कर्णालीको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना : गरिबी आधा घटाउने, आम्दानी दोब्बर बनाउने लक्ष्य

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ‘प्रथम पञ्चवर्षीय योजना’ तयार पारेको छ। एक वर्षअघि नै तयार हुनुपर्ने योजना बल्ल तयार भएको हो। 

महत्वाकांक्षी योजनाहरु समेट्दै आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा कर्णालीको बहुआयामिक गरिबीलाई आधा घटाउने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई बिजुलीको पहुँचमा पुर्‍याउने जस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य समावेश छन्।

निर्धारित लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०–०८१ मा कर्णाली प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय ४७ अमेरिकी डलर पुर्‍याइनेछ। हाल कर्णालीवासीको प्रतिव्यक्ति आय ६०६ अमेरिकी डलर छ।

कर्णालीको ५१ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीलाई आधा अर्थात् २५ प्रतिशतमा झार्ने, ६६ प्रतिशत साक्षरता दरलाई बढाएर ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने, ५.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरलाई १४.९ प्रतिशत पुर्‍याउनेजस्ता लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएका छन्।

निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। पूर्वाधारतर्फ यातायात, ऊर्जा, बस्ती विकास, सिँचाइ र खानेपानीजस्ता आयोजनाहरु समेटिएका छन्। दोस्रो प्राथमिकतामा परेको सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र तेस्रो प्राथमिकतामा कृषि, उद्योग, जडीबुटी, खानी, वन पैदावारलगायत योजनाहरु प्राथमिकतामा छन्।

त्यस्तै आर्थिक समृद्धिका लागि लगानीका क्षेत्रहरुसमेत निर्धारण गरिएको छ। जसमा उद्योग, पर्यटन, दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्, यार्सागुम्बा, पाँचऔंलेजस्ता बहुमूल्य जडीबुटी प्रशोधन, बहुमूल्य रत्न पत्थर खानीको उत्खनन्, प्रशोधन र बजारीकरण लगायतका योजनाहरु छन्।

निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न ५ खर्ब २१ अर्ब ४६ करोड लगानी आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ। तर वार्षिक २८ देखि ४० अर्बको बजेट ल्याउने कर्णालीका लागि यति ठूलो रकम जुटाउन चुनौतीपूर्ण छ। ̉यही कारण लगानीको आधा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्भर छ। सार्वजनिक क्षेत्रबाट ५३.६६ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ७९ अर्ब ८२ करोड र निजी क्षेत्रबाट ४२.६५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २२ अर्ब ४२ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट ३.६९ प्रतिशत) अर्थात् १९ अर्ब २३ करोड लगानी जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ।

निर्धारित लक्ष्यहरु पूरा गर्न प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको ८० प्रतिशत हिस्सा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगले औंल्याएको छ। ‘आयोगले तयार पारेको योजनामा प्रदेश सरकार हिँडे कर्णालीको समृद्धि टाढा छैन,’ अयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया भन्छन्, ‘बजेटको कार्यान्वयन र लगानी जुटाउन  सके निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ।’ योजनाहरु तयार भइसकेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले छिट्टै लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

स्थानीय तहमा पक्की सडक 

सडक पूर्वाधारमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर छ। प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन। यहाँका ७९ स्थानीय तहमध्ये १३ स्थानीय तहमा सडकको ट्र्याक नै खुलेको छैन। २७ वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म ट्र्याकसम्म खुलेको छ। पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीका सबै स्थानीय तहसम्म पक्की सडक पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। पालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुगेको खण्डमा ७५ प्रतिशत नागरिक सडकबाट ३० मिनेटको दूरी हुने अपेक्षा छ।

त्यस्तै, ५ वर्षमा प्रदेशभर ५०० किलोमिटर कालोपत्रे सडकको लक्ष्य सरकारले राखेको छ। हाल कर्णालीमा १०३ किलोमिटर कालोपत्रे सडक छ। यातायातलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, पुष्पलाल लोकमार्ग, मदनभण्डारी लोकमार्ग, राप्ति करिडोर लगायत प्रदेशका विभिन्न १२ वटा सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रत्येक वडामा हेलिप्याड, जल यातायात र केवलकारको सपना

हवाई यातायताको क्षेत्रमा पनि कमजोर कर्णाली प्रदेशले सबै जिल्लामा विमानस्थल र हरेक वडामा हेलिप्याडको परिकल्पना गरेको छ। कर्णालीमा हालसम्म एउटा पनि रात्रिकालीन सेवा दिनसक्ने विमानस्थल छैन। साना विमानस्थलका कारण कर्णालीका कुनै पनि विमानस्थलमा ठूला जहाजले सेवा दिन सकेका छैनन्। दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र कालिकोटमा विमानस्थल नै छैनन्। पञ्चवर्षीय योजनाले भने कर्णाली प्रदेशको आफ्नै एयरलाइन्स सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

सर्वसुलभ हवाई सेवाको पहुँच पुर्‍याउन निर्माणाधीन कालिकोटको सुनथराली विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने, बन्द रहेको चौरजहारी विमानस्थल सञ्चालन गर्ने, हुम्लाको सिमकोट, मुगुको ताल्चा, रुकुम पश्चिको मुसिकोट र डोल्पाको जुफाल विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने र सुर्खेत विमानस्थललाई २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

कर्णालीका ७१८ वटै वडामा हेलिप्याड, हिमाली क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भेरी, कर्णाली, तिला, हिमा नदीमा जल यातायात, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरदेखि–सिद्धापाइला र कालिकोटको मान्मा–कोटबाडासम्म केवलकार तथा रारा–मुर्माटप रज्जुमार्गको परिकल्पना गरिएको छ।

२०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन

कर्णालीमा विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा पनि महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। हाल ८.२५ मेगावाटमात्र विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको कर्णाली प्रदेशमा ४ वर्षपछि २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। कर्णाली, भेरी, तिलाजस्ता बाह्रै महिना बगिरहने नदीहरु कर्णालीमै छन्। अध्ययनअनुसार कर्णालीमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर निकै खर्चिलो मानिने विद्युत् उत्पादन कर्णालीजस्तो गरिब प्रदेशका लागि ५ वर्षभित्र २०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य आफैंमा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

पञ्चवर्षीय योजनाले विद्युत् उत्पादन क्षमता २०० मेगावाट पुर्‍याएर ९० प्रतिशत नागरिकलाई बिजुलीको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। हाल कर्णालीका २८ प्रतिशत जनसंख्यामात्र बिजुलीको पहुँचमा पुगेका छन्। कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पामा राष्ट्रिय विद्युत् लाइन नै पुगेको छैन। सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पनि जिल्ला सदरमुकाम र आसपासमा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको छ। 

स्मार्ट गाउँ–सहर

भौगोलिक विकटताले भरिपूर्ण कर्णालीले स्मार्ट गाउँ–सहरको लक्ष्य राखेको छ। प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई स्मार्ट सहर र हुम्लाको न्यारी र मुगुको मुर्मा टपलाई स्मार्ट भिलेजका रुपमा विकास गरिने लक्ष्य छ।

दुर्गम र भौगोलिक रुपले जोखिममा रहेका गाउँलाई स्थानान्तरण गरेर २०० वटा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने, विपन्न तथा दलित समुदायका लागि ३ हजार आवास गृह निर्माण गर्ने, आवासको सुविधासहित रारा तालमा गृष्मकालीन सदन, बहुउद्देश्यीय कर्णाली सदन, जुम्लाको खलंगा र दैलेखको दुल्लुमा खस आर्य संस्कृति पहिचानको सहर, साविक जिल्ला सदरमुकामलाई आर्थिक व्यापारिक केन्द्र र स्थानीय तहको केन्द्रलाई नयाँ सहर निर्माण गर्ने लक्ष्य पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख छन्।

प्रदेशको आफ्नै समाचार समिति, सरकारी छापाखाना, सूचना तथा सञ्चार अनुसन्धान केन्द्र, प्रदेशका सबै विद्यालय र अस्पतालमा डिजिटल प्रविधिको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सुर्खेतमा शिक्षण अस्पताल, जुम्लामा अनुसन्धान केन्द्र

पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार, प्रविधि र जनशक्तिको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि सुर्खेतको प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई अनुसन्धान केन्द्र, सुर्खेतको प्रदेश आयुर्वेद अस्पताललाई आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

विकट क्षेत्रका अस्पतालहरुमा टेलिमेडिसिन, अनलाइन सेवामा आधारित स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बिमा र पोषण शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीका बहुसंख्यक नागरिक आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँचबाट बन्चित छन्। परिणामतः कर्णालीमा ५८ प्रतिशत बाल मृत्युदर, ४७ प्रतिशत शिशु मृत्युदर र ५४ प्रतिशत बालकालिका कुनै न कुनै रुपमा कुपोषित छन्।

युवालाई पुरस्कार, ज्येष्ठ नागरिकलाई देश दर्शन

पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीका बालबालिकालाई सामाजिक संस्कार सिकाउन गाउँगाउँमा बाल क्लब र हरेक वर्ष १० जना युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सामाजिक संस्कार सिकाउन पुरुषका लागि बाल क्लब तथा महिलाहरुका लागि किशोरी समूह गठन गर्ने, कृषि वातावरण संरक्षण, पर्यटन विकास र उद्यमीमध्येबाट हरेक वर्ष १० जना युवालाई ‘कर्णाली युवा प्रतिभा पुरस्कार’ दिनुपर्ने लक्ष्य लिइएको छ। 

त्यस्तै सामाजिक कुरिती, कुसंस्कार अन्त्यका लागि एक वडामा एक युवा क्लब गठन गर्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि प्रदेश युवा परिषद्, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने दलित छात्रावास र ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि देश दर्शन गराउने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ।