अर्थतन्त्रको संगति कहाँनेर खुस्क्यो सरकार?

काठमाडौं- 'नेपाल पनि श्रीलंकाको बाटोमा जान लाग्‍यो' भन्‍ने वाक्यांश पछिल्लो समय धेरै सुन्‍न पाइन्छ। दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंका अहिले आर्थिक संकटमा फसेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतले नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको जस्तै बन्‍न लागेको भन्दै वर्तमान सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेको छ। के नेपाल साँच्चै श्रीलंकाको जस्तै अवस्थामा पुग्‍न लागेको हो?, नेपालको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था के छ? भन्‍ने विषयमा केन्द्रित रहेर  सेन्टर फर प्रोफेसनल जर्नलिजम स्टडिज शुक्रबार एक अन्तर्क्रिया गरेको छ। 

'नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था एक सिंहावलोकन' शीर्षकमा गरिएको अन्तर्क्रियाको मध्यस्थता वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले गरे। उनले राष्ट्र बैंक पूर्वगभर्नरसमेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष  दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको टसलको प्रसंग जोड्दै 'छापामार अर्थमन्त्री'ले बजेट ल्याउन हुने कि नहुने भन्दै प्रश्‍न गरेका थिए। आफूलाई 'छापामार' कै प्रवक्ताजस्तो गरी प्रश्‍न गरिएको भन्दै व्यग्यं गरेका क्षेत्रीले जवाफका लागि समय माग गरे। अन्तर्क्रियाको मध्यस्थता गरिरहेका नेपालले पनि 'आवश्यक समय' दिए। 

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको झगडालाई श्रीमान-श्रीमतिको झगडासँग तुलना गर्दै जवाफ सुरु गरे, 'एउटा परिवारका श्रीमान-श्रमतीबीच बोलचाल नै बन्द भयो भनेर सुख पाउँदैनन्। छोराछोरीको हेरचाह, शिक्षा, दिक्षा दिन कस्तो गार्‍हो पर्‍यो भन्ने पनि अवस्था आउने भएकाले मलाई अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध त्यो भन्दा फरक हो जस्तो लाग्दैन। किनकी उहाँहरुले सेवा गर्नुपर्ने मुल दायित्व नेपाली जनता हो। अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई र गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई मात खुवाए भन्‍ने छुट उहाँहरुलाई छैन।' 

बजेटको कार्यान्वयन प्रमुख समस्या भएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रणाली बसाल्न सफल भए 'छापामार अर्थमन्त्री' भएर पनि केही फरक नपर्ने उनले बताए। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्‍व पौडेलले अर्थतन्त्र बाहिर प्रचार गरिए जस्ता समस्यामा नरहेको भन्दै बचाउ गरे। उनले रेमिट्यान्स आप्रवाह, वैदेशिक लगानी र सिमेन्टलगायतका वस्तुको निर्यातले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्राको सञ्‍चितिको संकटलाई रोक्ने बताए। विदेशमा श्रमिक पठाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउनु नेपालको सबल पक्ष भएको तर्क पौडेलको थियो। विकसित मुलुकमा दक्ष कामदार पठाउने तयारी भइरहेकोसमेत उनले बताए। 

'नेपालका जनशक्तिलाई बेलायत अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकमा पठाउन सके रेमिट्यान्सको दिगो स्रोत बन्‍ने र यसले विदेशी मुद्राको सञ्‍चितिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ,'उनले भने, 'यो वर्ष विदेशमा ५ लाख नेपाली श्रमका लागि बाहिर गए। त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ हो। हामीले बेलायतमा नर्स पठाउने कुरा गरेका थियौं। विकसित मुलुकमा नर्स पठाउँदा त्यही सेटल हुने भए। जसले दिगो रेमिट्यान्स अर्को गन्तव्य अमेरिका पनि हो।' 

आगामी आर्थिक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्ने बजेटको लक्ष्य पनि उनले सुनाए। अन्तर्राष्ट्रियरुपमा भएको मूल्यवृद्धिको असर वैदेशिक ऋणको ब्याजदरमा पर्नसक्ने भएकाले आयोजनाहरु चाँडो सम्पन्‍न गराउनेतर्फ आफ्नो ध्यान भएको उनको भनाई थियो। \

हाम्रो अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता छ। यसले ठूलो फड्को मार्नै सक्दैन। यसलाई आफ्नै गतिमा छोडिदियौं। मलाई विकास विरोधी नभन्‍नुहोला। म विकास अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ। तर, सन १९९० मा आर्थिक उदारीकरणले अर्थतन्त्रमा उद्योगधन्दा विकास विस्तार र स्वामित्वको ट्रान्सफरको मात्रै कुरा आयो। तर, वैकल्पिक अर्थतन्त्र कसैले पनि प्रस्तुत गर्न सकेन

'केही वर्षपछि हाम्रो वैदेशिक ऋणको ब्याजदर बढ्छ भन्‍ने छ। अहिले १ प्रतिशतमा पाएको ब्याजदर २ प्रतिशत पुग्‍ने भन्‍ने छ। त्यसैले मेरो ध्यान पूर्वाधार आयोजनाहरु चाँडो सम्पन्‍ने होस भन्‍नेतिर छ,' पौडेलले भने। श्रीलंका टाँट पल्टिनुको प्रमुख कारण वैदेशिक ऋण र यसको व्यवस्थापन भएको पौडेलले बताए। श्रीलंकाको प्रतिव्यक्ति आय, प्रतिव्यक्ति विद्यालय भर्ना दरलगायतका कुनै सूचक नघटे पनि उनको विदेशी मुद्राको सञ्‍चिति नबढ्दा निर्यात गर्ने क्षमता घटेको पौडेलको तर्क थियो। नेपालमा पनि एकै वर्षमा ३०० अर्बले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा समस्या आएको पनि उनले जानकारी गराए।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा विकास अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर विजन पन्त उपाध्यक्ष पौडेलको भनाईप्रति सन्तुष्ट देखिएनन्। राजनीतिक नियुक्ति लिएर सत्तामा बस्दा खराब कुरालाई पनि सकारात्मक भन्दै हिड्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै कटाक्ष गरे। यस्तै हुने भएकोले आफूले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा विकास तथा सामाजिक विज्ञबाट राजीनामा दिएको पनि स्मरण गराए। 

'मलाई नीतिगत तहमा बसेर केही काम गर्न सकिन्छ भन्‍ने लागेको थियो। शक्ति संरचनाभित्र बसेर केही अनुभव लिन मन थियो। मेरो अनुभव राम्रो नभएपछि मैले मैले राजीनामा गरेको थिएँ,' उनले भने, 'सत्तामा बसेपछि सबै कुरालाई सकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। प्रतिरक्षात्मक पद हो, त्यो। नेपाली उखान जस्तै त्यहाँ बसेर नुनको सोझो गर्नुपर्छ।'

नेपालको अर्थतन्त्र संगतिभित्र नचल्ने र फरक प्रकारको विशेषता भएको उनले औंल्याए। 'हाम्रो अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता छ। यसले ठूलो फड्को मार्नै सक्दैन। यसलाई आफ्नै गतिमा छोडिदियौं। मलाई विकास विरोधी नभन्‍नुहोला। म विकास अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ। तर, सन १९९० मा आर्थिक उदारीकरणले अर्थतन्त्रमा उद्योगधन्दा विकास विस्तार र स्वामित्वको ट्रान्सफरको मात्रै कुरा आयो। तर, वैकल्पिक अर्थतन्त्र कसैले पनि प्रस्तुत गर्न सकेन,' उनले भने। 

विकास अर्थशास्त्र र विकास खर्चमा ध्यान दिएर त्यससँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न नसक्दा समस्या आएको उनको तर्क थियो। नेपालको अर्थतन्त्र 'उत्पादनबिनाको ट्याक्स' अर्थतन्त्र भएको बताउँदै उनले भने, 'हामी ट्याक्स अर्थतन्त्रमा हिँडिरहेका छौं। उत्पादनबिनाको अर्थतन्त्र जहाँ आयातमा मात्रै हुन्छ।'

नेपालमा नीतिगत अस्थिरता र अन्योलता समेत रहेको उनको भनाई थियो। सरकारले के गर्ने र के नगर्ने भन्‍ने विषयमा सरकार स्पष्ट नहुने, प्रणालीको विकास नगर्ने र आत्मनिर्भर बन्‍नेभन्दा पनि तत्कालीन फाइदा हुने क्षेत्रहरु हेर्दा अर्थतन्त्रमा वर्तमान समस्या पैदा भएको उनको बुझाइ छ। उनले थपे, 'वृद्धभत्ता बढाउन प्रतिसपर्धा हुने र श्रमिक जति खाडीमा पठाउने। केही बेलायतमा नर्स पठाउने त कहिलाई जपानमा खेती गर्न पठाउने। हाम्रो देशमा नर्स र खेती गर्न जनशक्ति चाहिँदैन र? त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र १०-२० खेलमा छैन १९-२० को खेलमा छ। त्यसैले केही समस्या आउँछ कि? ब्रजपात हुन्छ की? भन्‍ने समस्यामा हामी हुन्छौं। चाहे त्यो कम पानी परेर धान कम फल्दा होस् वा रेमिट्यासन्स कम आउँदा किन नहोस। समस्या नै समस्या।'

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा भुक्तानी सन्तुलन र तरलता अभाव प्रमुख समस्या भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए। 'साना उद्योग तथा व्यवसायीदेखि लिएर उत्पादनमुलुक क्षेत्रलाई भुक्तानी सन्तुलन र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता अभावका कारण कर्जा विस्तार गर्न सकिएको छैन। तरलता समाधान गर्नका लागि बजेटले पनि कुनै पहल गर्न सकेन। अर्को समस्या भनेको आयात तीव्ररुपमा बढ्ने र रेमिट्यान्सको घट्नु हो। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको छ। बढ्दो आयातले उपभोग बढाएको छ। उपभोग बढ्नुको अर्थ देशमा स्रोत छ तर त्यो स्रोत कहाँ छ भन्‍ने खोजीको विषय हो,' उनले भने।

पछिल्लो समय नेपालमा मलको अभावले धानको उत्पादकत्व घट्‍नेप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे। मल आपुर्ति बन्द गरेर धानको उत्पादन घट्नु श्रीलंको आर्थिक संकट आउने कारणमध्ये एक भएको उनको भनाई  थियो। श्रीलंकाको उदारण प्रस्तुत गर्दै नेपाल खाद्यान्‍न समेत आयातमा निर्भर रहेकाले भोलिको दिनमा खाद्यान्‍न संकट आउनसक्ने चेतावनी गोल्यानले दिए। 'श्रीलंकाले खाद्यान्‍न आयात गर्नुपर्दैन। तर नेपालमा त खाद्यान्‍न समेत आयात गर्नुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो अवस्था त्यो भन्दा बढी भयावह हुन सक्छ। हाम्रो खाद्य सुरक्षा खोई त? भारतले गहुँ, चामल र चिनीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपाललाई दिइरहेको छ। सधैं भारतले हामीलाई माया गर्छ भन्‍ने ग्यारेन्टी छैन। अर्को तर्फ खाद्यान्‍न आयातका लागि विदेशी मुद्रा होला वा नहोला भन्‍ने चिन्ता छ,' उनले भने। वर्तमान अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नभए पनि भविष्यमा आउने संकटबारे अहिले नै सोच्‍न उनले सरकारलाई सुझाए। 

सरकारले कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रविधि विकास, ब्यापार तथा बजारीकरणमा खासै ध्यान दिन नसकेको अर्थविद् डा. रघुविर विष्टले बताए।  पछिल्लो समय समाजिक र जनसंख्याको आयाम भएको परिवर्तनलाई सरकारले उपेक्षा गरिरहेको उनको धारण थियो। विगतमा एउटै परिवारमा धेरै सन्तान जन्माउने प्रचलन आज दुई सन्तानमा सीमित भइसकेकाले श्रममा आधारित खेतीको अवधारणाको मानसिकताबाट नेपाल बाहिर आउन नसकेको उनले बताए। 

नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा पुगिसकेको वा उक्त बाटोमा जाँदै जाँदैन भन्‍ने दुबै थरीको तर्क गलत हुन्। '२०२१ को सुरुवातदेखि नै विदेशी मुद्राको सञ्‍चिति  निरन्तर घटको हो। गत भदौदेखि मंसिरसम्मको तीव्ररुपमा घट्यो भने त्यसपछि घट्ने दर 'फ्लाट' रहँदै गएको छ। यो समस्या अगाडिदेखिकै हो। तर, कोभिड-१९  ले अर्थतन्त्रमा पनि 'फेस मास्क' काम गर्‍यो

'हाम्रो परम्परागत खेती प्रणाली उस्तै छ। तर, हाम्रो जनंसख्या र सामाजिक आयाम परिवर्तन भइसक्यो। पहिले सन्तानले डाँडाकाँडा ढाक्न भन्‍ने आशीर्वाद पाइन्थ्यो भने अहिले दुई सन्तान ईश्वरका वर्दान भनिन्छ। तर, श्रममा आधारित खेती प्रणालीबाट हाम्रो मानसिकता बदलिएको छैन। अर्कोतर्फ हामीले गाउँमा बाटो, बिजुलीलगायतको सुविधा लिएर जाँदैछौं। तर जनता गाउँबाट सहरमा र सहरबाट विदेश गइरहेको छ। जसले गर्दा हाम्रो श्रम समस्या बढ्दै छ,' उनले भने। 

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्ट्याउनुमा बिचौलियाको महत्वपूर्ण भूमिका भएको र बिचौलियालाई राजनीतिज्ञले संरक्षण रहेको अर्का अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालको भनाई थियो। 'नेपालमा बिचौलियाको बिगबिगी छ। र, त्यो बिचौलिया किन छ भने कुनै पनि कारोबार सम्भव छैन। बिचौलियालाई पनि राख्नुपर्छ। हुण्डी किन रहन्छ भन्दा हुण्डी कारोबारी बिना कालोधन ओसार-प्रसार गर्न सकिन्‍न नी। हुण्डी कारोबारीका लागि भन्दा पनि हुण्डी आफ्नो लागि चाहिएको छ। यो सबै मुल विकृतिलाई हटाउन इमान्दारिता चाहिन्छ। त्यसैले अब विस्थापनभन्दा पनि कुरा करेक्सनको हो,' उनले भने। 

नेपाल संकटमा नै रहेको र कृषकलाई मल समयमा उपलब्ध नगराए संकट थप बढ्ने उनको भनाई थियो। 'हामी संकटमा छनौं भन्‍ने होइन। संकट अझै बढ्न सक्छ। अहिलेको बजेटको सफलता मलमा अडिएको छ। दन्ते कथामा यसको प्राण केमा अडिएको छ भनेझैँ बजेटको सफलतामा अडिएको छ। मल समयमा पाएन भने कृषि उत्पादन बढ्दैन। कृषि उत्पादन नबढे २० प्रतिशतले आयात घटाउने र ३० प्रतिशतले उत्पादन बढाउने लक्ष्यमा 'ग्रहण' लाग्‍ने भएकाले बजेट असफल हुन्छ,' उनले भने।

त्यसैगरी अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्रकुमार उप्रतीले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा पुगिसकेको वा उक्त बाटोमा जाँदै जाँदैन भन्‍ने दुबै थरीको तर्क गलत भएको बताए। '२०२१ को सुरुवातदेखि नै विदेशी मुद्राको सञ्‍चिति  निरन्तर घटको हो। गत भदौदेखि मंसिरसम्मको तीव्ररुपमा घट्यो भने त्यसपछि घट्ने दर 'फ्लाट' रहँदै गएको छ। यो समस्या अगाडिदेखिकै हो। तर, कोभिड-१९  ले अर्थतन्त्रमा पनि 'फेस मास्क' काम गर्‍यो,' उनले भने। 

बढ्दो आयात फाइनान्सिङका कारण विदेशी मुद्रामा दबाब पर्न थालेपछि गत मंसिरदेखि नै नीतिगत हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गरिएकाले त्यसपछि विदेशी मुद्राको सञ्‍चिति घट्नेक्रम रोकिएको उनले बताए। 

पछिल्लो अवधिमा प्रवाह भएको कर्जा कुनै न कुनै रुपमा अर्थतन्त्रमा फिर्ता आउने उनले बताए। 'खास सिर्जना र मनि सप्लाईको आधारभूत सिद्धान्तले पनि हामीले प्रवाह गरेको कर्जा कुनै न कुनै रुपमा अर्थतन्त्रमा फर्किन्छ। बैंकदरमा केहि निश्चित 'ल्याग' हुन्छ र पैसा बैंकिङ प्रणालीमा फर्किन्छ,' उनले भने। 

सरकारले जादु गर्न नसक्ने भन्दै सुधारका काम गर्न सक्ने बताए। कृषिजन्य वस्तु मात्रै ३७० अर्ब रुपैयाँको आयात भइरहेकाले यसलाई घटाउने, सिमेन्ट तथा स्टिल आइरन र जलविद्युतको निर्यात लगायतका केही नीतिगत सुधारको प्रयास गरिने उनले बताए। यसैगरी अतिवाश्यक बाहेक सरकारले सवारीसाधान खरिन गर्ने, कोभिड १९ को प्रभावले कोभिडको भ्याक्सिन आयात गर्न नपर्ने हुँदा आयातमा केही सुधार लगायतका क्षेत्रमा सरकारले काम गर्ने उनको भनाई छ। राम्रो अर्थतन्त्र भएका देशहरु पनि टाँट पल्टिएको उदाहरण विश्वमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्दैन भन्‍ने ग्यारेन्टी गर्न नसकिए पनि अहिलेको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको उनको दाबी छ।