भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार नै अलमलमा : उजुरी पर्छन्, छानबिन हुँदैन

सुर्खेत– जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी ११ वटा उजुरी परेका छन्। सुर्खेतस्थित आयोग कार्यालयले एउटा  उजुरीको पनि छानबिन गरेको छैन। 

मुगुको सोरू गाउँपालिकाविरुद्ध भ्रष्टाचारका १६ वटा  उजुरी परेका छन्। यीमध्ये एउटा उजुरी मात्र छानबिन भएको छ। १५ वटा उजुरी अख्तियारमै थन्किएका छन्।

हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाविरुद्ध परेका ११ वटा उजुरीमध्ये एउटा उजुरी मात्रै छानबिन भएको छ। बाँकीको टुंगो छैन। 

अख्तियारमा थन्किएका उल्लिखित उजुरी प्रतिनिधि मात्रै हुन्। 

तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशबाट अख्तियारमा परेका ७९ प्रतिशत उजुरी अख्तियारमा थन्किएका छन्। कुल उजुरीमध्ये २१ प्रतिशत उजुरी छानविन भएको पाइएको छ।

अख्तियार सुर्खेत कार्यालयमा पुस मसान्तसम्म ८९७ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ७०१ वटा उजुरीमा छानबिन भएको छैन। 

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अख्तियारले १९६ वटा उजुरी मात्रै छानबिन गरेको छ। 

छानविन भएका उजुरीमध्ये ७९ वटा तामेलीमा, ७० वटा एकीकरण, २७ वटा विस्तृत अनुसन्धान र चार वटा अन्य निकायलाई सिफारिस भएका छन्।

छानबिन नभएका ७०१ वटा उजुरीमध्ये अघिल्लो आवका ३८२ वटा र चालू आवका ३१९ वटा उजुरी छन्। पछिल्लो समय प्रदेशदेखि स्थानीय तह हुँदै वडा तहसम्म भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। 

उपभोक्ता समिति, अनुदान जस्ता कार्यक्रममा ठूलो भ्रष्टाचार मौलाएको छ। अख्तियारले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तदारुकता देखाउन सकेको छैन।

पछिल्लो ६ महिनामा अख्तियार सुर्खेतमा ४३० वटा उजुरी परेका छन्। तर अख्तियारले १११ वटा उजुरी मात्रै छानबिन भएको छ। 

अख्तियारको तथ्यांकअनुसार सुर्खेतका १३२, दैलेखका १२५, कालीकोटका ८५, जाजरकोटका ७५, मुगुका ५९, जुम्लाका ५६, सल्यानका ४५, रुकुमपश्चिमका २७ र डोल्पाका ३४ वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी छानबिन भएका छैनन्।

अख्तियारले उजुरीमाथि छानबिन नगरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जिम्मेवार नभएको पुष्टि भएको छ। नागरिकले दिएका उजुरी छानबिन नहुँदा भ्रष्टाचारीहरु सजिलै उम्किँदै आएका छन्। 

अख्तियारले भने कोरोना महामारी, भौगोलिक विकटता र कर्मचारी अभावका कारण उजुरी छिटो छानबिन गर्न समस्या हुने गरेको जनाएको छ। 

कर्णालीको भौगोलिक विकटताका कारण जोखिम र खर्चिलो हुनु, प्राविधिक जनशक्ति अभावमा गुणस्तरीय र परिणाममुखी अनुसन्धानमा गर्न नसक्नु, तेस्रो व्यक्तिमार्फत घुस लिनु र सम्बन्धित कार्यालयले छानबिनमा सहयोग नगर्नु जस्ता विविध कारणले भ्रष्टाचारका उजुरीमाथि छानबिनमा ढिलाइ हुने गरेको अख्तियार सुर्खेतका प्रमुख नारायणप्रसाद रिमालले बताए।