जनता गिज्याउने सुर्खेतको विकास : गौरवका आयोजनाकै उपलब्धि लज्जास्पद

दृष्टान्त १

धुलियाबिट–भेडाबारी सडक खण्डको ट्र्याक खुलेको ४१ वर्ष बित्यो। तर अहिलेसम्म कालोपत्रे भएको छैन। २०३६ सालमा ट्र्याक खुलेको सडकको अवस्था हरिबिजोग नै छ। पानी पर्दा हिलाम्य र घाम लाग्दा धुलाम्य। चार दशकमा चार पटक नाम परिवर्तन गर्ने बाहेक अन्य उपलब्धि भएको छैन।

सुर्खेत–कोहलपुर, धुलियाबिट–भेडाबारी, सुर्खेत–दाङ सडक हुँदै हाल मदन भण्डारी राजमार्ग भनेर न्वारान गरिएको छ। तर स्तरोन्नतिको अझै टुंगो छैन। मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाले सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन (आईईई) गरेको छ। तर आईईई प्रतिवेदन पनि दुई महिनादेखि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा थन्किएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि स्तरोन्नतिको यकिन टुंगो नभएको आयोजनाका इन्जिनियर शिवसरण तिमिल्सेना बताउँछन्।

दृष्टान्त २

भुरीगाउँ–तेलपानी सडक खण्डको जम्मा लम्बाइ ५२ किलोमिटर हो। तर २०२५ सालदेखि सुरु भएको उक्त सडक ८ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। ५२ मध्ये बर्दिया खण्डमा २० र सुर्खेत खण्डमा ३२ किलोमिटर पर्छ। जसमध्ये सुर्खेत खण्डमा २४ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार बाँकी ८ किलोमिटरको ट्र्याक खुल्ने कुनै टुंगो छैन। ४४ किलोमिटर क्षेत्रमा साना सवारीसाधन चल्छन्। 

सोही सडक खण्डमा पर्ने खानीघाटको पुलको डिजाइनमा त्रुटि हुँदा ८ वर्षदेखि पुल निर्माण हुन सकेको छैन। रि–डिजाइन गरेर मात्रै पुल निर्माणको अघि बढ्ने सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी सजना पोखरेलले बताउँछिन्। २०६९ सालमा १४ करोड २९ लाख ८९ हजारमा पप्पु–मल्ल जेभी कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माणको ठेक्का लिएको हो। तर कहिले रि–डिजाइन र पुल निर्माण हुने टुंगो छैन। 

तेलपानी–भुरीगाउँ सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भए सुर्खेतबाट एक घण्टामै बर्दिया पुग्न सकिन्छ। तर सडक नबनेकै कारण सुर्खेतबाट कोहलपुर हुँदै बर्दिया पुग्न १४६ किलोमिटर पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तेलपानी–भुरीगाउँ सडक खण्ड कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लाइफलाइन पनि हो।

दृष्टान्त ३ 

वीरेन्द्रनगरमा रिङरोड (चक्रपथ) निर्माण थालिएको १५ वर्ष पुग्यो। तर कुल ३५ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ११ किलोमिटरमात्रै ट्र्याक खोलिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा लगभग आधा काम सक्ने नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदी बताउँछन्।

चक्रपथमा स्थानीयको घरजग्गा र रुख कटानमा वन कार्यालयले अवरोध गर्ने भएका कारण निर्माण चुनौती रहेको नगरपालिकाको तर्क छ। जिल्ला विकास समितिमार्फत आर्थिक वर्ष २०६२–०६३ बाट सुरु भएको चक्रपथ अहिले पूरा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन। 

दृष्टान्त ४

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारणलाइनको चर्चा भएको ३२ वर्ष पुग्यो। तर अहिले आएर मात्रै लाइन विस्तारको लागि डीपीआर तयार हुन लागेको छ। ७० करोडमा निर्माणको ठेक्का लिएको भारतीय निर्माण कम्पनी ‘आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेड’ले ६ महिनासम्म डीपीआर नै तयार पारेको छैन। 

दुई वर्षभित्र विद्युत् लाइन प्रशारणको लागि डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्ट खरिद लगायतका सम्पूर्ण काम गरिसक्नु पर्नेछ। आयोजना प्रमुख रवीकुमार चौधरी बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सात हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्न, मन्त्रीपरिषद्, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन कार्यालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने भएका कारण आयोजना निर्माण चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँछन्।

दृष्टान्त ५

२०३५ सालदेखि चर्चामा रहेको सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट उद्योगको कथा पनि उस्तै छ। चार दशक बितिसक्दा पनि सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। दैनिक तीन हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको आयोजना ३०६२ सालदेखि मुमिश्री कम्पनीको कब्जामा छ। हजारौँ युवाले रोजगारी पाउने र सुर्खेतको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको आयोजना सञ्चालनमा आउने कुनै टुंगो छैन।

सुर्खेती जनतालाई गिज्याउने यी प्रतिनिधि विकासे आयोजना हुन्। कुशल नेतृत्व र राज्यसँग कमजोर पहुँचका कारण पञ्चायतदेखि सुरु भएका आयोजना अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। दोस्रो लुम्बिनीका रूपमा उपमा दिइएको काँक्रेविहारको पुनर्निर्माण सकिएको छैन। प्रमुख पर्यटकीय स्थल बुलबुलेको अवस्था पनि उस्तै छ। 

सुर्खेत–बेनिघाट सडक खण्ड एकादेशको कथा जस्तै भएको छ। सुर्खेत विमानस्थल विस्तारले गति लिन सकेको छैन। वर्षाैंदेखि दलहरूको चुनावी नारा बन्ने आयोजनाहरूको उपलब्धि शून्य छ। पञ्चायत, बहुदल, गणतन्त्रदेखि संघीयतासम्म आइपुग्दा त्यस्ता आयोजनामा राज्यले करोडौं बजेट खर्च गर्दै आएको छ। तर विकासे आयोजनाको उपलब्धि लज्जास्पद छ।

स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका वडा र पालिकाका विकासे आयोजनाको अवस्था पनि हरिबिजोग नै छ। नागरिकका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण सडक, विद्युत्, खानेपानी जस्ता विकासे आयोजना अलपत्र छन्। राज्यको नेतृत्व तहमा कमजोर उपस्थिति, नागरिकप्रति सरकार उत्तरदायी नहुनु, विकासप्रेमी नेतृत्वको कमी र नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई खबरदारी नगर्नुु जस्ता कारणले विकास निर्माणले गति लिन नसकेको नागरिक अगुवाहरुको विश्लेषण छ। 

‘गौरवका आयोजनाहरु अधुरै रहनुको मुख्य कारण राज्यको माथिल्लो निकायमा कमजोर पहुँच र विकासप्रेमी प्रतिनिधिको कमी नै हो,’ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘नागरिक खबरदारी अभाव र जनप्रतिनिधि नागरिकका समस्याप्रति उत्तरदायी बन्न नसक्दा विकासे आयोजना अधुरै रहेका हुन्।’ 

कतिपय जनप्रतिनिधिले विकास बजेटलाई कार्यकर्ता पाल्नमै माध्यम बनाएका कारण पनि बजेट खर्च अनुसार उपलब्ध नहुने उनको टिप्पनी छ। ‘केही जनप्रतिनिधिले विकासे आयोजनाको बजेटलाई कार्यकर्ता पाल्ने बाटो बनाएका छन्,’ लामो समयदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा सक्रिय नागरिक सरोकार संघका अध्यक्षसमेत रहेका ढकाल भन्छन्, ‘विकास बजेट दुरुपयोग भएका कारण अधिकांश आयोजना अधुरै रहेका हुन्।’

अस्थिर सरकारका कारण पनि विकास निर्माणमा बाधा पुग्ने गरेको मदन भण्डारी आयोजनाका इन्जिनियर शिवसरण तिमिल्सेनाको बुझाइ छ। ‘सरकार परिवर्तन भयो कि योजनाबद्ध विकासे आयोजनाहरुको स्वरुप नै परिवर्तन हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अस्थिर शासकीय प्रणाली र विकास निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आयोजनाहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैनन्।’

योजनाबद्ध विकास प्रणालीको अभाव र विकासे आयोजनामा राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले आयोजनाहरुको अवधि लम्बिने गरेको उनको बुझाइ छ।