बाटैमा जान्छ बिरामीको ज्यान ! कर्णालीका ३०० वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन

सुर्खेत । डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका ६ वटा वडामध्ये पाँच वटामा स्वास्थ्य संस्था छैनन् । सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा स्थानीय नागरिक सामान्य उपचारका लागि जिल्ला सदरमुकाम दुनै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सदरमुकाम पुग्न नसक्नेहरु अर्को वडामा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा जान्छन् । डोल्पाकै शेफोक्सुण्डो गाउँपालिकामा पनि पाँच वटा वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन् । डोल्पाका अन्य स्थानीय तहमा पनि स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था उस्तै छ ।

जगदुल्ला गाउँपालिकाको तीन वटा वडा, मुड्केचुलाका ६ वटा वडा, काइकेका पाँच वटा र छार्काताङ्सोङ गाउँपालिकाका सात वटा वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् । डोल्पाकै त्रिपुरासुन्दरी र ठूलीभेरी नगरपालिकामा पनि पर्याप्त स्वास्थ्य संस्था छैनन् । त्रिपुराका ६ र ठूलीभेरीका सात वटा वडाहरुमा स्वास्थ्यचौकी छैनन् ।

संघीय र प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा १५ शैय्याको अस्पताल बनाउने लक्ष्य लिइरहँदा डोल्पाका ४१ वटा वडा हाल स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् । जसले गर्दा उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल नै डोल्पावासीको भरोसाको केन्द्र बनेको छ । त्यसो त डोल्पामा मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा रहेका तीन सयभन्दा बढी वडामा अझै पनि स्वास्थ्य संस्था छैनन् ।

बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्था भएको वडासम्म पुग्न घण्टौँ लगाएर पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य संस्था नहुँदा स्थानीयले उपचार अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

दुर्गममा न स्वास्थ्य संस्था छन्, न त औषधि र डाक्टर नै । उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता दुर्गमका बासिन्दाको छ । गाउँमै स्वास्थ्य संस्था नहुँदाको सास्ती सबैभन्दा बढी गर्भवती र सुत्केरी महिलाले वेहोर्दै आएका छन् । टाढा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुग्ने विरामीको ज्यान बीच बाटोमै जाने गरेको छ । सामान्य रोगको औषधि र उपचार नै पाउँदैनन् स्थानीय बासिन्दा ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीका तीन सय २३ वटा वडामा अझै पनि स्वास्थ्य संस्था छैनन् । जबकी स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा यसअघिको एउटा गाविसलाई अहिले एउटा वडा बनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिकामा गरी सात सय २९ वटा वडा छन् ।

उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न बिरामीलाई कम्तिमा दुईदेखि तीन घण्टासम्म पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा विकट पहाडी क्षेत्रका नागरिकले सहजै स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बञ्चित हुनु परेको छ । भएका स्वास्थ्य संस्थामा पनि पर्याप्त औषधी नहुँदा जिल्ला सदरमुकाम र अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रदेशका नगरपालिकाभित्र एक सय २२ वटा वडा र गाउँपालिकाका दुई सय एक वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन् । संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयारी गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको सरकारको भनाइ छ ।

तीन तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नागरिकको पहुँचसम्म पुर्याउने भने पनि व्यवहारमा अझै कार्यान्वयन भएको छैन । घण्टौं लगाएर स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दा विरामीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यताको रहेको छ ।

जाजरकोटमा ५१ वडामा छैनन् स्वास्थ्य संस्था

कर्णालीका दश जिल्ला मध्ये जाजरकोटमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ५१ वटा वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन् । पटक–पटक विभिन्न रोगको महामारी फैलिँदै आएको जाजरकोटमा अहिले पनि नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य संस्था छैनन् ।

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार रुकुम पश्चिमका ४६ वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन् । त्यस्तै डोल्पाका ४१, सल्यानका ३५, सुर्खेतका २०, मुगुका १५, हुम्लाका १९, कालिकोटका ३७, दैलेखका २८, जुम्लाका ३१ वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन् । भौगालिक विकटताका कारण पनि सबै वडामा स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धता हुन नसकेको हो । दुर्गममा अधिकांश वडाहरु स्वास्थ्य संस्थाविहीन हुँदा सुगममा भने सरकारी स्वास्थ्य संस्था नै प्रभावकारी छैनन् ।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले भने स्वास्थ्य संस्था नभएका वडामा छिट्टै नर्सहरु खटाउने बताएको छ । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले स्वास्थ्य कार्यालयको भवन नबन्दासम्म वडा कार्यालयबाटै स्वास्थ्य सेवा दिनेगरी नर्सहरु खटाउने बताए । ‘अब स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाबाटै नागरिकले भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाउँछन्,’ मन्त्री रावल भन्छन्, ‘वडाबाट स्वास्थ्य सेवा दिनकै लागि करारमा नर्सहरु भर्ना गरेका हौं ।’

स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाबाट उपचार सेवा दिनका लागि करारमा नर्सहरु भर्नाको प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । अधिकांश स्थानीय तहमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पहलमा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु निर्माण भइरहेको सरकारको दाबी छ ।