बिहीबार, जेठ २८, २०८३
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश माग गरिएका विषय अन्तिम आदेशबाटै सम्बोधन हुने प्रकृतिका रहेको निष्कर्ष सुनाएको हो।
इजलासले रिट निवदेनको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै त्यसको कानुनी आधार र कारण खुलाएर सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्पर्क
Shantinagar, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com