कर्णालीको संसद् अधिवेशन अन्योलमा, मुख्यमन्त्री भन्छन्– सधैं चल्नलाई मावि स्कुल होइन

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका लागि कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद् अहिले सञ्चालनमा छैन । बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना बितिसकेको छ । तर त्यसयता हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन । हिउँदे अधिवेशन सुरु नभएपछि संसद् बैठक पनि बस्न सकेको छैन । जसका कारण कानुन निर्माण गर्ने र नागरिकको आवाज बुलन्द हुने संसद् बन्धकजस्तै बनेको छ ।

संसद् बैठक कहिलेबाट सञ्चालन हुने भन्नेबारे अहिले पनि अन्योल नै देखिएको छ । संसद् नचलेपछि कानुन निर्माण र विकासबारे बहस रोकिने नै भयो । यसअघि पुसको दोस्रो साता अधिवेशन बोलाउने तयारी थियो । तर, माघ सुरु हुँदासमेत संसद् अधिवेशनबारे अन्योल कायमै छ ।

संसद् अधिवेशन सुरु नभएपछि सांसदहरुले आफूहरुको आवाज बन्द गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तै विपक्षी कांग्रेसले संसद् सुचारु नगरेर लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने काम भइरहको आरोप लगाएको छ ।

सरकारले भने तत्कालै संसद् बैठक बस्न आवश्यक नरहेको बताएको छ। ‘सरकारलाई आवश्यक भएमात्रै संसद् बैठक बोलाइन्छ,’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘संसद् मावि स्कुलजस्तो गरी सधैं चल्ने होइन, सरकारले आवश्यक ठान्यो भनेमात्र बैठक बोलाइन्छ ।’

अहिले विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय भएको बताउँदै उनले सांसदहरु जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा गएकाले तत्काललाई संसद् बैठक बोलाउन आवश्यक नरहेको बताए । ‘सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभएको छ, यो विकास बजेट खर्च गर्ने समय हो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘विकासे आयोजनाहरुको कार्यान्वयन र सम्पन्न भएका योजनाहरुको अनुगमनमा खटिरहेको समयमा संसद् बैठक बोलाउनु उपयुक्त हुँदैन ।’

सरकारले यस्तो भनिरहँदा सांसदहरुले भने आफूहरुको मुख्य काम कानुन निर्माण भएको बताएका छन् । कानुन निर्माणमा आफूहरुको शक्ति खर्चनुपर्ने भए पनि संसद् नचल्दा आफूहरु फुर्सदमा रहेको सांसदहरुको भनाइ छ ।

संसदलाई चलायमान र सक्रिय बनाउनुपर्ने सांसदहरुको तर्क छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले माघभित्रै अधिवेशन बोलाइने बताइन् ।

‘जनताको आवाज बन्द गरियो’

प्रदेश संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले नै संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएको छ। सरकारले संसदलाई बन्धक बनाएर लोकतन्त्रको नै खिल्ली उडाउने काम गरेको उसको आरोप छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले भने, ‘लोकतन्त्रको प्राण वा मुटु भनेकै संसद् हो, जसले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ । महिनौंसम्म त्यही संसदलाई नै बन्धक बनाइएको छ, सरकारले नै लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने काम गरिरहेको छ ।’ सरकारले नै लामो समयदेखि संसद् अधिवेशन नबोलाएका कारण जनताको आवाज नै बन्द गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘संसद् कानुन निर्माण र जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो हो,’ शाहीले भने, ‘तर संसद् नै सुचारु छैन, हामीले जनताको आवाज कहाँ गएर सुनाउने ?’ सरकारले आफ्ना गलत कामको विरोध हुने त्रासका कारण संसद् अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरिरहेको कांग्रेसको आरोप छ ।

अधिवेशनबारे सभामुख नै बेखबर !

सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले संसद् अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउन आवश्यक तयारी गरेको देखिँदैन । सभामुख राजबहादुर शाहीलाई समेत हिउँदे अधिवेशन कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्नेबारे जानकारी छैन ।

‘पहिले त यही माघको १५–१६ गते सुरु हुने कुरा भएको थियो, तर सरकारले तत्काललाई अधिवेशन बोलाएको जानकारी मलाई छैन,’ सभामुख शाहीले भने, ‘अब २५–२६ गतेसम्म सुरु हुनसक्छ। संसदको अधिवेशन बोलाउने काम सरकारको हो, मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन ।’

सरकारले संसद् सञ्चालन गर्नका लागि बिजनेस दिनसक्ने संकेत गरेको बताउँदै उनले छिट्टै संसद् अधिवेशन सुरु हुने अनुमान गरे । सरकारले अधिवेशन बोलाएको खण्डमा जतिबेला पनि संसद् बैठक सञ्चालन गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

१३ वटा विधेयक तयार

संसद् बैठक कहिले सुरु हुन्छ भन्नेबारे यकीन छैन । तर पनि अधिवेशन सुरु भएको अवस्थामा संसदलाई काम गर्नका लागि बिजनेस दिन तयारी हालतमा सरकार छ । सरकारले अधिवेशन सुरु भएको अवस्थामा संसदमा विभिन्न १३ वटा विधेयकहरु टेबुल हुने जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिएको छ ।

‘अब सुरु हुने अधिवेशनमा १३ वटा विधेयक ल्याउने जानकारी सरकारले दिएको छ।’ संसद् सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले भने, ‘बैठक कहिले बसाल्ने भनेर जानकारी त आएको छैन, तर सरकारले आगामी अधिवेशनमा ल्याउनका लागि विधेकहरु तयारी हालतमा रहेको संसदलाई जानकारी दिएको छ ।’

संसद् सचिवालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ती विधेयक ल्याउने संसदलाई जानकारी दिएका छन् ।

कृषि मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश जलचर विधेयक, जीवनासक विषादी नियन्त्रण विधेयक, कृषि तथा पशुपन्छी जन्य व्यवसाय प्रबद्र्धन विधेयक, माटो तथा मल व्यवस्थापन विधेयक र पशु वधशाला तथा मासु जाँच विधेयक ल्याउने जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश युवा परिषद विधेयक, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।

त्यस्तै पर्यटन मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश वाणिज्य विधेयक, कर्णाली प्रदेश पर्यटन विधेयक र कर्णाली प्रदेश वन विधेयक लगायत पाँचवटा विधेयक संसदमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

२१ महिनादेखि मिनी संसद् नेतृत्वविहीन

मिनी संसदको रुपमा चिनिने संसदीय समितिहरू पनि झण्डै २१ महिनासम्म नेतृत्वविहीन छन् । कर्णाली प्रदेश सभाको २०७४ चैत २६ गतेको दशौं बैठकले चार वटा समिति गठन गरेको थियो ।

समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दलहरूले तिनमा नेतृत्व छान्न सकेका छैनन् । विधायन तथा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक विकास र सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरिएको छ । सबै समितिमा हाल ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्दै आएको छ ।

सभामुख राजबहादुर शाहीले भने अब सुरु हुने संसद् बैठकमा समितिहरुले नेतृत्व पाउने बताए । दलहरुबीच सहमति नजुटे पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाटै भए पनि नेतृत्व चयन गर्ने तयारीमा संसदको नेतृत्व जुटेको छ ।

यस्तै नेकपा संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने हाल जेष्ठ सदस्यले समितिको नेतृत्व गरिरहेको भन्दै उपयुक्त समयमा समितिको नेतृत्व छनौट गरिने बताए ।