‘अझै पालो आएको छैन, अब चारपाँच दिनमा काम हुन्छ कि भन्ने आस छ’, चपाई भन्छन्, ‘चार दिनसम्म दिनभर लाइन बसें, साँझ उसै फर्किएँ। फेरि कति दिन बस्नुपर्ने टुंगो छैन।’ 

नेकपा आधिकारिक सम्बन्धी परेको मुद्दा निर्वाचन आयोगमा विचाराधिन छ। आयोगले जुन समूहलाई आधिकारिकता दिन्छ सोही समूहमा कार्यकर्ता लाग्ने सक्ने भन्दै दुबै समूहले कमिटी पुनर्गठन गर्न नसकेको देखिन्छ। 

संविधानले प्रदेशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। तर केन्द्रको हस्तक्षेप कायमै छ। परिणामस्वरुप कर्णालीको विकास निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। 

कुशल नेतृत्व र राज्यसँग कमजोर पहुँचका कारण पञ्चायतदेखि सुरु भएका आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन्। 

हरेक स्थानीय तहमा संक्रमितको उपचारका लागि निकै रकम छट्ट्याइएको छ। तर कर्णालीका जटिल प्रकृतिका संक्रमित भने लाखौंमा हेलिकोप्टर चार्टर गर्न विवश छन्। 

कर्णाली प्रदेशमा नेत्रविक्रम चन्द्र (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा माओवादीविरुद्ध प्रहरीले निगरानी बढाएको छ।

‘तालिम केन्द्र चौरजहारीमा सार्न प्रस्ताव गरेका छौं’, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डीआईजी) वसन्त पन्तले भने, ‘जग्गा पाएमा प्रहरी तालिम केन्द्र चौरजहारीमा सार्न उपयुक्त छ।’ 

प्रदेश सांसद पदमबहादुर रोकाया, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले ओली समूह परित्याग गरेसँगै मुख्यमन्त्री शाही सुरक्षित भएका हुन्। 

सुरुङ निर्माणको काम निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न गरेर प्रशंसा बटुलेको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना दोस्रो चरणको काममा भने सुस्त देखिएको छ।

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा देखिएको विवाद समाधानका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई वार्तामा बोलाएको छ।

ओली समूहले दैलेख, डोल्पा र सल्यान तथा दाहाल-नेपाल समूहले सुर्खेत, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र जुम्लाको पार्टी कार्यालय कब्जामा रहेको दाबी गरेका छन्।

कुनै बेला मान्छे भएर पनि मान्छेसरहको जीवन बिताउन नपाएका सडक मानवहरू अहिले मान्छे भएर बाँच्न सिकेका छन्।

सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीयस्थल बुलबुले उद्यानमा थुप्रै व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।

पार्टी विभाजनपछि ओली समूहले कर्णालीका करिब चार दर्जन नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर आफ्नो पोल्टामा पारेको छ।

सत्तारुढ दल नेकपा विभाजनतर्फ अग्रसर भएपछि  कर्णाली प्रदेश सरकारबाट ओली समूह बाहिरिने पक्का जस्तै छ। 

सुर्खेतमा १३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाईन पुर्‍याउने योजनाले ३२ वर्षपछि गति पाएको छ।

– ६० वर्षीया महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाउने तीन महिलाले कैद सजाय पाएका छन्।

यसअघिका तीन वटै बजेट कार्यान्वयनमा असफलता बेहोरेको प्रदेश सरकारले यो वर्ष पनि पुरानै लय पकडेको छ।

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ४३ महिनापछि बल्ल स्थानीय सरकार पुगेको छ। 

सवारीसाधनको बढ्दो चापका कारण २३ जना दरबन्दी रहेको सुर्खेतमा ५० जना प्रहरी कार्यरत छन्। आवश्यकताको आधारमा यो निकै न्यून हो।