कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा अहिले पनि महिनावारी अर्थात् रजश्वला हुँदा बार्ने चलन छ। महिनावारीको बेलामा महिला र किशोरीहरुलाई घरभित्र पस्न दिइँदैन। घरदेखि टाढा रहेको गोठमा राखिन्छ।
अधिकांश विकास योजना अधुरै रहेको, बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेको, मन्त्री जिल्ला भ्रमणमा व्यस्त भएको र अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना बढ्दो छ।
दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुङ्गाएको छ। कानुन निर्माणको मुख्य थलो कर्णाली प्रदेश सभाबाट दुई वर्षमा २९ वटा विधेयक पारित भएका छन्। यो अवधिमा १०९ वटा...
भौगोलिक रुपले विकट कर्णाली प्रदेश, विपदको उच्च जोखिममा देखिएको छ। गएका सात वर्षमा भएका घटनाहरुलाई आधार मान्ने हो भने कर्णाली विपद्को उच्च खोजिममा देखिन्छ।
जमिन आफ्नो नाममा नहुँदा किसानले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पनि पाउन सकेका छैनन् । संघदेखि, प्रदेश र स्थानीय सरकारले किसानलाई दिने राहत र अनुदानबाट वञ्चित छन्।
मिनी संसदको रुपमा चिनिने संसदीय समितिहरू पनि झण्डै २१ महिनासम्म नेतृत्वविहीन छन् । कर्णाली प्रदेश सभाको २०७४ चैत २६ गतेको दशौं बैठकले चार वटा समिति गठन गरेको थियो ।