सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। एमाले सांसदहरुले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गृहकार्य सुरु गरेसँगै प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो।
अदालतले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि कर्णालीमा एमालेका सांसदहरुले अब आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरको छन्। एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु एकमत छन्।
दुवै पक्षका सांसदहरुको सहमतिमा नयाँ सरकार गठन गर्ने आधिकारिक निर्णय गर्न आउँदो २२ गते एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। बैठकले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले बताए। एमालेका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउनेबारे अहिले विमर्श भइरहेको छ।
उसो त चैत ४ गते नै ओली पक्षका सांसदहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेका छन्। तर त्यो बैठकमा नेपाल पक्षका सांसदहरु सहभागी थिएनन्। आफूहरुलाई बाइपास गरेर गरिएको निर्णयहरु नेपाल पक्षका सांसदहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको बताउँदै आएका थिए।
तर अहिले नेपाल पक्षका नेता एवम् कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठनका विषय छलफल भइरहेको बताउँछन्। ‘एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’ उनले भने, ‘सहमतिको बिन्दु भेटिएमा एमालेकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ।’
नयाँ सरकार गठन र आगामी रणनीतिका विषयमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै सांसद र नेताहरुसँग छलफल भइरहेको छ। एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनका विषयमा भने संसदीय दलको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेपछि बताउन मिल्ने ज्वालाले बताए।
नेपाल पक्षकै अर्का सांसद अम्मर थापाले भने २२ गते बस्ने दलको बैठकले आधिकारिक रुपमै नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णय गर्ने दाबी गरे।
‘चैत ४ गतेको बैठक पूर्ण बैठक थिएन, जानकारी नदिएर गरिएको बैठकका निर्णयहरु हामीले मान्दैनौँ भनेका थियौँ’ सांसद थापाले भने, ‘२२ गते पूर्ण बैठक बसेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’ २२ गतेको बैठकमा एमालेका सबै सांसदहरु सहभागी हुने थापाले जनाए।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा सभामुखसहित एमालेका २० जना सांसद छन्। धर्मराज रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रमा १३ सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपा नेपालका एक जना सांसद छन्। एक जना सांसदको समर्थनमा कर्णालीमा एमाले नेतृत्व गठन गर्नसक्छ।
एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको गृहकार्य थालेपछि सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले २१ गते नै दलको बैठक बोलाएको छ। बैठकमा सरकारले विश्वासको मत लिने वा बाटो खुल्ला गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीताकुमारी नेपालीले जनाइन्। ‘बैठकमा वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारको निरन्तरताको विषयमा छलफल हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘दलको बैठकमा सरकारले विश्वासको मत पाउने आधारहरुको खोजी हुनेछ।’
यता चैत ४ गते एमाले ओली पक्षका सांसदहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेश सभालाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। दलका बहुमत सांसदहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेशसभामा पुगेसँगै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिन दबाब परेको छ।
सभामुखसहित एमालेका २० सांसदमध्ये ४ गतेको बैठकमा १० जना सांसद सहभागी थिए। सभामुख राजबहादुर शाही दलको बैठकमा सहभागी हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ। सभामुखबाहेक १९ सांसदमध्ये १० जना सांसद बैठकमा सहभागी भएका कारण बहुमतका आधारमा ४ गतेकै निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले वैशाख ३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
एमालेमा नेपाल पक्षका सांसदले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभिए यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ। हाल कर्णाली प्रदेमा ९ जना सांसद नेपाल पक्षमा छन्।