कर्णाली : बस्ती जलिरहन्छ, सरकार हेरिरहन्छ

सुुर्खेत– कर्णाली प्रदेशमा आगलागीबाट विगत तीन वर्षमा एक अर्ब ७१ करोड भन्दा बढीको क्षति भएको छ। पूर्वतयारी नहुनु, खरको छानो विस्थापन नगरिनु र बस्तीको बिमा नहुँदा आगलागीको जोखिम अझै उच्च छ।

घटना : १

माघ १३ गते चुलोबाट निस्केको झिल्कोले जुम्ला तिला गाउँपालिका–७ को गोठीबस्ती खरानी भयो। ३२ घर पूर्ण रुपमा जले। झन्डै ७० चौपायाको मृत्यु भयो। 

घरको माथिल्लो तलामा राखिएको घाँसमा झिल्को परेपछि आगो फैलिएको स्थानीय मनबहादुर रोकाया बताउँछन्। 

उनले भने, ‘आगो जलिरह्यो, निभाउन पानी नहुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प भएन।’ बस्तीमा वर्षमा ६ महिना मात्रै मानिसको बसोबास हुन्छ। हिउँदमा स्थानीय बासिन्दा पोखरीगाउँमा बस्ने भएका कारण मानवीय क्षति हुन पाएन।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका अनुसार आगलागीबाट तीन करोड २४ लाख बराबरको क्षति भएको छ। सदरमुकाम खलंगाबाट करिब ४५ किलोमिटर टाढाको बस्तीमा लागेको आगो निभाउन प्रहरीलाई पनि सहज भएन। 

‘आगलागी भएको जानकारी पाएलगत्तै प्रहरी घटनास्थलतर्फ लागेको थियो तर पानी नहुँदा आगो निभाउन हम्मेहम्मे प¥यो’, जुम्लाका डीएसपी माधवप्रसाद काफ्लेले भने, ‘पानी भएको भए समयमै आगो निभाउन सकिन्थ्यो, क्षति कम हुन सक्थ्यो।’

घटना : २

२०७४ माघ र फागुनमा हुम्लाका दुईवटा बस्ती खरानी भए। माघ १३ गते सर्केगाडा गाउँपालिका–८ रोडीकोटमा ११ घर र फागुन १८ गते ताँजाकोट गाउँपालिका–१ घटमानामा आगलागीबाट २८ घर जले। 

घटना : ३

२०७५ आगलागीबाट मुगु र कालिकोटका दुई बस्ती सखाप भए। ७५ वैशाख २० गते मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–४ किम्रीमा १९ घर र २०७५ पुस ८ गते कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका–१ को न्यौपानेवाडामा आगलागीबाट ८७ घर खसानी भएका थिए।

आगलागीबाट बस्ती सखाप भएको यी केही घटना हुन्। कर्णाली प्रदेशले बर्सेनि आगलागीबाट अर्बौं क्षति बेहोर्दै आएको छ। 

प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा आगलागीबाट ६५० घर खरानी बनेका छन्। जसबाट कुल एक अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ११ हजार ४१४ रुपैयाँको क्षति भएको छ।

‘कर्णालीमा बर्सेनि आगलागीका घटना हुन्छन्, स्थानीय र प्रदेश सरकार टुलुटुलु हेरिरहन्छन्’, तिला गाउँपालिका–७ को गोठीका स्थानीय मनबहादुर रोकायाले भने, ‘उद्धारमा बेवास्ता गर्दा बस्ती खरानी बनेका हुन्।’ 

खरको छानो भएका बस्तीमा पानी भण्डारण र पूर्वतयारी अपनाउन नसकेका कारण गोठीबस्ती खरानी भएको उनको बुझाइ छ। 

प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर्णालीमा खरको छानो मुक्त अभियान चलाउनुपर्ने, तत्काल उद्धार प्राथमिकता दिनुपर्ने र जोखिमपूर्ण बस्तीको बिमा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

प्रकोप नियन्त्रणमा प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिम्मेवार नबन्दा आगलागी पीडितलाई राहत वितरण र पुनःस्थापनामा राज्यलाई आर्थिक भार खेप्नुपरेको उनको तर्क छ। 

प्रशासनले आगलागीका घटनाको तथ्यांक संकलन गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले राहत वितरणको राजनीति गर्नेबाहेक ठोस कदम नचालेमा बर्सेनि आगलागीका घटना न्यूनीकरण नहुने उनले बताए। 

प्रदेश सरकारले सबै नागरिकको सामूहिक विपद् दुर्घटना जीवन बिमा गरेको छ। तर जोखिमपूर्ण बस्तीको बिमा गर्न सकेको छैन। 

जोखमपूर्ण बस्ती पहिचान नभएको भन्दै बिमा कम्पनीहरू बिमा गर्न तयार छैनन्। यद्यपि जोखिमपूर्ण बस्ती पहिचान गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय भएको छैन। 

‘विपद् क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासनसँग छ। प्रशासनले नै जोखिमपूर्ण बस्ती यकिन गर्नुपर्ने हो’, मन्त्री भण्डारी भन्छन्, ‘जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान नभएकै कारण बिमा गर्न गर्न सकेका छैनौं।’

अब विपद्मा उद्धार र राहत जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री भण्डारीले बताए। जसका लागि तत्काल राहत तथा उद्धार सामग्री खरिद र गोदामघर निर्माण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। 

‘गोदाम घर नभएका कारण राहत तथा उद्धार सामग्री भण्डारण गर्न सकिएको छैन’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘चालू आवमा गोदाम घरको निर्माण, राहत तथा उद्धार सामग्री खरिद गर्दैछौं।’ 

गोदाम घर निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। जिल्ला प्रशासन र मन्त्रालयको सहकार्यमा जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान गरी सामूहिक बिमा गर्ने उनको दाबी छ।