कर्णालीका गैरसरकारी संस्था संकटमा : लगानी घट्यो, कर्मचारी कटौती

सुर्खेत- दुई वर्षअघिसम्म सुर्खेतमा रहेको गैरसरकारी संस्था (गैसस) सुन्दर नेपाल संस्थासँग ११ वटा कार्यक्रम थिए। प्रत्यक्ष रुपमा एक सय ५८ जना कर्मचारीहरु थिए।

कर्णाली प्रदेश र बाँके–बर्दियामा संस्थाको सञ्जाल थियो। सामाजिक रुपान्तरणदेखि विभिन्न आयमूलक क्षेत्रमा संस्थाले काम गर्थ्यो। तर संघीयतापछि अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले सहयोग कटौती गरे। कर्णाली प्रदेश सरकारले नै कर्णालीमा आउने संघसंस्थालाई कडाई गर्ने बताएपछि दाताहरु झस्किए।

प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति नबनाउँदा दाताहरुले लगानी रोके। दाताको अनुदान घटेपछि संस्थाले पनि एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्यो। ११ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको यो संस्थासँग अहिले ६ वटा कार्यक्रम मात्र छन्।

कर्मचारी संख्या एक सय ५८ बाट घटेर ३५ जनामा सीमित भए। प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा दाताहरुले लगानी गर्न नसकेको संस्थाका कार्यक्रम संयोजक खिम रेग्मी बताउँछन्।

विकास निर्माण, सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक समृद्धिमा सामाजिक संस्थाको महत्वपूर्ण योगदान भए पनि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा दाताहरु घटेको उनको बुझाई छ।

त्यस्तै संघीयतापछि दैलेखको सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) को पनि दाताहरु घटेका छन्। संघीयताअघि १४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको सोसेकसँग अहिले नौ वटा मात्रै कार्यक्रम छन्। दाताहरुको आशमा संघीयतासँगै सोसेकले कार्यक्षेत्र बढायो।

दैलेखमा सिमित संस्थाले सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट र अछामसम्म कार्यक्षेत्र विस्तार गर्यो। तर दाताहरुको सहयोग बढ्नुको साटो घट्दै गयो। नयाँ दाताहरु आएनन्, पुराना दाताले पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएनन्। लगानी घटेपछि सोसेकले कर्मचारी पनि कटौती गर्यो।

१ सय ५० जना कर्मचारीबाट घटाएर एकसय १५ जनामा सिमित राख्यो। प्रदेश सरकारबाट संघ संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने किसिमका अभिव्यक्ति आउनु र सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा दाताले लगानी गर्न नसकेको सोसेकका उपकार्यकारी निर्देशक वसन्त श्रेष्ठ बताउँछन्।

महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा ठूलो रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताउँदै प्रदेशले संघ संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

संघीयतासँगै जाजरकोटको पाँचतारा युवा संरक्षण मञ्चको कार्यक्षेत्र पनि खुम्चिएको छ। यसअघि जुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोटमा कार्यक्षेत्र बनाएको मञ्च अहिले जाजरकोटमा मात्रै सीमित छ।

संघीयताअघि मञ्चमा सातवटा कार्यक्रम थिए। तर अहिले दुईवटा दाताको सहयोगमा चार वटा कार्यक्रम चलाएको छ।

संघ संस्था नियामक निकाय (समाज कल्याण परिषद्) स्वायत्त हुन नसक्नु, प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति नल्याउनु र कतिपय स्थानीय तहले संघको ५० प्रतिशत लगानी विकास निर्माण लगाउनुपर्ने जस्ता अभिव्यक्तिका कारण दाताको लगानी घटाएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक छवि पन्त बताउँछन्। सुन्दर, सोसेक र पाँचतारा मात्रै होइनन्, संघीयतापछि कर्णालीका अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरु संकटमा परेका छन्।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले भने गैरसरकारी संघ संस्थालाई लखेटने सरकारको नीति नभएको बताएको छ। संघ संस्थालाई लखेट्ने नभई सहकार्य गरेर अघि बढ्ने नीति लिएको सरकारका प्रवत्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी बताउँछन्।

‘संघसंस्था लखेट्ने सरकारको नीति छैन, बरु कर्णालीको विकास र समृद्धिमा सहकार्य गर्न तयार छौँ’ प्रवक्ता केसी भन्छिन्, ‘प्रदेशको आवश्यकता अनुसार परिणाममूखि काम गर्नेगरी गैसस एकद्वार नीति आउनुपर्छ।’ जनचेतना अभियान मात्रै नभई भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणमा संघसंस्थाले लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘प्रदेशको आवश्यकता आधारमा संघसंस्थाहरुले कार्यक्रम आउनुपर्छ, सामाजिक जनचेतना र अभियान भन्दा पनि परिणाममूखि क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ’ उनी थप्छिन्, ‘संघसंस्थालाई लखेट्दैनौँ, तर रोजगारमूलक र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ।’ गैससहरु आफूखुशी नभई सरकारलाई सघाउ पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उस्तै गैससको साझा संस्था गैरसरकारी संस्था महासंघले भने प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा दातृ संस्थाले लगानी घटाएको बताउँछ। ‘प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून बनाउन नसक्दा दाताहरुले लगानी घटाएका छन्’ महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘कर्णालीमा ठूला आयोजनाहरु आउन खोजिरहेका छन्, सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन वित्तिकै दाताहरु प्रदेशमा आउँछन्।’