विपद्को उच्च जोखिममा कर्णाली : सात वर्षमा ११ अर्बको क्षति, १९ हजार परिवार प्रभावित

सुर्खेत- भौगोलिक रुपले विकट कर्णाली प्रदेश, विपदको उच्च जोखिममा देखिएको छ। गएका सात वर्षमा भएका घटनाहरुलाई आधार मान्ने हो भने कर्णाली विपद्को उच्च खोजिममा देखिन्छ।

सात वर्षको अवधिमा कर्णालीले विपद्बाट ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार विपद्बाट कर्णालीले सात वर्षमा झण्डै ११ अर्बको क्षति व्यहोरेको छ। विपदका घटनामा १९ हजार परिवार प्रभावित भएका छन्।

मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०११ देखि २०१८ सम्म कर्णालीमा १० अर्ब ८५ करोड ४२ लाख १६ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँ क्षति भएको छ।

१ हजार १ सय १३ वटा विपद्का घटनामा १९ हजार ३ सय ५५ परिवार प्रभावित भएका छन्। विपदले प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ। तथ्याङ्कअनुसार सुर्खेतमा सात वर्षको अवधिमा १० अर्ब २१ करोड ८७ लाख १७ हजार ६८ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएकोे छ।

सात वर्षको अवधिमा ८ सय ८७ जनाको मृत्यु भएको छ। विपद्का घटनाबाट १ सय ९७ जना वेपत्ता भएका छन्।

त्यसैगरी ८ हजार ८ सय ६१ भवनमा क्षति पुगेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विनोदकुमार गौतमका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २ सय ४६ वटा घटना भएका थिए। जसमा ७४ जना घाइते हुँदा ४१ जनाको ज्यान गुमाउनु परेको थियो।

बाढी र आगलागीका घटना धेरै

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा आगलागी र बाढीका घटना धेरै हुने गरेको पाइएको छ। ९ वर्षको अवधिमा ३ सय ८७ वटा आगलागीका घटना भएका छन्। त्यसबाट ५ सय १८ घरमा क्षति पुगेको छ।

यस्तै बाढीका १ सय २८ घटनामा ४ हजार ३ सय ११ घरमा क्षति पुगेको छ। भूकम्पबाट ३ हजार ८३, पहिरोबाट ४ सय १३, भिषण वर्षाबाट २ सय ७, चट्याङ्गबाट १८, डढेलोबाट १६ घरमा क्षति पुगेको छ। गत वर्ष मात्र बाढीपहिरो र वर्षाबाट ८८, आगलागीबाट ९२ र चट्याङ्गबाट २ घरमा क्षति पुगेको आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको छ।

यता विपद्जन्य घटनाले मानवीय र भौतिक रुपमा ठूलो नोक्सान हुन थालेपछि कर्णालीमा प्रदेश सरकारले विशेष रणनीति बनाएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशमा बाढी, पहिरो, आगलागी, असिना, हावाहुरी, महामारी जस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न दशवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारेको हो।

उक्त कार्ययोजनामा सन् २०२० देखि सन् २०३० सम्म गर्नुपर्ने रणनीति र लक्ष्यहरु समावेश छन्। सन् २०२२ सम्म अल्पकालीन, २०२५ सम्म मध्यकालीन र २०३० सम्म दीर्घकालीन लक्ष्य कार्ययोजनाले समेटेको छ।

मुख्यगरी विपद्बाट मृत्यु हुनेको संख्या, प्राभावित हुने परिवार, घाइते हुने व्यक्ति, भवन तथा आर्थिक क्षति र आधारभूत सेवा तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरुको प्रवलिकरण गर्ने कार्ययोजनाको लक्ष्य छ।

केन्द्र, प्रदेश र पालिकाहरुको समन्वयमा विपद् जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ। विगतमा भएका विपद्का घटनाहरुको तथ्याङ्कका आधारमा प्रदेशमा पूर्ववत् तयारीमा तीव्रता दिइएको मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ।

१० वर्षसम्म विपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्न योजना आयोग, सबै मन्त्रालय तथा पालिकाहरुले कार्ययोजना अनुसार लेखाजोखा, अनुगमन, प्रभावकारी सूचना प्रणाली, अध्ययन, अनुसन्धान र सचेतना अभिवृद्धिका कामहरु प्राथमिकतामा साथ अघि बढाउने छन्।

कार्ययोजनाले विपद् अघि र विपद्पछि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीलाई समावेश गरेको छ। प्रदेशमा विपद् पूर्वतयारी र न्यूनीकरणलाई प्रभाकारी बनाइने तथा खोज, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाउने गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको हो।

यही कार्ययोजनालाई मुर्तरुप दिन मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गरिरहेको छ। मन्त्रालयले विपद्को जोखिम न्यूनिकरण गर्न १० वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गरिरहेको छ।

विपद्को सामाना गर्न रणनीतिक कार्ययोजनाअनुसार काम अघि बढाउने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको भनाइ छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै कर्णालीका सबै स्थानीय तहमा दमकल उपलव्ध गराउने र हरेक वडाहरुमा हेलीप्याड पनि निर्माण गरिने जनाएको छ।

विपद्मा ज्यान गुमाउनेलाई दुई लाख

विपद्का घटनामा नागरिकको ज्यान गुम्न थालेपछि प्रदेश सरकारले विपद्सँग जुध्न विभिन्न योजनाअघि सारेको छ। प्राकृतिक विपद्बाट कर्णालीका नागरिकको मृत्यु भएमा प्रदेश सरकारले मृकतका परिवारलाई दुई लाखका दरले राहत स्वरुप उपलब्ध गराउनेछ।

विपद् बीमा अन्तर्गत यो राहत उपलब्ध गराइने छ। यसअघि एकलाख भनिए पनि अब दुईलाखका दरले राहत दिनेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए। प्रदेश सरकारले नै प्रदेशका सबै नागरिकको विपद् बीमा गरिदिएको छ।

यस्तै अब कर्णालीमा काम गर्ने कर्मचारीको विपद्मा मृत्यु भएमा उनीहरुका परिवारले पनि प्रति व्यक्ति दुईलाख रकम पाउनेछन्।

यसअघि कर्णालीबासीलाई मात्र भनिए पनि अब प्रदेश बाहिर स्थायी घर भएका तर कर्णालीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि राहत दिने सरकारले जनाएको हो। विपद्को सामना गर्न प्रदेशका दश हजार घरको बीमा गर्ने कार्यक्रम लागूगर्ने तयारीमा रहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।

हरेक पालिकामा जनभकारी स्थापना गर्न लागेको बताएका मन्त्री भण्डारीले भने, ‘जनभकारीमा आवश्यक पानी, खाद्यान्न राहत सामग्री लगायतको प्याकेज अनिवार्य रहनेछ।’ विपद्को सामाना गर्न सबै पालिकामा विपद् व्यवस्थापन दुत परिचालन गर्ने, झटपट झोला र पारिवारिक विपद् सुरक्षा योजना कार्यक्रम पनि लागू गर्न लागेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।