सुर्खेत– दशवर्षे हिंसात्मक युद्धका बेला कर्णाली तत्कालीन माओवादीको आधार इलाका थियो। उसले कर्णालीलाई आफ्नो ‘लाल किल्ला’ भन्थ्यो।
हुन पनि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कर्णालीका अघिकांश जिल्लाबाट माओवादी निर्वाचित हुनपुग्योे। २०७० सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा अन्य ठाउँमा ‘पत्तासाफ’ कै अवस्थामा पुग्दा पनि कर्णालीबाट उसले आधा सिट मात्र गुमायो।
२०७४ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कर्णालीबाट माओवादीले प्रतिनिधिसभामा चार र प्रदेश सभामा १५ स्थानमा निर्वाचित भयो। त्यसैअनुसार कर्णालीको मुख्यमन्त्री पूर्व माओवादीको भागमा पर्यो। कर्णाली प्रदेश सरकारमा अहिले पूर्व माओवादीबाट मुख्यमन्त्री, उपसभामुख र तीन मन्त्री छन् ।
तर नेकपा विभाजन भएपछि दाहाल–नेपाल समूहमा पुगेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद धरापमा परेको छ।
यस्तो बेला दाहाल–नेपाल समूह कांग्रेसको सहयोग लिएर भए पनि प्रदेश सरकारलाई जोगाउने रणनीतिमा छ।
‘प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको सत्य हो, तर केही साथीहरुले साथ छोड्दैमा सरकार ढल्छ भनिहाल्न मिल्दैन,’ मुख्यमन्त्री निकट एक सांसद भन्छन्, ‘कांग्रेससँग सहकार्य गरेर यही सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिने बलियो आधार छ।’
विभाजनपछि पनि बहुमत दाहाल–नेपाल समूहमा नै रहेकाले कांग्रेसले बहुमत पक्षलाई नै साथ दिने ती सांसदको बुझाई छ।
तर, ओली समूहले भने प्रदेश सरकारदेखि हरेक जिल्लामा आफ्नो वर्चस्व देखाउने तयारीमा छ। जसको पहिलो निशाना कर्णाली प्रदेश सरकार बन्दै छ।
ओली समूहले सुरुवातमै पूर्व माओवादी समूहका दुई जना सांसदलाई आफ्नो क्याम्पमा लगिसेको छ। अब छिट्टै प्रदेश सरकार ढालेर दाहाल समूहका मुख्यमन्त्री शाही, स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा र नेता प्रकाश ज्वालालाई गतिलो जवाफ दिने ओली पक्षको तयारी छ।
पूर्व एमाले हुँदा पनि ओली समूहका नेता यामलाल कँडेल र नेपाल समूहका ज्वाला एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन्। उनीहरु दुबै मुख्यमन्त्री हुने चाहनाले प्रदेश सभामा आए पनि मुख्यमन्त्री पाएनन्।
प्रदेश सरकार गठन भएको केही महिनामै दाहाल समूहका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा कर्णाली प्रदेश सरकार विज्ञ समूहको संयोजक बने। उनकै इसारामा सरकार चलेको भन्दै ओली समूहले सुरुदेखि नै आरोप लगाउँदै आएको छ।
अब प्रदेश सरकार ढालेर शाही, शर्मा र ज्वालालाई एकैपटक ‘देखाइदिने’ ओली पक्षको तयारी छ। ‘प्रदेश सरकार मात्रै होइन, हामीसँगै हरेक जिल्लामा उनीहरुलाई काउन्टर दिने मास्टर प्लान छ’ ओली समूहका एक नेता भन्छन्, ‘अब दाहाल–नेपाल समूहले जहाँ टेक्यो, त्यही खस्नुपर्छ।’
प्रदेश सरकारले जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेकाले कांग्रेसले आफूहरुलाई साथ दिने ओली पक्षको दाबी छ। ओली पक्षमा भने आवश्यक भए कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्ने चर्चा हुन थालेको छ।
यसबारेमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय नगर्दासम्म आधिकारिक रुपमा केही बोल्न नमिल्ने नेपाली कांंग्रेसका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाही बताउँछन् ।
चार दर्जन नेतालाई नयाँ जिम्मेवारी
पार्टी विभाजनपछि ओली समूहले कर्णालीका करिब चार दर्जन नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर आफ्नो पोल्टामा पारेको छ। विभाजन लगत्तै ओली समूहले कर्णालीका पूर्व सांसद, प्रदेश सांसद, प्रदेश कमिटी सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र तत्कालीन एमालेका जिल्ला सचिव तथा अध्यक्षहरुलाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिएको हो।
नेता कँडेलका अनुसार सुर्खेतमा मात्रै दर्जनबढी नेताहरुले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पाए छन्। सुर्खेतबाट बालाराम शर्मा, बालकृष्ण बीसी, नवराज रावत, ठम्मर विष्ट, सुवित्रा बिसी, राजलु गुइदेल, चुडामणि शर्मा, कुलमणि देवकोटा, मोहनमाया ढकाल, जाजरकोटका रत्नप्रसाद शर्मा, कौशिलावती खत्री, लालबहादुर महतारा, डम्मर सिंह, चन्द्रप्रकाश घर्ती, दैलेखका रविन्द्रराज शर्मा, सूर्यबहादुर शाही, मिनासिंह रखाल, धर्मराज रेग्मी, विनोदकुमार शाह, सल्यानका गोविन्द पुन, लोकबहादुर डाँगी लगायतलाई ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ।
ओली समूहले कर्णालीका अन्य जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य थप्ने क्रम अझै जारी छ।
विभाजनअघि सुर्खेतमा यामलाल कँडेल, सल्यानमा गुलाबजंग शाह, दैलेखमा लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, हुम्लाका गोरखबहादुर बोगटी, मुगुका मोहन बानिया र डोल्पाका हंशबहादुर शाही मात्रै केन्द्रीय सदस्य थिए ।
यस्तो छ लेखाजोखा
दश जिल्ला रहेको कर्णालीमा नेकपा विभाजन हुनु अघिको अवस्था हेर्ने हो भने तीन जिल्लामा ओली समूह र ६ जिल्लामा दाहाल–नेपाल समूह बलियो छ। एक जिल्लामा भने बराबर अवस्थामा छ।
सुर्खेत, डोल्पा र हुम्लामा ओली समूह बलियो हुँदा सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट र मुगुमा दाहाल–नेपाल समूह बलियो देखिन्छ। तर दैलेखमा भने बराबरीको अवस्थामा छ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभागरी दाहाल–नेपाल समूहबाट ३१ जना र ओली समूहबाट २१ जना सांसद छन्।
रामबहादुर थापा ओली समूहमा गए पनि उनको समूहमा रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी र सांसद कृष्णा शाह थापा दाहाल–नेपाल समूहमा फर्किएका छन् ।
सुर्खेत : ओली समूहमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत, विघटित राष्ट्रिय सभा सांसद सुमित्रा बिसी, प्रदेशसभसा सांसद एवम् केन्द्रीय सदस्य यामलाल कँडेल, प्रदेश सांसदहरु ठम्मर बिष्ट, खड्क खत्री, राजु नेपाली लगायतका नेताहरु ओली समूहमा छन्।
सुर्खेतमा दाहाल–नेपाल समूहका प्रतिनिधिसभा सदस्य ध्रुवकुमार शाही, राष्ट्रिय सभा सदस्य नन्दा शर्मा, प्रदेश सांसद पद्मा खड्का र विन्दमान विष्ट छन्।
दाहाल–नेपाल समूहकै विन्दमान विष्ट र झकबहादुर मल्ल केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला नेतृत्वमा ध्रुवकुमार शाही अध्यक्ष र कृष्ण जिसी सचिव जिम्मेवारीमा छन्। तर सुर्खेतमा सुरुदेखि नै ओली समूहको बलियो पकड छ।
दैलेख : ओली समूहमा विघटित प्रतिनिधिसभा सांसद एवम् जिल्ला अध्यक्ष रवीन्द्रराज शर्मा, प्रदेश सांसदहरु धर्मराज रेग्मी, सभामुख राजबहादुर शाही र केन्द्रीय सदस्यमा लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल छन्।
दाहाल–नेपाल समूहमा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजबहादुर बुढा र पार्वती विसंखे, प्रदेश सांसदहरु अम्मरबहादुर थापा, सशीलकुमार थापा, केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल र जिल्ला सचिवमा प्रेम कटुवाल छन्। द्वन्दकालमा पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यापछि त्यहाँ पूर्व माओवादी समूहको पकड राम्रो छैन।
डोल्पा : ओली समूहमा केन्द्रीय सदस्य हंसबहादुर शाही, संघीय सांसद धनबहादुर बुढा, कर्णाली प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा, प्रदेश सांसद पद्मीक्वारी बोहोरा र जिल्ला अध्यक्ष दत्तबहादुर रोकाय छन्।
दाहाल–नेपाल समूहमा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सत्या पहाडी, प्रदेश सांसद वीरबहादुर शाही र जिल्ला सचिव मालबहादुर रोकाया छन्। डोल्पामा ओली समूहकै बाहुल्यता छ ।
हुम्ला : ओली समूहमा प्रतिनिधिसभा सांसद छक्कबहादुर लामा, राष्ट्रियसभा सांसद कविता बोगटी, जिल्ला सचिव एवम् कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र केन्द्रीय सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोरख बोगटी छन्।
दाहाल–नेपाल समूहमा जिल्ला अध्यक्ष लालकेशर जैसी र केन्द्रीय सदस्य विजय भण्डारी छन्।
सल्यान : ओली समूहमा केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रदेश सांसद गुलाबजंग शाह र पार्टी अध्यक्ष गोविन्द पुन छन्।
दाहाल–नेपाल समूहमा केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर बस्नेत, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सह–इञ्चार्ज एवम् कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला र पार्टी सचिव कर्णबहादुर बुढाथोकी छन्।
सल्यानमा ओली समूहभन्दा दाहाल–नेपाल समूह बलियो छ ।
रुकुमपश्चिम : ओली समूहमा राष्ट्रिय सभा सदस्य तिर्था गौतम मात्रै छन् । त्यहाँ दाहाल–नेपाल समूहमा प्रतिनिधिसभा सदस्य, स्यायी समिति सदस्य एवम् प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरु राजकुमार शर्मा, बशन्त शर्मा, शेरबहादुर केसी, जिल्ला अध्यक्ष एवम् प्रदेश सांसद गोपाल शर्मा, कर्णाली प्रदेशमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, सांसदहरु सातो कामी, देवी ओली र जिल्ला सविच विमल पुन छन् ।
जाजरकोट : ओली समूहमा राष्ट्रियसभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र प्रदेश सांसद कौशिलावति खत्री छिन्।
दाहाल–नेपाल समूहमा स्थानीय समिति सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सचिव एवम् राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरु रामदीप आचार्य, निरज आचार्य, प्रदेश सांसद एवम् जिल्ला सचिव करविर शाही, प्रदेश सांसदहरु गणेशप्रसाद सिंह र जिल्ला अध्यक्ष ढकविर राना छन्।
नेता रामबहादुर थापा (बादल) समूहकी प्रदेश सांसद कृष्णा शाह पनि दाहाल–नेपाल समूहमा फर्किएकी छिन् ।
कालिकोट : ओली समूहमा जिल्ला सचिव नागिन्द्र शाही मात्रै छन् । दाहाल–नेपाल समूहमा केन्द्रीय सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रतिनिधिसभा सांसद दुर्गबहादुर रावत, प्रदेश सांसद कुर्मराज शाही र जिल्ला अध्यक्ष धनजित शाही छन्।
मुगु : ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य मोहन बानिया र प्रदेश सांसद दानसिंह परियार छन्।
दाहाल–नेपाल समूहमा केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रदेश सभा सांसद चन्द्रबहादुर शाही, प्रतिनिधि सभा सदस्य गोपाल बम, जिल्ला अध्यक्ष सुरविर बुढा छन्। नेपाल समूहका जिल्ला सचिव धर्मजीत शाही ओली समूहको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। तर उनी कुनै पनि समूहमा खुलेका छैनन्।
जुम्ला : जुम्लामा ओली समूहका पदम रोकाय मात्रै छन्। दाहाल–नेपाल समूहमा प्रतिनिधि सभा सांसद गजेन्द्र महत, जिल्ला अध्यक्ष वीरबहादुर कुँवर र सचिव तीर्थबहादुर बुढा छन्। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले बादलको साथ छोडेर दाहाल–नेपाल समूहमा गइसकेका छन्। भण्डारी दाहाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी सहभागी भएका छन् ।