सुर्खेत- निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म पनि उपलब्धीपूर्ण काम गर्न नसकेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले आत्मआलोचना गरेका छन्।
आजदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सांसदहरुले दुई वर्षसम्म पनि उपलब्धीपूर्ण काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका हुन्।
संघीयतासँगै कर्णालीका नागरिकले विकास र परिवर्तनका लागि ठूलो अपेक्षा गरे पनि दुई वर्षसम्म केही गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। सांसदहरु जिल्ला र निर्वाचत क्षेत्र पुग्दा विकास निर्माणका सन्दर्भमा जनताले पटकपटक प्रश्न उठाउने गरेको भन्दै लाजमर्दो अवस्था उल्लेख गरेका छन्।
‘विकास निर्माण पुरानै अवस्थामा छ, जनताहरु औषधि नपाएर मरिरहेका छन्, साचिकैभन्दा सांसदको लाजमर्दो अवस्था भइसक्यो’ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘जहाँ गए पनि संसद र सरकारप्रति जनताले टिकाटिप्पणी गर्न थालिसके, दुई वर्षसम्म पनि केही गर्न सकेनौं।’
सरकारले लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन तहमा पुग्दा हरेक योजनामा बेतिथि र भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँदै सांसद शाहीले जनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा उब्जिएको बताए।
‘विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोकिनुको सट्टा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ, उपभोक्ता र अनुदानमा गएको बजेट दुरुपयोग भएको छ’ संसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने ‘हामी जनताका जनप्रतिनिधि हुन सकेनौँ, पहिले कर्णालीलाई सतीले सरापेको भन्थ्यौँ तर अहिले हामी आफ्नै कारणले सरापेको हौँ कि लाग्न थालेको छ।’
दुई वर्षसम्म संसदले विषयगत समितिले पूर्णता नपाउँदा संसदले बदनामी हुने अवस्था आएको बताए। ‘भत्ता खानलाई संसदमा आएजस्तो भयो, दुई वर्षसम्म संसदीय समितिहरुलाई पूर्णता दिन सकेका छैनौँ’ उनले थपे, ‘अहिलेसम्म सरकारले ३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्चेको छ, ठेकेदारलाई तह लगाएर विकास निर्माण गर्नु त ठूलो कुरा भयो।’
यस्तै सत्तापक्षकै सांसद यामलाल कँडेलले पनि संसद र सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
‘जनताको पक्षमा कानून निर्माण गर्ने थलो संसद नै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, चौबाटो र दोबाटोमा संसद र सरकारप्रति नागरिकका गुनासा मात्रै सुनिन्छन्’ कँडेलले भने ‘विज्ञ समूह सहितको सरकारले निराशा छर्न थालेको छ, दुई वर्षसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने बाहेक अन्य गर्व गर्ने काम गर्न सकेका छैन।’
संसदको मर्यादा र भूमिका बढाउँदै सरकारको समिक्षा गर्नुपर्ने समय आएको बताए। निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीले गल्ती गरेपनि त्यसको दोषो जनप्रतिनिधि नै भोग्नुपर्ने बताउँदै कँडेलले अब संसद र सरकारको प्रभावकारी बढाउनु पर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै सांसद सोशिला शाहीले जनप्रतिनिधि रसरकारको दुई वर्षसम्म जनतामा निरासा फैलाएको बताइन्।
‘लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र बच्चिएको छ, अनुदानका कार्यक्रमहरु नेता कार्यकर्ता पाल्ने माध्यम बन्यो’ शाहीले भनिन् ‘अर्का पटक नीति तथा कार्यक्रमको सट्टा बेतिथि र भ्रष्टाचार कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।’
लामो समयपछि आज (शुक्रबार) देखि बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी फाुगन १ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।