सफल नारी, अब्बल नेतृत्व

सुर्खेत। महिला अधिकार र समानताको आजाव उठाउँदै आइतबार नारी दिवस मनाइयो। मानव विकासको हरेक सूचकाङ्कले पुच्छारमा रहेको कर्णाली प्रदेशका महिलाहरु नेतृत्वमा अझ पछाडि छन््। तर जति नारीहरु नेतृत्वमा पुगेका छन्, उनीहरु आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीमा अब्बल देखिएका छन्। कर्णाली प्रदेशसभामा महिला सांसद र स्थानीय तहको नेतृत्व गरेका महिलाहरुले आफूलाई अब्बल सावित गरेका छन्।

हुन त तिनै महिला सांसदका कारण कर्णालीमा प्रदेश संसदको सुरुवातका बैठकमा केही रोचक दृष्य देखिन्थे। सांसदहरुको हाउभाउ, बोल्ने शैली र उखान टुक्कासँगै दिइने तर्कले सबैको ध्यानाकर्षण गर्दथ्यो। त्यसमा पनि केही महिला सांसदहरुले बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै गर्दा सँगै रहेका अरु सांसदहरुले हाँसोमा उडाइदिन्थे। अर्थात् ति महिला सांसदहरुलाई कमजोर ठानिन्थ्यो। बोल्ने प्रयास गर्दा पनि हतोत्साहित बनाउने काम अप्रत्यक्ष रुपमा संसदभित्रैको व्यवहारले गरिरहेको थियो।

सांसद शोशिला शाही राप्रपाबाट निर्वाचित भइन्। कालिकोट घर भएकी उनी राप्रपाबाट निर्वाचित एक मात्र सांसद हुन्। दलीय आधारमा संसदभित्र उनको बोल्ने पालो प्रायः आइरहन्छ। सुरुका दिनमा त उनलाई संसद बैठक र अभ्यास सबै नयाँ थिए। त्यही भएरै उनमा आत्मविश्वास कम थियो। तैपनि बैठकमा उनले सकी नसकी आफ्ना धारणा राखिन्। अनुभवको कमी र आत्मविश्वासको अभावमा उनी केही हडबडाउँथिन्। तर त्यसैलाई अरु सांसदहरुले हाँसोमा उडाउँथे। अर्थात् शोशिलालाई कमजोर ठान्थे।

संसद बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले शोशिलाको नाम उच्चारण गर्नेवित्तिकै केही सांसदहरु उठेर बाहिर निस्कन्थे। बोल्दाबोल्दै बिग्रेला कि भनेर कागजमा नोट गरेर मात्र बोल्थिन्।

तर हिजोआज उनको भूमिका सशक्त बनेको छ। लगातारको प्रयास र हिम्मतका कारण अहिले उनी संसद बैठकमा आफ्नो विचार स्पष्टसँग राख्न थालेकी छन्। सरकारका कामबारे संसदमै थर्काउन सक्ने आँट उनमा पलाएको छ। उनी संसदका कुनै पनि बैठक छुटाउँदिनन्। संसद र सरकारका नराम्रा कामको चर्काे विरोध गर्छिन्। जनताको हितविपरितका मुद्दामा आफ्नो अडान कायमै राख्न थालेकी छन्।

‘सुरुमा त माइक छुँदा नै डर लाथ्यो, के बोल्ने आफैंलाई थाहा हुन्थेन,’ सांसद शाही भन्छिन्, ‘प्रयास नै ठूलो रहेछ, अहिले त माइक पायो की ढुक्कसँग बोलीहाल्छु। सत्तापक्षले सुनुन् कि नसुनन्, आफ्ना धारणा खुलेर राख्न सक्छु।’ सुरुमा उनको बोलीमा हाँस्नेहरु अहिले ध्यान दिन थालेका छन्। संसदमा छलफल हुने विषयबस्तुमा उनले अब्बल भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन्। जनताको प्रतिनिधि भएकाले जनताको मुद्दामा चुप नलाग्ने उनको भनाइ छ।

शोशिला मात्र होइन, मुगुबाट निर्वाचित सांसद झोवा विकलाई पनि संसदभित्र हाँसोको पात्र बनाइन्थ्यो। सुरुमा उनलाई आफ्नै पार्टी (कांग्रेसका) सांसदले पनि पत्याउँथेनन्।

झोवाले संसदमा बोल्दै गर्दा ‘यस्तालाई कसरी सांसद बनाएछन् ? भनेर सांसदहरुले नै बैठकभित्र कानेखुशी गर्दथे। आफ्नै लवज (मुगाली भाषा) मा बोल्ने झोवा जब रोष्टममा पुग्थिन्, तब अन्य सांसदहरुले खासखुस सुरु गरिहाल्थे। विषयवस्तुमा ढुक्क नहुँदा कतिपय सांसदले नै उनको कुरा काट्थे। तर विस्तारै उनी संसदभित्र सक्रिय भइन्।

विपक्षी भएकाले पनि पटकपटक उनी सरकाराविरुद्ध आवाज उठाउन थालिन्। संसदमा हाँसेर उडाइने उनको तर्क र बिचारहरु हिजोआज भने सशक्त बन्दै गएका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा भने उनले आफ्नो भूमिका देखाएर संसदमा नै तरंग ल्याइन्। जनपक्षिय बजेट नआएको भन्दै उनले बजेट पुस्तिका नै सरकारलाई फिर्ता गर्दा संसद बैठकमा सन्नाटा नै छाएको थियो।

सधैं नेपाली पोशाक (गुन्यु र चोलो) मा सहभागी हुने झोवा हिजोआज सरकारका गलत गतिविधिमा प्रष्ट अडान लिएर सक्रिय संसदमा हुन्छिन्। ‘सुरुमा त के बोल्ने भनेर आफैलाई थाहा थिएन, मेरो बोली सुनेर साथीहरु पनि हाँस्थे,’ उनी भन्छिन्, ‘हिजोआज संसदमा आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्न सक्छु, मैले राखेका मुद्दाहरु सम्बोधन पनि हुन थालेका छन्।’ संसदमा सक्रिय भएपछि आत्मविश्वाससमेत बढेको उनी बताउँछिन्। ‘पहिले आफैसँग डर लाग्थ्यो, मुद्दामा बहस गर्न नसकेर जनताले गाली गर्छन् कि भन्ने लाथ्यो,’ सांसद झोवा भन्छिन्, ‘हिजोआज निरन्तर जनताका मुद्दा उठाउँछु, चुप लागेर बस्दा हेपिन्छ। म त अब बोलेरै सरकारलाई जित्छु।’

यी दुई जना सांसद प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन्। संसदमा महिला सांसदहरुको भूमिका अब्बल बन्दै गएको छ। महिलाले सक्दैनन् भन्ने भ्रमलाई चिर्न संसदमा महिला सांसदको भूमिका सफल बनेको छ।

महिला सांसदले नेतृत्व गरेको संसदीय समिति सक्रिय

प्रदेश संसदमा विभिन्न चार वटा विषयगत संसदीय समितिहरु छन्। संसदभित्र विधायन तथा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक विकास र सार्वजनिक लेखा समिति छन्। जसमध्ये एउटा समितिको नेतृत्व महिलाको काँधमा छ। सांसद राजु नेपालीले सामाजिक विकास समितिको नेतृत्व गरेकी छिन्। महिलालाई नेतृत्व दिन आनाकानी गरेका पुरुष सांसदहरुको बीचमा उनले नेतृत्व गरेको समिति सफल देखिन्छ। कानुन निमार्णमा जनताको सहभागिता गराउन सामाजिक समितिले कर्णालीका सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी तीन वटा जिल्लामा पुगेर छलफल गरेको छ।

सहकारी सम्बन्धी विधेयकमाथि जनताको अभिमत लिन डोल्पा, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका नागरिकसँग रुकुमपश्चिममा छलफल चलायो। त्यस्तै सुर्खेत र दैलेखको लागि सुर्खेतमा र कालिकोट, हुम्ला, डोल्पा र जुम्लाका लागि जुम्लामा नागरिकका प्रतिक्रिया लियो।

समितिमा छलफलका लागि खाद्य प्रभुता विधेयकमा समेत डोल्पा पुगेर यो समितिले त्यहाँका नागरिकको मत लिएको छ। जबकी पुरुषले नेतृत्व गरेका कुनै पनि समितिले कानुन निर्माण गर्दा जनताको मत लिएका छैनन्। त्यस्तै यो समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष सञ्चालन गरिएका विकास आयोजनाको अनुगमनसमेत गरिरहेको छ।

कानुन निर्माण र विकासे आयोजनाको अनुगमन गर्न मुगुबाहेक कर्णालीका नौवटै जिल्लामा पुगेको छ। त्यस्तै हरेक हप्ता बैठक बसेर सामाजिक गतिविधिमा छलफल गर्दै आएको समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले जानकारी दिइन्। ‘जनताले नेपालको कानुन, दैवले जानुन् भन्छन्, तर हामी जनताको कानुन जनताले नै जानुन् भन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर कानुन निर्माणमा जनताको सुझाव लिंँदै आएका छौ, जनताको सहभागिता विना जनपक्षिय कानुन निर्माण गर्न सकिँदैन।’ जिम्मेवारी र अवसर पाएमा महिलाहरुले पनि अब्बल भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

महिलामैत्री कानुन बनाउने कसरत

कर्णाली प्रदेशको संसदबाट बन्ने हरेक कानुनहरु महिलामैत्री बनाउन संसदभित्र रहेका महिला सांसदहरु सक्रिय भएका छन्। यस्तै भूमिकामा रहेकी छन् सांसद सीता नेपाली। नेकपा संसदीय दलको सचेतकको जिम्मेवारीसमेत पाएकी उनी महिलामैत्री कानुन बनाउन जस्तोसुकै योगदान दिन तयार रहेको बताउँछिन्।

‘सुरुमा त केही सांसदहरुमा पुरुषवादी चिन्तन थियो, पुरुषवादी सोचकै कारण मिनी संसदहरु (विषयगत समिति) मा सभापति शब्द राखिएको थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘हरेक नियम कानुन महिलामैत्री बनाउन हामीले संसदीय समितिमा सभापतिको सट्टा अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेका छौं।’ संसद कानुन निर्माणको थलो भएको बताउँदै महिला सांसदहरु एक भएर प्रदेशका हरेक कानुन महिलामैत्री बनाउने उनको अठोट छ।

‘यो कानुन निर्माण गर्ने थलो हो, संसदबाटै समानताको सुरुवात गर्नुपर्छ,’ सांसद नेपाली भन्छिन्, ‘कानुन महिलामैत्री बनाउन सकिएन भने महिला आन्दोलनको उपलब्धी गुम्छ, फेरि पनि महिलाहरु चुलोचौकोमै सिमित हुन्छन्।’ तर महिलामैत्री कानुन बनाउन संसदमा बारम्बार लड्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको बुझाइ छ। ‘सरकारले ल्याएका हरेक कानुनलाई महिलामैत्री बनाउन ठूलो छलफल र बहस गर्नुपछर्,’ उनी थप्छिन् ‘सित्तैमा लैगिंकमैत्री कानुन बन्नेवाला छैन, महिलाहरु एकजुट हुँदा पुरुष सांसद पनि लैगिंकमैत्री कानुन निर्माणमा सहमति जनाउन बाध्य हुने गरेका छन्।’

स्थानीय सरकार हाँक्दै दिलमाया र कान्तिका

कर्णाली प्रदेशमा दुई महिला सरकारको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुगेका छन्। २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनबाट जुम्लामा कान्तिका सेजुवाल र सल्यानमा दीलमाया बुढा चुनिएका हुन्। कान्तिका चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयर हुन्।

पूर्व शिक्षिका कान्तिका श्रीमान् गुमाएपछि पूर्णकालीन रुपमा राजनीतिमा आएकी हुन्। उनका श्रीमान् मानव सेजुवालको निधनपछि उनले राजनीति सुरु गरेकी हुन्। नेपाली कांग्रेस जुम्लाका तत्कालीन सभापतिसमेत रहेका मानवको २०७१ मा काठमाडौंबाट जुम्ला जाने क्रममा विमान दुर्घटनामा परी निधन थियो। कान्तिका प्रदेशबाटै मेयर हुने एक मात्र महिला हुन्।

त्यस्तै सल्यानकी दिलमाया बुढा कुमाख गाउँपालिका अध्यक्ष हुन्। तत्कालीन माओवादीले थालेको विद्रोहमा लागेसँगै उनले राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन्। उनी पूर्व माओवादी लडाकु र सहिद परिवारकी सदस्यसमेत हुन्।

प्रदेशमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुने एक्ली महिला दिलमायाले पार्टीमा पद पाउन युद्ध लडेभन्दा कठिन भएको अनुभव सुनाउँछिन्। उसो त कान्तिका र दिलमायाको पार्टीमा योगदान कम छैन। पुरुषको भिडमा कार्यकारी पद पाउनमा भने एक हिसाबले भाग्यमानी ठानेका छन्।