स्थानीय तहमा ‘केन्द्र’ विवाद : जनतालाई सास्तीमात्रै

सुर्खेत। गत मंसिर १८ गते कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र परिवर्तनको विषयलाई लिएर स्थानीयले तीन दिनसम्म आन्दोलन गरे। नगरपालिकाले मंसिर १६ गते केन्द्र विवाद टुङ्गाउन मतदान गर्‍यो। पालिकाका ५७ सदस्यमध्ये ३७ जनाले केन्द्र परिवर्तनको पक्षमा र १० जनाले विपक्षमा मतदान गरे। मेयर, उप–मेयरलगायत बाँकी सदस्यहरुले भने मतदानमा भाग लिएनन्।

बहुमतबाट नगरपालिकाको स्थायी केन्द्रको टुंगो लाग्यो। तर पालिकाको निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाउँदै मंसिर १७ गतेदेखि स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरे। आन्दोलनले नगरपालिकाको सेवा प्रवाह ठप्प भयो। नगरपालिकाले ३१ महिनापछि वडा नम्बर ६ को गाल्जेबजारबाट वडा नम्बर ९ हुस्केमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। आन्दोलनकारीले प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गबहादुर रावत र संविधानसभा सदस्य नवराज कोइरालाको पुत्ला पनि जलाए। मतदानबाट केन्द्रको टुङ्गो लगाए पनि अर्काे पक्ष सहमतिमा आएको छैन।

उता जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको पनि हालसम्म केन्द्र विवाद टुङ्गो लागेको छैन। केन्द्र टुङ्गो लाग्न नसक्दा प्रशासनिक कामकाज सदरमुकाम खलंगाबाट हुँदै आएको छ। स्थानीय पालिकाको सेवा लिन दुई दिन हिडेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छ। गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीसहितको केही पक्षले पालिकाको केन्द्र जुनीचाँदेको लुहादह तोकेको दाबी गरिरहेका छन्।

असन्तुष्ट पक्षले केन्द्र सानाखोला हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। पालिकाको केन्द्र विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। तर अझै फैसला भएको छैन। विवादका बीच अध्यक्ष केसीले गाउँसभामा किर्ते हस्ताक्षर गरेर दुई तिहाइ मतले पुर्‍याएर लुहादह कायम गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको छ। तर अध्यक्ष केसी आठ लाख घुस सहित पक्राउ परेपछि तत्काल विवाद टुंगिने अवस्था छैन। उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ।

तिलागुफा र चुनीचाँदेमा मात्रै होइन, कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये १३ स्थानीय तहमा स्थायी केन्द्र राख्ने विषयमा चरम विवाद छ। लामो समयदेखि डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिका र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा केन्द्र विवाद चुलिँदै आएको छ।

त्यस्तै कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका, जुम्लाको हिमा गाउँपालिका, तातोपानी गाउँपालिका, गोठीचौर गाउँपालिका र कनका सुन्दसरी गाउँपालिकामा केन्द्र विवाद छ। उता जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र चुनीचाँदे गाउँपालिका, सल्यानको छत्रेस्वरी गाउँपालिका, मुगेको मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका र सोरु गाउँपालिकाले पनि केन्द्र विवाद छ।

त्यसो त कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले केन्द्र विवाद टुङग्याउन सकेका छैनन्। हुम्लामा खार्पुनाथ गाउँपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहले केन्द्र टुङ्ग्याउन सकेका छैनन्। त्यस्तै रुकुमपश्चिम, दैलेख र सुर्खेतका केही स्थानीय तहको पनि केन्द्र विवाद कायमै छ। केन्द्रको टुङ्गो लगाउन नसके पनि हाल यि स्थानीय तहमा विवाद भने छैन।

कानुनतः जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र सामान्य बहुमतले केन्द्र तोक्नुपर्छ। ६ महिनापछि निर्णय गर्दा भने गाउँसभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर हालसम्म पनि कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले स्थायी केन्द्र तोक्न नसकेका छैनन्। केन्द्र तोक्न नसक्दा विक्ष र विपक्षबीच पानी बाराबार हुँदै आएको छ। जनप्रतिनिधिहरुको विवादले विकास निर्णमा बाधा पुगेको छ भने नागरिकले सास्ती खेप्दै आएका छन्।

कतिपय स्थानीयले केन्द्र टुङ्गो लगाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक समितिमार्फत प्रदेश सरकारलाई गुहार्न थालेका छन्। पछिल्लो समय जुम्लाको हिमा गाउँपालिका र सल्यान जिल्लाको छत्रेस्वरी गाउँपालिकाले प्रशासनिक केन्द्रको विवाद टुङ्ग्याउन प्रदेश सरकारलाई गुहारेको छ।

हिमाको केन्द्र वडा नम्बर ५ को गुरामाडु तलाखेत वा बाजागाड तलाखेत भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिबीच मतभेद हुँदा प्रदेश सरकारलाई गुहारेको हो। दुई स्थान मध्ये कुन स्थान राख्ने सम्बन्धमा गाउँसभाको प्रतिनिधिहरुको दुइतिहाई बहुमत नपुग्ने हुँदा प्रदेश सरकारले तोकिदिन आग्रह गरेको छ।

छत्रेश्वरीले पनि प्रशासनिक केन्द्र साबिक छायाछेत्र गाविस भवनबाट छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ र ५ को बिचमा पर्ने तारुपरे भन्ने स्थानमा सार्न र गाउँपालिकाको नाम छत्रेश्वरीबाट परिवर्तन गरी पाथिभरा कायम गर्न माग गरेको थियो। तर प्रदेश सकारले भने गाउँसभाबाट पारित भई नआएको भन्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम पालिकाको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवत्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।