नागरिकलाई भोकै राखेर पार्क बनाउँदै कर्णाली सरकार

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशलाई वार्षिक ३ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा ३ लाख २६ हजार ५७३ मेट्रिकटन मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ। परिणामतः हरेक वर्ष कर्णालीलाई २५ हजार ४२८ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुन्छ।

प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सुर्खेत, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लालाई मात्र स्थानीय उत्पादनले धान्छ। बाँकी दैलेख, कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र जाजरकोटमा वर्षेनी खाद्यान्न अभाव हुन्छ।

यही कारण चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्यान्न आपूर्ति र ढुवानीका लागि ५० करोड बजेट छुट्यायो। तर नागरिकलाई भोकभोकै राखेर प्रदेश सरकारले खाद्यान्नको बजेट पार्क तथा उद्यान निर्माण, कार्यालय सजावट तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खाद्यान्न आपूर्ति र ढुवानीको ५० करोडमध्ये ४३ करोड बजेट पर्यटकीय पूर्वाधार, कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको हो। ४३ करोडमध्ये ३ करोड ९५ लाख कार्यालय पुनःस्थापना, सजावट, व्यवस्थापन र १७ करोड २४ लाख बजेट बुलबुले उद्यान, सहिद पार्क, चौहान पार्कलगायतका पर्यटन पूर्वाधारमा खर्च गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले बताए।

बाँकी १६ करोड ९० लाख पनि पर्यटन पूर्वाधारमा खर्च गरेको छ। तर बिल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका कारण कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भयो भनेर एकीन भएको छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै खाद्यान्नको बजेट रकमानान्तर गरेर खर्च गरेको रोकायाले बताए।

मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न आपूर्ति र ढुवानीको ७ करोड मात्र राखेको छ। ७ करोडमध्ये केही रकमबाट माथिल्लो डोल्पामा खाद्यान्न ढुवानी गरिएको छ। केही रकमबाट जाजरकोट र कालिकोटका बाढीपीडितलाई खाद्यान्न आपूर्तिमा गरिएको छ। अहिले मन्त्रालयसँग खाद्यान्न आपूर्तिका लागि झण्डै ३ करोड बजेट मात्रै बचेको छ।

कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पामा अहिले पनि खाद्यान्न आपूर्ति भएको छैन। वैशाखभित्र आपूर्ति नभए खाद्यान्न संकट हुने खत्तरा बढेको छ। खाद्यान्न अभाव हुन नदिन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ढुवानी र सुपथ मूल्य पसलका लागि दाता खोजीरहेको छ। तर प्रदेश सरकारले भने खाद्यान्न आपूर्तिको बजेट नै रकमानान्तर गरी खर्च गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाद्यान्न आपूर्तिको बजेट रकमानान्तर गरेर पर्यटन पूर्वाधार तथा अन्य विकास निर्माणमा खर्च गरेको हो। 

कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्यान्न अभाव नहुने भएपछि बजेट रकमानान्तर गरिएको दाबी गरेको छ। ‘कोरोनाका कारण भोकमरी पर्छ कि भनेर बजेट छुट्याएको थियो तर खाद्यान्न अभाव हुने अवस्था देखिएन’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘बजेटको सदुपयोग गर्नकै लागि खाद्यान्नको रकम विकास निर्माणमा खर्च गरेका हौँ।’

मंसिरयता कोरोना संक्रमणको अवस्था सहज भएपछि खाद्यान्न अभाव नहुने र बजेट फ्रिज हुने भन्दै विकास निर्माणमा खर्च गरेको उनको जिकिर छ। अब पनि खाद्यान्न अभाव हुने अवस्था आएको खण्डमा भने विकास बजेट काटेर आपूर्ति गर्ने मन्त्री केसीको बताइन्। ‘बजेट अभावमा जनतालाई भोकै राख्दैनौँ’ उनी भन्छिन्, ‘खाद्यान्न अभाव भए सरकारले जसरी पनि आपूर्ति गर्छ।’

कर्णालीमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खाद्यान्न आपूर्ति गर्दै आएको छ। प्रदेशमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि खाद्यान्न अभाव हुने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन्।