बजेट कार्यान्वयनमा फेरि चुक्दै कर्णाली, चार महिनामा साढे दुई प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च

सुर्खेत– ‘कर्णालीलाई काठमाडौंले हेप्यो, काठमाडौंमा बस्नेले कर्णालीवासीका पीडा सुनेनन्।’ संघीयताअघि कर्णालीका अधिकांश नेताको मुखमा झुण्डिएको वाक्य हो यो। समयक्रमसँगै संघीयता आयो। तर संघीयतासँगै फेरि नेताहरुको मुखमा अर्काे शब्द झुण्डियो– ‘समानुपातिक विकासका लागि संघीय सरकारले कर्णालीलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ, अनिमात्र कर्णालीको विकास सम्भव हुन्छ।’ 

त्यसो त यो नेताले बोल्ने भाषणमात्र नभई कर्णालीको वास्तविकता पनि हो। तर कर्णालीले विशेष बजेट पाउनु त टाढाको विषय थियो। उपलब्ध बजेट नै कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ। यसअघिका तीन वटै बजेट कार्यान्वयनमा असफलता बेहोरेको प्रदेश सरकारले यो वर्ष पनि पुरानै लय पकडेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक खर्च हेर्दा निराशाजनक छ। चार महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३.९६ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जसमध्ये पनि पुँजीगततर्फ बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन। चार महिनामा प्रदेश सरकारले साढे दुई प्रतिशत अर्थात ४५ करोड ४७ लाख ९४ हजारमात्रै खर्च गरेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पुँजीगततर्फ मुख्यमन्त्री कार्यालयले ३५ हजार ३१२ रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक करोड २४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक करोड ६९ लाख २४ रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४१ करोड ५५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा एक रुपैयाँ पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। तर प्रदेश सरकारले आयोजनाको भुक्तानी नदिएका कारण चौमासिक प्रगति कमजोर देखिएको दाबी गर्दै आएको छ। यद्यपि गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको चौमासिक खर्च केही सुधारोन्मुख छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगततर्फ १.१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुलाई हटाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले मन्त्रालयका सचिव र मातहतका कार्यालय प्रमुखसँग करार कार्यसम्झौता गरे। तर बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यी सबै प्रयासहरु कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि असफल सावित भएका छन्।

बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएको छ।  सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद तथा नेताहरुबाट सडकदेखि संसदसम्म आलोचना हुँदै आएको छ। सरकार सञ्चालनमा असफल भएको भन्दै असोज २५ गतेसम्म नेकपाकै १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए।

यता चौमासिक खर्च निराशाजनक भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री र कर्मचारीलाई फिल्डमै पुगेर बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन्। सार्वजनिक र मन्त्रालयका कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले वजेट कार्यान्वयनका लागि संरचना, जनशक्ति, लेखाप्रणाली लगायतका समस्या सामाधान भइसकेको भन्दै निहुँ झिकेर बजेट कार्यान्वयनमा गरिने लापरवाही स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै आएका छन्।