कर्णालीमा अब एमालेको एकल बहुमत, नयाँ सरकार बनाउने तयारी

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशसभामा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को एकल बहुमत पुगेको छ। सांसद धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएसँगै कर्णालीमा सरकार बनाउन एमालेलाई बहुमत पुगेको हो। 

दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ बाट निर्वाचित सांसद रेग्मी सोमबारदेखि पदमुक्त भएका हुन्। रेग्मीलाई उनी निर्वाचित दल माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेसँगै कर्णाली प्रदेशसभामा सांसदको संख्या ३९ मा झरेको छ। उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परेका हुन्। 

कर्णालीका ३९ सांसदमध्ये सभामुखसहित एमालेका २० सांसद छन्। सरकार गठनका लागि २० जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभा सभामुख राजबहादुर शाहीसहित एमालेका २० र एमाले बाहेकका १९ (माओवादी केन्द्र १२, काँग्रेस ६ र राप्रपाका १) सांसद् छन्।

सभामुखबाहेक एमाले एकतिर र अन्य तीन दल अर्कातिर हुँदा सांसदको संख्या १९-१९ हुन पुग्छ। बराबर सांसद भएको खण्डमा सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी एमालेले अब कर्णालीमा एकल सरकार बनाउन सक्ने देखिएको हो। 

ओली-माधव समूह एकमत
कर्णालीमा एमालेका केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरु एक ढिक्का भएको खण्डमा एकल सरकार बन्न सक्ने संभावना भएपछि यो प्रदेशमा एमाले एकमत देखिन्छ। नयाँ सरकार गठनको आधार तयार गर्नकै लागि चैत २४ गते एमालेबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरू प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढाले राजीनामा गरेका थिए। 

एमालेका दुवै पक्षका नेताहरूले पार्टीको केन्द्रमा विविध समस्या भएपनि कर्णालीमा भने नयाँ सरकार बनाउने विषयमा आफूहरू एकमत रहेको बताएका छन्। ‘अहिलेसम्म एमालेका सबै सांसद एकै ठाउँमा छौँ,’ नेपाल समूहका नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री ज्वालाले भने, ‘पार्टी एकता भने हामी एक्लैले गरेर सम्भव छैन। नयाँ सरकार बनाउने विषयमा विवाद छैन।’ सांसदहरु एकमत भएकै कारण आफूहरुले संसदीय दलको निर्णय अनुसार सरकारबाट बाहिरिएको उनको तर्क छ।

नेपाल निकटकै अर्का सांसद अम्मर थापाले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले एक ठाउँमा उभिएको बताउँछन्। ‘नयाँ सरकार गठनका लागि एमालेका सांसद एकै ठाउँमा छौँ,’ सांसद थापाले भने, ‘केन्द्रमा जस्तो कर्णालीमा दुईतिर छैन।’ सोही समूहका अर्का सांसद सुशील थापाले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले एकै ठाउँमा उभिएको दाबी गर्छन्। ‘एउटै पार्टी भएपछि अर्को पक्षमा उभिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल नै मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ।’

ओली समूहका नेता कँडेलेले पनि अहिलेसम्म एमालेका सबै सांसद एकमत भएको बताउँछन्। ‘म त एमालेका सबै साथीहरु एकै ठाउँमा देख्छु,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीको निर्णय विपरीत सांसदहरू अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन।’

यद्यपि नयाँ सरकार गठनको विषय भने वैशाख ३ गतेपछि मात्रै टुंगिने उनको भनाई छ। ‘मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने अधिकार छ। उहाँले विश्वासको मत लिनका लागि भोट माग्दै हुनुहुन्छ होला,' कँडेलले भने, ‘वैशाख ३ गतेपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

छलफल तीव्र
नयाँ सरकार गठनका विषयमा एमालेका सांसदहरूले छलफल तीव्र पारेका छन्। एमालेभित्र अब मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सांसदहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। 

वैशाखको पहिलो हप्तासम्म नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी जुटेको सांसदहरुले बताउँछन्। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि चैत ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। आगामी वैशाख ४ गतेसम्म मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

एमालेले भने वैशाख ४ गतेअघि नै मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। ‘अब मुख्ममन्त्रीसँग सरकार टिकाउने बाटो छैन,’ सांसद सुशीलकुमार थापाले भने, ‘सायद वैशाख ४ गतेअघि नै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउँछ।’ राजीनामा नदिए संसदमा मुख्यमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने उनको जिकिर छ। 

एमाले एकमत भए संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आफूलाई मुख्यमन्त्रीका दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। संसदीय दलमा पनि कँडेल बहुमतमा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट कँडेलका पक्षमा सभामुखसहित ११ जना सांसद छन्।

यद्यपि नेपाल पक्षका प्रकाश ज्वाला पनि मुख्यमन्त्रीको दौडधुपमा छन्। उनी वैशाख २४ गतेअघिसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थिए। ज्वाला संसदीय दलमा भने अल्पमतमा छन्।

विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्रीको तयारी
यता मुख्यमन्त्री शाहीले भने वैशाख ३ गते बस्ने बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।  ‘सरकारका तर्फबाट संसदमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नुहुन्छ,’ सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘सरकार टिक्ने र नटिक्ने विषय पनि संसदले नै टुङ्ग्याउँछ।’ सोमबार साँझसम्म सरकारले विश्वासकै मत लिने तयारीमा रहेको केसीको भनाइ छ।

कर्णाली प्रदेशसभाको सातौं अधिवशेन आगामी बैशाख ३ गते बोलाइएको छ।  दिउँसो २ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए। एमाले सरबारबाट बाहिरिएपछि पहिलो पटक बस्न लागेको संसद बैठलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।