सुर्खेत - सुर्खेत-बर्दिया सडक खण्डको स्तरोन्नति रोकिएको छ।
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन तयार नहुँदै स्तरोन्नति थालेपछि भेरी वन डिभिजन कार्यालय बाबियाचौरले काम रोकिदिएको हो।
‘आईईई प्रतिवेदन बिना वन क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्न मिल्दैन,’ भेरी वन प्रमुख ललित कर्णले भने, ‘अब आईईई प्रतिवेदन तयार नहुँदासम्म काम अगाडि बढ्दैन।’
सडक स्तरोन्नति गर्नुअघि आईईई प्रतिवेदन तयार नभएको र रुख कटानका लागि संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयलको स्वीकृति नदिएकाले काम रोक्नु परेको कार्यालयले जनाएको छ।
उक्त सडक खण्ड गत माघदेखि पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले स्तरोन्नति थालेको थियो।
झण्डै दुई किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भइसकेको छ। तर, बाँकी खण्ड वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले स्तरोन्नतिको काम रोकिएको हो।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले बजेट फ्रिज हुन नदिने उद्देश्यले आईईई बिनै काम सुरु गर्नु परेको जनाएको छ।
‘आईईई प्रतिवेदन तयार ६–७ महिना लाग्छ, त्यतिबेलासम्म आर्थिक वर्ष नै सकिन्छ,’ निर्देशनालयका प्रमुख वासुदेव पौड्यालले भने, ‘हामीले बजेट कार्यान्वयन गर्नकै लागि स्तरोन्नति थालेका थियौँ तर वनले काम रोकिदियो।’
आउँदो वैशाखसम्म आईईई प्रतिवेदन गर्ने र त्यसपछि मात्रै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटानको स्वीकृति दिने उनको अनुमान छ।
बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत सुर्खेत–बर्दिया सडक स्तरोन्नति गर्न प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चार करोड बजेट छुट्याएको छ। कोरोना महामारीका कारण आईईई प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलाइ भएको पौड्यालको भनाइ छ।
सुर्खेत–बर्दिया (साविक सुर्खेत तेलपानी–भुरीगाउँ) सडक खण्ड २०२५ सालदेखि हुलाकी सडकका रूपमा ट्रयाक खोल्न थालिएको थियो।
कुल ५२ किलोमिटर सडकमध्ये बर्दिया खण्डमा २० र सुर्खेत खण्डमा ३२ किलोमिटर पर्दछ।
हाल बर्दियाको भुरीगाउँदेखि सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–१ श्रीचौर (४४ किलोमिटर) सम्म दैनिक सवारी सञ्चालन छन्।
तर, सुर्खेततर्फ रानीघाट पुल र साढे एक किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी छ। छिटो पुल निर्माणको पहल गर्ने र अबको दुई वर्षभित्र बाँकी ट्रयाक खोल्ने र स्तरोन्नति गरिसक्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना छ।
सडक स्तरोन्नति र रानीघाटको पुल बनेको खण्डमा एक घण्टामै सुर्खेतबाट बर्दिया पुग्न सकिने छ।
यो सडकले लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णालीलाई जोड्छ। त्रिप्रादेशिक रणनीति सडक भएका कारण सुर्खेत–बर्दिया सडक प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ।