जटिल प्रकृतिका संक्रमितका लागि अत्यावश्यक मानिने अक्सिजन, आईसीयू र भेन्टिलेटरजस्ता सेवाहरू कर्णालीका सबै जिल्लामा छैनन्। 

नाकामा सामान्य चेकजाँचकै भरमा भारतबाट फर्केकाहरु गाउँ पुगेका छन्। परिणामतः भारतबाट गाउँ फर्कनैहरुबाटै नै संक्रमण गाउँ–गाउँमा फैलिन थालेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्यान्न आपूर्ति र ढुवानीका लागि ५० करोड बजेट छुट्याएकाे थियाे। तर नागरिकलाई भोकभोकै राखेर त्याे बजेट पार्क तथा उद्यान निर्माण, कार्यालय सजावट तथा व्यवस्थापनमा...

काेभिड-१९ राेकथामका लागि छुट्याइएको बजेट विकास निर्माणमा खर्चिएका कर्णालीका स्थानीय तहले दाेस्राे लहरकाे कोरोना नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी थालेका छैनन्।

चैत १५ गतेभन्दा पहिला शून्य रहेको कर्णालीमा दुई सातादेखि सुर्खेतमा संक्रमण उच्च छ। 

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकाे पद जाेगिएकाे छ। २२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीकाे पद जाेगिएकाे हाे।

सभामुखबाहेक एमाले एकतिर र अन्य तीन दल अर्कातिर हुँदा सांसदको संख्या १९-१९ हुन पुग्छ। बराबर सांसद भएको खण्डमा सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी एमालेले अब कर्णालीमा...

डिजिटल प्रदेशका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले डिजिटल प्रदेशको डीपीआर तयार गर्न प्रस्तावना आह्वान गरेको छ। 

एमालेभित्रको आन्तरिक लडाइँको सिकार बने चौतारीका पत्रकार। जसको प्रत्यक्ष फाइदा लोकतान्त्रिक समूह अर्थात् नेपाल प्रेस युनियनले लियो।

नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल समूहले कर्णाली प्रदेशमा पनि समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ। 

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा वायु प्रदूषण बढेको छ। प्रदूषण बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकलाई अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ।

‘२०७० सालको चुनावमा ममाथि बम प्रहार गर्ने साथीलाई गृहमन्त्री बनाएर मैले गल्ती गरें।’

कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिने भएको छ। 

आइतबार एमाले संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको छ। 

कर्णालीका प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीको भूमिकाप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले आपत्ति जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। एमाले सांसदहरुले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गृहकार्य सुरु गरेसँगै प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो। 

तथ्यांकअनुसार मृत्यु हुनेमा दैलेखका एक, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, सुर्खेत र जुम्लाका दुई/दुई जना, डोल्पाका तीन जना, सल्यानका पाँच जना र कालिकोटका ६ जना छन्।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ‘प्रथम पञ्चवर्षीय योजना’ तयार पारेको छ। एक वर्षअघि नै तयार हुनुपर्ने योजना बल्ल तयार भएको हो। 

कर्णाली प्रदेशको घटनाक्रमले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। संघीय सरकार र अन्य अन्य प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाको हैसियतले प्राप्त समर्थन कायमै छ।

एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ।