कर्णाली सरकारमा नेपाल पक्ष निर्णायक, कति सहज छ ओली समूहलाई ?

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशको घटनाक्रमले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। संघीय सरकार र अन्य अन्य प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाको हैसियतले प्राप्त समर्थन कायमै छ। तर कर्णालीमा एमालेको एउटा समूहले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।

एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु भएको हो। तर तत्काल वर्तमान सरकार ढल्ने र नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना न्यून छ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २० सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका (ओली समूहमा लागेका धर्मराज रेग्मीसहित) १३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद छन्। सरकार गठन गर्न २१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कर्णालीमा एमालेको समर्थन बिना कुनै पनि पार्टीले सरकार गठन गर्न सक्दैनन्।

तर बुहमत भएर मात्रै के गर्नु ! एमालेका लागि आफ्नै सांसद ‘गलपासो’ बनेका छन्। किनकी केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि एमाले दुई धारमा विभाजित छ। २० सांसदमध्ये ओली समूहमा १० जना र माधवकुमार नेपाल समूहमा ७ जना सांसद खुलेका छन्।

वर्तमान सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा कुन समूहमा लाग्छन् भन्ने यकिन छैन। उनीहरु सरकारमै रहेका कारण नेपाल पक्षलाई समर्थन गर्नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर खुलेर सरकारको पक्षमा लागेका छैनन्। रावल र बुढासहितलाई नेपाल पक्षमा उभिँदा यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ।

एमाले किचलो : कार्यकर्ता भेलामा व्यस्त असन्तुष्ट समूह संसदीय दलको बैठकमा नजाने

नेपाल पक्षमा खुलेका ७ सांसद, मन्त्री रावल र बुढा तथा माओवादी केन्द्रका १२ सांसदसहित सरकारको पक्षमा बहुमत अर्थात् २१ जना सांसद पुग्छ। तत्काल दुवै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने अवस्थामा छैनन्। ‘माफ गर्नुहोला ! मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सकिएन,’ मन्त्री बुढाले बुधबार राति फेसबुकमा लेखेको यो स्टाटसले उनी सरकारकै समर्थनमा छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

तर दुवै मन्त्रीका गतिविधि शंकास्पद छन्। बुधबार ओली समूहले बोलाएको एमाले संसदीय दलको बैठक र नेपाल समूहले बोलाएको राष्ट्रिय भेलामा दुवै जना सहभागी भएनन्। यही कारण उनीहरु कुन समूहमा खुल्छन् भन्ने यकिन छैन। यद्यपी दुवै समूहले आ–आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। मन्त्री रावल र बुढा राजीनामा दिँदा सरकार अल्पमतमा पर्छ तर ओली समूहलाई नयाँ सरकार गठनका लागि पर्याप्त हुँदैन।

मन्त्री रावल, बुढा र अन्य १० जना सांसद ओली समूहमा उभिए पनि नयाँ सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत पुग्दैन। दुई मन्त्रीसहित ओली समूहका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका सांसद एक जना सांसद मिल्दा पनि सांसदको संख्या १९ जना मात्रै हुन आउँछ। सभामुख राजबहादुर शाही ओली समूहकै हुन्। तर उनले निर्णायक मत मात्र दिन पाउँछन्।

यही कारण तत्कालका लागि कर्णालीमा एमालेको नेपाल समूह निर्णायक छ। अब प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने कि प्रदेश सरकार टिकाउन र गिराउन ७ सदस्य नेपाल समूह नै निर्णायक छ।

कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादीका १३ जना सांसद छन्। तर माओवादीबाटै निर्वाचित दैलेख सांसद धर्मराज रेग्मी भने ओली समूहमा प्रवेश गरिसकेका छन्। पछिल्लो अवस्थामा माओवादीसँग १२ जना सांसद मात्र छन्। माओवादीका १२ जना सांसदले ओली समूहलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसकारण ओली समूहले नयाँ सरकार गठनका लागि अपनाएको बाटो अहिलेलाई अप्ठेरो छ।

कारबाहीको सम्भावना कति ?

बुधबार ओली समूहले डाकेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा नेपाल समूह उपस्थित भएन। बहुमत सदस्य भएका कारण ओली समूहले नेपाल समूहलाई बैठकमा नआउनुको लिखित कारण माग गर्ने निर्णय गरेको छ। लिखित स्पष्टीकरण सोधिनुले ओली पक्षले नेपाल पक्षलाई कारबाही गर्न सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ। एमाले संसदीय दलमा ओली पक्ष बहुमतमा छ।

एमालेका २० सांसदमध्ये राजबहादुर शाही सभामुख हुँदा संसदीय दलमा १९ जना सांसदको प्रतिनिधित्व हुन्छ। १९ मध्ये १० जना ओली समूहमा स्पष्ट खुलिसकेका छन्। बहुमतले अल्पमतलाई कारबाही गर्दा नेपाल समूहका समानुपातिक सांसद देवी ओलीको पद जान्छ। नेपाल समूहमा उनीमात्रै समानुपातिक सांसद हुन्। नेपालको संविधान अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई भने दलले ६ महिना निलम्बन गर्न सक्छ। तर सधैको लागि हटाउन मिल्दैन। 

त्यस्तै माओवादी छोडेका सांसद रेग्मीलाई पनि कारबाहीको चर्चा छ। रेग्मी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। तर कारबाहीको विषय अहिले नै सोच्न सकिँदैन। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आँट्न नसकेको कारबाहीको विषय प्रदेशमा लागू गर्न असम्भव छ।

कारबाहीको बाटोमा हिँड्दा पनि माओवादीभन्दा एमालेलाई नै घाटा हुन्छ। ओली समूहले महत्त्वपूर्ण घडीमा साथ नदिने एमालेका ९ जना सांसदलाई कारबाही गर्दा आफैंलाई नै घाटा हुन्छ। तसर्थ एमाले एक ढिक्का भएको खण्डमा मात्रै कर्णालीमा नयाँ सरकारको सम्भावना छ।

सबैका दाबी आआफ्नै

ओली समूहले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तापछि नयाँ सरकार गठन र वर्तमान सरकारको निरन्तरताका विषयमा सबैले आआफ्नै दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।

नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले अब सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन्।

‘सरकारको तीन वर्षे उपलब्धि र मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण सरकारले अब विश्वासको मत लिनसक्ने अवस्था छैन,’ कँडेल भन्छन्, ‘सदस्यहरुको सख्यालाई गन्दा माननीय मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना देख्दिन।’ समर्थन फिर्तासँगै ओली समूहले वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेको बताएको छ।

तर एमालेकै नेपाल समूहले भने सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको दाबी गरेको छ। ‘गुटको बैठकले गरेका निर्णय एमाले दलको विधानसम्मत् छैन,’ नेपाल समूहका नेता एवम् प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला भन्छन्, ‘सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै छ।’

यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफू बहुमतमै रहेको दाबी गरेका छन्। परिआएको खण्डमा संसदमा विश्वास मत लिन सक्ने उनले बताए। ‘एमालेको एउटा समूहले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकार अल्पमतमा पर्दैन,’ मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘अहिले सरकार बहुमतमै छ, परिआए संसदमा विश्वासको मत फेस गर्नसक्छु।’