कर्णाली सरकारकाे दुई वर्ष : समृद्धिका नारा ‘सपना’ मात्रै

सुर्खेत– आज फागुन ३ गते अर्थात् कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन भएको दिन।

आजकै दिन प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकारले धेरै योजना र लोकप्रिय कार्यक्रमहरू पनि ल्यायो। तर, कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारका अधिकांश योजना अधुरै छन्।

सरकार गठन भएसँगै प्रदेश सरकारले महत्त्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। पहिलो वर्षमा देशमा सबैभन्दा पहिला प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंगो लगाउँदा सर्वत्र चर्चा भयो।

त्यही चर्चासँगै हौसिएको सरकारले यो बीचमा धैरै योजना र कार्यक्रम ल्यायो। तर, दुई वर्ष बिते पनि सरकारको काम गर्ने शैली सुस्त हुँदा कार्यान्वयन भने सुस्त देखिएको छ। यतिमात्र होइन, सरकारका अधिकांश योजना र निर्णय नै अलपत्र परेका छन्।

प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले कर्णालीको समृद्धिका आधारशीला खडा गर्ने भन्दै महत्त्वपूर्ण २१ वटा निर्णय गरेको थियो। तर, आफैले गरेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गराउने विषयमै सरकार चुकेको देखिन्छ।

प्रदेश सरकारको काम गर्ने शैली सुस्त भएकाले प्रतिपक्षमात्रै होइन, सत्तासीन दलकै सांसद पनि सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सडकदेखि संसदसम्म सत्तापक्षकै सांसदले नै सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्। अधिकांश विकास योजना अधुरै रहेको, बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेको, मन्त्री जिल्ला भ्रमणमा व्यस्त भएको र अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना बढ्दो छ।

अर्काेतर्फ सरकारले पहिलो वर्षमा ल्याइएका केही महत्त्वाकांक्षी योजना दोस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएको छ। ती योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएको हो।

सरकारले अघि सारेका सुरुङमार्ग, आफ्नै एयरलाइन्स, अन्तरप्रदेश र जिल्ला जोड्ने सडक, दुर्गममा आवासीय विद्यालय स्थापना लगायतका योजना पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

यस्तै, अर्गानिक प्रदेश घोषणा, हरेक महिना मनाइने भनिएको श्रम दिवस, एक गाउँपालिका, एक घरेलु उद्योग कार्यक्रम, व्यावसायिक खेती प्रणालीको प्रोत्साहन र प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण कार्यक्रम अधुरै छन्।

यति मात्र हाेइन, डिजिटल प्रदेश निर्माण, पर्यटन प्रहरीको गठन, छोरी बचत खाता, बृहत नागरिक लगानी कोषको निर्माण, भूउपयोग नीति निर्माण र बस्ती विकास कार्यक्रम, जडीबुटी, वन्यजन्तु र वन, र भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।

बजेट कार्यान्वनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बिते पनि पाँच प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। बजेट नै खर्च गर्न सरकार असफल भएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्रै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

हेलिकप्टर चढ्नेबाहेक अरु काम भएन : प्रतिपक्ष

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नजरमा भने सरकारले जनताको हितका एउटा पनि काम गर्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको नजरमा सरकारले दुई वर्षमा नेता–कार्यकर्तालाई पोस्ने काम मात्रै गरेको उसको बुझाइ छ।

‘दुई वर्षमा सरकारले एउटा पनि राम्रो काम गर्न सकेन,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भन्छन्, ‘सरकारको ध्यान जनताभन्दा पनि मन्त्री र कार्यकर्तालाई समृद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। सरकारले दुई वर्षसम्म हेलिकप्टर चढ्ने र कार्यकर्ता पाल्नेबाहेक अन्य काम गर्न सकेन।’

सरकारले ल्याएका अनुदानका कार्यक्रम राजनीति गरेर जीवन निर्वाह गर्नेलाई पाल्ने माध्यम बनेको उनको बुझाइ छ। प्रदेश सरकार हिजोको गाविसजस्तो भएको उनको टिप्पणी छ।

‘प्रदेश सरकार हिजोको गाविस जस्तो भयो, सरकारले परिवर्तित समयमा आफूलाई ढाल्न सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘वीरेन्द्रनगरमा सडक, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न सकेन।’

सडक, विद्युत र हवाई यातायातको सहज पहुँच नभएसम्म कर्णालीको समृद्धि हुँदैन भन्ने बुझेर पनि सरकारले कार्यकर्तालाई खुसी बनाएर अर्काे पटक चुनाव जित्ने रणनीति रच्न थालेको कांग्रेसको भनाइ छ।

सरकारले ठानेका मुख्य उपलब्धि

सरकारको आलोचना भइरहँदा प्रदेश सरकारले भने दुई वर्षमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गरेको छ। सरकारले कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षीय आधारशीला तयार गर्न सक्नु, कर्णालीका जनताको विपद् बीमा कार्यक्रम, ‘बैक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम, कर्णालीमा आउने कर्मचारीलाई विशेष भक्ता दिने व्यवस्था, प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसाल्नु, कर्णाली पर्यटन बोर्ड गठन, विभिन्न पर्यटकीय स्थलको संरक्षण तथा विस्तार, सबै जिल्लामा मन्त्रालयका कार्यालय राख्नु, कर्मचारीको संगठन व्यवस्थापन, करारमा कर्मचारीको पदपूर्तिलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ।

यस्तै, पत्रकारहरूको बीमा कार्यक्रम, प्रदेशमा मानवमुक्त सडक निर्माण अभियानको थालनी, प्रदेशको नामाकरण, राजधानी तोक्ने, कर्णाली पर्यटन वर्ष, कर्णाली योजना आयोगको गठन, राहत तथा उद्धारका कार्य, कानुन निर्माणलाई सरकारले उपलब्धि ठानेको छ।

सुर्खेत–काठमाडौंलाई सिधा हवाइ सेवा, जनताको गुनासो सुन्न ‘हाम्का कुडा, हाम्मा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम, कर्णालीमा लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षण, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता र अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि थालिएको पहललाईसमेत सरकारले सफलता मानेको छ।

यस्तै, डोल्पा र हुम्लाका ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमताका नागरिकलाई हवाई भाडामा सहुलियत, प्रदेशका दशै जिल्लाका लागि दश वटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउनु लगायतका काम जनताकै पक्षमा रहेको सरकारको बुझाइ छ।