जनमतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग माग्यो जवाफ

काठमाडौं- सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको छमहिने कार्यकालमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग जवाफ मागेको छ।

पार्टीले कर वृद्धि, महँगी, बेरोजगारी, सहकारी ठगी, मधेशप्रतिको व्यवहार, दलित प्रतिनिधित्व र भ्रष्टाचारलगायत विषयमा सरकारको आलोचना गरेको छ।

जनमत पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा कर लगाएर जनतामाथि आर्थिक भार बढाएको आरोप लगाएको छ। शिक्षामा पाँच प्रतिशत, बिजुलीमा पाँचदेखि १३ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुको औचित्यबारे प्रश्न गर्दै स्वास्थ्य सेवामा समेत करको भार किन बढाइएको भन्दै पार्टीले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।

पार्टीले गरिब नागरिकले सहज स्वास्थ्य उपचार नपाएको, अस्पतालबाट फर्किनुपर्दा सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था रहेको र सामान्य ज्वरोको औषधि पारासिटामोलसमेत नपाउने अवस्था कहिलेसम्म रहने भन्दै प्रश्न गरेको छ।

विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई १०० दिनभित्र रोजगारी दिने र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा कहाँ पुग्यो भन्दै जनमत पार्टीले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ। सहकारीमा ठगी भएको रकम बचतकर्ताले कहिले फिर्ता पाउने र ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरू कहिले पक्राउ पर्ने भन्ने विषय पनि उठाइएको छ।

पार्टीले सुकुम्बासीलाई हटाउने, व्यापारीलाई विस्थापित गर्ने तथा किसानलाई सिँचाइमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र मलखाद उपलब्ध नगराउने कार्यको आलोचना गरेको छ। यसबाट जनताले भोग्नुपरेको सास्ती र आत्मदाहजस्ता घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरिएको छ।

चामल, दाल, तेल र मासुलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोब्बर हुँदै गएको, डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १५२ रुपैयाँबाट २२५ रुपैयाँसम्म पुगेको र महँगो मूल्य तिर्दा पनि ग्यास सिलिन्डर नपाइने अवस्था किन कायम छ भन्दै पार्टीले प्रश्न गरेको छ।

मधेशबाट व्यापक मत प्राप्त गरे पनि सरकारले मधेशविरोधी व्यवहार गरेको जनमत पार्टीको आरोप छ। मधेशीमाथि गोली चलाएर हत्या गरिएको, सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको तथा मधेशलाई पर्याप्त अधिकार र बजेट नदिइएको भन्दै पार्टीले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।

दलित तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय उठाउँदै जनमत पार्टीले सरकारका ६३ नियुक्तिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको दाबी गरेको छ। मत माग्ने बेला दलितको मत स्वीकार गर्ने तर नियुक्तिका बेला उनीहरूलाई अवसर नदिने प्रवृत्ति किन कायम छ भन्ने प्रश्न पार्टीले गरेको छ।

सीमामा सर्वसाधारणले ल्याएको १०० रुपैयाँको केरासमेत खोस्ने तर कमिसन लिएर तस्करीलाई संरक्षण गर्ने काम किन भइरहेको भन्दै जनमत पार्टीले प्रश्न उठाएको छ। सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने ११५ वटा छोटी भन्सार खारेज गर्ने तर तस्करलाई छुट दिने नीति किन अपनाइएको भन्ने विषय पनि उठाइएको छ।

सरकारी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयमा घुस नदिई काम नहुने अवस्था कहिलेसम्म रहने भन्दै पार्टीले प्रश्न गरेको छ। सरकारी नियुक्तिमा नातावाद, कृपावाद र जातिवाद हाबी भएको तथा आफ्ना पार्टीका व्यक्ति र आफन्तलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप पनि लगाइएको छ।

कार्यालय प्रमुखदेखि राजदूत नियुक्तिसम्म करोडौँ रुपैयाँको चलखेल हुने गरेको जनमत पार्टीको आरोप छ। विद्युतीय सवारीसाधनमा कर छली, मन्त्री तथा सांसदको सम्पत्ति छानबिनमा अवरोध र ठगी तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण दिइएको विषयमा पनि पार्टीले प्रश्न उठाएको छ।

पार्टीले संघीयताको पक्षमा मत माग्ने तर संघीयता खारेज गर्ने र स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने प्रयास किन भइरहेको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेको छ। त्यस्तै, मनपरी धरपकड गर्ने, सञ्चारमाध्यमलाई धम्क्याउने, आलोचकलाई थुन्ने र अशान्ति सिर्जना गर्ने कार्यमार्फत निरंकुश शासन चलाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ।

सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोगबारे प्रश्न उठाउँदै जनमत पार्टीले मन्त्री तथा नेताहरूले साइरन बजाउँदै गाडीको लावालस्कर चलाउने, १२८ जना सल्लाहकार तथा स्वकीय कर्मचारी राखेर राज्यकोषमा भार थप्ने र हेलिकप्टर प्रयोग गरेर सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्यको आलोचना गरेको छ।