कपडा उद्योगमा एक अर्ब लगाएका जितेन्द्रको अनुभवः मूल बाधा नै अवैध आयात हो

काठमाडौं- ‘आजको बजार मूल्यमा कसैले मेरो उद्योग लिन तयार छ भने छाडिदिन्छु। यो कुरा चार वर्षदेखि निरन्तर भन्दै आएको छु। दिक्क भइसकियो,’ उद्योगी जितेन्द्र लोहियाको गुनासो हो, यो। आगामी वर्षको बजेटले पनि कपडा उद्योगलाई कुनै प्रकारको सहुलियत नदिएपछि उनी निकै हतास मुद्रामा देखिन्थे। 

विराटनगरमा कपडा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका लोहिया नेपाल कपडा उत्पादक संघका उपाध्यक्षसमेत हुन्। 

२०४८ सालतिर जितेन्द्रले विराटनगरमा प्रगति टेक्सटाइल उद्योग स्थापना गरे। भारतमा कपडा निकासी गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याए। सुरुआती पुँजी १२ करोडमा उद्योग खोले। त्यसबेला भारतमा अन्य देशबाट निर्यात हुने सिन्थेटिक कपडामा भन्सार महसुल बढी थियो। तर नेपाल र भारतबीचको दुईपक्षीय सन्धिमार्फत नेपालबाट निकासी हुने कपडामा सहुलियत दिइएको थियो। 

लोहियाले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको वर्ष दिन पनि नपुग्दै भारतले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन ग¥यो। भारतले आर्थिक नीति परिवर्तन गरेसँगै प्रगतिको कपडा निर्यात गर्ने उद्देश्यमा पूर्णविराम लाग्यो। उद्योग स्थापनामा आफ्नो सबै पुँजी निवेश गरिसकेका जितेन्द्र पछाडि फर्किन चाहेनन्। त्यसपछि उनले निर्यात गर्ने रणनीति परिवर्तन गर्दै स्वदेशमै कपडा बिक्री गर्न थाले। 

प्रगति टेक्साइटलमा अहिले उनको लगानी करिब १ अर्ब पुगिसकेको छ। ५५० श्रमिकले रोजगारी पाएका छन्। उनले उद्योगमा प्रिन्टिङ मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। यसबाट आगामी आर्थिक वर्ष थप ५० देखि १०० जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य जितेन्द्रले राखेका छन्। प्रगतिले उत्पादन गरेको कपडा देशभर नै बिक्री हुने गर्छ। सर्टिङ, सुटिङ, ड्रेसका कच्चा पदार्थसम्बन्धी कपडा यो उद्योगले उत्पादन गरिरहेको छ। यसमा पनि विशेषगरी विद्यालय पोसाकका कपडा, जाडोमा लगाउने (ढाका) कपडा, दौरा–सुरुवाल र सर्ट–पाइन्टका कपडा बढी बिक्री हुने गरेको छ। 

उनले ब्याग प्याक ‘झोला’ बनाउने प्रिन्टिङ कपडा उत्पादनका लागि उद्योगमा मेसिन जडान गरिसकेका छन्। यसलाई टेक्निकल टेक्सटाइल पनि भनिन्छ। तर कोरोना महामारीका कारण उनले ब्याग प्याकको कपडा सञ्चालनमा ल्याउन सकेनन्। अब भने यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा जितेन्द्र जुटेका छन्। उनले कपडा बनाउन ९० प्रतिशत कपडा रिलायन्स धागो उद्योगबाट खरिद गर्छन्। नेपालमा हुने १० प्रतिशत कच्चा पदार्थ मात्रै भारतबाट खरिद गरिरहेको उनी बताउँछन्। 

‘प्रगति टेक्सटाइल कपडा उत्पादनमा खपत हुने ९० प्रतिशत धागो हामीले नेपालकै आन्तरिक उत्पादन प्रयोग गर्छौं। विराटनगरमै रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिलबाट धागो खरिद गर्छौं। कतिपय कपडा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने धागो नेपालमा नपाइने हुँदा १० प्रतिशत आयात गर्छौं’, उनी भन्छन्। 

उनका उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक पनि अधिकांश नेपाली नै छन्। उनले नयाँ प्रविधि थप्दा भारतीय बजारमा काम गरिरहेका नेपालीलाई नै खोजेर उद्योगमा रोजगारी दिँदै आएका छन्। यसले एकातर्फ नेपालको रोजगारी प्रवद्र्धन हुने र अर्कोतर्फ नेपाली नै भएपछि मानव संसाधनमा स्थायित्व हुने उनको बुझाइ छ। 

‘हाम्रो उद्योगमा ९५ प्रतिशत श्रमिक नेपाली नै छन्। केही विशेषज्ञ क्षेत्रमा जनशक्ति नपाउँदा विदेशबाट जनशक्ति ल्याउने हो। यसका लागि नेपालीलाई सीप सिकाउने प्रयास गर्छौं। भर्खरै प्रिन्टिङ मेसिन सञ्चालनमा ल्याएका छौं। मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति भारतबाटै खोजेर नेपाली नै ल्याएका छौं’, जितेन्द्रले सुनाए। 

उनको उद्योगले वार्षिक ५० देखि ६० लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्छ। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका टेक्सटाइलमध्ये उनको उद्योगले सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा कपडा उत्पादन गर्दै आएको छ। 

जितेन्द्र आफ्नो उद्योगबाट सन्तुष्ट भने छैनन्। उनले उद्योगबाट नगद नोक्सानी ‘क्यास लस’ मात्रै गरेका छैनन्, आफ्नो वार्षिक आम्दानीबाट मेसिनरी उपकरणको मूल्यह्रास कट्टी गर्न नपाएको गुनासो गर्छन्। मूलह्रास खर्च घटायो भने नाफा–नोक्सान खातामा नोक्सानी देखिने भएकाले उनले यसलाई घटाउन चाहन्नन्। 

नेपालको आन्तरिक उत्पादन र वैध च्यानलमार्फत करिब १ खर्बको कपडा उत्पादन हुने भए पनि अवैध च्यानलबाट ५ खर्बको आयात हुने गरेको संघको तथ्यांक छ।

वित्तीय विवरणमा नोक्सानी देखियो भने बैंकले कर्जा दिँदैनन्। कर्जा नपाइने डरले पनि मेसिनरी उपकरणबापतको खर्च नाफा–नोक्सान खातामा नघटाई नाफा देखाउने गरेका छन्। ‘कुनै–कुनै वर्ष नाफा भए पनि २÷३ प्रतिशतभन्दा बढी छैन। यत्ति हो, हामीले क्यास लस गरेका छैनौं,’ उनले भने।

कहिलेकाहीँ दिक्क लागेर उद्योग नै बन्द गरूँ कि जस्तो लाग्ने गरेको उनले सुनाए। उद्योग टिकाइराख्न प्रत्येक वर्ष लगानी थप्नुपर्ने तर लगानीबाट कुनै प्रतिफल नआएपछि उद्योग किन चलाउने भन्ने सोच आउने गरेको उनको भनाइ छ। जितेन्द्र भन्छन्, ‘कपडामा अपार सम्भावना छ तर मुनाफा शून्य। कहिलेकाहीँ कोही उद्योग खरिदकर्ता आए बिक्री गरिदिऊँ कि जस्तो लाग्छ। किन यति ठूलो झन्झट लिने ?’ 

कपडा उत्पादन पुँजी तथा श्रमप्रधान उद्योग हो। यसमा लगानीको तुलनामा प्रतिफल एकदमै न्यून हुन्छ। उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘उद्योग किन सञ्चालन गर्ने ? राज्यले कुनै संरक्षण दिएको छैन। हामीले राष्ट्रिय पुँजी, उत्पादन र रोजगारीका बारेमा मात्रै चिन्ता लिनुपर्ने ?’

राज्यले सहुलियत नदिए पनि कपडामा नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको उनी देख्छन्। यही सम्भावनाका कारण उद्योग बन्द गर्न नसकेको तर्क र तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे। 

‘कपडा उद्योगमा यति लामो समय बिताएको अनुभवका आधारमा यसमा निकै राम्रो सम्भावना देखेको छु। यो क्षेत्र बचाउन पटक–पटक आवाज उठाउँदै आए पनि सुनुवाइ भएन’, उनको गुनासो छ। कपडाको माग, आपूर्ति र वास्तविक उत्पादनमा ठूलो खाडल भएको उनी बताउँछन्। 

मागको तुलनामा वैध बाटोमार्फत हुने आपूर्ति धेरै कम रहेको उनले तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गरे। पत्याउन मुस्किल भए पनि नीति निर्मातालाई सोच्न बाध्य बनाउने तथ्यांक उनी प्रस्तुत गर्छन्। 

‘कपडा मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो। कपडा जहाँ पनि प्रयोग हुन्छ। चाहे त्यो टालो होस् वा कात्रो, तौलिया होस् वा च्यादर, गन्जी होस् वा जांगियासम्ममा कपडाको प्रयोग हुन्छ। समग्र पहिरन, गार्मेन्ट, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारी, विद्यालय पोसाक, अफिसमा प्रयोग हुने पर्दासमेत गरी प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक ६ खर्बको कपडा नेपालमा खपत हुने अनुमान उनले प्रस्तुत गरे।

‘वैधानिक रूपमा आयात हुने तथा नेपालमा उत्पादित कपडा, गार्मेन्ट सबै जोड्दा पनि १ खर्ब पुग्दैन। मागका आधारमा आपूर्तिको यति ठूलो खाडल छ। तर नेपालका उद्योगले मागअनुसारको उत्पादन किन गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने विषयको विश्लेषण जरुरी छ,’ उनले भने।

नेपाली कपडा उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध करिब २ हजार किलोमिटर लामो भारतसँगको खुला सीमा भएको उनको बुझाइ छ। खुला सीमा भएका कारण हुने चोरी–निकासी नेपालमा कपडाको ठूलो समस्या रहेको उनी सुनाउँछन्।

त्यसो त भारतीय बजारमा नेपाली नागरिकलाई प्रवेश गर्न कुनै रोकटोक छैन। जब नेपालीलाई कपडाको आवश्यकता हुन्छ, सीमापारि रहेका भारतीय बजारबाट कपडा खरिद गरेर ल्याउन स्वतन्त्र छन्। सीमापारि नेपाली उपभोक्तालाई लक्षित गरेर खोलिएका थुप्रै बजार छन्। 

‘नेपालीको उपस्थितिले सीमापारिका भारतीय बजार गुलजार भए पनि नेपाली कपडा उद्योग प्रत्येक वर्ष धराशयी हुँदै गएका छन्। सीमापार नेपालीलाई लक्षित गरी खोलिएका पसलको प्रगति निरन्तर बढ्दो क्रममा छु’, जितेन्द्र भन्छन्। 

नेपाली उपभोक्ता सीमापारि खरिद गर्न जाने हुँदा पहिलेका छाप्रामा चलिरहेका त्यहाँका पसल पछिल्लो समय महलमा परिणत भएको उनको दाबी छ।

‘सीमापारिका बजार त्यहाँका स्थानीयका लागि होइन। त्यो बजार नेपालीका लागि बनाइएको हो, जहाँ ८० देखि ९० प्रतिशत कपडा र कपडाजन्य वस्तुको व्यापार भइरहेको छ,’ उनले भने।

कुल बजार मागको ४० प्रतिशत जति कपडा यसरी नै आयात हुने गरेको उनी अनुमान गर्छन्। यसबाट राज्यलाई एक सुको पनि कर आउँदैन। यसलाई बन्द गर्न निरन्तर सरकारसँग माग गरिरहे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको उनी बताउँछन्। आफूले आफ्नो उद्योग मात्रै नभएर समग्र कपडा उद्योगको हितका लागि निरन्तर बहसपैरवी गर्दै आएको उनी सुनाउँछन्। 

नेपालमा कपडाको वैध आयात र अवैध आयातबीचको अन्तर ४०० देखि ५०० प्रतिशतमा रहेको उनी बताउँछन्। नेपालको आन्तरिक उत्पादन र वैध च्यानलमार्फत करिब १ खर्बको कपडा उत्पादन हुने भए पनि अवैध च्यालनबाट ५ खर्बको आयात हुने गरेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे। 

‘यति ठूलो अवैधानिक च्यानलमार्फत आयात हुने कपडासँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ? सक्दैनौं। कपडा उद्योगमा यति धेरै लगानी लगाइसकेका छौं। बाध्यताले पनि चलाउनुपरेको छ’, उनले गुनासो गरे।

५ खर्बको अवैध आयात हुँदा सरकारले कर नखोज्ने तर १ खर्बभन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगमा कर लगाउने नीति गलत भएको उनी बताउँछन्। ‘पाँच खर्ब नसके पनि आधा मात्र वैधानिक गरिदिए नेपाली कपडा उद्योगलाई राहत हुने थियो’, उनले भने।

विदेशी कपडा आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर पाँच प्रतिशत र नेपाली उद्यमलाई पनि पाँच प्रतिशत गरिदिए वैधानिक रूपमा आयात हुने उनी दाबी गर्छन्। यति गर्न सके सरकारलाई राजस्व आउने र स्वदेशी कपडा उद्योगले पनि राहत पाउने धारणा उनको छ। 

खुला सीमा, अवैध आयात, न्यून बिजकीकरणजस्ता समस्याले स्वदेशी कपडाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली कपडा उद्योग बन्द गर्ने अवस्था छ। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेटबाटै कपडा उद्योगले पाउँदै आएको भ्याट छुटको व्यवस्था खारेज गरिदिए। उक्त व्यवस्थाविरुद्ध कपडा उद्योगी आन्दोलित बने। 

त्यतिबेला खुला सीमा, अवैध आयात, न्यून बिजकीकरणजस्ता समस्याले स्वदेशी कपडाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योग बन्द गर्ने अवस्था आएको भन्दै कपडा उद्योगीले उद्योगको साँचो सरकारलाई बुझाएका थिए। 

डा. खतिवडाले भ्याट फिर्ता गर्न नसकिने बरु अन्य सहुलियत दिइने बताएका थिए। उद्योगीको निरन्तर आन्दोलनका कारण अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू र कपडा उद्योगीबीचको संयुक्त कार्यदल बनेको थियो। उक्त कार्यदलले ४ महिनासम्मको अध्ययनपछि सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको थियो। विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र ब्याजदरमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था प्रमुख थिए। 

२०७५ मंसिर २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट, ब्याजदरमा ५ प्रतिशत अनुदान निर्णय गरेको थियो। 

मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त निर्णय स्वीकृत भइसकेको छ। दुई वर्षसम्म नेपाली कपडा उद्योगले उक्त सुविधा पाए। तर शिशिरकुमार ढुंगाना अर्थसचिवबाट हटेपछि सहुलियत पाउने छाडेको जितेन्द्र बताउँछन्। विद्युत् प्राधिकरणले सहुलियत दिन आनाकानी गरेपछि २०७८ देखि निरन्तर शतप्रतिशत महसुल तिर्दै आएका छन्, नेपाली कपडा उद्योगले। ढुंगाना प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएपछि पनि स्वदेशी कपडा उद्योगको सहुलियतका लागि पहल गरिएको जितेन्द्र सुनाउँछन्। 

‘तत्कालीन अर्थसचिवले कार्यरत भनेर पत्रमा तोक लगाउनुभएको थियो तर चिठ्ठी फरक बेहोरामा गयो। हामीलाई कुनै पनि समयसीमा राखेर सुविधा दिइएको थिएन। १३ प्रतिशत भ्याट अहिले पनि छ। हामीलाई दिएको सुविधा दुई वर्ष नपुग्दै हटाइयो। यसरी कसरी उँभो लाग्छन्, नेपाली कपडा उद्योग ?’ जितेन्द्र भन्छन्। 

विद्युत् महसुलमा दिएको छुटका लागि समयावधि नतोकिए पनि ब्याजमा अनुदान पाँच वर्षका लागि हुने निर्णय गरिएको थियो। त्यसबेलाको निर्णयमा ब्याज अनुदानमा कुनै पनि सीमा कायम गरिएको थिएन। तर उक्त निर्णयलाई उल्टाएर अहिले ब्याज अनुदानमा पाँच करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ। 

टेक्सटाइल पुँजीप्रधान उद्योग भएकाले पाँच करोडको अनुदान कनिका छर्नेबाहेक केही नभएको जितेन्द्रको दाबी छ।

‘पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा भएको कपडा उद्योगले १०० करोड लगानी गर्दा १५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। तर ब्याजदरमा दिएको ५ करोड अनुदानले यो क्षेत्रको विकासमा योगदान दिनै सक्दैन’, उनले ठोकुवा गरे।

१०० करोड लगानी भएको उद्योगमा पाँच करोड ब्याजदरमा छुट दिइएको कपडा उद्योगीले बताउँदै आएका छन्। ब्याजमा दिएको अनुदान नयाँ कर्जा लिँदा समस्या हुने गरेको छ। उद्योगीहरूले बैंकबाट पुराना ऋण सल्टाएर नयाँ ऋण लिइरहेका हुन्छन् तर हदम्यादका कारण नयाँ कर्जामा ब्याज अनुदान पाउन प्रक्रियागत झन्झट रहेको उनले बताए।

भारतमा अप्रत्यक्ष कर जीएसटी जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै छ। नेपालका कपडा उद्योगीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत तिर्दै आएको गुनासो उनको छ। सोही कारण भारतको तुलनामा नेपाली कपडा ८ प्रतिशतले महँगो पर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालको निकट प्रतिस्पर्धी बजार भारत भएकाले उसले दिएको सहुलियत नेपाली उद्योगले पनि पाउनुपर्ने माग सरकारसमक्ष आफूहरूले राखेको उनले बताए। 

भारतले सन् २०२५ सम्म विश्वमै पहिलो नम्बर टेक्सटाइल उत्पादक तथा निर्यातकको उद्देश्य राखेर उद्योगलाई विभिन्न सहुलियत घोषणा गरिसकेको छ। टेक्सटाइलमा छिटोछिटो प्रविधि परिवर्तन हुने हुँदा भारतले उद्योगको प्रविधिमा क्षमता विस्तारका लागि ‘प्रविधि अपग्रेड फण्ड’ व्यवस्था गरेको छ। 

प्रविधि आयात गर्दा भारतका कपडा उद्योगीले उक्त फण्डमार्फत अनुदान पाउँछन्। कपडा उद्योगीले लिन कर्जाको ब्याज र विद्युत् महसुलमा छुट दिइएको छ। विश्वमा चीनपछि भारत सबैभन्दा धेरै कपडा उत्पादन गर्ने मुलुक भएकाले उद्योगको प्रविधि र क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको छ। श्रमिकसम्बन्धी लागत र तिनको उत्पादन क्षमता नेपालको भन्दा भारतमा राम्रो छ।

भारतका विभिन्न राज्य सरकारले कपडा उद्योगमा सुविधा थप्दै लगेका छन्। जम्मु कास्मिरले कपडा उद्योगको यन्त्र उपकरणमा गरेको लगानीको २८० प्रतिशत लगानी थप गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त रकम उद्योगले तिर्ने ३० प्रतिशत राजस्वबाट असुलउपर हुने र राज्यले ७० प्रतिशत कर पाउने गरी घोषणा गरिएको छ।

छिमेकी बंगलादेशले पनि कपडा उद्योगमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ। बंगलादेश विश्वकै सबैभन्दा ठूलो निर्यातकमध्ये पर्छ। उसले उत्पादन गरेको ८५ प्रतिशत कपडा विश्वका विभिन्न देशमा निर्यात हुँदै आएको छ। 

नेपालमा तत्काल कपडा निर्यात गर्ने सम्भावना नभए पनि कपडामा आत्मनिर्भर बन्ने सक्ने बाटोतर्फ उन्मुख हुन सक्ने जितेन्द्र दाबी गर्छन्। ‘सरकारले कपडा उद्योगलाई सहुलियतसहित केही वर्षका लागि नीतिगत स्थायित्व दिए नेपाल कपडामा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। यसका लागि अवैध आयात बन्द गर्नुपर्छ। स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिनुपर्छ,’ उनको सुझाव छ।

बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा हराउनुको मुख्य कारणमध्ये कपडामा हुने अवैध चोरी– पैठारी भएको उनको दाबी छ। 

जितेन्द्र भन्छन्, ‘पाँच खर्ब रुपैयाँको अवैधानिक च्यानलमार्फत कपडा आइरहेकाले बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा विदेश जाने मुख्य छिद्र यो पनि हो। अवैध आयात बन्द गर्ने हो भने स्वदेशी कपडा उद्योग फस्टाउन बेर लाग्दैन। वैध च्यानलमार्फत आयात गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा रकम हराउने समस्या हटेर जान्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ।’ नेपालमा उत्पादित कपडा गुणस्तरमा भारतको भन्दा बलियो रहेको रहेको उनको दाबी छ। 

नेपालमा २० वर्षयता कुनै पनि नयाँ कपडा उद्योग स्थापना भएका छैनन्। तर बन्द हुने उद्योगको सूची भने लामै छ। केही समयअघि मात्रै नेपालकै ठूलो उद्योग त्रिवेणी टेक्सटाइल बन्द भएको छ। नेपालमा पछिल्लो वर्ष स्टिल, सिमेन्ट, तेल, चाउचाउलगायतका उद्योगलाई सहुलियत दिइए पनि कपडा उद्योग प्रत्येक वर्ष बिनासहुलियत सञ्चालन भइरहेका जितेन्द्रको गुनासो छ। 

कपडा उद्योगले सरकारलाई आम्दानी पनि दिने र नेपालीलाई रोजगारी दिने सम्भावना रहे पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको उनले बताए। कपडा उद्योगको उद्योगको संरक्षण गर्न सके रेशम खेती, धागो उद्योग, टेक्सटाइल र गार्मेन्ट उद्योगले मुलुकमै ठूलो स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। ३ देखि ५ लाखलाई यस क्षेत्रले रोजगारी दिन सक्ने जितेन्द्र दाबी गर्छन्। 

‘औद्योगिक क्रान्तिको सुरुआत गर्ने उद्योग नेपालमा उपेक्षामा छन्। जबसम्म यस क्षेत्रको संरक्षण हुँदैन, तबसम्म मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन’, उनी भन्छन्। नेपालमा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न अवैध आयात र खुला सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।