कर्णाली : रोकिएन केन्द्रको हस्तक्षेप

सुर्खेत– मुलुक संघीयतामा जानुअघि सरकारलाई कर्णालीमाथि सौतेनी व्यवहार गरेको आरोप लाग्थ्यो। त्यसैले भौतिक एवम् मानव विकास सूचकांकमा कर्णाली सधैं पछाडि रह्यो। 

मुलुक संघीयतामा गयो। संविधानले प्रदेशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। तर केन्द्रको हस्तक्षेप कायमै छ। परिणामस्वरुप कर्णालीको विकास निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। 

भौतिक संरचना हस्तान्तरणदेखि कर्मचारी खटाउन केन्द्र सरकारमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। 

सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्गले अनुमति पाएन

कर्णाली प्रदेशको सिमाना छिमेकी मुलुक चीनसँग मात्र जोडिएको छ। चीनसँग कर्णालीका सातवटा नाका छन्। तर हुम्लाको हिल्साबाहेक अन्य नाका बन्द छन्। 

छिमेकी राष्ट्रसँग नाका खुला नभएकै कारण प्रदेशले महँगीको मार खेप्दै आएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण चीनको नाकासम्म सडक सञ्जालले जोड्न सजिलो छैन। ठूला पहाड छिचोल्दै चीनका नाकासम्म सडक पुर्‍याउने सामर्थ्य पनि प्रदेश सरकारसँग छैन।

यही समस्या समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्गको अवधारणा ल्यायो। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चीनमै गएर नाकासम्म सहज पुहँचमार्ग निर्माणमा लागि सहयोग मागे। चीनले निःशुल्क रुपमा द्रुतमार्गको सर्भे गरिदियो। 

दु्रत मार्गका लागि लाखौं पनि बजेट खर्च गर्‍यो। प्रारम्भिक अध्ययनका लागि चिनियाँ इन्जिनियर खटिए। 

करिब तीन महिनामा चीनले द्रुतमार्गको अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई दियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि प्रदेशले केन्द्रको अनुमति पाएन। ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि हामीले तीन/तीनपटक  अनुमति माग्यौं’, मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘केन्द्रले अनुमति नदिँदा सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्गको काम अघि बढ्न सकेन।’ 

मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार ५५ महिनामा द्रुतमार्ग तयार पारेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता तयार थिए। 

द्रुतमार्ग बनेमा कर्णालीको विकास निर्माणमा ठूलो फड्को माथ्र्याे। चीनसँग व्यापार व्यवसाय सहज हुन्थ्यो। नुनतेलका लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्थ्यो।

तर सहुलियतमा ऋण लिएर द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने र चीनसँगका नाका खोल्ने प्रदेश सरकारको योजनामा केन्द्र सरकार सहमत भएन। 

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि केन्द्र सरकाले अनुमति नदिएपछि सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग बनाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको योजनामा पूर्णविराम लागेको छ। 

केन्द्र सरकारको अनुमतिबिना प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लगानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्था छैन ।

कानुन नबनाइँदा कर्मचारी भर्ना अवरुद्ध

कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ। भौगोलिक विकटताका कारण कर्मचारी आउन मान्दैनन्। संविधानअनुसार प्रदेशले नै कर्मचारी भर्ना लिन पाउँछ। 

संघीय सरकारले निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानुन (सेवा ऐन र नियमावली) बनाएपछि मात्र प्रदेशले कानुन निर्माण गरेर स्थायी कर्मचारी भर्ना लिनपर्छ।

संघीय सरकारले नै निजामती कर्मचारी सम्बन्धी निर्माण गरेको छैन। यही कारण कर्णालीले स्थायी कर्मचारी भर्ना लिन सकेको छैन। 
कर्मचारी अभावकै कारण प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदै आएको छ। 

सडक कार्यालय संघीयताकै नियन्त्रणमा

सडक निर्माण र स्तरोन्नति हेर्ने गरी कर्णालीमा तीन वटा कार्यालय छन्। सुर्खेत, जुम्ला र चौरजहारीमा सडक डिभिजन कार्यालय कार्यालय छन्।

संघीयता लागू हुनुअघि नै स्थापना भएका ती कार्यालयले प्रदेश सरकार मातहतमा छैनन्। ती कार्यालयले संघकै पूर्वाधार विकासको काम हेर्छन्। 

कर्णाली प्रदेश सरकार भने प्राविधिक कर्मचारी (इन्जिनियर) अभावले भौंतारिनुपर्ने अवस्था छ। 

कर्मचारी अभावकै कारण प्रदेश सरकारले जुम्ला र चौरजहारीका सडक डिभिजन कार्यालयसँग सहयोग माग्दै आएको छ। 

हरेक वर्ष सडक निर्माणको बजेट र योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन हारगुहार गर्दै आएको छ। 

तर तीन वटै सरकारले सडक निर्माणको कार्यभार कार्यालयलाई सुम्पिँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन भएको छैन। 

सडक निर्माण सकिंएका केही योजनाको भुक्तानीसमेत कार्यालयले दिन सकेनन्। भुक्तानी रोकिएकै कारण प्रदेश सरकारविरुद्ध ठेकेदार कम्पनी अदालत पुग्ने अवस्था आएको छ।

तर संघले कार्यालय र कर्मचारी हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्दै आएको छ। यही कारण सडक निर्माणको अर्बौं बजेट बर्सेनि फ्रिज हुदै आएको छ।

आफ्नैले छेकबार लगाए : मुख्यमन्त्री

केन्द्र सरकारको असहयोगकै कारण कर्णाली प्रदेश सरकारका मेगा प्रोजेक्टहरु असफल भएको मुख्यमन्त्री शाही दाबी गर्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने अनुमति नपाउँदा कर्णालीले सडक, एयरपोर्ट, हाइड्रोपावर जस्ता महत्त्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

कर्णालीको विकास निर्माणको लागि प्रदेशका सांसदसमेत प्रदेश सरकारलाई असफल पार्न लागि परेको मुख्यमन्त्री शाहीको दाबी छ।

उनी भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले मात्रै होइन, प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन आफ्नै साथीहरुले छेकबार हाले। अरूले राम्रो गरेपछि म सकिन्छ भन्ने साथीहरुले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गर्दै आउनुभएको छ।’

असोज २५ गते आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने केही सांसदहरु नै प्रदेश सरकारलाई असफल पार्न लागिरहेको उनको आरोप छ। 

कर्णालीको विकास बाधक केन्द्र सरकारसँगै प्रदेशका केही सांसद पनिजिम्मेवार रहेको दाबी गर्छन्। 

नेकपामा देखिएको विवादको सुरुवात असोज २५ गते कर्णाली प्रदेशबाट छरपष्ट भएको थियो। 

सत्तारुढ दलकै १८ जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए। 

मुख्यमन्त्रीले केही सांसदलाई आफ्नो पोल्टामा पारेपछि सरकार ढाल्ने सांसदहरु सपना भने पूरा हुन सकेन। यही कारण सुरुदेखि नै बहुमत भएर पनि आफूलाई अल्पमतको सरकार सञ्चालन गरेको अनुभूति भएको मुख्यमन्त्री शाही बताउँछन्। 

नेकपा विभाजनअघि कर्णाली प्रदेशमा नेकपाको झन्डै तीन तिहाइको सरकार थियो। अहिले पनि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा छैनन्। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले सरकारको पक्षमा २२ जना सांसद छन्।