'डिजिटल कर्णाली'को कछुवा गति

सुर्खेत- २०७४ माघ ६ गते कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने निर्णय गर्‍यो।निर्णयपछि चुपचाप बसेको कर्णाली सरकार तीन वर्षपछि आएर उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने तयारीमा जुटेको छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हालै डिजिटल प्रदेशको डीपीआर तयार गर्न प्रस्तावना आह्वान गरेको छ। ‘डीपीआर बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरेका छौँ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘यो वर्ष डीपीआर बन्छ, अर्को वर्षदेखि कार्यक्रम लागू हुन्छ।’

चालु आर्थिक वर्षमा डिजिटल प्रदेशको डीपीआर मात्रै तयार हुनेछ। ‘यो वर्ष जसरी भए पनि डीपीआर तयार गर्ने योजना छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘डीपीआर बनेपछि अर्को वर्षदेखि डिजिटल प्रदेशका सम्पूर्ण काम सुरु हुन्छन्।’ 

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा डिजिटल प्रदेशको डीपीआर तयार गर्न १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। डीपीआर तयार भएपछि मात्रै डाटा सेन्टरको स्थापना, डिजिटल हाजिरी, डिजिटल हस्ताक्षर र सूचना केन्द्रको स्थापना लगायतका काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ।

यसअघि नै मन्त्रालयलाई पेपरलेस गराउने बताइएको भएपनि डिजिटल हस्ताक्षरले कानुनी मान्यता नपाउँदा समस्या भएको मन्त्री भण्डारीको दाबी छ। ‘नेपालले डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको छैन, हस्ताक्षर बिनाका काम वैधानिक हुँदैनन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘डिजिटल हस्ताक्षरले मान्यता नपाएकाले मन्त्रालयहरूलाई पेपरलेस गर्न सकिएन।’

प्रदेश सरकारले डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता दिने गरी कानुन निर्माण गरेपछि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई पेपरलेस बनाइने भण्डारीले बताए। ‘कानुनले नै डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको छैन,’ उनले भने, ‘कानुनी जटिलताकै कारण मन्त्रालयलाई पेपरलेस गाह्रो भएको हो।’ 

सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडान गर्ने काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन। ‘जीपीएसको नियमन र नियन्त्रण प्रहरीले गर्नुपर्छ। तर प्रहरी संगठन प्रदेश सरकारको माहतमा छैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘सुरक्षा निकाय प्रदेश मातहतमा नआएकै कारण सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडान गर्न सकिएन।'

सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडान गर्दा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुने अनुमान गरिएको छ। जीपीएसले गाडीको गति थाहा पाउने र तीव्र गतिमा गुड्ने गाडीलाई प्रणालीबाट ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न सक्छ।

कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि २०७४ फागुन ८ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको थियो। समितिले २०७४ चैत्र २७ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउनेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

डिजिटल प्रदेशको आधार निर्माणका लागि सार्वजनिक यातायातमा राजमार्गमा जीपीएस जडान, डाटा सेन्टर स्थापना, सूचना केन्द्र स्थापना र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।