फुटको संघारमा रहेको नेकपा (एमाले)को विवाद थप चर्किंदै गएको छ। दुई हप्तादेखि केन्द्रमा भइरहेको रस्साकस्सी अब कर्णाली प्रदेशमा पनि सुरु भएको छ।

दुई वर्ष अघिदेखि चर्चामा रहेको ट्रमा सेन्टर स्थापनाको काम अझै भएको छैन। केन्द्र सरकारले ट्रमा सेन्टरको बजेट भर्खर आठविस नगरपालिकामा पठाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले भने अझै बजेट पठाउन सकेको...

आईईई प्रतिवेदन तयार नहुँदै स्तरोन्नति थलिएपछि भेरी वन डिभिजन कार्यालय बाबियाचौरले सुर्खेत–बर्दिया सडकको स्तरोन्नति रोकिदिएको छ। 

कांग्रेसका कारण आयोजना बनेको भनेपछि तत्कालीन एमालेका कार्यकर्ता मर्मत गर्न तयार भएनन्। कांग्रेसले बनाएको विद्युत् नबाल्ने भन्दै केही घरधुरीले तारसमेत फिर्ता गरिदिए।

‘पहिले काठका भाँडाकुँडा र भकारी बनाउँथ्यौं, त्यही बेचेर पेट पाल्थ्यौं। सरकारले भत्ता दिन थालेपछि सबैले काम गर्न छोडे, अल्छी भए।’ 

सात महिनाको प्रगतिले यो वर्ष पनि पुरानै नियति दोहोरिने लगभग पक्कापक्की छ।

बाआमा नहुँदा सौगातलाई पर्ने मानसिक पीडा न कसैले बुझ्न सक्छ न त सम्बोधन गर्न सम्भव छ। उनी भन्छन्, ‘ मैले के गल्ती गरें?’ 

‘मलाई त बाँच्नै मन छैन। तर छोराका लागि मर्न पनि सकिनँ’, उनी भन्छिन्, ‘जनताको शासन ल्याउन गरिएको आन्दोलनले मलाई जिउँदै मार्‍यो तर खाल्डोमा पुर्न सकेन।’

कविराम खड्का विद्रोही थिएनन्, न सरकारी सेना। खाऊँ खाऊँ लाऊँ लाऊँ भन्ने उमेरमा माओवादीकाे निशानामा परेका उनी भन्छन्, ‘विद्रोहले मेरो भाग्य खोस्यो।’

दलका नेता र जनप्रतिनिधिको स्वार्थ नमिल्दा कैयौं विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त हुन पाएको छैन। नियमित पठनपाठन अवरुद्ध हुँदा हजारौं विद्यार्थी सिकाइबाट वञ्चित छन्।

कर्णालीका सबै जिल्ला सदरमुकामका बजार क्षेत्र पूर्ण रुपमा बन्द रहेको जिल्लास्थित प्रहरी कार्यालयहरुले जनाएका छन्।

संक्रमित सबैले निर्धक्कसँग म संक्रमित हुँ भन्न डराउँदैनन्। टोलका अधिकांश नागरिक एचआईभी/एड्सप्रति जानकार छन्।

कर्णाली प्रदेशमा आगलागीबाट विगत तीन वर्षमा एक अर्ब ७१ करोड भन्दा बढीको क्षति भएको छ।

जनचेतनाको अभाव र धार्मिक कुसंस्कारयुक्त समुदायमा अहिले पनि कर्णालीमा कुष्ठरोगप्रतिको बुझाइ फेरिएको छैन।

प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा वाचन गरेको बजेट पुस्तिकाको पेज नं. १० र बुँदा नं. २९ मा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ दिने उल्लेख छ।

खाद्यान्न अभाव हुनुको एउटै कारण हो सिँचाइ अभाव। कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १ लाख ४८ हजार ५४५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा छैन।

उजुरी छानबिनमा ढिलाइ गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जिम्मेवार देखिएको छैन। यसबाट भ्रष्टाचारीहरु सजिलै उम्किँदै आएका छन्।

सडक पहुँच नभएका कारण नाका खोल्न सक्ने अवस्था छैन। प्रदेश र केन्द्र सरकारले सिमानासम्म सडकको पहुँच पुर्‍याउन र भएका सडकको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिन सकेका छैनन्। 

०७४ को निर्वाचनपछि ०७७ पुस ५ गतेसम्म कर्णालीभर कुल ७४ हजार ८७२ जना मतदाता थपिएका हुन्।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रदेश र संघका सरोकारवाला मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर विमानस्थल विस्तारको विकल्प खोज्न अनुरोध गरेको हो।