गाउँपालिकासँगको विवादले दुई ठूला सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन प्रभावित, गुम्दै करोडौं राजस्व

काठमाडौं– सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले क्लिंकर उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ चुनढुंगा बोक्ने टिपर सञ्चालनमा अवरोध गरेपछि नेपालका दुई ठूला सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीको उत्पादन प्रभावित भएको छ। रोल्पाको त्रिवेणी पालिकामा सञ्चालित चुनढुंगा खानीबाट उत्पादित चुनढुंगा ढुवानी तथा निकासीमा कपुरकोट पालिकाले विभिन्न वहानामा अवरोध सिर्जना गरेको उद्योगीले गुनासो गरेका छन्। 

संघीय सरकारले निर्माण गरेको कपुरकोट गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने ११ किलोमिटर सडक खण्ड मर्मत–सम्भार तथा स्तरोन्नतिको माग राख्दै गाउँपालिकाले चुनढुंगाको ढुवानीमा रोक लगाएको हो। उक्त अवरोधका कारण घोराही सिमेन्ट प्रालि, रोल्पा सिमेन्ट कम्पनी र सम्राट सिमेन्ट कम्पनीको सिमेन्ट उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको उद्योगीहरू बताउँछन्। 

गाउँपालिकाले अनावश्यक रूपमा उद्योगीहरूसँग कागजात माग्दै २० जेठदेखि टिपर सञ्चालमा रोक लगाएको थियो। 

गाउँपालिकाले २० जेठमा टिपर कार्य सञ्चालन रोकेर सडक सुधार गर्ने बेहोरासहितको पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि २४ जेठमा अर्को पत्र पठाउँदै आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन उद्योगीलाई भनेको थियो। चुनढुंगा उत्खनन तथा ओसारपसारसम्बन्धी इजाजतपत्र, उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन कागजात माग गरिएको थियो।

पत्रमा कस्तो कच्चा पदार्थ, के–कति परिमाणमा टिपरमार्फत ढुवानी गर्न पाउने भन्नेलगायतका झन्झट दिने खाले गतिविधि गाउँपालिकाबाट भएको गुनासो एक उद्योगीले गरे। 

३० जेठमा गाउँपालिकाले सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको बेहोराको पत्र उद्योगीहरूलाई पठाएको थियो। पालिकाको उक्त पत्र प्राप्त भएपछि उद्योगीले टिपर सञ्चालन हुने आश गरेका थिए। तर पत्र प्राप्त भएको २० दिनसम्म पनि अवरोध कायमै भएपछि उद्योगी तथा कपुरकोट गाउँपालिकाले ७ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 

गाउँपालिकाले सडक स्तरोन्नतिलाई प्रमुख सर्त बनाएपछि घोराही सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्टका प्रतिनिधि, कांग्रेस कपुरकोट पालिका सभापति यगराज वली, विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरतकुमार वली, गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुन र स्थानीयसहित ७ बुँदे सहमति भएको थियो। 

उक्त ७ बुँदे सम्झौतापत्रमा कपुरकोटदेखि निगालपानीसम्मको सडक खण्ड उद्योगीले आफ्नै खर्चमा मर्मत–सम्भार गरेर मात्रै टिपर सञ्चालन गर्ने, १२ महिनै निरन्तर मर्मत– सम्भार गर्ने, सडकको नियमित अनुगन तथा निगरानी कपुरकोट पालिकाद्वारा गठित समितिले गर्ने, सडकको धुवाँ, धुलो र हिलो नियन्त्रणका लागि सिमेन्ट उद्योगले तत्काल काम अगाडि बढाउनेलगायतका सहमति गरिएको थियो। 

उक्त सम्झौतामा कपुरकोट गाउँपालिकाले संविधान विपरीत उद्योगीसँग वातावरण प्रदूषण कर माग गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिकालाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अन्य स्थानीय सरकारले उद्योगीसँग कुनै पनि प्रकारको कर असुली गर्न पाउँदैनन्। तर कपुरकोट गाउँपालिकाले संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै सम्झौताको ५ नम्बर बुँदामा वातावरण प्रदूषण कर माग गरेको देखिन्छ। 

‘कुपुरकोट–निगालपानी सडकमा नियमित रूपमा टिपर सञ्चालन हुन थालेपछि सिमेन्ट उत्पादक, खानी उत्खनन तथा निकासीको इजाजतपत्र उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नियमअनुसारको कर कुपरकोट पालिकामा नियमित दाखिला गर्ने निर्णय गरियो’, निर्णयको बुँदा नम्बर ५ मा उल्लेख छ।

टिपर सञ्चालन गर्ने सर्तमा उक्त बुँदा पनि हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको एक उद्योगी बताउँछन्। 

‘हामी खानी भएको गाउँपालिकालाई नियमित रोयल्टी बुझाउँदै आएका छौं। कानुनअनुसार कर पनि तिर्नुपर्छ। तर कपरकोट गाउँपालिकाले हामीसँग कुनै पनि प्रकारको कर माग गर्नु कानुनसम्मत देखिँदैन। हामीले प्रदूषण गरेका छौं भने तिर्नुपर्छ भन्दै उक्त बुँदासहित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर ग¥यौंं। गाउँपालिकालाई टिपर सञ्चालन गर्न दिने सर्तमा वातावरण प्रदूषणबापतको कर पनि बुझाउन तयार भयौं। तर गाउँपालिकाले टिपर सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन’, उनले भने। 

२१ असारमा भएको सहमतिअनुसार १५ दिनभित्र उद्योगीहरूले आफ्नै खर्चमा सडक स्तरोन्नति गरेको अर्का उद्योगीले बताए। ‘सर्तअनुसार माटो, गिटीमाथि रोलर चलाएर गुणस्तरीय सडक स्तरोन्नति तथा मर्मत–सम्भारको काम सम्पन्न भइसकेको छ। अझै पनि उहाँहरूले टिपर सञ्चालन अनुमति दिनुभएको छैन। यसले गर्दा सरकारले ठूलो मात्रामा रोयल्टी, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर गुमाएको छ। यति मात्रै होइन, उद्योगीले उत्पादन गर्न छाडेका छौं। चुनढुंगा खानी तथा सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्ने सयौंले रोजगारीसमेत गुमाएका छन्’,उनले भने। 

कपुरकोट गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने ११ किलोमिटर सडक खण्डमा खाल्डाखुल्डी, धुवाँ–धुलो तथा हिलोका कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा असर गरेको र खेतीबाली नष्ट भएको भन्दै टिपर सञ्चालनमा रोक लगाइएको पालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुन बताउँछन्। 

‘सडकमा परेका ठूला खाल्डाखुल्डीका कारण बर्खाको समय भएकाले पानी जम्ने र सडक हिलाम्य हुने तथा घाम लाग्दा धुलो उड्ने सर्वसाधारणको गुनासो  थियो। उक्त धुवाँ– धुलोले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर पारेको तथा विद्यार्थीले समस्या भोग्दै आएका थिए। अर्कोतर्फ हाम्रो पालिकाले ठूलो मात्रामा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्छ। उक्त धुवाँ– धुलोले तरकारी खेतीमा असर गरेको थियो। यसैगरी किसानले पशुपालनका लागि रोपेको घाँस पानीले नधोई खुवाउने अवस्था थिएन। त्यसैले हामीले उद्योगलाई सडक स्तरोन्नति तथा नियमित मर्मत–सम्भार नभएसम्मका लागि टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएका हौं’, उनले भने। 

गाउँपालिकाको समस्या समाधानका लागि जनताले आफूलाई चुनेर पठाएकाले तिनको  प्रत्यक्ष जीवनमा असर गर्ने खाले समस्या समाधान गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको उनले बताए। 

गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले प्रदूषणबापत आफूहरूले कुनै पनि प्रकारको कर उद्योगीसँग माग नगरेको दाबी गरे। उद्योगीलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम सडक स्तरोन्नति तथा नियमित मर्मत– सम्भारमा खर्चिन सहमति गरिएको उनले बताए।

‘गाउँपालिकाले उहाँहरूसँग कुनै पनि प्रकारको कर मागेको छैन। त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा पनि होइन। तर हामीले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेकाले सरकारले नै व्यवस्था गरेको सीआएआरअन्तर्गतको रकम सडक स्तरोन्नति तथा नियमित मर्मत–सम्भारमा खर्चिन सहमत गराएको हो’, उनले भने। अबको केही दिनभित्र टिपर सञ्चालनका लागि अनुमति दिने तयारी भएको पुनले जानकारी दिए। 

गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रकाश भरारी उद्योगीप्रति निकै कडाइका साथ प्रस्तुत भएको उद्योगीको गुनासो छ। आफ्नो वशमा भए उद्योग नै बन्द गर्नुपर्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिएको भरारीलाई उद्धृत गर्दै एक उद्योगीले बताए। ‘गाउँपालिका अध्यक्ष उद्योगीको पक्षमै देखिनुहुन्छ। तर पालिका उपाध्यक्षले हामीविरुद्ध जथाभावी अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ। आफ्नो वशमा भएको भए उद्योगलाई बन्द गरिदिनेजस्ता धम्कीपूर्ण भाषा उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ’, ती उद्योगीले भने। 

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा समाजवादीबाट पुन र भरारी माओवादी केन्द्रबाट पालिका उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। यस विषयमा उपाध्यक्ष भरारीसँग कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।

‘एक–दुई जना सिमेन्ट उद्योगी, केही टिपर व्यवसायी र केही बिचौलियाले व्यक्तिगत हकहितका लागि कपुरकोट पालिकाबासीको स्वास्थ्य, तिनको तरकारी र पशुपालन व्यवसायमा प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य हुन नदिनु हाम्रो त्यत्तिकै दायित्व छ। त्यसैले हामीले गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने सडकमा कालोपत्रे नहुँदासम्म बाटोको भारवहन क्षमता र टिपर भारवहन क्षमताअनुसार चल्ने सुनिश्चि नहुँदासम्म ढुंगा बोक्ने टिपर चल्न पूर्ण रूपमा बन्देज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।  स्थानीय सरकारलाई पनि सोहीअनुसार गराउनुहुन माग गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

सरकारले गुमायो करोडौंको राजस्व

चुनढुंगा खानीले सरकारलाई प्रतिटन ६६ रुपैयाँ रोयल्टी तिर्दै आएका छन्। उत्पादन प्रभावित भएपछि सरकारले पाउने उक्त रोयल्टी २ महिनादेखि गुमिरहेको छ। उद्योगीका अनुसार उक्त रोयल्टीमध्ये त्रिवेणी गाउँपालिकाले ६.६ रुपैयाँ, प्रदेश सरकारले १५ रुपैयाँ र केन्द्रीय सरकारले ४४.४० रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्। यी उद्योगको उत्पादन क्षमता करिब ७ हजार टन प्रतिदिन रहेको बताइएको छ। 

यस हिसाबले सरकारले दैनिक ४ लाख ६२ हजार र मासिक १ करोड ३९ लाख रोयल्टीबापतको रकम गुमाएको छ। पालिकाको अवरोधका कारण सरकारले विगत २ महिनामा २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रोयल्टीबापत प्राप्त हुने राजस्व गुमाएको छ। 

सरकारले रोयल्टीबापत मात्रै होइन, सिमेन्ट उत्पादनबाट प्राप्त गर्ने अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गुमाएको छ। दैनिक ७ हजार टनका दरले मासिक २ लाख १० टन चुनढुंगा सिमेन्ट उद्योगले क्लिंकर बनाउन खपत गर्दै आएका छन्। २ लाख १० हजार टन चुनढुंगाबाट करिब १ लाख ४० टन क्लिंकर उत्पादन हुने गरेको उद्योगीको भनाइ छ। 

तीन उद्योगले मासिक १ लाख ४० हजार टन क्लिंकरबाट १ लाख ४७ हजार टन ओपीसी सिमेन्ट मासिक रूपमा उत्पादन गर्छन्। १ लाख ४७ हजार टन सिमेन्टबाट ५० केजी प्रतिबोराका दरले २९ लाख ४० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ। यसैलाई आधार मान्ने हो भने २ महिनामा ५८ लाख ८० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन भएन। यसबाट सरकारले ११ रुपैयाँ प्रतिबोराका दरले करिब ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क गुमाएको छ। यसैगरी सरकारले सिमेन्ट बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि गुमाएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सिमेन्टलाई निर्यातमा अनुदान व्यवस्था गरेको छ। बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा अनुदान व्यवस्था गरेको हो। सरकारले वार्षिक १.५ खर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले आग्रह गरे पनि स्थानीय सरकारबाट हुने यस्ता अवरोधले सिमेन्ट निर्यातको सपनामा असर गर्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। चालू खाता घाटा कम गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सिमेन्ट निर्यातले पनि सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ।

केन्द्रीय सरकारले नै सडक मर्मत–सम्भार गरी उद्योग सञ्चालनको अवरोध हटाउन आवश्यक रहेको सिमेन्ट उत्पादक संघको बुझाइ छ। संघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको जनाएको छ। यस विषयमा उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडुसमेत उद्योगीको माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक रहेको मन्त्रालयले बताएको छ।