डोल्पा र हुम्लाका संक्रमित हेलिकोप्टर चार्टर गर्न बाध्य

प्रदेश सरकारसँग कोरोना जोखिमबाट बच्न पूर्वाधार व्यवस्थापन, नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि झन्डै साढे दुई अर्ब बजेट छ। स्थानीय तहसम्म संक्रमितको उपचारमा निकै रकम छट्ट्याइएको छ। तर संक्रमित भने लाखौंमा हेलिकोप्टर चार्टर गर्न विवश छन्। किन त?

सुर्खेत– पुस १५ गते डोल्पामा एकै पटक पाँच जना कोरोना संक्रमित भेटिए। तीमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर थियो। 

तीन दिनपछि अर्थात् १८ गते डोल्पा अस्पतालले संक्रमितलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान सिफारिस गर्‍यो। 

संक्रमित ठूलोभेरी नगरपालिकाका ६० वर्षीय वडाध्यक्ष र ५४ वर्षीय शिक्षकलाई काठमाडौं पुर्‍याउन आफन्तले ६/६ लाख रुपैयाँमा हेलिकोप्टर चार्टर गरे। यति धेरै रकम खर्च गरेर काठमाडौं पुर्‍याए पनि शिक्षकले मृत्यु जित्न सकेनन्। दुई दिनपछि उनी संसारबाट बिदा भए।

गत शुक्रबार हुम्लाको सिटिजन बैंक शाखाका कार्यरत दुई जनालाई कोरोना संक्रमण देखियो। 

तीमध्ये २५ वर्षीय कोरोना संक्रमितको आईसीयूमा राखेर उपचार सुरु गरियो। श्वासप्रश्वासमा सुधार नभएपछि भेन्टिलेटरमा राखियो। अवस्था सुधार भएन। 

संक्रमण पुष्टि भएको चार दिनपछि अस्पतालले संक्रमितलाई अन्यत्र लैजान सुझाव दियो। बैंकले ती कर्मचारीलाई हेलिकोप्टर चार्टर गरेर काठमाडौं लग्यो। 

डोल्पा र हुम्लामा कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर बिरामीलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान हेलिकोप्टर चार्टर गर्नैपर्ने बाध्यता छ।

वडाध्यक्ष, शिक्षक र बैंकका कर्मचारीको अवस्था त यस्तो छ भने कर्णालीका सर्वसाधारण कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर बिरामी परे भने के गर्ने? 

कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापनमा कर्णाली प्रदेश सरकारसँग डेढ अर्ब बजेट छ। 

यस्तै कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि थप ८७ करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

हरेक स्थानीय तहमा संक्रमितको उपचारका लागि निकै रकम छट्ट्याइएको छ। तर कर्णालीका जटिल प्रकृतिका संक्रमित भने लाखौंमा हेलिकोप्टर चार्टर गर्न विवश छन्। 

बजेट भएर पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार संक्रमितको उद्धार र उपचारमा उदार बनेका छैनन्। प्रभावकारी उपचारका गर्न पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव छ।

डोल्पाका अस्पतालमा अहिलेसम्म भेन्टिलेटर र आईसीयू सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। 

अक्सिजन प्लान्ट र विद्युत् अभावमा आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको डोल्पाका कोरोना फोकल पर्सन ठेकबहादुर गुरुङले बताए। 
विद्युत् र अक्सिजन अभावकै कारण डोल्पामा भएका मिनी आईसीयू र भेन्टिलेटर चार महिनादेखि प्रयोगविहीन छन्।

हुम्लामा मिनी भेन्टिलेटर र आईसीयू सेवा छ। तर बिरामीको प्रकृतिअनुसारको थप उपचार सेवा छैन। 

हुम्लाका जटिल संक्रमितलाई हेलिकोप्टर चार्टर गरे उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाका प्रमुख प्रेमबहादुर सिंहले बताए। 

डोल्पा र हुम्ला अस्पतालले बिरामी रिफर गरेमा कि लाखौं रुपैयाँ खर्चेर हेलिकोप्टर चार्टर गर्नुपर्छ कि अकालमै मृत्यु स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ। 
कोरोना महामारी जस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार स्थानीय तहले संक्रमितको उद्धारका लागि कुनै पहल गर्न सकेका छैनन्। 

कर्णाली प्रदेश सरकारले भने जटिल प्रकृतिका कोरोना संक्रमितलाई काठमाडौं लिएर उपचार गर्न सम्भव नभएको जनाएको छ। 

‘प्रदेशमै सुविधा सम्पन्न अस्पताल छन्, सम्भव भएसम्म प्रदेशमै उपचार गरिन्छ’, प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘प्रदेशका अस्पतालमा बिरामीले निःशुल्क उपचार गराउँछ तर सरकारले काठमाडौं लिएर उपचार गर्न सक्दैन।’ 

प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नभएका कारण खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिहरु थप उपचारका लागि हेलिकोप्टर चार्टर गरेर काठमाडौं जाने गरेको उनका भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले जटिल प्रकृतिका संक्रमितको उपचारका लागि जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेतको प्रदेश अस्पताल र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रुपमा विकास गरेको छ। 

हरेक जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आईसीयू छन्। तर दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र पूर्वाधार अभावका कारण प्रदेशका अस्पतालप्रति संक्रमित विश्वस्त छैनन्। 
सर्वसाधारण मात्रै होइन। यहाँका मन्त्रीलाई पनि प्रदेशका अस्पतालप्रति विश्वास छैन। 

स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने स्वयम् कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल कोरोना संक्रमण भएपछि उपचारका लागि काठमाडौं गएका छन्। उनलाई आइतबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनको उपचार काठमाडौंको ह्यान्स अस्पतालमा भइरहेको छ। उनी खत्तरामुक्त रहेको परिवारजनले बताएका छन्।