आइतबार, वैशाख २, २०८१
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • धनाढ्यमैत्री बनाइन्छ सरकारी नीति, छोपिन्छ गरिबको अनुहार

धनाढ्यमैत्री बनाइन्छ सरकारी नीति, छोपिन्छ गरिबको अनुहार

सरकारले जनतालाई डेलिभर गर्ने मुख्य नीति बजेट हो। बजेट निर्माणमा बिचौलिया संलग्न भएको आरोप लागेर अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको छ। उनीमाथि संसदीय विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको छ।
 |  आइतबार, साउन १, २०७९

किशोर दाहाल

किशोर दाहाल

आइतबार, साउन १, २०७९

काठमाडौं- धनी र गरिबको खाडल कम गर्न समतामूलक तरिकाले खर्च गर्दै निम्न वर्गको उत्थान गर्नु सार्वजनिक नीतिको लक्ष्य हो। तर, सार्वजनिक नीति निर्माणमा उद्योगी/व्यवसायी तथा दलालको प्रभाव दिनहुँ बढिरहेको छ। सीमित व्यापारी र बिचौलियाले सार्वजनिक नीति निर्माणको संयन्त्र कब्जा गर्दा गरिब वर्गको उत्थान गर्ने मुद्दा सार्वजनिक नीतिले प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन। निम्न वर्गको उत्थान गर्ने विषय नीतिमा समावेश भए पनि ती कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नै गर्दैनन्।  

triton college

सरकारले जनतालाई डेलिभर गर्ने मुख्य नीति बजेट हो। बजेट निर्माणमा बिचौलिया संलग्न भएको आरोप लागेर अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको छ। उनीमाथि संसदीय विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको छ। यतिबेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर विचौलिया, व्यापारी र उद्योगीहरू आफ्ना स्वार्थका मुद्दा/व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा घुसाउन भगिरथ प्रयत्नमा छन्।

सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति नीति बनाउँदा समेत व्यापारिक घरानाले आफ्नो प्रभुत्व जमाएका तथ्य पनि नयाँ होइनन्। बिचौलिया र व्यापारीले सरकारसँग आवश्यक सुविधा लिने तर जनताको भागमा मूल्यवृद्धि र अर्कै देशले दिने रोजगारी मात्रै पर्ने गरेको छ।  निम्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने विदेश गएका श्रमिकले भित्र्याएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्राको आर्जन मात्र गरेको छैन, देशको आयात समेत धानिरहेको छ। 

जुनसुकै नीति बन्दा पनि नेपालको निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएर दबाब सिर्जना गर्ने मात्र काम गरेको छ। साधारण गरिब जनताले न त दबाब दिन सक्छन् न त उनीहरूका लागि सिंहदरबारका ढोका खुला हुन्छन्। आफूअनुकूल नीति निर्माणमा रेगुलेटरलाई सधैँ दबाब र प्रभावमा पार्ने काम मात्र निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ। सरकारलाई दबाब दिएर नीतिगत व्यवस्थाबाट नै कुस्त सुविधा लिने निजी क्षेत्र जनतामाथि शोषण गर्दै प्रत्येक सेवा र वस्तुबाट सकेसम्म बढी कुम्ल्याउन उद्यत छ। निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले गरेको शोषणविरुद्ध आवाज उठाउन सरकारसम्म 'चुँ' गर्न सक्दैन। शिक्षाको व्यापार गर्ने निजी क्षेत्र पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार कानुन बनाउने र आफूहरूले कानुनअनुसार सबै काम ठिकठाक गरेको दाबी गर्न कत्ति पछि परेको छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवा त उदाहरण मात्र हुन्। जहाँ-जहाँ निजी क्षेत्र, त्यहाँ-त्यहाँ ठगी र शोषण भएकाले निजी क्षेत्रको पर्याय 'ठगी र शोषण' बनेको छ। 

विश्व अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीको जोखिममा रहेको छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपाल अछूतो रहने कुरा भएन। विश्वका ठूला देशका केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर बढाउने नीति लिइरहेका छन्। कोभिड-१९ ले उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत दिएका सहुलियत तथा छुटलाई अझै निरन्तरता दिन निजी क्षेत्रले दबाब दिँदै आएको छ। कोभिडको प्रभाव सकिइसक्दा पनि नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारी निकाय बोलाएर, फकाएर, बहकाएर, दबाब दिएर, प्रलोभन देखाएर आफूअनुकूल नीति निर्माण गर्न निजी क्षेत्र हात धोएरै लागिपरेको छ। यसका लागि उनीहरू जस्तोसुकै हतकण्डा अपनाउन पनि तयार छन्। विगतदेखि वर्तमानसम्मका अभ्यासले यो कुरा बारम्बार पुष्टि गरिरहेको छ। 

corrent noodles
Metro Mart

बिचौलियाले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी निश्चित व्यापारिक घरनालाई लाभ पुग्ने गरी सार्वजनिक नीति निर्माण गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। निजी क्षेत्रका छाता संगठनको मुख्य काम नीति बनाउने बेला आफूहरूको प्रभुत्व पुष्टि गर्नु हो। आफूअनुकूल नीति निर्माण नभएमा व्यावसायिक घराना आन्दोलनमा उत्रिने र सम्बन्धित नेतृत्वलाई राजीनामा दिन बाध्य गराउने खेल रच्ने गरेको अभ्यास पनि नौलो होइन।

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। आव २०७९/०८० को बजेट  शर्माले नै ल्याएका हुन्।
अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र कब्जा गर्ने, कार्टेलिङ तथा सिन्डिकेट गर्ने, कालोबजारी, गुणस्तरहीन सामग्रीको बिक्री गरी देशबाट पुँजी पलायन गराउने काम सीमित घरानाले गर्दै आएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। राजनीतिक नेतृत्वले पनि जनता तथा उपभोक्ताको हितलाई भन्दा पनि केही सीमित व्यापारिक घरनालाई सर्वोपरि ठानी सार्वजनिक नीति निर्माण हुने गरेको छ। व्यापारीको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्दा नागरिक भने सधैँ मारमा पर्दै आएका छन्।

सरकार, नियामक, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, पेसागत संघसंस्था सबैले आफ्नो स्वार्थमा राख्दा जनताले सधैँ मुलुकमा कुशासन, मूल्यवृद्धि र गरिबीको मार खेप्न बाध्य छन्। विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा धनी र गरिबबीचको असमानता बढ्दै गएको देखाएको छ। प्रतिवेदनमा नेपालको गिनी सूचक ३२ पुगेको उल्लेख गरेको छ। यसको अर्थ गरिब झन् गरिब हुँदै गइरहेका छन् भने धनी झनै धनी भइरहेका छन् भन्ने हो। 

नेपालका प्रतिष्ठित भनिएका ठूला घरानाले जनताका लागि साधारण सेयर सूचीकृत गराएका छैनन्। स्टिल, सिमेन्ट, टेलिकमलगायत कुनै पनि व्यापारिक समूहले सर्वसाधारणका लागि आफ्ना कम्पनीको सेयर जारी गर्दैनन्। न त उनीहरुले कुनै पनि प्रकारको वैकल्पिक वित्तीय उपकरण नै बजारमा ल्याउन चाहन्छन्। यस्ता व्यावसायिक संस्था 'सुपर नर्मल प्रोफिट' कमाउन तल्लीन छन्। पब्लिक कम्पनी नभएकाले उनीहरुले बैंकमा कर्जाका लागि पेस गर्ने वित्तीय विवरण र कर प्रयोजनका लागि प्रस्तुत गर्ने वित्तीय विवरणमा फरक हुने गरेको अन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझाउने प्रतिवेदनमा कम्पनीको नाफा नोक्सान खातामा नोक्सानी वा न्यून नाफा देखाएर कर छल्ने गर्छन्।

'आसेपासे'का मुद्दामात्रै उठाउँछ उद्योग वाणिज्य महासंघ

यसैगरी, राष्ट्र बैंकको नियमनका कारण लगातार नोक्सानीमा जाने कम्पनी तथा संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दैनन्। कर्जा पाउनका लागि भए पनि उनीहरूले नाफा रहेको र आवश्यक वित्तीय सूचकांकमा राम्रै देखाउने प्रकृतिको फरक विवरण प्रस्तुत गर्ने गरेको बताइन्छ। 

त्यतिमात्रै होइन, समाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने रकममा समेत छुटको फाइल बोकेर अर्थ मन्त्रालय धाउने व्यापारिक घरानाको सूची लामै छ। १ अर्बभन्दा बढी लगानीमा सञ्चालित सिमेन्ट, स्टिल, टेलिकम र अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान भए पनि उनीहरुले धितोपत्र बोर्डमा लिस्टिङ नहुने भएकाले सर्वसाधारणलाई आफ्नो कम्पनीको कुनै हिस्सा दिन आवश्यक ठान्दैनन्। उनीहरुले कमाउने नाफा सधैं गोप्य राखिन्छ। तर, कर्जाको ब्याजदर सधैं घटाउन माग गरिरहेकै हुन्छन्। बैंक, बिमालगायतका वित्तीय संस्थाहरु पब्लिक कम्पनी भएकाले उनीहरुको सानोसानो विवरणबारे खोजी हुने गर्छ। 

तर, थुप्रै रियल सेक्टरका कम्पनीले सर्वासाधारणलाई सेयर जारी नगरेकाले उनीहरूको कुनै पनि हिसाबकिताब, नाफा-नोक्सान तथा सम्पत्ति र दायित्व पारदर्शी छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रको कर्पोरेट कल्चरबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। निजी क्षेत्रले कति नेपाली श्रमिकलाई रोजगारी दिएका छन् त्यसको कुनै पनि तथ्याङ्क छैन। 

हाल जनता १० कित्ता आईपीओ भर्न आतुर रहेको र दशौं गुणाभन्दा बढी मानिसले सेयर नपाउने अवस्था छ। १ हजार लगानी गर्न जनतालाई खासै ठूलो आर्थिक दायित्व सृजना नहुने तथा यस्ता कम्पनीप्रति जनतालाई अपनत्व पैदा गर्ने, पुँजी निर्माणमा सधै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भर नपर्नुपर्ने भए पनि उनीहरू सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न तयार नहुनु अर्थतन्त्रका लागि सुखद् संकेत भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्। 

'वैकल्पिक वित्तीय स्रोतप्रति उहाँहरूको खासै रुची छैन। जहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा, ब्याजदर र तरलताप्रति मात्रै निजी क्षेत्रको चासो हुँदैन। उहाँहरुले अहिले पनि कर्पोरेट कल्चर देखाउन सक्नु भएको छैन। केही सीमित व्यक्तिले फाइदा लिने काम भएको छ। करोडौं निक्षेपकर्ता जहिले पनि मारमा परिरहेका छन्। उहाँहरुलाई वैकल्पिक वित्तीय उपरकणको जानकारी र पारदर्शिता हुनुपर्‍यो,' उनले भने। 

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा।
पब्लिक कम्पनी लिमिटेडमा गएर सस्तो कुपन दरमा ऋणपत्र जारी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत तरलता उपलब्ध गराउन रियल सेक्टरले नचाहेको उल्लेख उनले गरे। न त अर्बपति विनोद चौधरीले त्यस्तो गर्न चाहेका छन्, न त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको कम्पनी गोल्छा अर्नानाइजेसनले नै। 

विशाल ग्रुप, शंकर ग्रुप, एनसेल, यती ग्रुप, वर्ल्डलिंक, सुबिसु, डिस होम, ज्योति ग्रुपलगायतका कुनै पनि कम्पनी पब्लिक लिमिटेड बन्न तयार छैनन्। अटो क्षेत्रका कुनै पनि कम्पनीले पनि हालसम्म जनतालाई सेयर बेचेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै नेपालको अर्थतन्त्र सीमित व्यक्तिको हातमा रहेकाले यसबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने गरी नीति निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए। 

मौद्रिक नीतिमा बार्गेनिङ

बजेटमा आफूअनुकूल बनाएर फाइदा लिन सफल भएका व्यवसायीको ध्यानको यतिबेला मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित छ। ब्याजदर नबढाउन, सेयर कर्जामा लगाइएको ४ करोड र १२ करोडको क्याप हटाउन, आयातमा गरिएको कडाइ हटाउन, तरलता अभावको समाधानका लागि उनीहरुले आफ्नो सुझाव दिइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको 'चाकडी' गरिरहेका छन्। गभर्नर अधिकारी पनि सबै कार्यक्रममा गएर आफ्नो धारणा राख्ने गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा 'एम अधिकारी'को रुपमा उनको नाम मुछिएपछि यस्ता छलफलमा आफ्नो उपस्थित कम गराएका छन्। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गभर्नर अधिकारीकै कारण ब्याजदर बढेको आरोप लगाए। तर, उनले पछिल्लो समय बढ्दो आयात, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, अवैध व्यापार, न्यून बिजकीकरण जस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख विषयलाई खासै ध्यान दिएनन्। बरु आयातमा गरिएको कडाइ खुकुलो बनाउनुपर्ने र ब्याजदर बढ्न दिन नहुने मत राख्दै यसो गर्न नसकिए सरकारको राजस्व घट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। 

उनले कोभिड-१९ का समयमा दिएको छुट अझै निरन्तरता पाउनुपर्ने माग राखेका थिए। गभर्नर अधिकारीले चने  कुनै अमूक व्यक्तिलाई भन्दा देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर मौद्रिक नीति आउने जवाफ फर्काएका थिए। 

कोभिड-१९ को समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रमा राहत प्याकेज घोषणाको सट्टा राष्ट्र बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिए। राष्ट्र बैंकले पनि आर्थिक २०७७/०७८ मा लचिलो प्रकृतिको मौद्रिक नीति ल्यायो। बैंक दर, कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी), अनिवार्य नगद मौज्दातलाई घटायो भने क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर हटाइदियो। ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २४० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदियो। पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधि बने पनि त्यसको चरम दुरुपयोग भयो। उक्त कर्जा प्राप्त गर्ने उद्योगी व्यवसायीले कर्जा ठिक प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरी जग्गा तथा सेयरमा लगानी गरे। सेयर बजार र जग्गाबाट अत्यधिक नाफा कमाएपछि त्यसको असर उपभोगमा पर्‍यो। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नभएकाले वस्तु तथा सेवाको माग बढ्यो। 

अर्थतन्त्रको संगति कहाँनेर खुस्क्यो सरकार?

गत आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिले यस्तो सुविधा हटाउनुपर्नेमा निश्चित व्यापारिक घरानाको प्रभावलाई थेग्न नसकेपछि उक्त नीतिले निरन्तरता नै पाए। ब्याजदर बढ्नबाट रोकियो। निक्षेपको ब्याजदर नबढ्दा आधारदर पनि बढेन। आधार दर नबढ्दा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्न पाएन। अहिले पनि राष्ट्र बैंककै दबाबमा बैंकर्सले ब्याजदर निर्धारण गर्न पाएका छैनन्। 

राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिप्रति राष्ट्र बैंकभित्रै तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) पनि सन्तुष्ट हुन सकेन। राष्ट्र बैंककै केही उच्च अधिकारीहरुले राष्ट्र बैंकले ल्याएको उक्त प्याकेजप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कोभिड जस्तो गैरआर्थिक क्रियाकलापको रोकथाम गर्नका लागि आर्थिक गतिविधिको प्रयोग गर्नु गलत भएको बताएका थिए।  

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि उक्त नीतिलाई नै निरन्तरता दिए। जसले गर्दा गत आर्थिक वर्षको वैशाखदेखि नै अर्थतन्त्रमा संकटका प्रारम्भिक संकेत देखिन थालिसकेका थिए। बैंकहरुलाई सेयरमा बैंकहरुलाई लगानीमा कडाइ सुरु गरिसकेको थियो। गत आर्थिक वर्ष कर्जा प्रवाह करिब ९ खर्ब ६ अर्ब भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। जुन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तुलनामा २७.८ बढी हो। चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ५ खर्ब ५२ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा बताइएको छ। 

बढ्दो व्यापार घाटाका कारण अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब छ। ११ महिनाको तथ्याङ्कनुसार १७ करोड डलरले विदेशी मुद्राको सञ्चिति र शोधनान्तर घाटामा कमी आए पनि अर्थतन्त्रमा संकट भने कायमै छ। १२ महिनाको तथ्याङ्कमा यस्तो सञ्चिति पुनः घट्ने सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुले गरिरहेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आयात २० खर्बले पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जनताको ४७ खर्बको निक्षेप केही सीमित व्यक्ति उपयोग गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार ५ हजार व्यक्तिले जनताको सम्पूर्ण निक्षेप उपयोग गरेका छन्। त्यसमा पनि ५० देखि ५२ व्यापारिक घरानाले कुल कर्जाको ८० प्रतिशत रकम होल्ड गरेका छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी।
यसले गर्दा मुलुकमा तीव्र रुपमा असमानता बढ्दै गइरहेको छ। उनीहरुले नै मुद्रास्फीति दरभन्दा सस्तोमा कर्जाको माग गरिरहेका छन्। अहिले मुद्रास्फीति ८.५४ प्रतिशत पुगेकोमा उनीहरुले एकल बिन्दुमा कर्जा पाउनुपर्ने माग गर्छन्। पाएको राज्यको सुविधा फिर्ता गर्न उनीहरु कहिले पनि तयार हुँदैनन्। पछिल्लो समय पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा नै उद्योगी व्यवसायीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उनले आफू अर्थमन्त्रीबाट हटिसक्दासमेत उक्त मौद्रिक नीति मार्फत दिएको सुविधा नहटाइएकोमा रोष व्यक्त गरे। असार १८ गते मदन भण्डारी मञ्चले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा खतिवडाले भनेका थिए, 'मैले बजेट मार्फत व्यवस्था गरेको पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका सुविधा अहिलेसम्म हटेको छैन। राष्ट्र बैंकका साथीहरुले उल्टै मैले नै गल्ती गरेको भनेर अभिव्यक्ति दिएको सुन्छु। म अर्थमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि दिएको सुविधा अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न सकेको छैन। दोष मलाई मात्रै दिने होइन नि, मपछि दुईजना अर्थमन्त्री आइसक्नु भयो। नेपालमा सुविधा घोषणा गर्न सजिलो छ तर उक्त सुविधा फिर्ता लिन एकदमै कठिन काम हो। सजिलो छैन। दबाब आउँछ तर राष्ट्र बैंकले आँट गर्नुपर्छ।'

त्यस्तै अर्को एक कार्यक्रममा उनले नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र मुलुकमा ७ प्रतिशत ब्याजदर अपेक्षा राख्नु गलत भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

आयातमा बढ्दो दबाब रहेको भन्दै उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले १० वटा हार्मोनिक कोड भएका वस्तुको आयातमा थप ४५ दिन पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था साउन १ सम्म लागू थियो। उक्त बन्देज लगाउनु अगाडि पनि केही सीमित व्यापारीलाई सवारी आयात गर्नका लागि एलसी खोल्ने समय दिएर बन्देज लगाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर, १ हप्ताका लागि एलसी खोल्न समय उपलब्ध गराएर मात्रै आयातमा बन्देज लगाउने तयारी मन्त्रालयमा व्यापारीहरुले लबिङ गरिरहेको मन्त्रालयले स्रोत बताउँछ। सुपारी, छोकडालगायतका वस्तुको आयातमा अहिले सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि व्यापारिक दबाबमा त्यसलाई केही समयका लागि खुला गरिएको बताइएको छ। 

उद्योगी-व्यवसायीको कब्जामा बैंकिङ क्षेत्र, मौद्रिक नीतिमा स्वार्थ घुसाउने कोसिस

नीतिमा व्यापारी र बिचौलियाको संलग्नताको ज्वलन्त उदाहरण बजेटमा भएका करका दरको विषयलाई लिन सकिन्छ। 'पावर ब्रोकर' दीपक भट्टको प्रभावमा परी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गरेको चर्चा अर्थ मन्त्रालयभित्रै छ। जेठ १४ गते राति एक भारतीय नागरिक र एक पूर्वनायव सुब्बा मन्त्रीको गोप्य कक्षभित्र बोलाएर करको दर परिवर्तन गरिएको थियो। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्जले सूचनाको हक अन्तर्गत उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज हेर्न माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले फुटेज मेटिएको जानकारी दिएको थियो। १३ दिनपछि सीसीटीभी फुटेज स्वतः मेटिएर जाने अर्थ मन्त्रालयको जवाफपछि मन्त्री शर्माले राजीनामा गर्न बाध्य भए। 


बजेट मार्फत चौधरी ग्रुप, विशाल ग्रुप, शंकर ग्रुप, स्यानेटरी प्याड, चाउचाउ र केही विद्युतीय सवारी साधान आयातकर्तालाई फाइदा पुग्ने भन्सार महसुल दरबन्दी घटाइएको छ। यसैगरी वायर रड उत्पादक र इँटा उत्पादकलाई फाइदा पुग्ने गरी भन्सार दरवन्दी तथा अन्त:शुल्क बढाइएको छ।  अर्थमन्त्री शर्माले गत वर्ष ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकबाट ६ वटा स्पन्ज आइरनबाट फलामे डन्डी उत्पादन गर्ने कम्पनीमा लाग्ने अन्त:शुल्क हटाइदिएका थिए। २४ वटा बिलेट आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगमा अन्त:शुल्क यथावत् राख्ने व्यवस्था गरिदिए। चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत डन्डी निर्यात गर्ने उद्योगका लागि भन्दै तिनै २४ उद्योगलाई ८ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिदिए। अर्थ मन्त्रालयबाट जथाभावी रकमान्तर गर्ने र केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेपकारी नीति लिए। 

प्रकाशित: Jul 17, 2022| 12:17 आइतबार, साउन १, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्