सोमबार, पुस १४, २०८२

चोभार गल्छीका ऐतिहासिक चट्टानहरू नहटाइने

 |  बिहीबार, असार १९, २०८२

नेपाल समय

नेपाल समय

बिहीबार, असार १९, २०८२

काठमाडौं- सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँको चोभार गल्छीका चट्टान नफोडिने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निकास विन्दुका रुपमा रहेको गल्छीका चट्टान नफोडिने उल्लेख गर्दै त्यहाँ रहेको फोहोर भने हटाउने बताएको हो।

National life

अविरल वर्षाका बेला चोभार गल्छी आसपास डुबानको समस्या दोहोरिँदै आएपछि फोहोर व्यवस्थापन गरिने लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले ऐतिहासिक चट्टानहरू हटाउने कुनै योजना नभएको उल्लेख गर्दै अनावश्यक रुपमा भ्रम फैलाउने काम भएको बताए।

‘गल्छी वरपरको क्षेत्रमा विगतमा बगाएर ल्याएको फोहोर हटाउने, पहिरो जान सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी रोकथाम गर्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक प्राविधिक अध्ययनसहित कार्ययोजना तयार गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले चोभार गल्छी चौडा पार्ने वा प्राकृतिक रूपमा रहेका ऐतिहासिक चट्टानहरू हटाउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्दै यस्ता कार्यको भ्रम फैलाउनु अनुचित हो।’

मैनालीका अनुसार चोभार गल्छी उपत्यकाको प्रमुख जलनिकास बिन्दु हो, जहाँ सहरभरिका खोलानाला भएर बगेका पानीहरू भेला हुने र वर्षाको समयमा पानीको निकास अवरुद्ध हुँदा सहरका विभिन्न क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने जोखिम बढ्दो छ।

उनले यस क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पार्दै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको चोभार गल्छीको मौलिक स्वरूपलाई जोगाउँदै डुबान न्यूनीकरण गर्न फोहोरको व्यवस्थापन गरिने बताए।

Laxmi sunrise bank
kumari

‘प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै मानव सुरक्षामा जोड दिने नीतिअनुसार चोभार क्षेत्रमा काम अघि बढाइनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यही असार १४ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको ३२औँ बैठकबाट चोभार गल्छीमा सम्भावित डुबान न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेनासँग समन्वयमा आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइएपछि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न राजनीतिक वृत्तहरूमा यस विषयलाई लिएर विभिन्न धारणा सार्वजनिक भएको भन्दै मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ।

विपद् न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा जनचासो बढ्दो रहेको बेला मन्त्रालयको यो स्पष्टीकरणले विवादको निराकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित: Jul 03, 2025| 19:54 बिहीबार, असार १९, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्