काठमाडौंका चार खाद्य उद्योगमाथि कारबाही, ४ लाखभन्दा बढीका अखाद्य सामग्री नष्ट

काठमाडौं। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजार अनुगमन र निरीक्षण कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। यसै क्रममा २०८३ असोज ६ गते विभाग, डिभिजन कार्यालय काठमाडौँ, स्थानीय तह तथा प्रहरीको संयुक्त टोलीले काठमाडौंका चन्द्रागिरी नगरपालिका र स्वयम्भु क्षेत्रका चारवटा खाद्य उद्योग एवम् व्यवसायहरूमा अनुगमन तथा कारबाही गरेको छ।

चन्द्रागिरी नगरपालिका–१५, ढुंगेअड्डास्थित श्री कृष्ण पुष्टकारी तथा गुदपाक भण्डारमा अनुगमन गर्दा अनुमतिपत्र नलिई म्याद नाघेका, लेभल नभएका र किरा परेका कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी गुदपाक र पुष्टकारी बनाउने गरेको भेटिएको छ। उद्योगले म्याद नाघेको चकलेटमा नयाँ लेभल लगाएर बिक्री गर्ने गरेको तथा लेभलमा उल्लेख गरिएका मुख्य सामग्रीहरू (खुवा, नरिवल, काजु, बदाम आदि) नभई अखाद्य वस्तुको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ।

टोलीले त्यहाँबाट म्याद नाघेको चिउरा, चकलेट, बिस्कुट, किरा परेको चना, पीठो, स्किम मिल्क पाउडर, चामलको पीठो र तयारी अखाद्य गुदपाक तथा पुष्टकारी गरी करिब २ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको सामग्री जफत गरी नष्ट गरेको छ। उद्योगको उत्पादन र बिक्री वितरण रोक्का राखी नमुना परीक्षणका लागि पठाइएको छ भने उद्योग शिलबन्दी गरिएको छ।

यसैगरी, सोही स्थानमा रहेको बज्रबाराही भण्डारमा पनि सरसफाइ सन्तोषजनक नरहेको, एउटै कोठामा प्रशोधन र प्याकेजिङ गर्ने गरिएको तथा अनुमतिपत्र नलिई शंकास्पद कच्चा पदार्थ (चिउरा, मैदा) प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने गरेको पाइएको छ। अनुगमन टोलीले त्यहाँबाट १ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको करिब ३५० केजी अखाद्य तयारी वस्तु जफत गरी नष्ट गर्नुका साथै नमुना संकलन गरी उद्योग शिलबन्दी गरेर उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोकेको छ।

यस्तै, स्वयम्भुस्थित श्री सस्तो बास्केट पसलमा नक्कली डेट कोड र लेभल लगाई बिक्री गर्ने गरेको उजुरीका आधारमा छापा मार्दा अव्यवस्थित भण्डारण, अनुमतिविना खुद्रा प्याकिङ र म्याद नाघेका सुजी, ब्रेड क्रम्ब, थाइम र राजमा भेटिएपछि ती सामग्री नष्ट गरिएको छ।

पसल सञ्चालकलाई म्याद नाघेका वस्तुका लागि अलग्गै भण्डारण क्षेत्र बनाउन निर्देशन दिँदै ७ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ।  यसै क्रममा स्वयम्भुमै रहेको यति आइस प्रा. लि. ले अर्कै वडाको दर्तामा व्यवसाय सञ्चालन गरेको, विभागबाट अनुमति नलिई आइस क्युब उत्पादन गरेको र प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड निर्देशिका, २०७४ को पालना नगरेको पाइएकाले सो उद्योगको पनि सम्पूर्ण उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोक्का राखी ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।