कर्णाली : समृद्धिको ‘ढोका’ खोल्दैन सरकार, बुझ्दैन सीमावासीका दुःख

सुर्खेत– छिमेकी चीनसँग कर्णालीका सातवटा नाका जोडिएका छन्। यी नाकासम्म सडकको पहुँच छैन भने सबै नाका खुला छैनन्। सडकको पहुँच विस्तार र नाका खुला गरेमा यहींबाट कर्णाली समृद्धिको सुरुवात गर्न सकिन्छ। तर यसमा सरकार मौन छ।

कर्णाली समृद्धिका ढोका अर्थात् नाका वर्षौंदेखि बन्द छन्। सिमानासम्म सडक पहुँच नभएको भन्दै नाका खुला गर्नबाट सरकार पन्छिंदै आएको छ। 

हुम्लाको हिल्सा र लिमी–लाप्चा नाकासम्म सडक पुगेको छ। तर हिल्साबाहेक अन्य सबै नाका बन्द छन्। हुम्लाका बाँखोला, टाँके, मुगुको नाग्चेनाग्ला, डोल्पाको मौरिल्ला र क्याटो नाकासम्म सडक पुगको छैन। 

सडक पहुँच नभएका कारण नाका खोल्न सक्ने अवस्था छैन। प्रदेश र केन्द्र सरकारले सिमानासम्म सडकको पहुँच पुर्‍याउन र भएका सडकको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिन सकेका छैनन्। 

प्रदेश सरकारले भने चीनसँगका नाका खोल्न केन्द्र सरकार बाधक बनेको आरोप लगाउँछ। सिमानासम्म सडकको पहुँच पुर्‍याउने र नाका खोल्ने प्रदेश सरकारको योजनालाई केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको कर्णाली प्रदेश सरकार प्रवक्ता विमला केसीले बताइन्। 

‘प्रदेशले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याएर सिमानासम्म सडक पुर्‍याएर नाका खोल्ने तयारी गरेको थियो तर केन्द्रले लगानी गर्न दिएन’, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीसमेत रहेकी केसीले भनिन्, ‘केन्द्र सरकारको असहयोगकै कारण नाका खोल्न नसकेका हौं।’

प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन खोजे पनि केन्द्र सरकारले अनुमति नदिँदा सिमानासम्म सडकको पुहँच पुर्‍याउन नसकिएको उनी बताउँछिन्। 

‘सडकको पहुँच बिना नाका खोल्नुको अर्थ हुँदैन’, केसीले भनिन्, ‘लगानीकर्ता जुटाउँदा पनि केन्द्रले लगानी गर्ने दिएन।’ 

सिमानामा सडक पुर्‍याउन केन्द्रले लगानी नगर्ने र प्रदेशको आर्थिक स्रोतले सिमानासम्म सडक पुर्‍याउन नसक्ने भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। 

केन्द्रले सडक पूर्वाधारमा लगानी रोक्दा कर्णालीको विकास र आर्थिक समृद्धिमा ठूलो घाटा पुगेको मन्त्री केसीको दाबी छ। 

केन्द्रले पनि लगानी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्रिन नदिने रणनीतिका कारण सिमानासम्म सडक पुर्‍याउन नसकिएको उनी बताउँछिन्। प्रदेशले सुर्खेत–हिल्सा दु्रतमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन र लगानीकर्ता जुटाए पनि केन्द्र सरकारले रोकेको आरोप छ।

सीमावासीका दु:खैदु:ख

हुम्लामा चीनसँग जोडिएका चार वटा नाका छन्। नाम्खा गाउँपालिका–५ मा  हिल्सा नाका, नाम्खाकै नं. ६ मा लिमी ल्याप्चा, सिमकोट गाउँपालिका–१ मा च्वाँखोला नाका र चंखेली गाउँपालिका–५ मा टाँके नाका छन्। यी सबै नाका बन्द छन्।

केही वर्षअघि खुला गरिएको हिल्सा नाका पनि चैतदेखि बन्द छ। नाका बन्द भए पनि हुम्लावासीले दैनिक उपभोग्य बस्तु चीनबाटै खरिद गर्छन्।

राष्ट्रिय राजमार्गसँग नजोडिएको हुम्लाको माथिल्लो क्षेत्रका अधिकांश नागरिकले वर्षौंदेखि नेपालबाट उवा, जौ, स्थानीय फल चुलीका बोक्रा, यार्सा, चिराइतो, गुच्ची च्याउ, सतुवा लैजाने र चीनको (तिब्बत) बाट चामल, घिउ, मैदा, नुन, लत्ताकपडा, रक्सी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउँछन्।

तर भन्सार नतिरी ल्याएका सामान सरकारले अवैध भन्दै जबफ गरेर नष्ट गर्छ। अन्य उपभोग्य वस्तुभन्दा हरेक वर्ष मदिराजन्य पदार्थ सरकारको निसानामा पर्छ।

प्रहरीले आइतबार हुम्लामा नष्ट गरेको चिनियाँ मदिरा नष्ट गरेको घटना एउटा उदाहरण हो। गत वर्ष प्रहरीले हुम्लामा झन्डै १३ करोड बराबरको अवैध मदिरा नष्ट गरेको थियो।

यस वर्ष एक सय १० कार्टुन चिनियाँ मदिरा नष्ट गरिसकेको छ। स्थानीयले मदिरा गाउँ भित्र्याउँँदै गरेको १० लाख ४० हजार बराबर मूल्यको मदिरा गरेको प्रहरी प्रमुख सूर्यप्रकाश सुवेदीले बताए।

माथिल्लो डोल्पा र मुगुमा पनि हरेक वर्ष चिनियाँ मदिरा नष्ट गरिन्छ। मुगुको नाग्चेनाग्ला, डोल्पाको मौरिल्ला र क्याटो नाकाबाट भित्र्याएका मदिरा जफत गरी नष्ट गर्ने गरिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। 

प्रहरी र प्रशासनले चीनबाट ल्याइएका सबै सामग्री अवैध भन्छ र नष्ट गरिदिन्छ। सीमावासीको लाखौं मूल्य माटोमा सिमिन्छ। नाकामा भन्सार कार्यालय छैनन्। 

सामान आयात गर्दा भन्सार कर नतिरेका सामग्री स्वतः अवैध हुन्छन्। सरकारले नाका  खुला गर्न नसक्ने तर आयात गरिएका उपभोग्य वस्तुलाई अवैध भन्दै नष्ट गर्न थालेपछि सीमावासी मर्कामा परेको अदानचुली गाउँपालिका–५ का स्थानीय मदमराज हमाल बताउँछन्। 

ताँजाकोट गाउँपालिका– ५ का अर्का स्थानीय गोपाल बुढा सरकारले कि भन्सार  कार्यालय खोल्नुपर्ने कि त चीनबाट ल्याइएका उपभोग्य वस्तु अवैध भन्न नहुने बताउँछन्।

हिल्सा नाका बन्द ११ महिनादेखि

कर्णाली प्रदेशको एक मात्रै हुम्लाको हिल्सा नाका ११ महिनादेखि बन्द छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम देखाउँदै चीनले हिल्सा नाका बन्द गरेको हो।

नाका बन्द हुँदा हुम्लाका व्यावसायी तथा स्थानीय मर्कामा परेका छन्। लाखौं राजस्व गुमेको छ। हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघले गत असोजमै हिल्सा नाका खोल्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

नाका बन्दका कारण चीन र नेपालको मैत्रीपूर्ण लगानी रोकिँदा साना, मझौला, ठूला व्यवसाय आर्थिक संकटको घेराबन्दीमा परेको गुनासो व्यवसायीको छ। 

सरकारले आफूहरुका माग चार महिनासम्म पनि सम्बोधन गर्न नसकेको हुम्ला उद्योग वणिज्य संघका अध्यक्ष नामग्याल तामाङ गुनासो गर्छन्। 

प्रदेश सरकारले भने हिल्सा नाका खोल्ने विषयमा केन्द्र सरकारले पहल जनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका केन्द्र सरकारको माहतमा पर्ने भन्दै प्रदेशले नाका खोल्नका लागि पहल गर्न नसक्ने कर्णाली प्रदेश सरकारका अधिकारी बताउँछन्।