सुर्खेत– राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुआब्जा विवाद अझै सुल्झिएको सकेको छैन। आयोजना प्रभावितमध्ये लालपुर्जाविहीनलाई मुआब्जा दिने या वा नदिने टुंगो लाग्न नसकेको हो।
‘हामीले विभिन्न चरणमा विभागीय मन्त्री, प्रधानमन्त्री र आयोजनासँग मागपत्र बुझाएका छौं’, भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्द भन्छन्, ‘हामी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरेर बसेका हौं। अब पनि लालपुर्जाविहीनका सन्दर्भमा कुनै निर्णय नभए स्थानीयले आन्दोलन चर्काउँछन् ।’
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नै लालपुर्जाविहीनले पनि मुआब्जा पाउने बताएपछि विभिन्न चरणका आन्दोलन रोकिएको उनको भनाइ छ।
आयोजनाले भने प्रभावित क्षेत्रमा ४० कित्ता जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको जनाएको छ। लालपुर्जा भएको ५८ कित्ता क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म ४० कित्ताको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।
तीन महिनामा ४० कित्ता क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गरिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
लालपुर्जा भएकामध्ये अब १५ कित्ता क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा छ। आयोजनाले पहिलो चरणमा जग्गाको लालपुर्जा भएकालार्ई मात्रै मुआब्जा बाँड्न सुरु गरेको हो।
तर लालपुर्जा नभएकालाई मुआब्जा दिनेबारे निर्णय भएको छैन। लालपुर्जा नभएकाहरुलाई पनि उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकिएको आयोजनाका अधिकारी बताउँछन्।
‘लालपुर्जाविहीनले पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र मुआब्जा पाउँछन्। मुआब्जा निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ’, उपाध्याय भन्छन्, ‘सरकारले निर्णय गर्नेबित्तिकै लालपुर्जाविहीनले मुआब्जा पाउँछन्।’
लालपुर्जाविहीनलाई मुआब्जा दिने निर्णय नभए ६० प्रतिशत प्रभावितले तत्काल मुआब्जा नपाउने अवस्था छ। वर्षाैंदेखि बसोबास गर्दै आए पनि झन्डै ६० प्रतिशत प्रभावितसँग जग्गाको लालपुर्जा छैन।
सिफारिस समितिको निर्णयअनुसार ऊर्जामन्त्री पुनले गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अस्वीकार भएको छ। समितिले ऐलानी जग्गाको पनि ५० प्रतिशत मुआब्जा पाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ का सांसद ध्रुवकुमार शाहीले जानकारी दिए।
उनले लालपुर्जा भएकालाई शतप्रतिशत, फिल्ड बुक हुनेलाई ९० प्रतिशत र लालपुर्जाविहीनलाई ६० प्रतिशत मुआब्जा दिन प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
भेरीको पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् र बाँके र बर्दियाको ५१ हेक्टर जमिनमा सिँचाइमा पुर्याउने उद्देश्यले आयोजना निर्माणाधीन छ।
सुरुङ हस्तान्तरण हुँदै
भेरी–बबई आयोजनामा निर्माण भएको सुरुङ चाँडै आयोजनालाई हस्तान्तरण हुने भएको छ।
सुरुङमार्ग निर्माण चिनियाँ कम्पनीले गरेको हो। वैशशाख ३ गते ब्रेकथ्रु गरिएको सुरुङको काम सकिएपछि निर्माण कम्पनीले आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्न लागको बताइएको छ।
सुरुङबाट पानी खसाल्न आन्तरिक सरसफाइ र प्लास्टर भइसकेको छ।
झन्डै चार वर्षअघि टनेल बोरिङ मेसिनले (टीबीएम) बबईबाट सुरुङ खन्ने काम सुरु गरेको थियो। आयोजनाको सुरुङ १२ किलोमिटर लामो छ।
पावर हाउसको काम जारी
गत मंसिर १६ गते ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले उद्घाटन गरेको आयोजनाको पावर हाउस निर्माण प्रारम्भिक चरणमै छ।
चार महिनासम्म पावर हाउसको प्रारम्भिक चरणमै रहेको सूचना अधिकारी उपाध्याय बताउँछन्। ‘पावर हाउस प्रारम्भिक चरणमै छ’, उनी भन्छन् ‘यो जटिल काम हो।
तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुन्छ ।’ पावर हाउस निर्माणको जिम्मा ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनी रमण ग्वाङ्डोन जेभीले लिएको छ। बाँधमा एक सय १४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो ब्यारेज बनाइनेछ।