स्थानीय तहको तयारी शून्य, बजेट न आइसोलेसन 

काेभिड-१९ राेकथामका लागि छुट्याइएको बजेट विकास निर्माणमा खर्चिएका कर्णालीका स्थानीय तहले दाेस्राे लहरकाे कोरोना नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी थालेका छैनन्।

सुर्खेत - चैत मसान्तसम्म सुर्खेतमा सीमित कोरोना संक्रमित थिए। कर्णाली प्रदेशका अन्य ९ जिल्लामा संक्रमितको संख्या शून्य थियो। तर, हप्ता दिन नहुँदै कोरोना प्रदेशभर फैलियो। 

बुधबारसम्म सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका कोरोना फैलिसकेको छ। हप्ता दिन नहुँदै सुर्खेतका दुई, दैलेख र रुकुमपश्चिमका एक÷एक जना गरी चारजनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भइसकेको छ। 

प्रदेशभर झण्डै १५० संक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमितमध्ये १५ जनाको अवस्था जटिल छ। 

भारत तथा नेपालकै सहरबाट प्रदेशमा दैनिक दुई हजार बढी नागरिक गाउँ फर्कने गरेका छन्। यही कारण कर्णाली प्रदेश कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छ। तर, कर्णालीमा कोरोना नियन्त्रणका लागि सावधानी र पूर्वतयारी भने छैन।

कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। मंगलबारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार वीरेन्द्रनगरमा १२७ जना सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमणको दरलाई हेर्ने हो भने तत्काल पूर्वतयारीमा जुट्नु पर्ने देखिन्छ।

झण्डै तीन लाख नागरिक बसोबास गर्ने वीरेन्द्रनगरमा एउटा पनि आइसोलेसन छैन। कोरोनाको लागि विनियोजित पाँच करोड बजेटमध्ये आधा रकम विकास निर्माणमा खर्च भएको छ। 

‘सुरक्षा सावधानी नै कोरोना नियन्त्रणको उत्तम उपाय हो, अहिलेको अवस्थामा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन बनाउन आवश्यक ठानेका छैनौँ,’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टीकाराम ढकाल भन्छन्, ‘जटिल अवस्था आएको खण्डमा भने १५ शय्याको नगर अस्पताललाई आइसोलेसनमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ।’

सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकामा पनि संक्रमण रोक्नका लागि पूर्व तयारी छैन। ‘अहिले नै कोरोना नियन्त्रणमा खटिनुपर्ने अवस्थामा छैन, बरु बालबालिकालाई संक्रमणबाट जोगाउन विद्यालयमा सावधानी अपनाएका छौँ,’ भेरीगंगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘संक्रमणको अवस्थालाई हेरेर मात्रै नियन्त्रणका रणनीति थाल्छौँ।’

कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वार (बबई नाका) भएकै कारण भेरीगंगा संक्रमणको उच्च जोखिममा छ। तर, भेरीगंगामा कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट र आइसोलेसनको पूर्वतयारी गरिएको छैन।

त्यस्तै दैलेखको नारायण नगरपालिकाले पनि कोरोना नियन्त्रणको लागि पूर्व तयारी थालेको छैन। ‘जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको निर्णयहरू फलो गरेका छौँ तर नगरपालिकाको छुट्टै कार्यक्रम छैन,’ कार्यकारी प्रमुख रेशमबहादुर बुढा भन्छन्, ‘महामारी आयो भने केही सोचौँला।’ 

कोरोना नियन्त्रणका लागि नारायण नगरपालिकाले पनि बजेटको व्यवस्थापन गरिसकेको छैन। ‘चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड बजेट थियो, त्यो बजेट कात्तिक मंसिरमै सकियो,’ बुढाले भने, ‘आपतकालीन अवस्था आए विकास बजेट काटेर कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गछौं।’ 

नगरपालिकाको आफ्नै आइसोलेसन छैन। ‘गम्भीर संक्रमितलाई जिल्ला अस्पतालकै आइसोलेसनलाई प्रयोग गर्छाैं, सामान्य बिरामी त घरमै बस्छन्,’ उनले भने, ‘जिल्ला अस्पतालको ५० बेड आइसोलेसनले नगरपालिकालाई धानिहाल्छ।’

वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र नारायण नगरपालिका मात्रै होइनन्, कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणको लागि पूर्व तयारी थालेका छैनन्। गएको मंसिरपछि कोरोना सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना नियन्त्रणका लागि छुट्याइएको बजेट पनि विकास निर्माणमा खर्च गरिसकेका छन्। 

भारत तथा नेपालकै सहरी क्षेत्रबाट गाउँ फर्केका नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा राख्न सक्ने अवस्था छैन। सामान्य अवस्थाका संक्रमित पनि होम आइसोलेसनमै बस्दै आएका छन्। यही कारण कर्णालीका स्थानीय तह क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने पक्षमा छैनन्।

स्थानीय तहहरूले कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार नै सावधानी अपनाउने भनेका छन्। तर, बजेट व्यवस्थापन र आइसोलेसन निर्माणमा भने जुटिसकेका छैनन्।