो उद्योगलाई नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने कपडा उत्पादक संघको माग छ। उद्योगीले नेपालमा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँको कपडाको खपत हुने भए पनि भन्सार तिरेर १ अर्ब रुपैयाँको मात्रै कपडा आयात हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। स्वदेशी कपडा उद्योगले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको मात्रै कपडा उत्पादन गर्दै आएका छन्। 

'१ हजार ८८० किलोमिटरको भारतसँग रहेको खुला सीमाका कारण नेपालीले कुल खपतको ४० प्रतिशत भारतमा गएर खरिद गर्छन्। यस्तो कपडा खरिदबाट सरकारले राजस्व पाउँदैन। तर, हामीले उत्पादनबाट सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ। भारतमा कपडा उत्पादनमा ५ प्रतिशत जीएसटी तर नेपालमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ। भारतमा भन्दा नेपालमा कर ८ प्रतिशतले बढी छ। अर्कोतर्फ वैधानिक तवरबाट आउँदैन,' कपडा उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्। 

यस्तै गुनासो गार्मेन्ट उद्योगीको पनि रहेको छ। सरकारले नेपालको गार्मेन्टलाई बजेटमार्फत कुनै पनि सहुलियतको व्यवस्था नगरेको, ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले कुनै पनि सहुलियत नदिएको, आफ्ना कुरा राख्ने कुनै पनि निकाय नभएको लगायतका उसका गुनासो छन्। सोमबार राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी-व्यवसायीका छाता संगठन र अर्थ मन्त्रालयप्रति उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। 

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायी।

जुत्ता आयात गर्दा न्यून बिजकीकरण, कर छली, लेबलिङ नगरिएका कारण नेपाली जुत्ता उत्पादन समस्यामा परेको गुनासो गोल्डस्टार कम्पनीकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणाले गरेकी थिइन्। 

यस्तै स्वदेशी मदिरा उत्पादकहरुले नेपालमा मदिराजन्य पदार्थमा प्रत्येक वर्ष कर बढाउँदै लगिएकोमा गुनासो गरे। मदिराजन्य वस्तुको आन्तरिक राजस्वमा २५ देखि ३० प्रतिशत र कुल राजस्वमा ८ प्रतिशत योगदान भए पनि आफूहरु सधैं उपेक्षामा परेको गुनासो नेपाल मदिरा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष रवि केसीले गरे।

नागरिकतासँगै प्यान कार्ड, घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नेलगायतका आफ्ना माग बजेटले समावेश गरे पनि केहि महत्वपूर्ण सुझाव छुटेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए।

मख्ख छाता संगठन 

बजेटमार्फत व्यवस्था गरिएको करका दरहरुमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ फरक फरक ढंगको बुझाइ रहेको छ। तीनै संगठनले आ-आफ्ना माग बजेटमार्फत पूरा गरिएको अर्थमन्त्रीको प्रशंसा गरेका छन्। 

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले १० करोड लगानीसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित माध्यम मार्फत दिने र वैदेशिक लगानीको सीमा, १०० भन्दा बढी युनिट अपार्टमेन्टमा २० प्रतिशत युनिटमा विदेशीलाई बिक्री गर्ने, उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था, कोभिड-१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला, पर्यटन, होटललगायतमा दिएको कर छुटलाई निरन्तरता, साना व्यवसायीलाई परियोजनाका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था, विद्युत महसुल छुट, सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहनलगायत व्यवस्थालाई उनीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।

कृषि उत्पादन धान, गहुँ, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल उत्पादन ३० प्रतिशतले बढाउने कुरा सुन्दा कर्णप्रिय भए पनि उत्पादन बढाउन सहज नरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। कृषि क्षेत्रमा सडक, सिँचाइ, नहर, उन्नत बिउबिजन, मल, बजार व्यवस्थापन, गम्भिर प्रकृतिको लगानी तथा  व्यवसायी खेती तथा चक्लावन्दीमा सुधार नगरे कृषि उत्पादन नबढ्ने उनीहरूले बताए।

'नयाँ बजेटले सरकारले आगामी वर्ष निर्यात दोव्वर बनाउने र आयात २० प्रतिशतले घटाउने भनेको छ। महासंघको ल्याएको भिजन पेपरमा हामीले सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशतले आयात कम गरी निर्यात बढाउँछौँ भन्ने कुराहरु राखेका छौं। सरकारले आयातमा घटाउने लक्ष्य पूरा भए पनि निर्यात दोब्बर गर्ने लक्ष्य पूरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन,' गोल्छाले भने।

नागरिकतासँगै प्यान कार्ड, घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नेलगायतका आफ्ना माग बजेटले समावेश गरे पनि केहि महत्वपूर्ण सुझाव छुटेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मेक इन नेपाल नीतिको स्वागत गर्दै बजेटले औद्योगिकरण प्रवर्द्धन गर्ने बताए। 'यो बजेटलाई हामीले औद्योगिकरण गर्ने बजेटको रुपमा लिएका छौं। उद्योगहरुका मुख्य समस्याहरु समाधानको प्रयास गरेको छ', उनले भने। उनले बहुदर भ्याटलगायतका व्यवस्थामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।