सिँचाइ सुविधा नहुँदा कर्णालीमा खाद्यान्नकै पिरलो, बाँझै छ ८२ हजार हेक्टर जमिन

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका ५९ प्रतिशत नागरिकको मुख्य पेशा कृषि हो। तर यहाँ वर्षेनी ३४ हजार ८७८ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुन्छ।

परिणामतः डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला र जाजरकोटवासी खाद्य संस्थानको चामलको आश गर्नुपर्छ।
खाद्यान्न अभाव हुनुको एउटै कारण हो सिँचाइ अभाव। कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १ लाख ४८ हजार ५४५ हेक्टर जमिनमा

सिँचाइ सुविधा छैन। प्रदेशको २ लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ।

तर २ लाख १६ हजार ८८० हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती गरिन्छ। खेती गरिएको क्षेत्रमध्ये पनि ६८ हजार ३३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ पुगेको छ। सिँचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रमध्ये पनि ३ हजार ८३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ हुन्छ।

बाँकी ३० हजार ३०२ हेक्टर क्षेत्रफलमा भने आंशिक रुपमा सिँचाइ हुन्छ। यही कारण कर्णालीमा उत्पादन कम हुन्छ र आयातित खाद्यान्नको भरमा जीवन धान्नुपर्ने बाध्यता छ।

आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यताले कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। उसो त सिँचाइका क्षेत्रमा लगानी गरे पनि कर्णालीको भौगोलिकताका कारण सबै क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सम्भव छैन।

उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्र भएकाले सबै ठाउँमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिँदैन। कर्णाली र भेरी जस्ता ठूला जलस्रोतहरु कर्णाली प्रदेशमै छन्। तर भेरी र कर्णाली नदीबाट डाँडाकाँडामा सिँचाइ पुर्‍याउन कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो त्यसको टुंगो छैन।

नदीको पानी डाँडामा पुर्‍याएर सिँचाई गर्ने ल्याकत कर्णालीवासीसँग छैन। तर यसको विकल्पमा थोपा सिँचाइ प्रविधि अपनाएर उत्पादन बढाउन सकिने कृषि निर्देशक चित्रबहादुर रोकाया बताउँछन्। 

‘गरिब प्रदेशले भेरी र कर्णाली नदीको पानी डाँडामा लिएर सिँचाइ गर्न सम्भव छैन’ निर्देशक रोकाया भन्छन्, ‘अब हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा थोपा सिँचाइ प्रविधि उपयुक्त विकल्प हुन्छ।’ पहाडका डाँडाका मुलहरु संरक्षण, पानी पोखरीको निर्माण र खोलाका किनारमा लिफ्ठ प्रविधिबाट सिँचाई गर्नुपर्ने रोकायाको सुझाव छ। थोपा सिँचाइ प्रविधि र लिफ्ठ आयोजनाबाट सञ्चालन गर्नसके उत्पादन बढाउन सकिने निर्देशनालयले जनाएको छ।

८२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै 

कर्णाली प्रदेशमा २ लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। खेतीयोग्य जमिनमध्ये ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टर क्षेत्रफल बाँझै छ। तथ्यांकअनुसार सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी १७ हजार ७५६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ।

रुकुमपश्चिममा १० हजार २३४, सल्यानमा ६ हजार ६१७, दैलेखमा ८ हजार ६२४, जाजरकोटमा ८ हजार ६८६, डोल्पामा २ हजार ७४०, जुम्लामा १४ हजार ५१, कालिकोटमा ९ हजार २३४, मुगुमा ९१९ र हुम्लामा ३ हजार ५९८ गरी कुल ८२ हजार ४५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ।